काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेश अटेर गर्दै आएको संवैधानिक निकाय लोक सेवा आयोगले अब परीक्षामा सम्मिलित प्रतिस्पर्धीहरुलाई  अङ्कसहितको उत्तर पुस्तिका दिनै पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

आयोगले लोकसेवालाई हालै दिएको एउटा आदेशले आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी परीक्षार्थीको लिखित परीक्षाको उत्तर पुस्तिकाको परीक्षण अङ्कसहितको प्रमाणित प्रतिलिपि यसअघि लुकाए जस्तै गर्न नसक्ने बनाएको हो । यो आदेशसँगै लोकसेवा छटपटिएको छ । 

आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्र मान गुरुङ तथा आयुक्तद्वय रत्नप्रसाद मैनाली र कमला ओली थापाको आदेशमा पुनरावेदक सिन्धुपाल्चोक, इन्द्रावती–४ का पूर्णप्रसाद मिश्रको माग बमोजिम सूचना दिन लोकसेवाको, केन्द्रीय कार्यालयका प्रमुखलाई भनिएको छ ।

‘मिति २०८० भदौ २४ र भदौ २५ गते सञ्चालन भएको राष्ट्रिय समाचार समिति सातौँ तह सह समाचारदाता/सह सम्पादक (नेपाली) पदको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी निज पुनरावेदकको पहिलो र दोस्रो पत्रको लिखित परीक्षाको उत्तर पुस्तिकाको परीक्षण अङ्कसहितको प्रमाणित प्रतिलिपि’ १५ दिनभित्र दिन आदेश गरिएको छ ।

आदेशमा निजले प्राप्त गरेको अन्तर्वार्ताको अङ्कसहितको प्रमाणित प्रतिलिपि समेत  उपलब्ध गराउन भनिएको छ । 

‘मिति २०७८ फागुन २८ र २९ गते सञ्चालन भएको राष्ट्रिय समाचार समिति सातौँ तह सह समाचारदाता/सह सम्पादक (नेपाली) पदको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी निज पुनरावेदकको पहिलो र दोस्रो पत्रको लिखित परीक्षाको उत्तर पुस्तिकाको परीक्षण अङ्कसहितको प्रमाणित प्रतिलिपि’ दिन पनि आदेश भएको छ । 

यसअघि २०८० जेठ २ मा आयोगले यही प्रकृतिको आदेश गरेको थियो । लोकसेवाले भने ‘लोक सेवा आयोग ऐन, २०७९ को दफा ५२ को उपदफा (१) मा आयोगको परीक्षाको गोप्यता र संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी परीक्षासँग सम्बन्धित लिखत तथा कागजात गोप्य रहनेछन् र अदालतको आदेश भएकोमा बाहेक त्यस्ता कागजात सार्वजनिक गर्न आयोग बाध्य नहुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था’ रहेको जिकिर गर्दै कागजात गोप्य राख्दै आएको थियो ।

‘अब चाहिँ लोकसेवाले परीक्षाका सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ । यो नजिर सबै परीक्षार्थीको हकमा लागू हुन्छ’ सूचना आयुक्त मैनालीले रातोपाटीसँग भने ।

सूचना आयोगले लोकसेवालाई २०८० जेठ १६ गते त्यस प्रकृतिको सूचनाको वर्गीकरण खारेज गर्न आदेश गरिसकेको थियो । 

अदालती नजिर 

सर्वोच्च अदालतले २०७८ वैशाख ९ गते नै ‘परीक्षार्थीले उत्तर पुस्तिका हेर्न र प्रतिलिपि लिन पाउने व्यवस्थाले उत्तर पुस्तिका परीक्षण प्रणालीलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाएको हुन्छ । कुनै पनि प्रश्नमा उत्तर पुस्तिकामा आफूले लेखेको जवाफ ठिक बेठिक के रहेको भन्ने विषय केबल प्राप्ताङ्कसँग मात्र सम्बन्धित नभई उत्तर पुस्तिकामा भएको परीक्षाको मूल्याङ्कन पृष्ठपोषणले परीक्षार्थीले आफ्नो बुझाई वा लेखन शैलीमा परिमार्जनबाट सुधार गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने र यसबाट शैक्षिक गुणस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने’ फैसला सुनाएको थियो ।

