सुर्खेत । सुर्खेतका स्थानीय सरकारका आन्तरिक आम्दानी विगतभन्दा केही सुधार भए पनि उल्लेख्य सुधार नभएको पाइएको छ । 

महालेखा परीक्षकको ६१ औँ प्रतिवेदनअनुसार सुर्खेतका स्थानीय सरकारको आम्दानी न्यून देखिएको हो । आन्तरिक आम्दानी कमजोर हुँदा स्थानीय सरकार सङ्घ र प्रदेश सरकारको अनुदानको भरमा  सञ्चालन भइरहेका छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सबैभन्दा धेरै आन्तरिक आम्दानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले गरेको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले रु २२ करोड १० लाख ४४ हजार आन्तरिक आम्दानी गरेको छ । 

आन्तरिक आम्दानी गर्नेमा लेकबेसी नगरपालिका दोस्रो स्थानमा छ । लेकबँेसीको गत वर्षको आन्तरिक आम्दानी रु दुई करोड १० लाख चार हजार रहेको छ । यसैगरी, भेरीगङ्गा नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा रु एक करोड ७१ लाख ६८ हजार आम्दानी गरेको छ । चिङ्गाड गाउँपालिकाले रु एक करोड चार लाख ६६ हजार आन्तरिक आम्दानी गरेको छ ।  

चौकुने गाउँपालिकाको रु एक करोड २९ लाख ९९ हजार, बराहाताल गाउँपालिकाको ८४ लाख आठ हजार, सिम्ता गाउँपालिकाको ८७ लाख ५४ हजार, गुर्भाकोट नगरपालिकाको रु एक करोड २९ लाख ६५ हजार रकम आन्तरिक आम्दानी रहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार पञ्चपुरी नगरपालिकाले रु ७२ लाख १२ हजार आन्तरिक आम्दानी गरेको देखिएको छ । 

आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्न उत्पादनमूलक कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सरोकार भएकाहरुले सुझाव दिएका छन् । स्थानीय तहले विभिन्न नौ प्रकारका कर उठाउन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । 

गैरकरतर्फ सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, पार्किङ शुल्क, बहाल विटौरी शुल्क, जडीबुटी कवाडी र जीवजन्तु शुल्क, इन्जिन जडान नभएका टाँगा रिक्सा, अटो रिक्सालगायतका सवारी साधन, केवलकार तथा बोटमासमेत शुल्क उठाउन कानुनले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ ।