मकवानपुर । बागमती प्रदेश अन्तर्गतका गौरवका आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । दलहरू सत्ता प्राप्तिको खेलमा केन्द्रित हुँदा प्रदेशको गौरवको आयोजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेका हुन् ।

कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढेका योजनाहरू पनि केही बिचमै अलपत्र अवस्थामा छन् भने केही विवादित अवस्थामा मुस्किलले चलिरहेका छन् । राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रदेशमा विकासका योजना अलपत्र अवस्थामा रहन पुगेका हुन् ।

प्रदेश सरकार स्थापना ताका ४ वटा आयोजनालाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाउने तयारी गरिएको थियो । तत्कालीन समयमा सरकारको नेतृत्वमा रहेको एमालेले सुरुङ मार्ग, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विद्युतीय सवारी सञ्चालन, प्रदेश विश्वविद्यालय र पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ लगायतलाई गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाएको थियो ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले अघि सारेका ती योजनाहरू त्यसपछि बनेका सरकारले क्रमशः छाड्दै गएको देखिन्छ । प्रदेश सरकारको ७ वर्ष अवधिमा फरकफरक राजनीतिक दलको समीकरणमा ४ वटा सरकार बने । सत्ता प्राप्ति र मन्त्रालय भागबण्डा तथा पावर सेयरिङमा मात्र ध्यान दिँदा विकासका आयोजनाहरू ओझेलमा परेका हुन् ।

डोरमणिको सत्तासँगै छुट्यो सुरुङ निर्माण योजना

बागमती प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्गको योजना अघि बढाएका थिए । तर उनको बहिर्गमनसँगै उक्त योजना हराएको छ ।

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनबाट राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेपछि पौडेल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अघि बढाएको २ वटा गौरवको योजना स्थगित गरियो । पाण्डेले प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग र विद्युतीय सवारी खरिद प्रक्रिया रोकेर आयोजना नै स्थगित गरेका थिए ।

२०७९ को निर्वाचनपछि बनेको सरकारले समेत सो आयोजनालाई चासो दिएको छैन । भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग निर्माणमा लागि तत्कालीन सरकारले १ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर तयार गरेको डीपीआर दराजमा थन्किएको छ भने सुरुङ मार्ग निर्माण योजना हाल नीति कार्यक्रम र बजेट पुस्तिकाबाट हटिसकेको छ ।

एमालेले विशेष प्राथमिकताका साथ उठाएको उक्त आयोजनाको विषयमा वर्तमान गठबन्धन सरकारमा मुख्य दल एमाले नै हुँदा पनि चासो देखाएको देखिँदैन ।

विवादका बिच धर्मराएको प्रतिष्ठान

प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विवाद चुलिँदो छ । हेटौंडा अस्पतालको स्वामित्व विवाद स्वाभाविक देखिए पनि माथिल्लो निकायसँगकै विवादले प्रतिष्ठानको उपलब्धि सन्तोषजनक देखिँदैन ।

राजनीतिक स्वार्थ हावी हुँदा मन्त्रालय र प्रतिष्ठानबिचको टसलले विद्यार्थीसहित सेवा प्रवाहमा समेत असर पर्दै आएको छ । राजनीतिक असन्तुलनका कारण प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्दै आएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको ४ मध्ये २ वटा सङ्कायको अध्ययन अनुमति नै रोक्नुपर्ने अवस्था आउने देखिएको छ ।

कहिले बजेट त कहिले प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलब भुक्तानीको विषयमा विवाद हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय प्रतिष्ठानमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको छात्रवृत्ति बापतको रकम विनियोजनका विषयलाई लिएर प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग विवाद हुँदै आएको छ ।

राजनीतिक स्वार्थ हावी हुँदा मन्त्रालय र प्रतिष्ठानबिचको टसलले विद्यार्थीसहित सेवा प्रवाहमा समेत असर पर्दै आएको छ । राजनीतिक असन्तुलनका कारण प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्दै आएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको ४ मध्ये २ वटा सङ्कायको अध्ययन अनुमति नै रोक्नुपर्ने अवस्था आउने देखिएको छ ।

विवादका बिच सञ्चालन भइरहेको उक्त प्रतिष्ठानको संरचनासमेत बन्न सकेको छैन । प्रदेशको गौरवको आयोजना रहे पनि प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन गर्न सकेको देखिँदैन । प्रतिष्ठानको आफ्नै भौतिक संरचना नहुँदा टीसीएनको पुरानो घरमा कार्यालय र भाडाका घरबाट अध्यापन कार्यहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अस्पताल नहुँदा हेटौंडा अस्पतालमा सेवा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यहाँ पनि स्वामित्व विवादले चुनौती बढ्दो छ ।

