काठमाडौँ । सोमबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरे पनि प्रदेश सभा सदस्य फणिन्द्र देवकोटाको भूमिकाबारे विभिन्न टिप्पणी भइरहेको छ ।

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्रबिच २०७९ को निर्वाचन अघि भएको सहमति अनुसार देवकोटाले माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट उम्मेदवारी  दिएका थिए । प्रदेश सभा निर्वाचनमा विजयी भएर आएको एक वर्षभन्दा बढी समय बितिसकेपछि प्रदेश सभामा उनको दलगत हैसियत र भूमिकाबारे बहस छेडिएको हो ।

प्रदेश सभामा उनी नेकपा माओवादी केन्द्रकै सांसदको हैसियतमा रहनुपर्ने हो कि नेपाल समाजवादी पार्टीको नीति र निर्देशन अनुसार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो भन्नेबारे विवाद सतहमा आएको छ ।

कानुनविदहरू पनि यसबारे विभाजित देखिन्छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विश्वासको मत दिने क्रममा प्रदेश सभा सदस्य देवकोटाले निर्वाचन चिह्न लिएको दल माओवादी केन्द्रको ह्विप उल्लङ्घन गरेका थिए ।

सोही विषयलाई लिएर माओवादी केन्द्रको गण्डकी प्रदेश संसदीय दलले देवकोटालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । देवकोटा आफैँ भने आफू नेकपा समाजवादी पार्टीको सदस्य भएको र स्वतन्त्र सांसद भएकाले प्रदेश सभा जोगाउन मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएको दाबी गरिरहेका छन् । 

माओवादी केन्द्रले उनीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइरहँदा प्रदेश सभा सचिवालयले भने बुधबार मध्याह्नसम्म पनि उनलाई नेपाल समाजवादी पार्टीकै सदस्यका रूपमा मान्यता दिएको थियो । गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयको वेबसाइटमा बुधबार मध्याह्नसम्म देवकोटालाई नेसपाको सांसदको रूपमा उल्लेख गरिएको थियो ।

गण्डकी प्रदेश सभाका सचिव हरिराज पोखरेलले रातोपाटीसँग सांसद देवकोटाको बारेमा प्रतिक्रिया दिँदै ‘जुन दलबाट निर्वाचित भएको हो, सोही दलको संसदीय दलको सदस्य हुने’ बताए ।

तर प्रदेश सभा सचिवालयले आफ्नो वेबसाइटमा देवकोटालाई नेसपाकै सांसदका रूपमा राखेकोबारे रातोपाटीले थप जिज्ञासा राखेपछि प्रदेश सभा सचिवालयको वेबसाइटमा देवकोटालाई माओवादी केन्द्रकै सांसदका रूपमा समावेश गरी पुरानो तथ्याङ्कलाई सम्पादन गरिएको छ ।

 माओवादी केन्द्रको निर्वाचन चिह्न लिएर निर्वाचित भएकाले देवकोटा माओवादी केन्द्रकै संसदीय दलभित्र रहने प्रदेश सभा सचिव पोखरेलको जिकिर छ ।

