काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले मन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको  सय दिन पुरा भएको अवसरमा भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारणका क्षेत्रमा भएका सय उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेका छन् ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अधिकारीले ऐन कानुन निमार्ण, अनाधिकृतरुपमा प्रयोग भएका र अनुचित ढङ्गले कब्जा गरिएको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने, मालपोत, नापी तथा सहकारी कार्यालयहरूको कार्यसम्पादनमा चुस्तता ल्याउने, सुशासन कायम गराउने तथा सहकारी समस्याको ठोस समाधानका लागि ठोस योजना निमार्ण गर्ने काममा मन्त्रालयले प्रतिफल हासिल गरेको जानकारी गराए ।

मन्त्री अधिकारीले पत्रकार सम्मेलनमा आफूले कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिन नै संघीय भूउपयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०८१ जारी गरी भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरणमा हुँदै आएका त्रुटि हटाउने काम गरेको दाबी गरे ।

विगत कयौँ वर्षदेखि अनुचित ढङ्गले कब्जा गरिएको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको करिब १० रोपनी जग्गालाई नेपाल सरकार मातहतमा ल्याउने काम गरेको र अन्य अनधिकृत रूपमा प्रयोग भएका जग्गाहरू सरकारको नाममा ल्याउने काम सुरु भइसकेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुको व्यवस्थापनको कार्यले अपेक्षित रूपमा गति लिन नसकेपछि विगतको राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गरी नयाँ ढङ्गले द्रुत गतिमा काम गर्नेगरी आयोग गठन गर्न खोजेकोमा सर्वोच्च अदालतको आदेशले यथास्थितिमा राख्नुपर्ने अवस्था आएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।

करिब ७५ लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या प्रत्यक्षरुपमा जोडिएको सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान  मन्त्रालयको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गदै यसका लागि गरी सहकारी समस्या समाधान उच्चस्तरीय आयोग गठन, कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना, बचत तथा क्रण कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना, सहकारी समस्याको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि नियामक निकायको स्थापना लगायतको काम सुरु भइसकेकाले केहि हप्तामै यसले प्रतिफल दिने पनि मन्त्री अधिकारीको भनाइ  छ ।

सहकारीहरूलाई समेत नियम र विधिभित्र राख्दै बचतकर्ताको सबै रकम फिर्ता गराउन स्थानीय, प्रदेश सरकारमा रहेका सहकारी कार्यालय र संघ मातहत रहेको सहकारी विभागले समन्वयात्मक रूपमा कार्यसम्पादन गरिरहेको मन्त्री अधिकारीको दाबी छ ।

गरिबी निवारणका लागि मन्त्री अधिकारीले गरिबी निवारण नीति २०७६ को कार्यान्वयनका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढेको उनले बताए ।

सय दिनको अवधिमा मन्त्रालयको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा मन्त्रालयका प्राथमिकताबारे पूर्ण जानकार रहेको उल्लेख गर्दै अन्तरमन्त्रालय समन्वयलगायतका सरोकारवालाहरूबिच निर्णय प्रक्रियामा तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दवाडीले मन्त्री बलराम अधिकारी आएपछि मन्त्रालयका कामहरूले गति लिएको र छिट्टै सहकारीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।