अस्पतालमाथि गैरकानुनी ढङ्गले प्रतिष्ठानबाट आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप तथा अतिक्रमण गरेको आरोपसमेत छ । लामो इतिहास भएको अस्पतालको गौरव कायम राख्न पनि प्रतिष्ठान मातहत गाभ्न नहुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले प्रशासनिक भवन तथा शैक्षिक भवन निर्माण तथा अनुसन्धान र सेवा प्रवाहका लागि संरचना निर्माणमा बजेट दिन नसक्दा सङ्घीय सरकारसँग गुहार माग्नुपर्ने बाध्यता छ । सङ्घीय सरकारको २३ करोड रुपैयाँ अनुदानमा हेटौंडा अस्पतालको पछाडि ५ तलाको २०० शय्या अस्पताल र हेटौंडा–१० भुटनदेवी मन्दिर नजिक ५८ करोड रुपैयाँ अनुदान रकमबाट शैक्षिक भवन निर्माण भइरहेको छ ।

बामे सर्दै बागमती विश्वविद्यालय

प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको प्रदेश सार्वजनिक विश्व विद्यालय स्थापना बामे सर्दै गरेको अवस्थामा छ । प्रदेश सरकार स्थापनाको ७ वर्षपछि विश्वविद्यालय स्थापनाको काम सुस्त गतिमा सञ्चालनमा आएको हो ।

राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा लामो समय विश्वविद्यालय स्थापनाको काम हुन सकेन । प्रदेश सरकारले २०७८ मा ऐन जारी गरी प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी थालेको थियो ।

तयारी थालेको २ वर्ष पछि प्रदेश उच्च शिक्षा परिषदको कार्यालय स्थापना गरिएको थियो भने ३ वर्षपछि बागमती विश्व विद्यालय नामकरण गरी कार्यालय स्थापना गरिएको छ । केही दिन अघिमात्र हेटौंडा–८, कमानेस्थित अपाङ्ग पुनः स्थापना केन्द्रको एक कोठामा कार्यालय खडा गरी बोर्ड अफ ट्रष्टीमा सदस्यहरू नियुक्त गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक जमिन, भौतिक संरचना तथा प्रशासनिक कार्यालयहरूको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।

गौरवको आयोजनामा महालेखाको चासो

बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवका आयोजना घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरे पनि अधिकांश कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । महालेखा परीक्षकको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ मा प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरेको आयोजनाको सेवा प्रवाहसमेत सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी गरिएको छ ।

सुरुङमार्गका लागि यसअघि स्रोतसमेत सुनिश्चित गरेको दाबी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरे पनि पछिल्लो समय उक्त गौरवको आयोजनाको कार्यालयसमेत खारेज गरिएको छ । प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनका लागि नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्ने गरी घोषणा भएकोमा नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धी काम नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक २०७६-०७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा ४ वटा योजनालाई प्रदेश गौरवको योजना घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेकोमा अधिकांश कार्यान्वयन नभएको महालेखाले जनाएको छ । सरकारले प्रदेश विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ र पोष्टबहादुर बोगटी (भीमफेदी–कुलेखानी) सुरुङमार्गलाई प्रदेश गौरवको योजना घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरे पनि कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हेटौंडा अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नामकरण गरी स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने गरी घोषणा गरेकोमा प्रतिष्ठान रूपान्तरण गर्न ऐन तथा नियमावली जारी भए पनि सेवाको गुणस्तर वृद्धि नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । पछिल्लो समय हेटौंडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा गाभ्न नहुने भन्दै स्थानीयस्तरमा माग गर्न थालेपछि प्रतिष्ठानको कामले अपेक्षाकृत गति पाउन सकेको छैन ।

उता सुरुङमार्गका लागि यसअघि स्रोतसमेत सुनिश्चित गरेको दाबी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरे पनि पछिल्लो समय उक्त गौरवको आयोजनाको कार्यालयसमेत खारेज गरिएको छ । प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनका लागि नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्ने गरी घोषणा भएकोमा नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धी काम नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सङ्घीय सरकारको समन्वय र सहकार्यमा पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ (रामेछाप–दोलखा–सिन्धुपाल्चोक–नुवाकोट–धादिङ–चितवन–मकवानपुर– सिन्धुली र काभ्रे) को गुरुयोजनाको मस्यौदा २०७६-०७७ मा तयार गरी चक्रपथ खण्डको पहिचान भए पनि त्यसपछिका वर्षमा कुनै पनि कार्य अघि नबढेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।