काठमाडौँ । भारत सरकारले भारतीय सेनामा लागु गरेको ‘अग्निपथ’ योजनामाथि पुनर्विचार गर्ने भएको छ । त्यसका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सरोकारवाला विभिन्न १० वटा मन्त्रालयका सचिवलाई अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

सन् २०२२ मा भारत सरकारले यो योजना लागु गरेपछि नेपालले विरोध जनाएको थियो । अग्निपथ योजना अन्तर्गत भारतीय सेनामा नेपालीको भर्नालाई रोक्न सरकारले भारत सरकारलाई आग्रह गरेको थियो ।

अग्निपथ योजनाप्रति नेपालले असहमति जनाएसँगै नेपालबाट प्रत्येक वर्ष हुने गोर्खा भर्ना रोकिएको छ । वर्षौंदेखि गोर्खा सैनिकमा भर्नाका लागि तयार भएर बसेका युवा विदेश पलायन हुन थालेका छन् भने कतिपय अहिले पनि आश गरेर त्यसको तयारीमा लागेका छन् ।

विभिन्न सचिवस्तरीय समितिले अग्निपथ योजनाको बारेमा अध्ययन गरी तयार गरेको प्रतिवेदनको आधारमा भारत सरकारले आवश्यक निर्णय लिने बताइएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री मोदी ‘जी सेभेन’ सम्मेलनमा भाग लिन इटली गएका छन् । उनी फर्किएपछि अग्निपथ योजनामाथि छलफल गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने बताइएको छ ।

मोदीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा तेस्रो कार्यकाल सुरु गरेसँगै १०० दिनमा के के गर्ने भन्ने योजना तयार गरिएको छ, जसमा अग्निपथ योजनामा पुनर्विचार पनि समावेश छ ।

भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको एनडीए गठबन्धनमा अग्निपथ योजनामाथि पुनर्विचार गर्न दबाव परेको छ । नीतिश कुमारको जनता दल (युनाइटेड) र चिराग पासवानको लोक जनशक्ति पार्टीले गठबन्धनमा अग्निपथ योजना पुनर्विचारको एजेण्डा राखेपछि प्रधानमन्त्री मोदीले तत्कालै यसबारे अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

भारतीय सेनाले पनि यसको बारेमा आन्तरिक अध्ययन गरिसकेको छ । अग्निपथ योजनाको बारेमा नेपाललगायत भारतमा पनि विरोध हुन थालेपछि यसअघि नै प्रधानमन्त्री मोदीले भारतीय सेनालाई आन्तरिक रूपमा अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

भारतीय सेनाले तयार पारेको रिपोर्टले पनि अग्निपथ योजनामा पुनर्विचार गर्न सुझाव दिएको बताइएको छ । भारतीय सेनाका अवकाश प्राप्त मेजर जनरल अशोक मेहताले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘अग्निपथ योजनामा सरकारले पुनर्विचार गर्न लागेको हो, त्यसको आवश्यकता पनि छ ।’

यो खारेज नभए पनि यसको योजनामा केही संशोधन हुने सम्भावना रहेको मेहताले बताए । अग्निपथ योजना अन्तर्गत आएका सेनाको अवकाश अवधि बढाउनुको साथै सेवा सुविधामा पनि बढोत्तरी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल–भारतको सुरक्षा अवस्थामा बारेमा विभिन्न रिसर्च गरेका भारतका सिनियर रिसर्चर डा.निहार नायकले पनि भारत सरकारले यो योजनामा केही फेरबदल गर्न लागेको बताए । आन्तरिक रूपमा यसको बारेमा अध्ययन भइरहेको भन्दै उनले केही न केही पक्कै परिवर्तन हुने आफूलाई लागेको जनाए ।

केमा हुँदैछ परिवर्तन ?

भारतीय सेनाले गरेको अध्ययनमा पनि सेनाको अवधिलाई बढाउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ । अहिलेको योजनामा भर्ना भएका सैनिकमध्ये चार वर्षपछि ७५ प्रतिशतलाई अवकाश दिइने र २५ प्रतिशतलाई राख्ने भनिएको छ । तर भारतीय सेनाले गरेको अध्ययन अनुसार चार वर्षलाई कम्तीमा सात वर्ष बनाउनुपर्छ भने २५ प्रतिशतलाई अवकाश दिनुपर्ने र ७५ प्रतिशतलाई स्थायी गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न सुझाव दिएको स्रोतले जनाएको छ ।

अग्निपथ योजना अन्तर्गत भर्ना भएका सैनिकको तालिम अवधिलाई बढाउन पनि सुझाव दिइएको छ । भारतीय सेनाको तालिम ३७ देखि ४२ हप्तासम्म चल्छ तर अग्निपथमा भर्ना भएका सैनिको तालिम अवधि २४ हप्तामात्र तोकिएको छ । तालिम अवधिलाई बढाएर ३७ वा ४२ हप्तासम्म गर्न सुझाव दिइएको छ ।

