काठमाडौं । २०७९ को आम निर्वाचनबाट उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनमत पार्टी (जपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) निर्वाचनमा गरिएका बाचा बिर्सेर सत्ता स्वार्थमा रुमल्लिएका छन् । देश, प्रदेश र क्षेत्रमा वैकल्पिक शक्तिका रुपमा उदाएका रास्वपा, जपा र नाउपाले निर्वाचनको बाचा र म्यान्डेट भुल्दा नयाँ दलप्रति जनतामा देखिएको आशा क्रमशः निराशामा परिणत हुन थालेको हो ।

नयाँ दलका नेतृत्व र निर्णयहरू विवादै विवादको भूमरीमा रहँदा जनअपेक्षा र आशामा ह्रास बढ्दो छ । सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मत दिने, सरकारमा सहभागी हुने र बाहिरिने सवालमा रास्वपा, जनमत र नाउपाले औचित्य पुष्टि गर्न सकिराखेका छैनन् ।

स्क्यान्डलको भारी, सत्ताको सवारी

सङ्घीय संसदको चौथो दल रास्वपा ‘स्क्यान्डल’को भारी बोकेर सत्ता राजनीतिको सवारीमा छ । विभिन्न विवादको दलदलमा फसेका सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा दोस्रो पटक सरकारमा सहभागी रास्वपाप्रति पछिल्लो समय जनतामा निराशा बढ्दो छ ।

पार्टी स्थापनाको ६ महिनामै चौथो ठुलो दलको हैसियतमा पुगेको रास्वपाले पुराना दलसँग सत्ता सहकार्य गरेको धेरैका लागि रुचिकर छैन । २०७९ पुस १० मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको रास्वपा उक्त सरकारमा सहभागी भएको थियो ।

सरकारमा सभापति लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए भने माघ ३ मा डोलप्रसाद अर्याल रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री, शिशिर खनाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री र तोसिमा कार्की स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री बनेका थिए ।

रास्वपाका तत्कालीन सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले स्वास्थ्यमन्त्री बन्न सभापति लामिछानेको ‘कोर टीम’ले दुई करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भन्दै मेडिकल व्यवसायीसँग पैसा मागेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । रास्वपाले सांसद ढाकाकुमारलाई कारबाही गरेर उक्त मुद्दा सामसुम पारेको थियो ।

तर, सभापति लामिछानेको नागरिकता दुरुपयोगको मुद्दा रास्वपालाई भारी पर्यो । २०७९ माघ १३ मा नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदिएपछि उनले सांसद पदसमेत गुमाए भने सरकारबाट पनि बाहिरिए ।

दुई दिनपछि पुनः नेपाली नागरिकता लिएका लामिछानेले गैरसांसदका रूपमा गृहमन्त्री बन्न चाहेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अस्वीकार गरेपछि रास्वपाले माघ २२ मा सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लियो । सरकारबाट बाहिरिए पनि रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राखेको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०७९ फागुन १३ मा एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर कांग्रेससँग सत्ता सहयात्रा थालेपछि चैत ६ मा विश्वासको मत लिँदा रास्वपाले पनि समर्थन ग¥यो । त्यतिबेला लामिछानेले नेपाल र अमेरिकाको दोहोरो पासपोर्ट प्रयोग गरेको विवाद चर्किएको थियो ।

लामिछानेको पासपोर्टको मुद्दालाई प्रधानमन्त्रीका लागि ‘विश्वासको मत’सँग साट्दै रास्वपाले २०७९ चैत ६ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दोस्रो पटक समर्थन गरेको थियो । विश्वासको मत दिनुअघि रास्वपा उपसभापति डीपी अर्याललाई सभापति लामिछानेले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पठाउनुले त्यसको पुष्टि हुन्थ्यो ।

महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले राहदानी कसुरमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि मात्रै रास्वपाका सांसदले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएका थिए ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि लामिछानेले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०८१ वैशाख २४ गते गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारीको रकम हिनामिनामा कुनै उजुरी÷जाहेरी नरहेको पत्र दिएको थियो । त्यो विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइको चरणमा छ ।

सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछाने संसदीय छानबिन समिति, अदालत र प्रहरी अनुसन्धानको दायरामा छन् । कांग्रेस, एमाले र माओवादीले गरिरहेको विकृत सत्ता राजनीतिको आहालमा रास्वपा पनि डुबेको छ ।

जनमत अनौठो सत्तामोह

मधेसमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको जनमत पार्टीको सत्तालिप्सा पनि कम छैन । गत आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय दल बन्दै ६ सांसदसहित सङ्घीय संसदमा इन्ट्री भएको सीके राउत नेतृत्वको जनमतले सत्ता बाहिर बस्न चाहेन ।

पुस १० मा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको जनमतले भोलिपल्ट पार्टी उपाध्यक्ष अब्दुल खानलाई विनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा सरकारमा पठाएको थियो । माघ ३ को मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खानलाई खानेपानीमन्त्रीको जिम्मेवारी दिए ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दाबी गर्दै आएको जनमतले खानेपानी मन्त्रालय अस्वीकार गर्यो । एक सातासम्म पदभार ग्रहण नगरेका खानले पार्टीको निर्देशनपछि माघ ११ मा खानेपानी मन्त्रालयकै जिम्मेवारी सम्हाले । कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीलाई समेटेर प्रधानमन्त्रीले चैत १७ गते गरेको मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठनमा असन्तुष्टि जनाउँदै खानेपानी मन्त्री खानले राजीनामा दिए । रास्वपाले झैँ जनमतले पनि सरकारबाट बाहिरिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको थियो ।

गत साउन १९ मा जनमत पुनः सरकारमा सहभागी बन्यो । अनितादेवी साहलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री पठाएको जनमत फागुन २१ सम्म सरकारमा थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फागुन २१ मा एमालेसहितको सत्तासमीकरण बनाएपछि प्रतिपक्षमा जनमत प्रतिपक्षमा बस्यो । फागुन ३० मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिएको जनमत चैत ७ मा पक्षमा उभियो । प्रतिपक्षमा बसेको ३७ दिनमै जनमतले सत्ताभोगमा फर्कियो । मधेस प्रदेशमा १३ सांसद रहेको जनमतले अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । यसअघि जसपा नेतृत्वको सरकारमा जनमतको ओहोर–दोहोर चलिरहेको थियो ।

सुदूर तराईबाट उदाएको नाउपाको सत्ता–नीतिले पार्टीसँगै परिवार पनि विभाजनको डिलमा छ । श्रीमान्–श्रीमतीसमेत रहेका पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्ष एक–आपसमा भौतिक रूपमै भिड्न थालेका छन् । सत्ताको लुछाचुँडीमा दुई पक्ष भौतिक रूपमै भिड्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री सरोज यादवको चर्को आलोचना गरे पनि सत्ता छाड्न जनमतले आनाकानी गरेको थियो । मुख्यमन्त्री यादवले आफ्ना मन्त्रीलाई विनाविभागीय बनाए पनि जनमतले सत्ता छाड्न मानेन ।

गत वर्ष साउन १५ मा मुख्यमन्त्रीले विनाविभागीय बनाएका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर अन्य सांसदलाई सरकारमा पठायो । तत्कालीन सत्तासीन जसपासँग द्वन्द्व बढेपछि गत माघमा मात्र जनमत सरकारबाट बाहिरिएको थियो । यही जेठ २४ मा मधेसको मुख्यमन्त्री पाएपछि जनमत पार्टी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा तेस्रो पटक सहभागी हुने सुरसारमा छ । तर, जनमत नेतृत्वको मधेस सरकारको पहिलो निर्णय नै विवादमा परेको छ । जनमतका सतीशकुमार सिंह मधेसको मुख्यमन्त्री बनेकै दिन गत शुक्रबार बसेको पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिकलाई डेढ करोड बजेट दिने निर्णय गरेको छ ।

