काठमाडौँ । जेठ २४ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले एकैपटक ११ वटा देशका नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । कूटनीतिक क्षेत्रमा त्यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

वर्तमान सरकारले मात्र होइन, विगतका सरकारहरूले पनि यस्तै गरी पटकपटक राजदूतहरू कार्यकाल नसकी फिर्ता बोलाएको पाइन्छ ।

जेठ २४ गते एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले भारतका लागि राजदूत डा. शंकरप्रसाद शर्मा, अमेरिकाका लागि राजदूत श्रीधर खत्री, बेलायतका लागि राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य, दक्षिण कोरियाका लागि राजदूत ज्योति प्याकुरेल, साउदी अरबका लागि राजदूत नवराज ढकाल, कतारका लागि राजदूत नरेशविक्रम ढकाल, मलेसियाका लागि राजदूत डिल्लीराज पौडेल, इजरायलका लागि राजदूत कान्ता रिजाल, डेनमार्कका लागि राजदूत डा.रामस्वार्थ राय, स्पेनका लागि राजदूत शर्मिला पराजुली ढकाललाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो ।

यहाँसम्म कि सरकारले पोर्चुगलका लागि नियुक्त भएका तर जान नपाएका राजदूत सनिल नेपालको नियुक्ति पनि बदर गरेको छ । फिर्ता बोलाइएकामध्ये सबै राजनीतिक नियुक्तिबाट गएका थिए । यिनीहरू कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीको कोटाबाट राजदूतमा नियुक्त भएका थिए । कांग्रेस, जसपा नेपाल वर्तमान सरकारबाट अलग भएका कारण ती दलको कोटामा नियुक्त भएका राजदूतलाई फिर्ता बोलाइएको हो भने नेकपा एकीकृत समाजवादी अहिले सरकारमै रहे पनि सो दलको कोटामा बनेका राजदूतलाई फिर्ता बोलाइएको हो ।

यसअघि सरकार परिवर्तन भएलगत्तै राजदूत फिर्ता बोलाउने गरिन्थ्यो । तर अहिले जुन सरकारले राजदूत नियुक्त गरेको थियो, त्यही सरकारले फिर्ता बोलाएका कारण आलोचना भइरहेको छ ।

२०७८ मा कांग्रेस नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नियुक्त गरेका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

२०७८ असोजमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले त्यतिबेला भारतका लागि नीलाम्बर आचार्य, चीनका लागि महेन्द्रबहादुर पाण्डे, अमेरिकाका लागि डा. युवराज खतिवडा, बेलायतका लागि लोकदर्शन रेग्मी, बंगलादेशका लागि वंशीधर मिश्र, ओमानका लागि शर्मिला पराजुली, जापानका लागि प्रतिभा राणा, मलेसियाका लागि उदयराज पाण्डे, इजरायलका लागि अन्जान शाक्य, कतारका लागि नारद भारद्वाज, स्पेनका लागि आङफुटि शेर्पा र दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपाली राजदूत निर्मलकुमार बिकलाई फिर्ता बोलाएको थियो ।

त्यतिमात्र होइन, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेको सरकारले राजदूतका लागि पूर्ववर्ती सरकारले गरेको सिफारिस पनि रद्द गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री जुन देशको भ्रमणमा जाँदैछन्, त्यही देशको नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयले कूटनीतिक क्षेत्रमा नराम्रो सन्देश गएको पूर्वराजदूत डा.दिनेश भट्टराई बताउँछन् ।

२०७८ साउनमा बसेको देउवा नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रीपरिषद् बैठकले अस्ट्रियाका लागि निर्मलराज काफ्ले, श्रीलंकाका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, इजिप्टका लागि जीवनप्रकाश श्रेष्ठ, दक्षिण कोरियाका लागि कृष्णचन्द्र शर्माको नियुक्तिलाई रद्द गरेको थियो ।

त्यस्तै रसियाका लागि जंगबहादुर चुहान, अष्ट्रेलियाका लागि सुम्निमा तुलाधार, म्यानमारका लागि नारायणप्रसाद संग्रौला, ब्राजिलका लागि कुलप्रसाद नेपाल, डेनमार्कका लागि सुमित्रा सुवेदी, साउदी अरेवियाका लागि मेराज मुसलमान र बहराइनका लागि युवराज कार्कीको नियुक्तिलाई पनि रद्द गरेको थियो ।

