श्रमजीवी पत्रकारको साझा सङ्गठनका रूपमा स्थापित नेपाल पत्रकार महासंघले अघिल्लो महिना आफ्नो पछिल्लो महाधिवेशन गरिसकेको छ । त्यसले निर्धारण गरेका विषय कागजी मात्रै होइनन् भने ती हामी सबैको साझा अपनत्वका सवाल हुन् । 

महाधिवेशनले कार्यसमिति चयन गर्ने मिति तोक्दा पनि सदस्यता विवादका कारण निर्धारित मिति (जेठ २६) मा हुन सकेन । विवाद कायम नै रहेकाले चुनावी महाधिवेशन कहिले हुने भन्नेमा अन्योल नै छ ।

अध्यक्ष विपुल पोखरेलले असारको दोस्रो हप्ताभित्र निर्वाचन गरिने अमूर्त वक्तव्य जारी गरेका छन् भने प्रायःजसो सरोकारवाला सङ्गठनहरूले त्यसमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सदस्यता विवाद तत्काल टुङ्ग्याएर छिटो निर्वाचनका लागि दबाब दिइरहेका छन् ।

एजेन्डा वा निर्णय निर्धारण हुनु एउटा कुरा तर पत्रकारिता क्षेत्रमा अहिले देखिएका विकराल समस्याको मुख्य कारण के हो भन्नेबारे नेपाल पत्रकार महासंघको वर्तमान नेतृत्व पूरै बरालिएको छ । महासंघका एजेन्डा र प्राथमिकतालाई विषयान्तर गरिएको छ । 

सदस्यताको विवाद देखाइए पनि समयमै विधिवत् उत्तराधिकार अर्को अविच्छिन्न कार्यसमिति चयन गर्न नसक्नु वा त्यसका लागि बाधक हुनु यो नेतृत्वको गम्भीर असफलता हो । यो प्राविधिक असफलता मात्रै होइन, नीति र दृष्टिकोणकै असफलता हो । सँगै सहयोगी र सरोकारवाला पत्रकार सङ्घ, सङ्गठन पनि महासंघलाई कसरी आफ्नो प्रभाव, पकडमा राख्ने भन्ने ध्याउन्नमा हुनु यो असफलताको अर्को कारण हो ।

पत्रकार महासंघजस्तो साझा संस्थालाई पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठनको स्तरमा झार्ने लडाइँ चलिरहेको भन्दै आलोचना गर्नेको सङ्ख्या ठुलै छ । यो एक हदसम्म विगतका कमी–कमजोरीको परिणाम पनि हो । हिजोका गल्ती कमजोरीबाट शिक्षा लिँदै सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा भद्दा रूपमा महासंघको साझा चरित्र तथा स्वायत्ततालाई दलका मुख्यालयमा कैद गर्न खोज्दा किचलो भइरहेको छ । यसले साझा संस्थाको अस्तित्व नै धरापमा पर्ने खतरा छ ।   

खर्च कटौती गर्ने नाममा मिडिया सञ्चालकले महाविनाशकारी भूकम्प, भारतले लगाएको नाकाबन्दी, कोभिड र आर्थिक मन्दी देखाउँदै पत्रकारको करार नवीकरण नगर्ने र अल्पकालीन कर्मचारीलाई तुरुन्तै हटाउने काम निरन्तर गरिरहेका छन् । श्रमजीवी पत्रकारले ज्याला नपाउने समस्या विकराल छ । कामबाट कतिबेला निकालिने भन्ने सन्त्रास कायम छ । साना लगानीमा चलेका स्वरोजगारमूलक मिडिया घिटीघिटी अवस्थामा छन् । निरङ्कुश पञ्चायतकालदेखि वा राजनीतिक सङ्घर्ष तथा सङ्क्रमणको उतारचढावका बेला जोखिम मोलेर परिवर्तनको पक्ष बोकेका मिडिया धेरै बन्द छन् । जति टिकेका छन्, ती पनि अस्तित्वको सङ्कट धान्न लडखडाइरहेका छन् । करोडौँ लगानीका ठुला मिडिया समेत आर्थिक सङ्कटमा छन् । 

क्याम्पस, विद्यालय पढाइ छाडेका वा सकेकाहरू विद्यार्थी नेता भएजस्तै र हँसियासम्म समाउन नजान्नेहरू किसान नेता भएजस्तै पत्रकार नेताको पनि त्यही दुर्गति हुनु हुँदैन— न लेख्नु, न लेख्ने अभ्यास गर्नु, न सञ्चारकर्म गर्नु; कुनै स्व–मिडिया देखायो; नाम राख्यो; सङ्गठन भजायो वा पूर्व र वर्तमान पद भजायो; पार्टी भजायो, बस् !

