सेनामा महत्त्वाकांक्षा बढ्दा व्यवस्थामाथि संकट पैदा हुन्छ : सांसद गुरुङ
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाली सेनामा महत्त्वाकांक्षा बढेमा व्यवस्थामाथि नै सङ्कट पैदा हुने बताएका छन् । बुधवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद गुरुङले नेपाली सेनालाई महत्त्वाकांक्षा बढ्न दिन नहुने बताएका छन् ।
उनले नेपाली सेनाको महत्त्वाकांक्षा बढेमा व्यवस्थामाथि नै सङ्कट पैदा हुने बताए । उनले नेपाली सेनालाई व्यापार र ठेक्कापट्टा गर्न दिनु कत्तिको जायज हो भनी प्रश्न समेत गरे । सांसद गुरुङले नेपाली सेनालाई अझै आधुनिकीकरण, सक्षम र लोकतान्त्रीकरण गर्नुपर्ने बताउँदै सेनाभित्र गणतन्त्र नआएको टिप्पणी समेत गरे । उनले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा समयानुकूल सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘हामीसँग त्यस्तो संवेदनशील जुन अङ्ग छ, जुन संस्था, संरचना छ नेपाली सेना । त्यसलाई हामी व्यापार गर्न दिन्छौँ । त्यसलाई हामी ठेक्कापट्टा गर्न दिन्छौँ । सुरक्षाको हिसाबले, संवेदनशीलताको हिसाबले यो कुरा कत्तिको जायज हो ? उनले भने, ‘आज कुनै नेताले यो कुरा मुख खोल्न सक्दैन होला । हामीले सोच्नुपर्छ, त्यो चिज धेरै महत्त्वाकांक्षा बन्यो भने त्यसले हाम्रो लोकतन्त्र, गणतन्त्रमाथि विभिन्न देशको घटना हेर्दा त्यस्तो महत्त्वाकांक्षा बढ्दाखेरि के हुन्छ ? सङ्कट पैदा भएको देखेको छैन ? हामीले देखेको छौँ नि ।’
उनले राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको सेनामा मात्र नजोडिने बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको नेपाली सेनाको मात्रै हो भन्ने बुझाइ त्यहाँका ठुला हाकिमहरूको पनि छ । हाम्रो नेताहरूको, पार्टीहरूको पनि छ । राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको खालि नेपाली सेनाको मात्र होइन, नेपाल प्रहरी छ । सशस्त्र छ । राष्ट्रिय सुरक्षालाई व्यवस्थापन गर्ने, सुदृढ गर्ने, ऐनमा समयानुकूल सुधार गर्नुपर्ने केही छ भने सुधार गर्नुपर्यो ।’
सांसद गुरुङले सबै मन्त्रालयका बजेटहरू परम्परावादी भएको बताए । उनले बजेट मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरूले बनाएको देखिने भन्दै त्यसबाट माथि उठ्न बजेट निर्माणमा मन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ओलम्पिक कमिटीको विवाद उत्कर्षमा : गृहलाई खेलकुद मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा के छ ?
-
जुलाई–सेप्टेम्बरबिच बढेन बेलायतको आर्थिक वृद्धिदर
-
मुग्लिङ–नौबिसे सडकखण्ड आंशिक बन्द गरेर धमाधम काम, तस्बिरहरु
-
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कठोर बन्दै दलहरू
-
ओलम्पिक कमिटीको कार्यालयमा प्रहरी परिचालन
-
सर्वोच्चमा सोमबार ४१ प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा स्थगितको सूचीमा, यस्तो छ कारण