तत्कालीन अवस्थामा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले जे गरेको थियो, अहिले एमाले–माओवादी नेतृत्वको सरकारले पनि त्यही गरेको छ । सरकारले चार वर्षका लागि राजदूत नियुक्ति गरेको हुन्छ । यसरी बिचमै फिर्ता बोलाउँदा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै राजनीतिक तथा कूटनीतिक क्षेत्रबाट सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणमा जानु केही दिनअघि मात्र भारतका लागि नेपाली राजदूतलाई समेत सरकारले फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्‍यो । प्रधानमन्त्री जुन देशको भ्रमणमा जाँदैछन्, त्यही देशको नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयले कूटनीतिक क्षेत्रमा नराम्रो सन्देश गएको पूर्वराजदूत डा.दिनेश भट्टराई बताउँछन् । उनले भने, ‘भारत भ्रमणबाट फर्केपछि पनि फिर्ता बोलाउँदा केही बिग्रिदैनथ्यो तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हतार गर्नुभयो ।’

यो कुरामा त्रुटि भएको कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि स्वीकार गरेका छन् ।

कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन् । उनले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘लामो घनिष्ठ सम्बन्ध, व्यापारको झन्डै दुई तिहाइ हिस्सा, आर्थिक, सामाजिक र धार्मिक सम्बन्ध भएको देशको राजदूत, त्यो देशमा नवनिर्वाचित सरकारको शपथग्रहणमा प्रधानमन्त्री जाने दिनमा फिर्ता बोलाउनुलाई संयोग मान्ने कि नियत ? दूरगामी महत्त्वका यस्ता कार्य सरकारको अधिकार र नियमित कार्य हैनन् ।’

तर यो कुरामा त्रुटि भएको कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि स्वीकार गरेका छन् । उनी जेठ २८ गते भारत भ्रमणबाट फर्केपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भारतका लागि नेपाली राजदूत शर्मालाई फिर्ता बोलाउँदा आवश्यक ध्यान पुर्‍याउन नसकेको स्वीकार गरे ।

भारत भ्रमणमा जानुपर्ने विषयलाई ध्यान दिएर राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय केही दिन ढिला गर्न सकिन्थ्यो तर त्यसमा ध्यान नगएको उनको भनाइ थियो । उनले भ्रमणको क्रममा राजदूत शर्मा निकै सक्रिय रहेको र आफूले आउने बेला उनलाई धन्यवाद दिएर फर्केको पनि बताए ।

विदेशसँगको सम्बन्ध तथा कूटनीतिक स्थायित्व नहुनुको कारणमा सरकारको यो रवैया पनि एक रहेको पूर्वराजदूत भट्टराईले बताए । अवधि नै पूरा नगरेका राजदूतलाई यसरी फिर्ता बोलाउँदा अर्का देशले पनि नेपालमाथि विश्वास गर्न हिचकिचाउने उनको भनाइ छ । उनले यसरी राजदूत फिर्ता बोलाउँदा आर्थिक भार पर्नुको साथै अन्य देशहरूसँगको सम्बन्धमा असर पार्न सक्ने बताए ।

पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले राजदूत फिर्ता बोलाएर सरकारले कूटनीति मर्यादा विपरीत कार्य गरेको टिप्पणी गरे । यसले विश्वमा नेपालको गरिमा घटेको उनको भनाइ छ ।

कर्णले भने, ‘अरु क्षेत्रजस्तो कूटनीतिक क्षेत्र होइन, अरु क्षेत्रलाई चलाउँदा त्यति फरक पर्दैन तर कूटनीतिक क्षेत्रलाई चलाउँदा त्यसको असर विश्वमै फैलिन्छ र त्यसलाई राम्रो मानिँदैन ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयले ५० प्रतिशत परराष्ट्रका (करिअर) र बाँकी ५० प्रतिशत राजनीतिक नियुक्तिबाट राजदूत बनाउने मापदण्ड बनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत आफैँले बनाएको मापदण्डको पटकपटक उल्लङ्घन गरेको छ ।

