काठमाडौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले सामाजिक सुरक्षा भत्ता(वृद्ध भत्ता) लिनका लागि लाभग्राहीलाई साउन महिना भित्रमा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य गर्नुपर्ने निर्णयप्रति सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । 

सांसदहरूले गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै उक्त निर्णय तत्काल रोक्न माग गरेका छन् । देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुग्न ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी र अशक्त व्यक्तिहरूले खेपेको हैरानीप्रति सांसदहरूले बिहीबार गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

सांसद ऋषिकेश पोखरेलले पूर्वतयारी बिना नै आगामी वर्षको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन लाभग्राहीलाई विवरण नवीकरणको दुईवटा सर्त राखेर सर्कुलर पठाउँदा ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त र बिरामीले पीडा खेप्नुपरेको बताए ।

भत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य गर्ने र साउन महिनाभित्र विवरण भरेर पठाइसक्नुपर्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागको सर्कुलरले समाजमा आतङ्क सिर्जना गरेको भन्दै तत्काल त्यसलाई रोक्न र आगामी वर्ष पूर्वतयारी गरेर मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरे । 

‘परिचयपत्र नम्बर राख्नु राम्रो कुरा हो । तर, सरकारले पूर्वतयारी बेगर आज सामाजिक आतङ्क सिर्जना गरेको छ । बिरामी, अपाङ्ग र ज्येष्ठ नागरिकहरूले दुःख पाइरहनुभएको छ, यसलाई तत्काल रोकेर अर्को वर्ष हरेक घरमा बायोमेट्रिक गर्ने टोली पुग्ने वातावरण निर्माण गरेर मात्र पूर्व तयारीसहित प्रक्रिया अगाडी बढाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु’ सांसद पोखरेलले भने । 

सांसदहरूले राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बरकै लागि दुर्गमका नागरिकले निकै कष्टप्रद यात्रा गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगे पनि भीडका कारण काम समयमै नहुने, बिरामी र अशक्तलाई कष्ट भएको भन्दै सांसदहरूले त्यसप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा शून्य समयमा बोलेकी सांसद विद्या भट्टराईले भनिन्, ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने प्रावधानका लागि तोकिएको साउन महिनालाई केही पर सारौँ । विवरण सङ्कलनका लागि वडास्तरमा नै निश्चित समयमा घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । यो समस्यालाई व्यवस्थित गर्न गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’