काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि एक अर्बको कोष बनाउने घोषणा गरेपनि उक्त कोष निर्माण गर्ने प्रक्रियामा सुस्तता देखिएको छ । 

तत्कालिन अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतले बजेट भाषणमार्फत घोषणा गरेको कोषबारे शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गम्भीरता नदेखाएपछि कोष निर्माणका लागि आवश्यक ऐन निर्माणको प्रक्रियामै सुस्तता देखिएको हो । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका विज्ञान तथा प्रविधि सचिव विश्वबाबु पुडासैनीले कोष सञ्चालनका लागि समयमा शिक्षा मन्त्रालयको शीर्षकमा ‘ह्याण्डओभर नहुँदा ढिलाइ भएको दाबी गरे ।  ‘शिक्षा मन्त्रालयको शीर्षकमा ह्याण्डओभर भएको थिएन । अर्थ मन्त्रालयमै थियो । यहाँ आएको थिएन । बजेटको विषयमा हामीलाई केही जानकारी नै भएन,’ सचिव पुडासैनीले भने ।  

यद्यपि अहिले कोष सञ्चालनको लागि ऐन बनाउने प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ । सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको र त्यहाँबाट सहमति आएपछि बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।  

तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सरकारको कुल पुँजीगत बजेटको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति लिने बताएका थिए । त्यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा छुट्टै इकाई स्थापना गरिने सरकारको योजना थियो । 

अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र ई–आविष्कारका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्न एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको घोषणा गरिएको थियो ।  

कोष सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिने समेत बजेटमा उल्लेख थियो । तर, कोष सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन नहुँदा उक्त बजेट काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको हो । 

सरकारका विभिन्न निकायबाट हुने अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारसम्बन्धी कार्यक्रमलाई यसमा आबद्ध गर्दै लगिने र प्रदेश र स्थानीय तहलाई यस कोषमा रकम जम्मा गर्न प्रोत्साहित गरिने सरकारको नीति थियो । 

सरकारले घोषणा गरेको बजेट खर्च हुन नसकेपछि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख डाक्टर महावीर पुनले सामाजिक सञ्जालबाटै सरकारमाथि व्यङ्ग प्रहार गरेका छन् । 

पुनको नेतृत्वमा गत वर्ष माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गरिएको थियो । आन्दोलनपछि सरकारले कोष स्थापना गर्ने सहमति गरेको थियो । त्यही आधारमा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि कोष स्थापना गर्न १ अर्ब बजेट विनियोजित गरेको थियो । 

त्यो रकम खर्च गर्नका लागि आवश्यक कानुन बनाउने काममा विज्ञान मन्त्रालयका त्यति बेलाका केही विज्ञ कर्मचारीहरूको सुस्तपना र अहमताले गर्दा जति प्रयास गर्दा पनि कानुन बन्न नसकेको पुनको भनाइ छ । 

उनले उक्त रकम रकमान्तर गरेर ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग’ लाई पठाएको दाबी गरेका छन् । तर, अर्थ र शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले उक्त बजेट रकमान्तर नगरिएको दाबी गरेका छन् । 

बजेटको व्यवस्था अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनुसन्धान कोषका लागि आवश्यक कानुन निर्माण अघि बढाएको छ । त्यसका लागि पुनले विभिन्न खालका १७ वटा सुझाव दिएका थिए । 

प्राज्ञिक अनुसन्धान र व्यवहारिक अनुसन्धान दुई छुट्टै किसिमको उद्देश्यले गरिने अनुसन्धानहरू भएकाले कानुनको मस्यौदामा यी दुई किसिमका अनुसन्धान गर्नेहरूको छनौट गर्ने र काम गराउने तरिका फरक हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो । 

त्यस्तै नेपाली अनुसन्धानकर्ताहरूलाई र नवप्रवर्तक/अविष्कारकहरुलाई अनुसन्धान र नवप्रवर्तन गर्न प्रोत्साहन गर्नका लागि विधेयक बनाउनुपर्नेमा पुनको जोड थियो । 

कोष सञ्चालनको निम्ति मन्त्रालयले अनुसन्धान र नवप्रवर्तन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न सरोकारवालासँग छलफल गरेर ऐनको मस्यौदा तयार पारेको हो । 

उक्त ऐनलाई अन्तिम रूप प्रदान गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको विज्ञान प्रविधि महाशाखाका सह–सचिव इन्दुविक्रम जोशीले बताए । अनुसन्धान र नवप्रवर्तन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भए पश्चात् विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ । 

सृजनशील जनशक्तिलाई व्यवहारिक अनुसन्धान मार्फत उद्यमशीलताको अवसर सिर्जना गर्न मन्त्रालयले उक्त कोषको स्थापना गर्न लागेको उनले बताए । 

अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन पारिस्थितिक प्रणाली निर्माण गर्न एवं अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोष सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धी विधेयकको तर्जुमाका लागि २०८० साउन ३० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सैद्धान्तिक सहमति प्रदान भएको थियो । सोही आधारमा मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको थियो । 

सह–सचिव जोशीले ऐन नबन्दा खर्च गर्न नसकिएको बताए । ऐन बनाउने कामको भने पछिल्लो समय राम्रै प्रगति भएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले कोष सञ्चालनका लागि ‘व्यावहारिक विज्ञान प्रविधि तथा उद्यमोदय कोष ऐन’ मा आवश्यक सुझाव माग गरेको छ । 

ऐनका लागि सरोकारवालासँग छलफल गर्दा समय लागेको उनको भनाइ छ । अब यो वर्षको बजेट खर्च हुन नसक्ने र ऐन बनेपछि आगामी वर्षमा कोष स्थापना हुन सक्ने बताए । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा समेत कोष स्थापना गर्न एक अर्बको बजेट विनियोजित गरेको छ । ऐन नहुँदा यो वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउँदै उनले भने, ‘अब अर्को वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा जान्छ । त्यसका लागि ऐनमा आवश्यक सुझाव माग गरिएको छ । त्यसपछि क्याबिनेटबाट पास भएर संसदबाट पारित हुन्छ । त्यसपछि कार्यान्वयनमा आउँछ ।’