विराटनगर । कोशी प्रदेश विकास परिषद्को बैठकमा प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनाको मस्यौदामाथि छलफल भएको छ । प्रदेश सरकारले यसअघि निर्माण गरेको डा भेषप्रसाद धमला नेतृत्वको मस्यौदा समितिले तयार गरेको मस्यौदामाथि मंगलबारको परिषद्को बैठकमा छलफल भएको हो । 

यसअघि बैठकको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा  युवराज खतिवडाले प्रदेशको योजना आयोगले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको आफूले पाएको बताए । उनले कोशी प्रदेशको अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको आबद्धता आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । ‘विकास भइरहेका योजनाहरूलाई हेरेर अन्तर आबद्धताका कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । पारिपट्टिको कनेक्टिभिटीलाई ख्याल गरेर पूर्वाधार बनाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘कोशी नदीको जलयात्रा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । रेल्वे पनि सञ्चालन गर्न सक्छौँ ।’

उनले यसअघि आव्हान भएको रेल्वे निर्माणको टेण्डर रद्द नभएको अवस्थामा हालसम्ममा काँकडभिट्टाबाट इटहरीसम्म रेल्वे लिक बनिसक्थ्यो भन्दै टेण्डर नै रद्द गरेर विकास पछि परेको बताए । ‘डिजेल, पेट्रोल प्रयोग गरिरहँदा हामीले हरित योजना पूरा गर्न सक्दैनौँ । त्यसकारण विद्युतीय रेल चलाउन आवश्यक छ,’ उनले भने । 

खतिवडाले कतिपय योजना कार्यान्वयनमा संघले ढिलाई गरे प्रदेशले दबाब दिने वा सहकार्य गर्ने जाने भन्ने विषयको टुंगो लगाउनु पर्ने पनि बताए । यस्तै उनले योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयन गर्दासम्म नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नु अनिवार्य रहेको पनि बताए । 

कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजनामा कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिइने र समृद्ध प्रदेश बनाउने लक्ष्य लिइने बताए । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशले योजना निर्माण गर्दा यथार्थमा आधारित भएर बनाउनु पर्ने बताए । ‘हावादारी लक्ष्य लिनुहुँदैन । यथार्थ धरातलमा रहेर पञ्चवर्षीय योजना बनोस्,’ उनले भने ।  

कोशी प्रदेश योजना आयोगका सचिव मिमांश अधिकारीले दोस्रो आवधिक योजना निर्माणका लागि प्राप्त सुझावलाई समावेश गरेर बैठकले अन्तिम दस्ताबेजको रूपमा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने जानकारी दिए । मस्यौदा निर्माणका क्रममा १४ वटै जिल्लामा पुगेर करिब १ हजार व्यक्तिसँग सुझाव सङ्कलन गरेको उनले बताए । डा धमलाको नेतृत्वमा प्रा.डा प्रमोदकुमार झा, प्रा.हिरण्यप्रसाद गौतम, प्रा.डा. केशवप्रसाद गड्तौला, सहप्राध्यापक डा. डिल्ली प्रसाई र डिग्रि क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख ढकबहादुर मगर रहेको मस्यौदा समितिले योजना आयोगलाई गत जेठ १४ गते अन्तिम मस्यौदा पेस गरेको हो । उक्त मस्यौदामा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सञ्चालन गर्ने, सफ्ट लोनमा आधारित कृषि तथा दुग्ध जन्य आयोजना, स्मार्ट भिलेजको अवधारणा बमोजिम लिङ्क रोड निर्माण, मेडिकल टुरिजमको अवधारणा, सफ्टवेयर तथा मोबाइल एप बनाउने सूचना प्रविधिका आयोजना, संस्कृति र प्रविधि हस्तान्तरण सहितको शैक्षिक योजना, प्रदेशको उत्तर–दक्षिण जोड्ने जोगवनी किमाथाङ्का सडक सञ्जालको निर्माण तथा कृषि, वन जल तथा मौलीक पर्यटन प्रबद्र्धनका रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । 

योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा राजेन्द्र अधिकारीले योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पुरञ्जन आचार्यको नेतृत्वमा निर्माण भएको मस्यौदाको परिमार्जनसहित पारित गरेर अगाडि बढ्ने बताए । परिषद् बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, संसदीय समितिका सभापतिहरू, योजना आयोगका पदाधिकारी, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, पालिकाका प्रमुखहरू, जिससका सभापतिहरूको सहभागिता थियो । प्रदेश योजना आयोगका अनुसार मंगलबार बसेको परिषद् बैठकले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।