काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले आसन्न दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन कम्तीमा ३ वर्ष पार्टी सदस्य भएको हुनुपर्ने योग्यता तोकेको छ । जबकि पार्टी गठन भएको जम्मा ३३ महिना मात्र भएको छ ।

२०७८ साल भदौमा एमालेबाट विद्रोहपछि गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले आगामी असार १६ देखि २० गतेसम्म काठमाडौँमा दसौँ महाधिवेशन गर्दैछ । महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधि छनोटबारे ३ वर्षे पार्टी सदस्यता अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव सङ्गठन विभाग प्रमुख समेत रहेका उपाध्यक्ष डा. बेदुराम भुसालले प्रस्ताव गरेका हुन् । 

उनको यो प्रस्तावमा सचिवालय बैठकमा छलफल हुँदा एक जना पदाधिकारीले मात्र विरोध गरेका थिए ।

‘विरोध हुँदाहुँदैपनि त्यही प्रस्ताव पास भयो । तर यो सरासर गलत र नयाँ सदस्यमाथिको ठुलो अन्याय हो’, एकीकृत समाजवादीका एक सचिवालय सदस्यले रातोपाटीसँग भने, ‘झन्डै एक लाख नयाँ पार्टी सदस्यमाथिको अपमान पनि हो ।’ यो व्यवस्थाअनुसार पार्टीमा हाल रहेका कतिपय नेता कार्यकर्ता एमाले फुटेर आएका हुनाले एमालेकै पार्टी सदस्यता गणना हुनेछ । यदि एमालेबाहेकबाट एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेकाको हकमा पनि पुरानो पार्टीको सदस्यता नै लागू हुने अवस्था देखिएको छ । तर, आधाभन्दा बढी पार्टी सदस्य नयाँ भएको दाबी गरिएकाले उनीहरूको हकमा चाहिँ के हुने भन्नेमा विवाद देखिएको ती नेताको भनाइ छ ।

ती नेताका अनुसार प्रतिनिधि हुन राखिएको ३ वर्षे प्रावधानले नयाँ पार्टी भनेर जोडिएका इमानदार र ऊर्जाशील सदस्यहरूको मनोबल घट्ने देखिन्छ ।

एकीकृत समाजवादीले देशभर देशभर संगठित सदस्यको सङ्ख्या एक लाख ४६ हजार ७१७ जना रहेको उल्लेख गरेको छ । तिनै सदस्यहरूबाट १७ सय ७८ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट हुनेछन् । जसले महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने अवसर पाउनुका साथै आफू पनि केन्द्रीय कमिटीमा आउन पाउनेछन् ।

अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले जेठ ३१ गते अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि–१४) जारी गर्दै दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचन निर्देशिका–२०८१ मार्फत प्रतिनिधिको योग्यता तोकेका हुन् । निर्देशिकामा असार ५ गते देशभर एकै पटक प्रतिनिधि चयन गर्न भनिएको छ । प्रतिनिधि छनोट गर्दा भूगोलका सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र र उपत्यका प्रदेश तथा सम्पर्क प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला कमिटीका कार्यक्षेत्रबाट १२५ सङ्गठित पार्टी सदस्य बराबर १ प्रतिनिधिका दरले प्रतिनिधि छनोट हुनेछन् । तर थप सङ्ख्या आउनका निम्ति कुल सदस्य सङ्ख्यालाई १२५ ले भाग गर्दा शेष भाग कम्तीमा शून्य प्वाइन्ट पाँच (०.५) रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रतिनिधि चुनिनका लागि पार्टीको संगठित सदस्यता प्राप्त गरी कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने छ’, जारी निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘सङ्गठित पार्टी सदस्यता प्राप्त मिति पूर्ववत् पार्टीमा सङ्गठित सदस्यता प्राप्त गरेको मितिदेखिकै गणना हुनेछ । योग्यता नपुगेको व्यक्ति प्रतिनिधिमा छनोट भएमा प्रतिनिधि रद्द हुनेछ ।’

एकीकृत समाजवादीले महाधिवेशनमा सहभागी हुने जम्मा प्रतिनिधि १७७८ जना हुने हिसाब निकालेको छ । जसमध्ये ३४६ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्य र १०४ विभिन्न आयोगका पदाधिकारी र सदस्य गरी ४५० जना स्वतः प्रतिनिधि चयन हुनेछन् । यीबाहेक एक हजार ३२८ जना निर्वाचित भएर आउनुपर्नेछ ।

जसमध्ये कोशी प्रदेशबाट १४३, मधेस प्रदेशबाट २९६, बागमती प्रदेशबाट २०५, गण्डकी प्रदेशबाट ७०, लुम्बिनी प्रदेशबाट १३०, कर्णाली प्रदेशबाट १७१ जना प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट १४२, उपत्यका प्रदेशबाट २३, सम्पर्क प्रदेशबाट २२,भारत प्रवासबाट ८, अन्य प्रवासबाट १५,मजदुर विशेष आरक्षणबाट २०,विभाग तथा फाँटबाट ३२ र महासंघबाट ८५ जना रहेका छन् । त्यस्तै जनसंगठनबाट ५६, परिषद् तथा ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च केन्द्रीय सल्लाहकारबाट १० जना प्रतिनिधि हुनेछन् । त्यसमा महिलाको प्रतिनिधित्व ४२५, दलित १५० र खुल्ला एक हजार ३०३ जना हुनेछन् ।

प्रतिनिधि छनोटका लागि अपनाएको प्रक्रियाप्रति विभाग र जनसंगठनले थोरै सिट पाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

त्यसैगरी एकीकृत समाजवादीले प्रतिनिधि चयनका लागि आवेदन शुल्क पनि तोकेको छ । जसको न्यूनतम २ सय रहेको छ । त्यसरी प्रक्रिया पुर्‍याएर प्रतिनिधि चुनिएपछि महाधिवेशनमा सहभागी हुन उसले थप एक हजार तिर्नुपर्नेछ । महाधिवेशन आयोजक प्रतिनिधिहरूको हकमा भने प्रतिव्यक्ति पाँच हजार शुल्क तोकिएको छ ।

त्यस्तै एकीकृत समाजवादीले ११ बुँदे प्रतिनिधि निर्वाचन आचारसंहिता तय गरेको छ ।

प्रतिनिधि निर्वाचन आचारसंहितामा महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि निर्वाचन गर्दा सकेसम्म सर्वसम्मति गर्न प्रयत्न गर्न भनिएको छ । त्यस्तै निर्वाचनका सन्दर्भमा कसैले पनि व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप गर्न नपाउने तथा  पार्टी विधान बमोजिम अनुशासन उलङ्घन गरेको मानिने कार्य गर्न वा गराउन नपाइने भनेको छ ।

महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनका लागि समूह बनाएर निर्वाचन लड्न पनि सो पार्टीले निषेध गरेको छ ।