विराटनगर । पाँच वर्षपछि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा प्रदेशको कुल आय (बजेट) ५५ अर्ब ६७ करोड ४४ लाख पुग्ने कोशी प्रदेश योजना आयोगले गठन गरेको दोस्रो आवधिक योजना मस्यौदा समितिले पेस गरेको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा भने प्रदेशको कुल आय तथा कुल स्रोत रकम अर्थात् बजेट ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख छ । मस्यौदा समितिले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) का लागि कुल आय ३९ अर्ब २५ करोड हुने अनुमान गरेको छ ।

तर, प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भने चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम आय हुने अनुमान गर्दै बजेट निर्माण गरिरहेको छ । मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट साढे ३४ अर्बदेखि ३५ अर्बको बिचमा आउने अनुमान छ ।

योजना आयोगले तयार पारेको दोस्रो आवधिक योजनाको मस्यौदामा भने अहिलेको भन्दा सङ्घबाट प्राप्त हुने अनुदान ३५.९, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम २९.२ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तै प्रदेशको आन्तरिक राजस्व आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्ममा ७ अर्ब ८४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ अर्थात् अहिलेको भन्दा ४३ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ ।

आवधिक योजनाको अन्तिम वर्षसम्ममा प्रदेशको पुँजीगत खर्च २९ अर्ब ८३ करोड १६ लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ । चालु खर्च भने १९ अर्ब ८२ करोड ७७ लाख हुने योजनाको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

मस्यौदामा कोशी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ७.७ प्रतिशत पुग्ने, चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.५१ प्रतिशत कायम रहने अनुमान गरिएको छ । यस्तै प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ९७३ अमेरिकी डलर पुग्ने र प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय २ हजार ४८६ अमेरिकी डलर पुग्ने, गरिबी नियन्त्रण १०.०२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ ।

हाल गरिबीको प्रतिशत १७.१९ प्रतिशत कायम रहने अनुमान छ । साक्षरता दर ९२, बेरोजगारी प्रतिशत ३.४, औसत आयु ७५.९५ वर्ष, कुल गार्हस्थ उत्पादन (उत्पादकको मूल्यमा) १२ खर्ब ९२ अर्ब ८ करोड २७ लाख पुर्‍याउने मस्यौदाको लक्ष्य छ । चालु आर्थिक वर्षमा त्यस्तो उत्पादन तथा उत्पादकत्व ९ खर्ब ३ अर्ब ५ करोड १५ लाख छ ।

कृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर ४.७२ प्रतिशतबाट आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा ७.४ पुर्‍याउने लक्ष्य छ । यस्तै उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर भने ९ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको ७.४ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर २.६ र सेवा क्षेत्रको ४.५ प्रतिशत छ । यस्तै मुद्रास्फिति ५ प्रतिशतमा कायम राख्ने लक्ष्य पनि लिइएको छ ।

यस्तै १ घण्टाको दुरीमा यातायातको पहुँच भएको जनसङ्ख्या शत प्रतिशत हुने, वैकल्पिक यातायात प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या ७० प्रतिशत पुग्ने, सहरी पूर्वाधार र सेवामा पहुँच भएको सहरी जनसङ्ख्या शत प्रतिशत हुने, ग्रामीण भेगमा आधारभूत सेवा सुविधा (खानेपानी, शौचालय र बिजुली)मा पहुँच शत प्रतिशत पुग्ने अनुमान मस्यौदामा गरिएको छ । उत्थानशील आवास, पुरातात्विक सम्पदा र एकीकृत बस्ती र विपदपछिको पुनःनिर्माणमा जनताको पहुँच शत प्रतिशत पुग्ने, विद्युतमा पहुँच ९८ प्रतिशत पुग्ने, ऊर्जा उपयोगमा सौर्य तथा अन्य ऊर्जाको खपत परिवार सङ्ख्या ७६ हजार ५ सय हुने, कृषियोग्य जमिनमा उत्थानशील सिँचाइ सेवा ६० प्रतिशत क्षेत्रमा विस्तार हुने, आधारभूत खानेपानी पुगेको जनसङ्ख्या ९९ प्रतिशत र आधारभूत सरसफाइ शत प्रतिशतमा पुग्ने अनुमान मस्यौदामा छ ।

यस्तै आधारभूत स्थानीय तथा प्रादेशिक पूर्वाधारमा पहुँच शत प्रतिशत हुने, विज्ञान प्रविधिको आधारमा अत्याधुनिक प्रणाली विकास र सोकोे पहुँच शत प्रतिशत हुने लक्ष्य लिइएको छ । प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको योगदान ३ प्रतिशत पुग्ने लक्ष्य मस्यौदामा उल्लेख छ ।