जसपा नेपालका अध्यक्ष एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले पनि एकसाथ ११ जना राजदूत फिर्ता बोलाउनु कूटनीति मर्यादा विपरीत कार्य भएको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वमा नेपालको बेइज्जती गराउने काम गरेको यादवको भनाइ छ । ‘जहाँ प्रधानमन्त्री आफैँ जाँदैछन्, त्यहाँको राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने यस्तो कहीँ हुन्छ ?’ उनले भने, ‘यो कूटनीतिक मर्यादा विपरीतमात्र होइन, देशका लागि लाजमर्दो विषय पनि हो ।’

• राजदूत नियुक्तिको परम्परा

नेपालले १८४ देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेको छ । त्यसमध्ये ३० वटा देशमा नेपालको दूतावास छन् भने न्यूयोर्क, जेनेभा र भियना गरी तीन ठाउँमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय स्थायी नियोग छन् । यस्तै, विभिन्न देशमा सात वाणिज्य दूतावास छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले ५० प्रतिशत परराष्ट्रका (करिअर) र बाँकी ५० प्रतिशत राजनीतिक नियुक्तिबाट राजदूत बनाउने मापदण्ड बनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत आफैँले बनाएको मापदण्डको पटकपटक उल्लङ्घन गरेको छ । ३३ जना राजदूतमध्ये अधिकांश राजनीतिक नियुक्तिबाट खटाइएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूको गुनासो छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक जना सहसचिवले भने, ‘परराष्ट्रमन्त्रीले आफैँले बनाउनु भएको मापदण्डलाई आफैँ उल्लङ्घन गर्दै आउनु भएको छ, हामी कर्मचारी भएका कारणले यो बोल्न मिल्दैन । राजदूतजस्तो पदमा राजनीतिक नियुक्ति गर्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसले दुई देशको सम्बन्ध बन्नु भन्दा पनि बिग्रिन्छ । अहिले नेपाल कूटनीतिक क्षेत्रमा असफल हुनुको कारण यो पनि हो ।’

आधा परराष्ट्रबाट पठाउने र आधा राजनीतिक नियुक्तिबाट पठाउने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि अधिकांश राजदूत राजनीतिक नियुक्तिबाट पठाउने गरेको परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।

नेपालमा राजदूतलाई देशहितका लागि भन्दा पनि पार्टीका नेता व्यवस्थापनको रूपमा हेर्ने गरिएको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । पार्टीमा लागेपछि राजदूत बन्न पाइन्छ, विदेश घुम्न पाइन्छ भन्ने सोच दलका नेता–कार्यकर्तामा रहने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । तर विदेशमा राजदूत नियुक्तिलाई बढी महत्त्व दिने गरिएको पनि उनीहरू बताउँछन् ।

बेलायत लगायत पश्चिमा देशमा पद खाली हुनुभन्दा एक वर्षअघिबाटै राजदूतको खोजी गरिन्छ । राजदूतको खोजी गर्दा सो व्यक्तिसँग आफू राजदूत बनेर जाने सम्बन्धित बाह्य मुलुकबारे कति ज्ञान छ, त्यहाँ गएर के काम गर्ने, किन जाने, राष्ट्रलाई लाभ हुने के–के काम गर्ने, दुई देश बिचको सम्बन्ध कुन उचाइमा कसरी पुर्‍याउने, बाह्य देशसँग स्वदेशको सम्बन्ध कसरी सुधार्ने आदि विषयमा सरकारले प्रस्ताव माग्ने गर्दछ । सो प्रस्तावका आधारमा मात्र राजदूतमा नियुक्ति गरिन्छ ।

भारतमा राजनीतिकभन्दा बढी करिअर डिप्लोम्याट (विदेश मन्त्रालयका कर्मचारी)लाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ । सिंगापुरले भने विषयगत वार्ता गर्न सो मुलुकबाटै सम्बन्धित मन्त्रालयका विज्ञ व्यक्तिलाई राजदूत तोक्ने गर्छ । अर्थात् विश्वका धेरैजसो देशले क्यारियर डिप्लोम्याटलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन्छन् । तर नेपालमा राजनीतिक नियुक्तिलाई नै प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । राजनीतिक नियुक्ति भएका कारणले नै पटकपटक यो पद विवादमा आउने गरेको छ ।

राजदूत पठाउँदा जति झन्झट हुन्छ, त्यति नै झन्झट फिर्ता बोलाउँदा हुन्छ । राजदूत नियुक्ति गर्दा जति प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, फिर्ता हुँदा पनि त्यति नै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने पूर्वराजदूत मिश्र बताउँछन् ।