कानुनविदको फरकफरक राय

जारी विवादमा कानुनविदहरू पनि विभाजित देखिएका छन् । केही संवैधानिक कानुनका विज्ञले देवकोटा माओवादीको निर्वाचन चिह्नबाट निर्वाचित भएकाले उनी यो कार्यकालभरि माओवादीकै संसदीय दलको सदस्य हुने दाबी गरेका छन् भने अर्काथरी कानुनविद्ले भने निर्वाचन चिह्न अर्को दलको भए पनि उनी आफ्नै पार्टीप्रति उत्तरदायी हुने दाबी गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले फणिन्द्र देवकोटा माओवादीकै संसदीय दलको सदस्य भएको दाबी गरे । ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले पनि यो कुरा स्पष्ट गरेको छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४९ ले यो कुरा स्पष्ट रूपमा बोलेको छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भने, ‘दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर एउटै चुनाव चिह्नमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेको अवस्थामा जुन दलको बढी सिट आउँछ, बाँकी सदस्यहरू सोही दलको संसदीय दलको सदस्य भएको मानिने छ भन्ने व्यवस्था गरेकाले देवकोटाको संसदीय दल नेकपा माओवादी केन्द्र नै हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले माओवादीको निर्वाचन चिह्नमा विजयी भएका प्रदेश सभा सदस्य देवकोटा माओवादीकै संसदीय दलको सदस्य भएको दाबी गरे । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा गठबन्धनले नयाँ चुनाव चिह्न लिए सबैको आ–आफ्ना संसदीय दल हुने र कुनै एक दलको चुनाव चिह्न लिएर  निर्वाचनमा भाग लिएमा त्यही पार्टीको सदस्य हुने भनेकाले पनि यो कुरा स्पष्ट हुने उनको भनाइ छ ।

तर संविधानविद् डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने उक्त कुरा अस्वीकार गर्छन् । उनले देवकोटा नेसपाको उम्मेदवार भएको र निर्वाचन चिह्नमात्र माओवादीको लिएकाले माओवादी संसदीय दलको सदस्य भन्न नमिल्ने दाबी गरे ।

माओवादी केन्द्रले देवकोटामाथि कारबाही गरेमा यो विवाद न्यायालयसम्म पुग्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा यसबारे न्यायालयले नै थप व्याख्या गर्ने नै छ ।

निर्वाचन आयोगले कसरी लिन्छ ?

निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता रामदत्त पाण्डेयले गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य फणिन्द्र देवकोटाको हकमा औपचारिक उजुरी आएपछि मात्र निर्णय गर्ने बताए । हालसम्म भएका गतिविधिबारे आयोगले कुनै जानकारी नलिएको र तात्त्विक सरोकारको कुरा नभएकाले अहिले नै कारबाही गर्न सक्ने, नसक्ने  वा कुन दलको हुने भन्नेबारे बोल्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

‘तर प्रस्तुत विवाद चर्चामा रहेकाले निर्णय गर्दा उहाँ कुन चुनाव चिह्न र पार्टीबाट लड्नु भयो, निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा निर्वाचन अधिकृत समक्ष के पेस गर्नु भएको छ, त्यो हेरेर निर्णय लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तै विगतमा कुन संसदीय दलमा गएर बस्नु भयो,  त्यो संसदीय दलले उहाँको खोजी ग¥यो कि गरेन भन्ने कुराले अहिलेको कारबाही वा दल छुट्ट्याउने एउटा आधार हुनसक्छ ।’

उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्न लिएको तर गठबन्धनमात्र गरेको र आफ्नो पार्टीको नाम मनोनयन पत्रमा लेखेको हकमा भने अर्को पार्टीले आफ्नो भएको पनि दाबी गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ । तर त्यस्तो केही उल्लेख नभएको र निर्वाचन चिह्न लिएकै संसदीय दलमा विगतमा बसेको र नाम उल्लेख गरेको भए ह्विप उल्लङ्घनमा सम्बन्धित दलले कारबाही  गर्नसक्ने उनले बताए ।

‘यी सबै कुरा आयोगमा उजुरी आएका छैनन् । बजारमै छन्,’ पाण्डेयले भने, ‘आयोगमा यो कुरा उजुरी वा विवाद आएपछि बोल्ने कुरा हो । त्यस्तै कारबाहीको कुरा अहिले आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन ।’

न्यायिक पुनरावलोकनका लागि आइपुग्ला त सर्वोच्च ?

