काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहितका संवैधानिक निकायमा ५२ जनाको नियुक्ति प्रक्रिया संविधान विपरीत भएको दाबी गर्दै दायर भएका मुद्दाको सुनुवाइ बुधबार पनि हुन सकेन ।

प्रधान न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठसहितको पाँच न्यायाधीशको इजलासमा पेसी तोकिएपछि उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीसँगै न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा १६ औँ नम्बरमा पेसी तोकिएको थियो ।

अन्तिममा पेसी परेको र यसअघिकै मुद्दा ‘हेर्दा हेर्दै’ भएका कारण बुधबार पनि संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दा हेर्न नभ्याउने भएर स्थगित भएको रिट निवेदनमध्येका एक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।

उक्त इजलासले सुनुवाइ गर्न पाएको भए पनि हेर्न नमिल्ने हुने थियो । उक्त विवादमा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलले हेर्न मिल्दैन । रेग्मीमा दाजुको नियुक्ति पनि सोही रिटमा जोडिएको छ । न्यायाधीश फुयाँलले यसअघि एक इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए ।

यो मुद्दा करिब ३ वर्षदेखि सर्वोच्चमा अल्झिरहेको छ । २०७७ सालमा दर्ता भएका मुद्दाहरू अन्तिम सुनुवाइका लागि भन्दै पेसी तोकिने अनि हेर्न नभ्याउने हुँदै आएका छन् । संवैधानिक इजलास हप्तामा दुई दिनमात्र बस्ने भएकाले पनि यो विवाद लामो समयदेखि सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

संवैधानिक इजलास बुधबार र शुक्रबारमात्र बस्ने गर्दछ । बुधबार अन्तरिम आदेश जारी सम्बन्धी विवाद सुनुवाइ गर्ने गर्दछ भने शुक्रबार पहिलो सुनुवाइ गर्ने अभ्यास गरिँदै आएको छ । आज हेर्न नभ्याएपछि उक्त विवाद अब भदौ १९ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ ।

२०७७ मंसिर ३० र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए । २०७७ मंसिर ३० गते भएको सिफारिस पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो ।

त्यस्तै, २०७८ वैशाखमा पनि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष (तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली) र २ सदस्य (राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिना र तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा) बसेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो । यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिहरूले संसदीय सुनुवाइ नै नभइ नियुक्ति पाएका थिए ।

संसद् विघटन गर्नु अगाडि ओलीले गरेका नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । २०७७ पुस ९ देखि नै रिटहरू दायर भएका थिए । संवैधानिक निकायहरूमा भएका नियुक्तिविरुद्ध तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटासहितले १५ थान रिट दायर गरेका थिए ।

ती रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइदेखि प्रतिवादी र वादी दुवै तर्फका लिखित जवाफसमेत पेस भइसकेका छन् । सर्वोच्च अदालत आफैँले उक्त मुद्दालाई तत्कालै किनारा गर्नू भनेर आदेश पनि दिएको थियो । तर ३ वर्षदेखि यो मुद्दा इजलासमा पेसी चढ्ने र सुनुवाइ नै नहुने हुँदै आएको छ ।