बुटवल । बालसुधार गृह रुपन्देहीमा रहेका बालकहरूको आधारभूत बाल अधिकार र बाल न्यायको लागी सार्वजनिक सरोकारको विषयमा दायर रिटमा अदालतले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीश स्वीकृति पराजुलीको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । 

‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै कुनै आधार कारण र प्रमाण भए सो समेत साथै राखी सूचना पाएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु’ भनी विपक्षीहरूका नाममा आदेश गरेको छ । ‘साथै प्रस्तुत निवेदनमा उठेका विषयहरू व्यक्तिको जीवनको अधिकारसँग जोडिएको विषय देखिएकाले प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेश गर्नु’ भनी आदेश भएको छ ।

सार्वजनिक सरोकारको क्षेत्रमा कार्यरत सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूह र अधिकारकर्मीले २०८१ जेठ ३० गते उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासमा परमादेशको रिट दायर गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहका संयोजक सुनिल कुमार श्रेष्ठ, सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहमा आबद्ध अधिवक्ताहरू एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेशका वरिष्ठ प्रदेश संयोजक वसन्त गौतम, लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता इन्दिरा आचार्य, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, अधिवक्ताहरू लोक बहादुर शाह, बल बहादुर चन्द, विकास आचार्य, केवल सिंह थारु, सुरेश कुमार गौतम र सञ्जिता पौडेल लगायतले संयुक्त रूपमा रिट दर्ता गरिएको हो ।