माओवादी केन्द्रले देवकोटालाई कारबाही गरेमा यो विवाद सर्वोच्चसम्म पुग्ने देखिन्छ । विश्वासको मत दिएको आधारमा आफ्नो पार्टीको निर्वाचन चिह्न लिएको उम्मेदवारमाथि कारबाही हुन सक्छ कि सक्दैन भन्नेबारे सर्वोच्चले व्याख्या गर्ने छ । संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको न्यायिक पुनरावलोकनका लागि यो मुद्दा सर्वोच्च पुगेमा नयाँ नजिर कायम हुने छ । कारबाही सदर भएमा देवकोटाले सांसद पद गुमाउने छन् ।

केन्द्रमा अलग संसदीय दललाई अस्वीकार

गण्डकी प्रदेशको विवाद आउनुअघि नेसपाका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सङ्घीय संसदमा रहेका आफ्ना सांसदहरूको अलग्गै संसदीय दल बनाउन खोजेका थिए । कुन दलको सांसद र कारबाही हुने नहुनेबारे विवाद आउनु अघि उनले सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई र निर्वाचन आयोगलाई एक पत्र लेखेका थिए ।

२०८० माघ २८ गते भट्टराईले सो पार्टीका अर्का अध्यक्ष एवम् सांसद महिन्द्र राय यादव र समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित सांसद उमरावती देवीलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट छुट्ट्याएर आफ्नो दललाई छुट्टै मान्यता प्रदान गर्न सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरेका थिए । पत्रमा प्रदेश सभाका दुई सदस्यको विवरण पनि पठाइएको थियो ।

बागमती प्रदेश सभाका गंगानारायण श्रेष्ठ सिन्धुली–२ (ख) बाट विजयी भएको र फणिन्द्र देवकोटा गोरखा–२ (ख) बाट निर्वाचित भएको व्यहोरा पनि पत्रमा उल्लेख थियो । उक्त पत्रमा सभामुख देवराज घिमिरेले करिब एक महिना थाँती राखेर २०८० फागुन २७ गते नेसपाको सांसदको रूपमा अभिलेख राख्न नसक्ने लिखित जवाफ संसद् सचिवालयका उपसचिव रामहरी थापामार्फत नेसपाका अध्यक्ष भट्टराईलाई पठाएका थिए ।

भट्टराईको पत्रको जवाफ पठाउँदै संसद् सचिवालयले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४९ को उपदफा ३ बमोजिम नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको सदस्य नै रहेको जनाएको हो ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको उक्त दफामा एकल चुनाव चिह्न लिई दुई भन्दा बढी दलले निर्वाचनमा भाग लिएमा बढी सिट प्राप्त गर्ने दलको नाममा एउटामात्र संसदीय दल गठन हुने र अन्य सांसद सोही संसदीय दलको सांसद हुने व्यवस्था छ । 

भट्टराई नेतृत्वको पार्टीले नेकपा माओवादी केन्द्रको गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडा चिह्नबाट निर्वाचनमा भाग लिएको थियो ।

के भन्छन् दलहरू ?

माओवादी केन्द्रका गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले देवकोटा माओवादीकै सांसद भएको दाबी गरे । 

‘कानुनमा स्पष्ट छ । उहाँको अर्को दल छैन, माओवादी नै हो । माओवादीको चुनाव चिह्न लिएर जितेपछि माओवादी संसदीय दलको सदस्य हुनुहुन्छ,’ उनले भने ।

नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशका सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानले सांसद देवकोटालाई आफूहरूले नेसपाकै सांसदको हैसियतमा मत मागेको र सोही अनुसार देवकोटाले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको दाबी गरे ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले विश्वासको मत माग्ने क्रममा देवकोटालाई नेसपाकै सांसदका रूपमा पत्र पठाएको पनि न्यौपानेले प्रस्ट पारे ।

प्रदेश सभा सचिवालयले नै वेबसाइटमा नेसपाबाट एकमात्र सांसदका रूपमा देवकोठालाई स्वीकार गरेर विवरण राखेकाले त्यही आधारमा यसअघिका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई पनि मत दिएको र अहिलेका मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई पनि मत दिएको उनले दाबी गरे ।

देवकोटा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको सदस्य विगतमा पनि नभएको र अहिले पनि हुन नसक्ने भन्दै न्यौपानेले विश्वासको मत दिएकै आधारमा कारबाही हुन नसक्ने तर्क गरे ।