‘प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन सोचका साथ प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूमा स्रोतको सुनिश्चितता गरी सार्वजनिक खर्चलाई पारदर्शी बनाउन सके दिगो आर्थिक विकास गरी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर  बनाउन सक्ने अवसर र सम्भावना रहेको छ,’ मस्यौदामा भनिएको छ ।

‘दोस्रो आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको सङ्ख्या १ लाख ५० हजार र यस क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको सङ्ख्या ३ लाख पुगेको हुनेछ । प्रदेशमा मध्यम तथा ठुला उद्योगको सङ्ख्या १५०० र यस क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको सङ्ख्या २ लाख पुगेको हुनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘प्रदेशमा वैदेशिक लगानी भएका उद्योगको सङ्ख्या १७२ र यस क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको सङ्ख्या २२ हजार ५०० पुगेको हुनेछ ।’

यस्तै औद्यगिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्लष्टर, करिडोर तथ औद्योगिक ग्रामसमेतको सङ्ख्या ३५ पुग्ने साथै यस्ता क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगको सङ्ख्यामा समेत २५ प्रतिशतले वृद्धि हुने र प्रदेशको आन्तरिक उत्पादनमा यस क्षेत्रले ९.६६ प्रतिशत र निर्यात प्रवर्द्धनमा २० प्रतिशत साथै कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान २२.५० प्रतिशत पुग्ने दाबी गरिएको छ ।

प्रदेश गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान ६ प्रतिशत पुग्ने र यस क्षेत्रको रोजगारी ७० हजार पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

कोशी प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाका अधिकांश लक्ष्य भने पूरा भएको छैन । योजना आयोगले गरेको योजना समीक्षा प्रतिवेदनमा आर्थिक क्षेत्रतर्फ ६ लक्ष्य, सामाजिक क्षेत्रका १० लक्ष्य, भौतिक क्षेत्रका ४ लक्ष्य र शासकीय सुधारतर्फका ३ लक्ष्य पहिचान गरेको योजनाको प्रभावकारिता मापनका लागि निर्धारण गरिएका परिमाणात्मक लक्ष्यहरूको बनौट सन्तुलित नपाइएको उल्लेख छ ।

यद्यपि मस्यौदामा दिगो आर्थिक वृद्धि एवं विकास गरी नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने, विकासको प्रतिफल तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन, यथोचित साधन स्रोतको व्यवस्था गर्ने, दक्ष मानव संसाधनको विकास गर्ने तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने, स्वरोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न, उत्पादकत्व तथा उत्पादनमा अभिवृद्धि गरी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने काम चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख छ ।

यस्तै सरकारको स्थायित्व तथा निरन्तरता नहुने, प्रदेश विकासमा बाह्य लगानी आकर्षित नभएको, युवा जनशक्ति पलायन बढिरहेको र पहाडी क्षेत्रबाट अन्यत्र बसाइ सर्ने क्रम बढिरहनु चुनौतीपूर्ण रहेको मस्यौदामा जनाइएको छ । मस्यौदामाथि प्रदेश विकास परिषदले छलफल टुङ्ग्याएको छ । परिषदमा भएको छलफलपछि योजना आयोगले अन्तिम रूप दिएपछि सरकारलाई उक्त आवधिक योजना हस्तान्तरण गर्ने तयारी छ । सरकारले उक्त योजना पारित गरेपछि आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै लागु गर्ने तयारी छ ।

मस्यौदामा उक्त लक्ष्यहरू पूरा गर्न प्रदेश र स्थानीय तहबिच एकीकृत कर प्रणालीको विकास गर्ने, करको दायराभन्दा बाहिर रहेकालाई करको दायराभित्र ल्याउने, कृषिमा आय कर लगाउने सम्बन्धमा अध्ययन गराउने, करका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने, करको दरमा पुनरावलोकन गरी करको दायरा बढाउने, कर प्रशासनलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने, प्रदेशले प्रदान गर्ने सेवाहरूको वृद्धि गरी सेवा शुल्कको दायरा बढाउने, विज्ञापन शुल्क, पर्यटन शुल्कसम्बन्धी प्रादेशिक कानुन कार्यविधि तर्जुमा गर्ने, जग्गा मूल्याङ्कन वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउने र प्राकृतिक स्रोत (जस्तै वन, खनिजजन्य पदार्थको संरक्षण र परिचालन)बाट राजस्व वृद्धि गर्ने रणनीति बनाएको छ ।

दोस्रो आवधिक योजना निर्माणका लागि डाक्टर भेषप्रसाद धमलाको संयोजकत्वमा प्राध्यापक डाक्टर प्रमोद कुमार झा, प्राध्यापक हिरण्य प्रसाद गौतम, केशव प्रसाद गड्तौला र सहायक प्राध्यापक डिल्लीराम प्रसाई सदस्य रहेको समिति गठन भएको थियो ।