काठमाडौँ । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री विवादमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा पेशी रहेको मुद्दाको बहस बिहीबारबाट सुरु भएको र केही दिन हेर्दाहेर्दैमा जाने देखिएको छ ।

आजको बहसको सुरुवात अधिवक्ता अपूर्व खतिवडाले गरेका थिए । उनले बहसका क्रममा कोशी प्रदेशमा संविधानको गलत व्याख्या भएको दाबी गरेका थिए ।  उनले एकल र संयुक्त इजलासले यसअघि उठाएका संवैधानिक विवादमा केन्द्रित भएर बहस गरेका थिए । संविधानको धारा १६८को उपधारा ५ अनुसारको सरकार पुनः दोस्रो पटक गठन गर्न नमिल्ने उनको तर्क थियो ।

त्यस्तै उपधारा ५ अनुसारको सरकार संविधानको अन्तिम सरकार भएकाले फेरि सोही उपधारामा टेकेर सरकार गठन गर्नु असंवैधानिक भएको जिकिर उनले गरे । त्यस्तै उक्त उपधाराअनुसार गठन भएको सरकारले एकपटक विश्वासको मत लिएपछि पुनः लिन २ वर्ष कुनुपर्ने उनको तर्क थियो ।

सुरुमा विश्वासको मत पाएपछि उक्त विश्वासको मत दलले फिर्ता लिएर विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा जानुपर्ने भनी तर्क गर्नु गलत हुने उनले दाबी गरे । उनीपछि वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले बहस गरेका थिए । खनालले बहसका क्रममा कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि पछाडिबाट कान समाउँदै असंवैधानिक काम भएको दाबी पेस गरे ।  

संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्ने अनि उक्त प्रस्तावको आधारमा विश्वासको मत लिनुपर्छ भनी तर्क गर्नु संविधानको उल्लङ्घन हुने उनको जिकिर थियो । ‘संकल्प प्रस्ताव अविश्वासको प्रस्ताव हुन सक्दैन । यस्तो प्रस्तावले मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिने मात्र हो’ उनले भने– ‘यही कारणले मुख्यमन्त्री उक्त प्रस्तावबाट अपदस्थ गर्न मिल्दैन । यसमा सभामुखको दुराशय देखिन्छ । संकल्प प्रस्ताव ल्याउन सभामुखले नै भनेकाले यो गलत अभ्यास भएको छ। ’

त्यस्तै केदार कार्की संविधानको धारा १६८को उपधारा ५ अनुसारको अन्तिम सरकार भएकाले दलले फिर्ता लिन नपाउने र विश्वासको मत दलले चाहेकै भरमा लिन नपर्ने जिकिर उनले गरे ।

 ‘यो उपधारामा दलले सरकार बनाउँदै स्वतन्त्र रूपमा सांसदहरूले मुख्यमन्त्रीलाई मत दिएका हुन् ’ उनले भने ‘ सोही कारण उपधारा ५ अनुसार सरकारले एक पटक विश्वासको मत लिएपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने पाइँदैन । संकल्प प्रस्ताव अविश्वासको प्रस्ताव हुनै सक्दैन ।’  उनीपछि बहसको लाइनमा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की रहेका छन् । चिया समयपछि कार्की, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, ललित बस्नेत, शतिसकृष्ण खरेल लगायत छन् । त्यस्तै अधिवक्ताहरू रुपेश कोइराला र सिताराम पोखरेल लगायतले बहस गर्ने तयारी गरेका छन् ।

आजको बहसमा रिट निवेदकहरूले मुख्य रूपमा प्रदेशसभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावका आधारमा मुख्यमन्त्री हटाउन नसकिने जिकिर गरेका थिए ।  

सर्वोच्चले आजको दिन निवेदकहरूले मात्र बहस गर्ने भनी समय छुट्टाएको छ। बहस सुरु हुनुअघि समय व्यवस्थापनको विषयमा छलफल हुदाँ निवेदकहरूले आज रिट निवेदकको पक्षका सबै कानुन व्यवसायीले आफ्नो बहस सक्ने भनेका थिए । सर्वोच्चले उनीहरूको बहस सकेपछि हेर्दाहेर्दैमा राख्नेछ। उक्त मुद्दामा फेरि अर्को दिन बहस हुनेछ।

उक्त दिन विपक्षी हिक्मतबहादुर कार्कीको पक्षबाट बहस हुनेछ भने सरकारी पक्षले पनि आफ्नो कुरा राख्ने छ। त्यसपछि रिट निवेदकहरूले जवाफी बहस गर्नेछन् । यसरी हेर्दा यो विवाद टुङ्गोमा पुग्न कम्तीमा तीन दिन लाग्ने देखिन्छ ।  त्यसपछि सर्वोच्चले सुनाउने फैसलाले कोशीको भविष्य निर्धारण हुनेछ।