काठमाडौँ । मुलुकको सीमा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलको साङ्गठनिक संरचना परिमार्जन गरेको छ । दुई वर्षअघिदेखि सीमा सुरक्षा विभागको नेतृत्व सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षले गर्दै आएका छन् ।

विभाग अन्तर्गत सीमासँग सम्बन्धित वर्गीकृत दस्ताबेज र अनुसन्धान उपयोगी विषयवस्तु, सूचना एवं अभिलेख व्यवस्थित गर्न सीमा स्रोत तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिएको छ । सशस्त्रले सीमा सम्बन्धी अनुसन्धानमूलक काम गर्दै आएको छ ।

सीमा क्षेत्रको स्ट्रिप नक्सा प्रयोग तथा सीमा अभिलेख शाखा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका–२०७९ जारी भएको छ ।

सीमा क्षेत्रमा जडित क्लोज सर्किट क्यामेरा (सीसी क्यामेरा) सञ्चालन व्यवस्थापन तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

सीमा सुरक्षाको लागि सशस्त्र प्रहरी बलको उपस्थिति बढाउँदै लैजाने नीति अनुसार अहिले सिमानामा २५४ वटा बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) स्थापना गरिएको छ । बिओपीको सङ्ख्या ४२५ बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले सशस्त्र प्रहरीलाई स्वीकृति दिएको छ ।

सीमा सुरक्षामा खटिएका युनिटहरूको चेन अफ कमान्ड मजबुत बनाउन ४५ वटा युनिटहरूमा सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षकले नेतृत्व गर्छन् । ती युनिटहरू प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म हुन् ।  

सशस्त्र प्रहरीको नयाँ प्रस्ताव 

सशस्त्र प्रहरीले भारत र चीनसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रका बासिन्दालाई आरक्षण दिन प्रस्ताव गरेको छ । मस्यौदाको क्रममा रहेको सशस्त्र प्रहरी ऐनको विधेयकमा भर्ना छनौटमा सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई ३ प्रतिशत आरक्षण कोटा राख्न प्रस्ताव गरिएको सशस्त्र प्रहरीका एक जना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए ।

सीमाका बासिन्दालाई फौजमा आकर्षित गर्न सशस्त्र प्रहरीले सीमा क्षेत्रलाई लक्षित गरेर ‘बोर्डर एरिया डेभलपमेन्ट प्लान’ सञ्चालन गरिरहेको सो योजना अन्तर्गत नेपाल–भारत सिमानाका स्थानीयको आवश्यकता अनुसार सशस्त्र प्रहरीले धारा, कुवा र शौचालय निर्माण गर्दै आएको छ ।

२०७७ सालमा नेपालको नक्सामा अद्यावधिक गरिएको कालापानी क्षेत्रका गुन्जी, नाभी र कुटिवासीलाई भारत सरकारले आइपिएस अफिसर, न्यायाधीश र सरकारी जागिरमा आरक्षण दिने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । कालापानी क्षेत्रका ती भूभागलाई भारत सरकारले आफ्नो दाबी गरिरहेको छ । त्यहाँका स्थानीयलाई आरक्षण मार्फत सरकारी सेवाको अवसर दिँदा स्थानीय समेत भारतप्रति नरम हुने गरेको सशस्त्रका उच्च अधिकृतहरु बताउँछन् । सशस्त्र प्रहरीका एक उच्च अधिकृत भन्छन्,‘पब्लिकले मेरो देश भन्ने सोच्नुपर्छ अनिमात्र सिमानालाई मजबुत बनाउन सकिन्छ ।’

उसो त सशस्त्र प्रहरीले सञ्चालन गरेको विद्यालयमा सीमा क्षेत्रका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न थालिएको छ । यस पटक मुस्ताङ र झापाका दुईजना बालबालिकालाई कीर्तिपुरस्थित नेपाल एपीएफ स्कुलमा छात्रवृत्तिमा पढाउन थालिएको सशस्त्र प्रहरी बलका सह प्रवक्ता शैलेन्द्र थापाले रातोपाटीलाई बताए । 

सशस्त्रले बोर्डरमा घर भएका आफ्ना कर्मचारीलाई कल्याण कोषबाट ४ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत ऋण दिन थालेको छ ।  

सीमा सुरक्षाका लागी नेपाल–भारत सिमानामा २४४ वटा बिओपी (बोर्डर आउट पोस्ट) छन् । उत्तरतर्फ १० वटा बोर्डर आउट पोस्ट छन् । तीमध्येका ४५ वटा बिओपीलाई सीमा सुरक्षा गुल्म बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

अहिले रहेका २५४ वटा बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) मध्ये प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्मको मातहतमा ३ देखी ५ वटासम्म बिओपी छन् । २ सय ४४ वटा बिओपीमा इन्स्पेक्टर र सशस्त्र प्रहरी नायव निरीक्षक ‘सई’ ले नेतृत्व गर्दै आएका छन् । ‘क’ श्रेणीको बिओपीमा इन्स्पेक्टर र ‘ख’ श्रेणीमा सईले नेतृत्व गर्छन् । 

प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म मध्येका भन्सार हेर्ने गरी राखिएको गुल्ममा ८० जनासम्म सशस्त्रका जनशक्ति कार्यरत छन् । 

टहरा र टेन्टमा बिओपी

अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षा गर्ने सशस्त्र प्रहरी आफैँचाहिँ अभावमा छ । अहिले स्थापना भएका ६७ स्थानमा भाडाको भवन टेन्ट र छाप्रोमा बसेर सशस्त्रका सुरक्षाकर्मीहरू सीमा सुरक्षामा खटिरहेका छन् ।

सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार ८९ वटा बिओपी र प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म आफ्नै भवनमा छन् । ५७ वटा बिओपीको भवन बनेको तर, जग्गा सशस्त्र प्रहरीको नाममा आउने प्रक्रियामा छ । १८ वटा बिओपी र सीमा सुरक्षा गुल्म भवन चाहिँ  स्थानीयले बनाइदिएका छन् ।

अहिले देशभरमा १० वटा बोर्डर आउट पोस्टको भवन बन्ने प्रक्रियामा छ । १३ ठाउँमा सशस्त्रले जग्गा प्राप्त गरेको तर, भवन नबनेको अवस्था छ । २०८० साउनपछि हालसम्म १३ वटा नयाँ बिओपी भवन बनेका छन् । 

दाङको गढवा गाउँपालिका–८ मा पर्ने कोइलाबास नाकाको बिओपीका सुरक्षाकर्मीहरू भारततर्फबाट पानी ल्याएर खान्छन् । नेपाल–भारत सिमानामा भौतिक पूर्वाधार विकाश नहुँदा सीमा सुरक्षा असहज हुने गरेको सशस्त्रका अधिकृतहरू बताउँछन् ।

नाकाबाट खुद्रा सामानको तस्करी बढ्न थालेपछि बोर्डरका स्थानीयलाई लक्षित गरेर ‘सुपथ मूल्य पसल’ राख्न सशस्त्र प्रहरीले प्रस्ताव गरेको छ । सो प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाइएको सशस्त्र प्रहरीका एक उच्च अधिकृतले जानकारी दिए ।

सशस्त्रले सीमा क्षेत्रमा ‘सीमावासीसँग सशस्त्र प्रहरी’ कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । 

नेपाल–भारत उच्च स्तरीय संयन्त्र निष्क्रिय

खुला सिमानाका कारण नेपाल र भारतको सिमानाको सुरक्षा निकै चुनौतीपूर्ण छ । सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी र भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)का प्रमुखको बिचमा हरेक वर्ष नेपाल भारत सीमा सुरक्षा समन्वय बैठक हुन्छ । 

२०७९ असोज १३ मा भारतीय सीमा सुरक्षा बलका महानिर्देशक सुजोयलाल थाउसेन काठमाडौँमा आएका थिए । २०८० कार्तिकमा सशस्त्रका आईजीपी राजु अर्याल र नेपाल प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी विकासराज खनाल नेपाल भारत सीमा सुरक्षा समन्वय बैठक मा सहभागी हुन दिल्ली गएका थिए ।

तर, नापी विभागका महानिर्देशक स्तरको ‘बाउण्डी वर्किङ ग्रुप’ र सिमाना नापजाँच सम्बन्धी विषय आदान प्रदान गर्ने ‘सर्भे अफिसियल’ कमिटीको संयन्त्र लामो समयदेखि निष्क्रिय छ । 

नरेन्द्र मादी तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा आयोजित शपथ ग्रहण समारोहमा जाँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सीमा समस्याबारे द्वीपक्षीय संयन्त्र सक्रिय बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । सो प्रस्तावमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले ‘सकारात्मक’ जवाफ दिएको प्रचण्डले नेपाल फर्केपछि पत्रकारहरूसँग बताएका हुन् । 

सचिव र मन्त्रीस्तरिय उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक कोभिड–१९ संक्रमणपछि बस्न सकेको छैन । सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी राजु अर्याल सो बैठक नियमित बस्नुपर्ने बताउँछन् । 

भारतीय पक्षको गुनासो:  मदिरा, गाँजा र चरेस 

नेपाल र भारतको सिमाना सुरक्षामा खटिने सशस्त्र प्रहरी र भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)का अधिकारीहरू बिच चाहिँ सीमा क्षेत्रमा नियमित बैठक हुन्छ । सीमा सुरक्षा सम्बन्धी त्यस्तो बैठकमा भारतीय पक्षले नेपालबाट गाँजा, चरेस र मदिरा भारततर्फ हुने तस्करी नियन्त्रण नभएको गुनासो गर्ने गरेको सशस्त्रका अधिकृतहरू बताउँछन् । 

सशस्त्र प्रहरीले चाहिँ साना हतियार र नेपालतर्फ भन्सार छलेर हुने चोरी तस्करी नियन्त्रणमा कडाइ गर्नुपर्ने विषय उठाउँदै आएका छन् । 

आईजीपीस्तरीय बैठकमा चाहिँ भारतीय पक्षले चिनियाँ र पाकिस्तानी नागरिकलाई भारत प्रवेशमा रोक लगाउन माग गर्दै आएका छन् । भारतबाट साना हतियार नेपालतर्फ ल्याउने कुरालाई कडाइ  गर्नुपर्ने विषय नेपालका अधिकारीहरूले उठाउने गरेका छन् । 

नेपाल र भारतको बिचमा विगत ६ दशकदेखि सीमा समस्या छ । कालापानी क्षेत्रमा नेपालको भूभागमा समेत भारतले सडक बनाएपछि  दार्चुलाको छाङरुमा सशस्त्र प्रहरीको गुल्म स्थापना गरिएको छ । 

नेपाल र चिन बिचको सिमानामा भने नगण्य मात्रामा समस्या देखिन्छ । हुम्लामा चीनले सीमा मिचेको गुनासो आएपछि सरकारले यसअघि कार्यदल बनाएर त्यसबारे अध्ययन गरेको थियो । तर, त्यहाँ सिँचाइका लागि कुलो बनाउने विषयमा दुई देशका नागरिक बिच सामान्य विवाद देखिएको कार्यदलमा बसेर काम गरेका सदस्यहरु बताउँछन् ।