आर्थिक मन्दीले सञ्चारमाध्यमको विज्ञापन र बिक्री–आम्दानी स्वाट्टै घटेको छ । प्रविधिको विकास र सामाजिक सञ्जालको प्रभाव बढेसँगै परम्परागत मिडियाको भूमिका र उपस्थिति चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । 

व्यक्तिगत चरित्रहत्या गर्ने गरी गरिएका युट्युबकारितालाई समेत आमनागरिकले समाचार सामग्रीका रूपमा बुझिदिँदा झनै चुनौती थपिएको छ । नैतिकता कायम राखेर पत्रकारिता गर्ने इमानदार पत्रकार ओझेलमा परेका छन् । सञ्चारसञ्जालका गलत क्रियाकलापको नकारात्मक भारी पनि सबै पत्रकारले बोक्नुपरेको छ । 

समग्र पत्रकारितामै आज स्थानीयता र सामुदायिकताको मुद्दा ओझेलमा परेको छ । स्थानीय हितबाट मिडिया टाढिइरहेका छन् । श्रमजीवी पत्रकारले सम्मानपूर्वक बाँच्न कानुन निर्धारित र नियमित तलब पाउनुपर्ने सन्दर्भ मिडिया सञ्चालकसँगको लडाइँ त हुँदै हो । सँगै स्वरोजगारमूलक साप्ताहिकसहित साना लगानीका मिडिया र वर्षौंदेखि करोडौँ लगानी गरेर पनि आजको अस्तित्व धान्न मुस्किल परिरहेका मिडियालाई सस्तो तथा सहुलियत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउन सरकारसँग दबाबकारी पहल बढाउनु पनि आजको मूल प्राथमिकता हो ।

यसका लागि नेपाल पत्रकार महासंघसहित सरोकारवाला सङ्घ–सङ्गठनलाई अति राजनीतीकरण हुनबाट बचाउन आवश्यक छ । हिजैदेखिका अति राजनीतीकरणको दुष्परिणाम अहिलेको पत्रकारिता क्षेत्रले भोगिरहेको छ । महासंघ नेतृत्व र सरोकारवालाले आफ्ना पेसागत हित, प्राथमिकता र एजेन्डालाई एकातिर छाडेर सदस्यताको किचलो झिक्नु नै आजको मूल समस्या हो । 

पत्रकार भइरहेकालाई पत्रकार सदस्य हुन दिने र हुन योग्यलाई पत्रकार सदस्य बनाउने— सबै पक्ष स्वार्थरहित हुँदा यो विधिको निरन्तरताले नै महासंघको साख बचाउनेछ । महासंघ विधानको यस मूल पक्षलाई गन्जागोल बनाएर सबै सरोकार पक्षले आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्नु आजको समस्या हो । आफ्नो सङ्गठन सम्बन्धित व्यक्ति नै महासंघको अध्यक्ष हुँदाहुँदै नेपाल प्रेस युनियनले महासंघसँग धम्कीको भाषा बोल्नु निहित स्वार्थको उच्च रूप हो ।

सचेत नागरिक नै रिपोर्टर बन्ने अर्थात् हरेक नागरिकले पत्रकारिता गर्ने यस जमानामा, तिनलाई सञ्चारकर्मको आचारसंहिता वा लेखन तरिका सिकाउनुपर्ने दायित्वका पत्रकार अगुवाहरू भने आफ्नै सदस्यताको अनावश्यक किचलोमा अल्झिइरनु दुःखद र विडम्बना हो । 

