काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सो कुरा बताएका हुन् । 

प्रमुख सचेतक शाहीले सो मन्त्रालयको बजेट मन्त्री, सचिवलगायतका कर्मचारीको तलब, भत्ता लगायतको सेवा सुविधामा मात्रै विनियोजन भएकाले मन्त्रालयको आवश्यकता नरहेको देखिएको जिकिर समेत गरे ।

उनले ‘खानी भयाका ठाउँमा गाउँ भया पनि गाउँ अरू जग्गा सारिकन पनि खानी चलाउनु’ भन्ने राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश नेपालको भूमि सम्बन्धी नीति भए पनि सरकारले त्यसको अनुसरण गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

प्रमुख सचेतक शाहीले खेतीयोग्य जमिन आज कङ्क्रिटको सहरमा रूपान्तरित हुँदा पनि सरकारले त्यसको परिचालनका लागि आवश्यक कानुन ल्याउन नसकेको बताए । प्रमुख सचेतक शाहीले सरकारले जमिनको मूल्याङ्कन गरी त्यसको परिचालन हुने खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए ।