सुर्खेत । खानेपानीको चरम अभाव रहेको पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–५, रेक्चाबासीहरु यतिबेला खानेपानीको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । 

बिहीबार उनीहरूले चौकुने गाउँपालिकाको कार्यालय घेराउ गरे । रेक्चाका सबैजसो घरधुरीबाट गाउँपालिकाको मुकाम गुटु आएका नागरिकहरूको पिठ्युँमा गाग्रीसहितको डोको र हातमा पर्चा, पम्प्लेट थिए ।  उनीहरूको एउटै थियो, ‘२१ औँ शताब्दीमा एक गाग्री पानीका लागि कति वर्ष कुर्ने सरकार ?’

रेक्चा पालिकाको मुकाम गुटुदेखि उत्तरतर्फ करिब चार किलोमिटरको दुरीमा पर्छ । अग्लो पहाडको थुम्कोमाथि समथर मैदानमा रहेको यो गाउँ वर्षौँदेखि पानीको चरम अभावमा गुज्रिरहेको छ । स्थानीय तपेन्द्र क्षेत्रीले खानेपानी सङ्घर्ष समितिको नेतृत्व गरिरहेका छन्, उनी वडा सदस्य पनि हुन् । उनकै नेतृत्वमा यहाँका महिला, केटाकेटीदेखि बुढापाकाहरू बिहीबार बिहानै डोको र गाग्री बोकेर आन्दोलन गर्न पालिकाको मुकाम गुट आएका हुन् । 

स्थानीय निर्मला शाहीले अहिलेको समयमा पनि खानेपानी नहुँदा मर्नुपर्ने स्थिति आएको बताइन् । ‘पानीको स्रोतहरू छैनन्, खडेरीका कारण भएका कुवा सुकेपछि अहिले खानेपानी नै छैन,’उनले भनिन्, ‘हामी पानीबिनाको माछा जस्तै भएका छौँ ।’ 

पाँच वर्ष अघिसम्म ११५ घरधुरी रहेको रेक्चामा खानेपानीकै अभावका कारण अहिले ८० घरधुरी छन् । खानेपानी सङ्घर्ष समितिको नेतृत्व गरिरहेका वडा सदस्य तपेन्द्र क्षेत्रीका अनुसार १० वटा कुवामध्ये ८ वटा पुरै अस्तव्यस्त भइसकेका छन् । बाँकी रहेका दुई वटा कुवामा खडेरीका कारण पानी सुक्यो । यहाँ खानेपानीको योजना बुनिएको छ । तर अहिलेसम्म अधुरो रहेको क्षेत्री बताउँछन् । ‘खानेपानीका लागि जनताले पैसा पनि उठाएका थिए, तर त्यो पैसा कहाँ गयो पत्तो छैन भने उपभोक्ता समितिले पनि खासै ध्यान दिएन,’उनले भने, ‘जति नेताहरू आए पनि खानेपानी पुर्‍याउँछन् भन्छन् तर काम कहिल्यै गर्दैनन् । हामीलाई नेताहरू ढाँट्ने काम गर्नुभयो। हाम्रो दुख उस्तै भए ।’

उनका अनुसार खडेरीको समय बाहेक दिनमा बढीमा २ गाग्री पानी वितरण हुन्थ्यो । उक्त पानीले खाना पकाउने, पिउने, हातमुख धुने, शौचालयका लागि समेत प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले त्यही पानी पनि सुकेर लेदो भइसकेकोले निकै समस्या भएको उनले बताए । 

पानीको चरम अभाव भएको रेक्चालाई सरकारले कहिल्यै प्राथमिकता लिएको छैन । स्थानीय सरकार बनेपछि पनि न पर्याप्त बजेटको व्यवस्था छ न कुनै आयोजनाका लागि प्रदेश र सङ्घसँग पहल नै थालेको छ ।

यहाँ केही वर्षअघि प्रदेश सरकारले १ करोड २६ लाखको लागतमा लिफ्ट खानेपानी आयोजना सुरु गरेको थियो । एकातिर आयोजनाका लागि उक्त बजेट पर्याप्त भएन, अर्कोतिर विद्युतको पहुँच नहुँदा अहिले सो आयोजना नै अलपत्र छ ।

मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले यहाँको खानेपानी अभावको विषयलाई लिएर राज्य विरुद्ध मुद्दा समेत दायर गरेका थिए । गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्ग विक (विवश) त्यहाँ सरकारबाट भइरहेको खानेपानी आयोजना सक्सेस नभएकाले त्यो ठाउँका लागि ठुलो रणनीति योजना बनाउनुपर्ने बताए । ‘हामीले एक जना भूगर्भशास्त्रीलाई त्यहाँ लगेर अनुगमन गर्दा यो आयोजना सक्सेस छैन भनेर भन्नुभयो,’उनले भने, ‘नजिकैको पुच्मा गाउँमा आएको पानी नै रेक्चा ल्याउन सकिन्छ कि भन्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको छ ।’ यद्यपि यो ठाउँको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि भने नयाँ तरिकाले सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।