सांसदलाई पैसा बाँड्ने निर्णयको आलोचना भएपछि मुख्यमन्त्री सिंहले आइतबार प्रदेश सभाको बैठकमा उक्त बजेट संसदीय कोष वा सांसद विकास कार्यक्रमको नभएको जवाफ दिएका थिए । यद्यपि मधेस प्रदेशका सांसदलाई पैसा वितरण गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

सत्ताले घरझगडा

सुदूर तराईबाट उदाएको नाउपाको सत्ता–नीतिले पार्टीसँगै परिवार पनि विभाजनको डिलमा छ । श्रीमान्–श्रीमतीसमेत रहेका पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्ष एक–आपसमा भौतिक रूपमै भिड्न थालेका छन् । सत्ताको लुछाचुँडीमा दुई पक्ष भौतिक रूपमै भिड्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

रेशम र रञ्जिताबिच घरभित्रबाट सुरु भएको नाउपा विवाद चोक÷चौतारो हुँदै सडक र सामाजिक सञ्जालसम्म छताछुल्ल भएको छ । सरकारसँग राखेका आफ्नो सर्त बिर्सेर नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता २०७९ पुस १० मै सत्ताको खेलमा सहभागी भइन् । पुस १० मा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको नाउपाले टीकापुर घटनामा जेलजीवन बिताइरहेका (रेशम चौधरी)हरू जेलमुक्त नगर्दासम्म सरकारमा सहभागी नहुने बताएको थियो ।

टीकापुर घटनाका दोषीहरू नछुट्दै पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता चैत १७ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बनेर सिंहदरबार प्रवेश गरेकी थिइन्  । गत वर्ष गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सरकारले रेशम चौधरीलाई आममाफी दियो । रेशम जेलमुक्त भएपछि राज्य सत्तासँगै नाउपामा पार्टी सत्ताको लडाइँ पनि सतहमा आयो । पार्टी संरक्षक रेशमले कार्यकारीको अभ्यास गर्न खोज्दा अध्यक्ष रञ्जिता रुष्ट हुँदै गएकी थिइन् ।

गत पुसमा भएको नाउपाको प्रथम महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत अध्यक्ष बनेका चौधरीले श्रेष्ठलाई सह–अध्यक्षको जिम्मेवारी दिए । आफ्नो अध्यक्ष पद खोसेकोमा रुष्ट भएकी रञ्जिताले संसदीय दलमार्फत रेशमलाई जवाफ दिइरहेकी छन् । निर्वाचन आयोगले रेशमलाई नाउपाको अध्यक्ष अस्वीकार गरेपछि रञ्जिता स्वतः अध्यक्षमा बनेकी छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहाल नेपाली राजनीतिको एक सुखद् प्रयत्न रहेको रास्वपाले सत्तालिप्सा र अतिरञ्जित शक्तिको हतारोमा गम्भीर कमजोरी गरेको बताउँछन् ।

फागुन २१ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ सत्तासमीकरण बनाएपछि नाउपामा विवाद उत्कर्षमा छ । रेशमले नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने–नगर्ने भन्नेमा रेशम र रञ्जिताबिच मतभेद छ । केन्द्रदेखि प्रेदशसम्म रेशम विपक्षी कांग्रेससँगको गठबन्धनको पक्षमा छन् भने रञ्जिता सत्ता गठबन्धनको पक्षमा उभिएकी छन् । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनेदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार निर्माणमा रेशम र रञ्जिता विपरीत कित्तामा उभिएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार निर्माणमा निर्णायक नाउपा रेशम र रञ्जिताको लडाइँले नेतृत्व गुमाउन पुगेको छ ।

रेशमले कांग्रेस र रञ्जिताले एमाले–माओवादीको साथमा सुदूरपश्चिको मुख्यमन्त्रीमा गरेको दाबी बदर भएपछि एकीकृत समाजवादीले नेतृत्व हत्याउन सफल भएको छ । हाल रञ्जिता पक्षका कैलाश चौधरी र टीका थापा सुदूरपश्चिम सरकारका विभागीय मन्त्री छन् भने रेमश पक्षका बाँकी ५ जना सांसद प्रदेश सभाको प्रतिपक्षको बेञ्चमा बस्दै आएका छन् । नयाँ दलहरूले संसद् र सत्ता राजनीतिमा परिपक्वता देखाउन नसक्दा दलकै अस्तित्व हराउने खतरा बढेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको तर्क छ ।

राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहाल नेपाली राजनीतिको एक सुखद् प्रयत्न रहेको रास्वपाले सत्तालिप्सा र अतिरञ्जित शक्तिको हतारोमा गम्भीर कमजोरी गरेको बताउँछन् ।

‘आम निर्वाचनमार्फत रास्वपाले राजनीतिमा कमजोर हुँदै गएको वैकल्पिक राजनीतिक धारलाई जीवित राख्ने प्रयत्न ग‍¥यो । पुराना राजनीतिक दलहरूमाथि सानदार प्रश्नहरू उठायो । परम्परागत राजनीतिलाई निर्वाचनका माध्यमबाट हस्तक्षेप गर्ने प्रयत्न ग¥यो । तर, एक वर्ष यता रास्वपाले केही गम्भीर कमजोरी ग‍यो । सत्तालिप्सा र अतिरञ्जित शक्तिको हतारो तीव्र देखियो,’ उनी भन्छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले नयाँ पार्टीहरू विवाद र सत्ता स्वार्थका पर्यायवाची बनेको बताउँछन् । ‘रास्वपा, जनमत र नाउपा हेर्दा लाग्छ यिनीहरू विवाद र सत्ता स्वार्थका पर्यायवाची हुन् । आम निर्वाचनमा मतदातले गरेको विश्वास १५ महिनामै सत्तासँग साटे,’ उनले भने ।

वर्षमा तीन पटक सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको कित्ता फेरेर रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले कमल थापा, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोको जस्तो प्रवृत्ति देखाएको उनले बताए ।

‘निर्वाचनलगत्तै एमाले–माओवादीको गठबन्धनमा गयो । फेरि प्रतिपक्षमा उभियो र अहिले प्रचण्ड सरकारमा सहभागी भयो । कुनै बेलाका कमल, उपेन्द्र वा राजेन्द्रलाई समेत बिर्साउने गरी रवि लामिछानेले सत्ताका लागि कुदाकुद गरेको देखियो,’ उनले भने, ‘यसका पछाडि रास्वपासँग फगत सत्ताको आकाङ्क्षाबाहेक कुनै गतिलो राजनीतिक कारण छैन । न मतदाताको म्यान्डेट नै हो ।’ रास्वपाको प्रवृतिलाई जनमत र नाउपाले पछ्याएको उनको बुझाइ छ ।

यस्तै राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडाले पुरानाको विकल्प दिन्छौँ भन्ने रास्वपा, जनमत र नाउपाले ढाँटको राजनीति गरेको बताए । ‘आफूलाई तथाकथित नयाँ दाबी र पुरानोको विकल्प दिन्छौँ भन्ने रास्वपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति सत्ता पक्षमा छन् । यो ढाँटको राजनीति भयो । तिनैलाई काँध थाप्न किन चाहिएका थिए यी नयाँ प्यादा ?,’ उनको आक्रोश छ । कोही त निस्केला थोरै नैतिक राजनीति गर्ने भन्ने आशा गरे पनि सबै उस्तै निस्किएको उनको गुनासो छ ।

यस्तै राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले नयाँ पार्टीहरू विवाद र सत्ता स्वार्थका पर्यायवाची बनेको बताउँछन् । ‘रास्वपा, जनमत र नाउपा हेर्दा लाग्छ यिनीहरू विवाद र सत्ता स्वार्थका पर्यायवाची हुन् । आम निर्वाचनमा मतदातले गरेको विश्वास १५ महिनामै सत्तासँग साटे,’ उनले भने ।

रास्वपा, जनमत र नाउपाको राजनीति विश्लेषण र टिप्पणी गर्न लायक नरहेको वाग्लेको भनाइ छ ।