मिडिया समाज सचेतनाको प्रमुख सारथि हो । त्यसलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिनुपर्ने र सरकारी विज्ञापन एकद्वार तथा समानुपातिक हुनुपर्ने नेपाल पत्रकार महासंघ एवं योसँग सरोकार राख्ने सबै पक्षको अनवरत माग हो । सँगै मिडियामा आएका वा आउन चाहने नागरिकलाई लेखन वा प्रस्तुति स्तरमा ढाल्ने काममा सम्बन्धित सिकाइ निकायलाई घचघच्याउने काम पनि पनि संस्थागत रूपमा पत्रकार महासंघ र सरोकारवालाकै हो । यस पक्षमा ती किन केही गर्दैनन् ? महासंघ र पत्रकार सङ्गठनहरू कुन स्वार्थका लागि छन् ? यी प्रश्न झनै पेचिला बनेका छन् ।

त्यसैले मिडियालाई शक्तिशाली, सम्मानित, समाज न्यायिक र देश हितगामी बनाउने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी श्रमजीवी पत्रकारकै काँधमा छ । जति नै सङ्कटमा बाँचेर भए पनि आफ्नो सम्पूर्ण समर्पणभावसहित लोकतान्त्रिक समाज र यसको दिशा निर्धारण गर्ने काम मुख्यतः श्रमजीवी पत्रकारले नै गर्दै आएका छन् । निकै कष्टकर जीवन गुजारेर पनि भुइँमान्छेको दबिएको आवाज उठाउने काम मुख्यतः श्रमजीवी पत्रकारले नै गरेका छन् ।

श्रमजीवी पत्रकारमाथि भएको श्रम शोषणले पेसागत सुरक्षा जोखिममा पारेको छ । सामाजिक न्यायसहित प्रेस स्वतन्त्रतामा समेत प्रत्यक्ष असर पारेको छ । प्रविधिको विकासले पत्रकारिता क्षेत्रमा अवसर र चुनौती दुवै सिर्जना गरेको छ । त्यसले सञ्चारलाई त आम बनाएको छ तर पत्रकारिताको स्तरीयता र विश्वसनीयतालाई सखाप पारेको छ । सँगै श्रमजीवी पत्रकारको सङ्ख्या घटाएर कतिपयको रोजगारी समेत गुमाइदिएको छ । मिडिया, सञ्चारगृह र पत्रकारमाथि विभिन्न क्षेत्रबाट धम्की दिने क्रम बढेको छ । यसले स्वतन्त्रता उपभोग गर्न समस्या परिरहेको छ । 

श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । पत्रकारिता सम्बन्धित सरकारी निकाय एवं न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिहरू श्रमजीवी हितको नीति, कार्यक्रम र दबाबको निकायभन्दा पनि केही व्यक्तिलाई जागिर खुवाउने संस्था बनेका छन् । धेरै सञ्चार प्रतिष्ठानमा पारिश्रमिक लिन आन्दोलन गर्नुपर्ने, अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता छ । यी तमाम समस्याले पत्रकारको पेसालाई ठुलो सङ्कटमा पारेको छ र यसले पत्रकारिताको गुणस्तरमा समेत प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । यसको समाधानका लागि पत्रकार महासंघ, सरोकारवाला सङ्गठन र पत्रकारितासँग जोडिएका विभिन्न निकायले संयुक्त पहल बढाउनुपर्छ । 

त्यसैले पत्रकार हकहित, पेसागत सुरक्षा र मिडिया क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सङ्गठित प्रयास र सङ्घर्ष आवश्यक छ । यसमा सबैभन्दा बढी सङ्कट झेलेका श्रमजीवी सञ्चारकर्मीहरू नै बढी अग्रसर हुनुपर्छ । 

अब श्रमजीवी पत्रकारहरूले नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, प्रगति, सामाजिक न्याय, पेसागत अधिकार र सञ्चार स्वतन्त्रताका लागि महासंघमा हस्तक्षेप बढाउन अनिवार्य भइसकेको छ । उनीहरूले सबै जोडकोणका स्वार्थलाई परास्त गरेर र त्यसबाट माथि उठेर महासंघलाई एउटा सङ्गठित र व्यवस्थित ‘सञ्चारकर्मीको साझा ट्रेड युनियन’ बनाउनु आजको प्रथम आवश्यकता हो ।

कारखाना वा प्रतिष्ठानमा काम नगर्नेहरू पनि मजदुर सङ्गठनमा लामो समय नेतृत्व लिएजस्तै; क्याम्पस, विद्यालय पढाइ छाडेका वा सकेकाहरू विद्यार्थी नेता भएजस्तै र हँसियासम्म समाउन नजान्नेहरू किसान नेता भएजस्तै पत्रकार नेताको पनि त्यही दुर्गति हुनु हुँदैन— न लेख्नु, न लेख्ने अभ्यास गर्नु, न सञ्चारकर्म गर्नु; कुनै स्व–मिडिया देखायो; नाम राख्यो; सङ्गठन भजायो वा पूर्व र वर्तमान पद भजायो; पार्टी भजायो, बस् !

