काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी) केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीयताको उपहास हुनेगरी २५ देखि १ लाख रुपैयाँका योजनाहरू संसद‍्मा प्रस्तुत नगर्न मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।  

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्ता आग्रह गरेका हुन् । 

पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले बजेट विनियोजन गर्दा सरकारका मन्त्रीहरूले प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि छ भन्ने कुरा नर्बिसन आग्रह गरे । उनले केन्द्रीय सरकारको मन्त्री भएपछि केन्द्रीकृत मनोभावनाले ग्रसित हुन नहुने पनि धारणा राखे । उनले सरकारले २५ हजारदेखि १ लाखका योजनाहरू संसदमा प्रस्तुत गरेर सङ्घीयताको उपहास गरिरहेको आरोप लगाए । उनले साना आयोजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएर विकासलाई दिगो र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक रहेको बताए । 

पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत वर्षमा आगामी वर्षको बजेट नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने भनेर गरेको प्रतिबद्धता र घोषणा कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले प्रि-बजेटमा नै बजेटलाई प्राथमिकता दिएर छलफल गर्ने र छलफलबाट आएका सुझावका आधारमा बजेट निर्माण गर्ने कुराले संासदहरुलाई उत्साहित बनाए पनि प्रतिबद्धता अनुसार बजेट निर्माण नभएको उल्लेख गरे । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रधानमन्त्रीको घोषणा अनुसार अघि बढ्न नसकेको दाबी गरे । उनले सरकारले बजेट निर्माणको विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताए । 

पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माण गर्दा परम्परालाई मात्रै निरन्तरता दिएको भन्दै यो बजेटले नयाँ प्रगति गर्न नसक्ने दाबी गरे । उनले सरकारले परम्परागत बजेट निर्माण प्रक्रिया बदल्ने भनेपछ बदल्नुपर्ने भएपनि बदल्न नसकेको उल्लेख गरे । उनले सरकारले निर्माण गर्ने बजेट पुरानै अवस्थामा रहेको भन्दै सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले बजेट प्रस्तुतपछि संसदमा बजेटका विषयमा भएका छलफलको औचित्य र आवश्यकता नभएको बताए ।

उनले भने,‘बजेट प्रधानमन्त्रीको घोषणा अनुसार अघि बढ्न सकेन । त्यसको समीक्षा गर्न जरुरी छ । बजेट निर्माण गर्दा परम्परालाई मात्रै निरन्तरता दिने हो भने प्रगति गर्न सक्दैनौँ । समस्या भएको महसुस भयो । समीक्षा गरौँ । बदल्नुपर्छ भनेर अघि बढेपछि बदल्न अगाडि बढ्नु पर्ने हो । बदलिएन । हामी पुरानै अवस्थामा छौँ । सुधारिएनौँ । सुधारिनु पर्ने आवश्यकता छ ।’

पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले यस्तो छलफलले कुनै परिणाम नदिने दाबी गरे । उनले वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटले परिणाम दिन नसक्ने भन्दै सरकारले बजेटलाई वितरणमुखी बनाएको उल्लेख गरे ।