कतारका लागि पूर्वनेपाली राजदूत सूर्यनाथ मिश्रले राजनीतिक नियुक्तिबाट राजदूत बनेकामात्र होइन, जुनसुकै राजदूतलाई समय अगावै फिर्ता बोलाउँदा कूटनीतिक क्षेत्रमा राम्रो नमानिने बताए । यसले देशप्रतिको विश्वास घट्ने उनको भनाइ छ । ‘समय नसकी राजदूत फिर्ता बोलाउँदा एक त देशलाई आर्थिक भार पर्छ । अर्को कुरा, यसलाई अरु देशले राम्रो मान्दैनन् । त्यसले देशको प्रतिष्ठामा पनि असर पर्ने गरेको छ ।’

राजदूत पठाउँदा जति झन्झट हुन्छ, त्यति नै झन्झट फिर्ता बोलाउँदा हुन्छ । राजदूत नियुक्ति गर्दा जति प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, फिर्ता हुँदा पनि त्यति नै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने पूर्वराजदूत मिश्र बताउँछन् । उनले राजदूत जस्तो संवेदनशील नियुक्तिमा राजनीतिकरण हुन नहुने बताए । सरकार परिवर्तन भए पनि एकपटक नियुक्ति भइसकेपछि पूरा अवधि काम गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पहिलो पटक तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले आफ्ना छोरा बहादुर शमशेरलाई सन् १९३४ अप्रिल ६ मा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरका तीन छोरा कृष्णशमशेर, सिंहशमशेर र केशरशमशेर पालैपालो राजदूत बनेका थिए ।

नेपालले दिल्लीमा सन् १९४७ मा दूतावास खोलेको थियो । भारतका लागि पहिलो नेपाली राजदूतमा सिंहशमशेरले जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । दोस्रो राजदूत तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहशमशेरले विजयशमशेरलाई नियुक्त गरे । देशमा प्रजातन्त्र आउनुभन्दा अघिसम्म राजापरिवारबाटै राजदूतहरू नियुक्ति हुन्थे । २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि विभिन्न देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार हुन थालेपछि बाहिरबाट पनि राजदूतमा पठाउन थालिएको थियो ।

• राजदूत नियुक्तिको प्रावधान

राष्ट्रिय हितको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं कूटनीतिलाई सञ्चालन गर्ने राजदूत, स्थायी नियोग प्रतिनिधि नियुक्तिलाई व्यवस्थित तुल्याउन परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत तथा स्थायी नियोगका प्रतिनिधि नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ जारी गरेको छ ।

सोही निर्देशिका अनुसार राजनीतिक नियुक्ति हुने गरेको छ । उमेर ३५ वर्ष पूरा भएको, स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको, सरकारी सेवाबाट बर्खास्त नभएको, विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमतिपत्र नलिएको र भ्रष्टाचारमा अदालतबाट सजाय नपाएको व्यक्ति राजदूतमा नियुक्त हुन पाउने प्रावधान छ ।

नियुक्ति भइ कार्यभार सम्हालिसकेका राजदूतलाई सरकारले आवश्यक ठानेमा पदावधि पूरा हुनुभन्दा पहिले पनि फिर्ता बोलाउने सक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । 

निर्देशिका अनुसार नेपालको परराष्ट्रनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति–आयामको बारेमा अनुभव राजदूतमा हुनुपर्छ । राजदूतका लागि अंग्रेजी भाषाको ज्ञान भएको, नियुक्ति हुने मुलुकमा कुनै प्रकारको हित बाझिने अवस्था नरहेको तथा कुनै पनि विदेशी सहायताद्वारा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत नभएको हुनुपर्ने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

उच्च नैतिक चरित्र भएको, कालोसूचीमा नपरेको तथा लाभको पद धारण गरी वा नगरी विदेशी राष्ट्रले नियुक्त गरेको जिम्मेवारीबाट अवकाश लिएको १० वर्ष पूरा हुनुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा छ । राजदूतमा नियुक्त हुनका लागि संसदीय सुनुवाइबाट पनि अनुमोदित हुनुपर्छ ।

नियुक्ति भइ कार्यभार सम्हालिसकेका राजदूतलाई सरकारले आवश्यक ठानेमा पदावधि पूरा हुनुभन्दा पहिले पनि फिर्ता बोलाउने सक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।