यस्तै २०६८ जेठ ४ मा सर्वोच्चले अर्को फैसला गरेको थियो । ‘नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले सूचनाको हकको सम्बन्धमा २०४७ सालको संविधानको सूचनाको हकमा केही सुधार गरेको देखिन्छ । २०४७ सालको संविधानको धारा १६ मा सार्वजनिक सरोकारको कुनै विषयमा मात्र सूचना माग्ने र पाउने हक थियो भने वर्तमान संविधानको धारा २७ मा सार्वजनिक सरोकारको विषयको अतिरिक्त आफ्नो विषयको पनि सूचना माग्ने र पाउने गरी आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित सूचना पनि थपेको देखिन्छ,’ उक्त फैसलामा भनिएको छ, ‘माथि भनियो सूचना माग्ने र सूचना प्रदान गर्ने कार्यले पारदर्शिता ल्याउँछ । सुसूचित हुने हक र पारदर्शिताले सूचना प्रदान गर्न पर्ने पक्षलाई उत्तरदायी, चनाखो र सशक्त बनाउँछ । उत्तरदायी, सशक्त र चनाखो भएपछि सम्पादन गर्ने कामप्रति बढी होसियारी बनाउँछ । बढी होसियारी भएपछि हुन सक्ने सम्भावित मानवीय भुल र गल्ती पनि सुधारिन सक्छ । उत्तर पुस्तिका जाँच गर्दा मानवीय भूल हुन सक्छ भन्ने कुरा त्रिविविको कानुनमा भएको सम्परीक्षणको व्यवस्था र रिटोटलिङको व्यवस्थाबाट पनि देखिन्छ ।’ यो आदेशले त्रिविविमा विद्यार्थीले आफ्नो उत्तर पुस्तिकाको प्रतिलिपि पाउने नजिर स्थापित गरेको थियो, जुन लोकसेवामा पनि लागू हुने सूचना आयोगको जिकिर छ । 

आयोगको परीक्षामा हरेक वर्ष हजारौँको आवेदन 

लोकसेवाले वार्षिक हजारौँ आवेदकलाई सार्वजनिक सेवा प्रवेशको परीक्षा लिने गरेको छ । विभिन्न सेवा सञ्चालन गर्ने निकायहरूबाट रिक्त पदपूर्तिका लागि आयोगमा माग भए अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अवधिमा ५ सय ३ ओटा बढुवा सूचना, १ सय ४७ ओटा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा, २ सय ९९ ओटा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा र ६ सय ६७ ओटा विभिन्न समावेशी समूहका गरी जम्मा १ हजार ६ सय १६ ओटा विज्ञापन तथा बढुवा सूचनाहरू प्रकाशन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

उक्त विज्ञापनबाट बढुवातर्फ (आ.प्र. बाहेक) ९ सय ९०, आन्तरिक प्रतियोगितातर्फ २ सय ८१, खुला प्रतियोगितातर्फ १ हजार ८० तथा महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रका समावेशी प्रतियोगितातर्फ जम्मा १ हजार ६ गरी कूल ३ हजार ३ सय ५७ पदका लागि दरखास्त माग गरिएको आयोगको आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यही आर्थिक वर्षको अवधिमा प्रकाशित विज्ञापनमा ४ लाख ८३ हजार २ सय ३ जनाले दरखास्त दिएका थिए । अब यसरी आयोगबाट प्रकाशित विज्ञापनमा आवेदन दिई परीक्षामा सामेल हुने जो कोहीले अङ्कसहितको उत्तर पुस्तिका हेर्न पाउने भएका छन् ।

के भन्छ आयोग ?

लोकसेवा आयोग भने अनेक बहाना झिकेर सूचना आयोगको आदेश अटेर गर्ने खेलमा लागेको छ ।

आयोगकी प्रवक्ता गीताकुमारी होमेगाई लोक सेवा आयोग ऐन, २०७९ को उपदफा (१) मा आयोगका गोप्य कागजातहरूको गोपनीयता राख्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको बताउँछिन् ।

ऐनको दफा ५२ (२) को ‘आयोगले निर्धारण गरे बमोजिमका कागजात सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिन सकिने सम्मको व्यवस्था’ बमोजिम आयोगबाट प्रश्न पत्रको मूल कपि, परीक्षण भएका उत्तर पुस्तिका र सोको प्राप्ताङ्क तालिका, अन्तर्वार्ताको प्राप्ताङ्क समेतका कागजात गोप्य राख्ने सूचिमा निर्धारण गरिएको छ । ‘आयोगले ऐनको व्यवस्था बमोजिम सूचना वर्गीकरण गरी मुख्यसचिव समक्ष प्रस्तुत गरिसकेको छ’, उनले भनिन् ।

सूचना आयोगको आदेशमा १५ दिनभित्र पुनरावेदक मिश्रलाई अङ्कसहितको उत्तर पुस्तिका उपलब्ध गराउन भनिएको छ । उत्तर पुस्तिका दिनेबारे लोकसेवा चाहिँ अनुदार देखिएको छ ।

‘आदेशबारे आयोगमा छलफल भइरहेको छ । तोकिएको अवधिमा सूचना आयोगलाई जवाफ पठाउँछौ’ होमेगाईले पुनरावेदकलाई उत्तर पुस्तिका नदिने सङ्केत गर्दै रातोपाटीसँत भनिन्, ‘यसअघि पनि हामीले कसैलाई उत्तर पुस्तिका उपलब्ध गराएका छैनौ ।’

उनको यो भनाइले आदेशलाई लिएर लोक सेवा आयोग र आदेश दिने सूचना आयोग आमनेसामने भई द्वन्द्व सिर्जना हुने सम्भावना देखिएको छ ।