अग्निपथ योजना अन्तर्गत भर्ना भएका सैनिकलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्न पनि माग उठिरहेको छ । त्यो माग सबैभन्दा बढी नेपालको तर्फबाट उठिरहेको छ । गोर्खा सेनामा भर्ना हुने नेपालीले पनि भारतीय सैनिकजस्तै अवकाश प्राप्त गरेपछि पेन्सन पाइरहेका छन् । तर अग्निपथ योजना अन्तर्गत भर्ना हुनेले पेन्सन नपाउने भनिएको छ ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमलाई आधार मान्ने हो भने भारत सरकारले बजेट कटौती गर्नका लागि नै अग्निपथ योजना ल्याएको हो । भारत सरकारको एक थिङ्क ट्याङ्क संस्था ओआरएफले गरेको एक अध्ययन अनुसार अन्य सैनिकभन्दा अग्निपथ अन्तर्गतका एक सैनिकका लागि वार्षिक एक लाख ७५ हजार (भारु) कम खर्च लाग्छ । यसरी भारत सरकारले सेनाबाटै वार्षिक एक हजार करोडभन्दा बढी रकम बचाउन सक्छ ।

भारतीय रक्षा मन्त्रालय बजेटको एक चौथाइ बजेट पेन्सनमै जाने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । त्यही बजेट कटौती गर्नका लागि यो अग्निपथ योजना ल्याएको हो ।

अग्निपथ योजना ल्याएपछि भारतको उत्तर प्रदेश, विहार, झारखण्ड लगायतका राज्यमा यसको खुब विरोध भएको थियो । भारतको ‘इण्डिया गठबन्धन’ले यसलाई आफ्नो चुनावी मुद्दा बनाएको थियो । इण्डिया गठबन्धनको सरकार बनेमा अग्निपथ योजना खारेज गर्ने प्रतिवद्धता सो गठबन्धनले जनाएको थियो ।

एनडीए गठबन्धनको सरकार बनेपछि सुरुमै अग्निपथ योजना पुनरावलोकनको मुद्दा बाहिर आएको छ ।

नेपालमा के हुन्छ अग्निपथको ?

नेपालले अग्निपथ योजना अन्तर्गत भारतीय सैनिकमा नेपालीको भर्ना गर्न रोक लगाएको छ । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला रोकिएको भर्ना हालसम्म खुलेको छैन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले भारतसँग कूटनीतिक संवाद गरेर यसको बारेमा छलफल गर्ने भनेका थिए । तर उनको कार्यकालमा कुनै कुरा अगाडि बढेन ।

त्यसपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । उनले दुई पटक भारतको भ्रमण गरिसके पनि उनको भ्रमणको एजेण्डामा अग्निपथ परेन । भारतबाट पनि उच्चस्तरीय भ्रमण भए । भारतका सैनिक प्रमुखहरूले पनि नेपालको भ्रमण गरे । अग्निपथ योजनाको बारेमा उनीहरूले पनि चासो लिए पनि नेपालको तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया देखाएको छैन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृतबहादुर राईले अग्निपथ योजनाको बारेमा नेपालको तर्फबाट कुनै कुरा अगाडि नबढेको बताए । कूटनीतिक संवादमार्फत त्यसलाई समाधान गर्ने कुरा भइरहेको उनको भनाइ छ ।

कूटनीतिक क्षेत्रबाट पनि यो योजनाको विरोध भइरहेको छ । सन् १८१६ देखि नै ब्रिटिश आर्मीमा नेपालीहरू भर्ना हुन्थे । भारत स्वतन्त्र भएपछि १९४७ देखि गोर्खा सैनिकको रुपमा भर्ना हुन थालेका हुन् । यी सबै नेपाल, भारत र ब्रिटिशबिच भएको सम्झौता अनुसार भएको हो तर अहिले त्यो सम्झौताको उल्लङ्घन भइरहेको छ ।

सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सम्झौता बमोजिम नेपालीहरू भारतीय तथा ब्रिटिश सेनामा भर्ती भइरहेको थियो । ब्रिटिश सेनामा अझै भर्ना भइरहेको छ तर भारतीय सेनामा अग्निपथकै कारण रोकिएको छ ।

भारतले यसमा पुनर्विचार गर्ने भनिएको छ । सो योजनामा के फेरबदल हुन्छ, आधिकारिक जानकारी आएपछि मात्र नेपालले यसको बारेमा निर्णय लिने परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । अहिलेको योजना अनुसार नेपालको तर्फबाट भर्ना गर्न गाह्रो हुन्छ किनभने अग्निपथ जस्तो योजनामा भर्ना हुने भनी नेपाल–भारतबिच कुनै सम्झौता भएको छैन ।