श्रमजीवी पत्रकारलाई आफ्नो नेतृत्व छान्ने अवसर नदिएर, स्वायत्तता नदिएर तिनको अधिकारलाई पार्टीका मुख्यालयमा लगी आफ्नो प्रभाव र वर्चस्व देखाउने परिपाटी अब बन्द हुनुपर्छ । जसले मिडियामा काम गरेर जीविकोपार्जन गर्दैन, त्यसले मिडिया र श्रमजीवी सञ्चारकर्मीहरूलाई सम्मान गर्दै गर्दैन ।  

विडम्बना ! नेपाल पत्रकार महासंघ र पार्टी निकट प्रेस सङ्गठनहरू यसपटक विगत जति पनि स्वायत्त हुन सकेनन्, पार्टी नेतृत्वको अति दबाबमा परे, आफैँलाई थिच्ने जाँतो टाउकोमाथि झुन्ड्याइएपछि सङ्गठनका अध्यक्ष र प्रेसका कमिटीहरू स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुभन्दा छलफलको व्यवस्थापन गर्ने वा पार्टीमा रिपोर्टिङ गर्ने स्तरमा गिरे ।

पार्टीकै प्रत्यक्ष मातहतमा चल्ने जनवर्गीय सङ्गठनहरूलाई त स्वायत्त छाड्नुपर्नेमा पत्रकार सङ्गठनजस्ता राज्यमा दर्ता भएका र स्वतन्त्र चल्नुपर्ने शुभेच्छुक सङ्गठनलाई यसरी प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने परिस्थिति कमसेकम श्रमजीवी पत्रकारको व्यक्तिगत एवम् सङ्गठित विकासका लागि घातक हो । साझा चरित्रको पत्रकार महासंघलाई पार्टीको भ्रातृ सङ्गठनमा गिराउने सोच र अभ्यास नै महासंघमा देखिएको अहिलेको ठूलो समस्या हो । 

महासंघ नेतृत्व आफ्नो साझा चरित्र बचाउने र मिडियाका समस्या समाधान गर्ने पहलु हुनुभन्दा पनि पार्टी नेतृत्वको छाया मात्रै बन्यो । पेसागत र श्रमजीवी मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर मेरो पालामा यो गरेँँ भन्नुको गर्वभन्दा मेरो पार्टी, मेरो पार्टी निकट सङ्गठन र निकट पत्रकारलाई यो फाइदा गराएँ भन्ने गर्व व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ लिने सोच हो ।

एकथरी छन्— एक समयको पत्रकार, सधैँको पत्रकार ! वर्षाैं पत्रकारिता नगर्ने तर पत्रकार नेता भइराख्ने ! व्यक्तिगत लाभलाई केन्द्रमा राखेर सङ्गठनमा हालीमुहाली चलाउने ! प्रमुख नेतालाई रिझाइरहने ! सम्बन्धित सङ्गठनमा, पत्रकार महासंघमा सङ्गठनको स्वतन्त्र हित हेर्दै नहेरी टिकट बाँड्ने ! पुरस्कार इत्यादिको निर्णय गर्ने !

अर्काथरी छन्— ठुला लगानीका मिडियामा राम्रो तलब पाउने पत्रकार ! समाज पक्षधर, स्वरोजगार, उत्पीडित पक्षधर, मोफसल वा दूरदराजका पत्रकारलाई तिनले पत्रकार नै नगन्ने !

पत्रकार महासंघलाई सबै दुराग्रह तथा गतिहीनताबाट मुक्त गर्नुपर्छ । र, परियोजना वा अनुदानमुखी होइन सञ्चारको ट्रेड युनियनका रूपमा, श्रमजीवी सञ्चारकर्मीको साझा तथा अग्रगामी सङ्गठनका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।