काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक नीति (बजेट) सार्वजनिक भएसँगै यता केन्द्रीय बैंकले पनि मौद्रिक नीतिको तयारी थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति निर्माणको गृहकार्य थालनी गरेको हो ।

बजेटमार्फत सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने घोषणा गरेको छ । उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने जनाएको सरकारले लक्षित आर्थिक वृद्धि सम्भव रहेको दाबी गरेको छ ।

घट्दो उत्पादन, राजस्वमा कमी र व्यापार व्यवसायमा आएको मन्दीका बाबजुद ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सरकारलाई कम चुनौती भने छैन ।

चालु आर्थिक वर्षमै सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको थियो । कृषि उत्पादन, पर्यटन, रोजगारी वृद्धिसँगै उद्योग कलकारखाना र ऊर्जाबाट राम्रो आर्थिक विकास गर्ने सरकारको योजना थियो । तर बढ्दो रेमिट्यान्स र केही कृषि, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रमा आएको सकारात्मक सुधार बाहेक लक्ष्य भेट्ने खास उपलब्धि हुन सकेन ।

एकाएक विश्व राजनीतिक घटनाक्रम अन्तर्गत शक्ति राष्ट्रहरू रुस र युक्रेन, इजरायल र प्यालेस्टाइन बिचको युद्धले विश्व अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित बन्न पुग्यो । यसबाट नेपालसमेत प्रभावित भयो ।

घट्दो आयातले निरन्तर राजस्वमा गिरावट आयो भने अर्कोतर्फ बजारको शिथिलताकै कारण आन्तरिक उत्पादन र बजारले समेत गतिशीलता पाउन सकेन । अन्ततः यो वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत हाराहारीमात्र हासिल हुने देखिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा गत अप्रिल २०२४ मा जारी वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक सर्वे अनुसार सन् २०२४ मा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर जम्मा ३.२ प्रतिशतमात्र रहनेछ ।

यस अवधिमा विकसित देशहरूको आर्थिक वृद्धिदर १.६ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको आईएमएफले नेपालजस्ता उदयीमान तथा विकासोन्मुख देशहरूको अर्थतन्त्र ४.२ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । तर, छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनको अर्थतन्त्र भने क्रमशः ५.८ प्रतिशत र ४.६ प्रतिशतले वृद्धि हुने आईएमएफको भनाइ छ ।

यस्तै, विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.३ प्रतिशतमात्र हुने प्रक्षेपण गरेको छ । खासगरी निजी क्षेत्रको लगानी न्यून रहेकाले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षित रुपमा बढ्न नसकेको विश्व बैंकद्वारा जारी कन्ट्री डेभपलमेन्ट अपडेटमा उल्लेख छ ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४३ प्रतिशत हाराहारी रहने प्रक्षेपण छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएकोमा ५ प्रतिशत पनि पुग्न नसकेको अवस्थामा सरकारले आगामी वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको हो ।

६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि मौद्रिक नीति कस्तो चाहिन्छ ?

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.गुणकर भट्ट बजेटले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग पुग्नेगरी नै मौद्रिक नीति आउने बताउँछन् ।

‘अहिलेको आवश्यकता खास आर्थिक क्रियाकलापका क्षेत्रहरूको गतिशीलता विकासका लागि मौद्रिक नीतिले सहज नीति लिनुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूसँग पर्याप्त तरलता भएर पनि लगानीको वातावरण बनेको छैन । कृषि, पर्यटन, कन्ट्रक्सन क्षेत्रलाई खास सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ,’ कार्यकारी निर्देशक डा.भट्टले भने, ‘कुन क्षेत्रमा जाने कर्जालाई सहजीकरण गर्ने र कुन क्षेत्रमा कडाइ गर्ने केन्द्रीय बैंकले नीति बनाउने छ ।’

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति केही लचक आउने सङ्केत गर्दै डा.भट्टले पछिल्लो समय कृषि, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रमा आएको सुधारले पनि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर सहयोग पुग्ने बताए ।

‘अघिल्लो वर्षसम्म समग्र कृषि क्षेत्रको वृद्धि २ प्रतिशत हाराहारी मात्र थियो । तर यो वर्ष ३ प्रतिशतमाथि पुगेको छ । यस्तै पर्यटन क्षेत्रको आम्दानी पनि बढिरहेको छ । ऊर्जाले पनि राम्रै प्रतिफल दिएको छ । अरु उद्योग कलकारखाना, म्यानुफ्याक्चरिङ्ग क्षेत्रको समेत सुधार भए ६ प्रतिशतको लक्ष्य पूरा गर्न गाह्रो छैन,’ भट्टले रातोपाटीसँग भने ।

खासगरी मौद्रिक नीतिले लिएको केही असहज नीतिका कारण लगानीको वातावरण नभएको भन्दै निजी व्यवसायिक क्षेत्रले लगानीको वातावरण बनाइदिन राष्ट्र बैंकसमक्ष माग गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा केही दिन अघि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेट्दै अटोमोबाइल क्षेत्रको छाता सङ्गठन नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालले सवारी कर्जा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको थियो ।

प्रत्युत्तरमा गभर्नर अधिकारीले निजी क्षेत्रको आत्मबल बढ्नेगरी, मौद्रिक नीतिले लगानीको दीर्घ नीति लिने आश्वासन दिएका थिए । विशेष आर्थिक क्षेत्रको गतिशीलताका लागि केन्द्रीय बैंकले सहज र लचक मौद्रिक नीति लिने गभर्नर अधिकारीले बताए ।

आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) को मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको केन्द्रीय बैंकले यसका लागि सर्वसाधारण विज्ञहरूसँग राय/सुझावसमेत माग गरेको छ । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी सहज वित्तीय प्रणालीको कसरी नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्नेबारे केन्द्रीय बैंकले लिखित सुझाव माग गरेको हो ।

इच्छुक सर्वसाधारण विज्ञहरूले आगामी असार १६ गतेसम्म मौद्रिक नीतिको सम्बन्धमा लिखित रुपमा आफ्ना राय सुझाव राख्न सक्नेछन् ।