काठमाडौं– समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको नारा बेचेर चुनाव जितेको वामगठबन्धनले यसका लागि कस्तो ‘रोडम्याप’ बनाएको होला ?

यो राजनीति कार्यकर्तादेखि, व्यावसायी–उद्यमीको मात्र होइन आम मानिसको पनि चासोको विषय हो । 

यो चासोको जवाफ वामगठबन्धनको एक कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा छ ।

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको राजनीतिक प्रस्ताव मस्यौदा लेखन समितिको प्रतिवेदनमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका ११ आधार तय छन् ।

कार्यदलले एकीकृत पार्टीको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका आधारभूत नीति र कार्यक्रम तय गरेको हो । 

कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई बुझाइसकेको छ ।

एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकताका लागि राजनीतिक प्रस्ताव तयार भए पनि केही मतभेदका कारण एकतामा भने ढिलाइ भैरहेको छ । पछिल्लो पटक उनीहरूले वैशाख ९ गते एकता गर्ने बताएका थिए । तर अन्तिम समयमा त्यो मितिमा एकता हुन सकेन । 

कार्यदलले केही आधारभूत नीतिका आधारमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने प्रतिवेदन बनाएको छ । 

नयाँ पार्टीको कार्यक्रम समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पुजीँवाद हुने उल्लेख छ । आर्थिक क्रान्तिको कार्यक्रमले समृद्ध हासिल हुने र नेपाली विषेशतामा आधारित एक्काइसौं शताब्दीको समाजवादको आधार निर्माण हुने प्रतिवेदनमा छ । 

छिमेकी राष्ट्र र विश्वमा भइरहेको तीव्र विकासबाट लाभ लिई समृद्धिको यात्रामा जाने प्रतिवेदनमा छ । दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादी शोषणको अन्त्य गर्ने र  आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने प्रतिवेदनमा छ । 

उत्पादकत्व एवम् उत्पादनमा वृद्धि गरी सामाजिक न्याय, न्यायोचित वितरणसहित गरिबी, बेरोजगार, असमानता एवम् परनिर्भरताको अन्त्य गर्ने कार्यक्रम अवलम्बन गर्ने भनिएको छ । 
निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अङ्गका रूपमा सहभागी र प्रोत्साहित गर्ने प्रतिवेदनमा छ । 

ऋण र परनिर्भरता सङ्कटमा पर्न नदिन सन्तुलनको नीति लिने तथा बाह्य लगानीलाई प्राथमिकताका आधारमा आमन्त्रण गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

जलस्रोत तथा ऊर्जाक्षेत्र, कृषि, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटनलगायतका विकासलाई योजनाबद्ध तरिकाले अघि बढाउने विषय पनि प्रतिवेदनमा छ । 

संविधानमा मौलिक अधिकार आवश्यक कानुुन र योजना बनाई लागू गर्ने प्रतिवेदनमा छ । 

यिनै नीतिका आधारमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकासका लागि ११ बुँदे कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ । 

१. राष्ट्रिय विकासका लागि सबै प्राकृतिक स्रोतहरूको सही उपयोग 

प्रतिवेदनमा उल्लेख पहिलो कार्यक्रम अन्तर्गत, देशको समृद्धिका लागि जलस्रोत लगायत प्राकृतिक स्रोतको उपयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ । स्रोतमाथिको अधिकार कायम राख्दै जलस्रोतको उपयोगमा रहेका बाधा हटाउने कार्यक्रम छ । सस्तो र पर्याप्त बिजुली उपलब्ध नभएसम्म औद्योगिकीकरणमा अघि बढ्न नसकिने प्रतिवेदनमा छ । 

२. कृषिको आधुनीकरण, यान्त्रीकरण र व्यावसायीकरण

भूमि सुधारसहित कृषि क्षेत्रमा सुधार गरी त्यसको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने प्रतिवेदनमा छ । निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई परिवर्तन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी व्यावसायिक र आत्मनिर्भर बन्ने प्रतिवेदनमा छ । कृषकलाई सिंचाइ, मल, बीउ विजन र प्रविधिलगायतका सामान सहज बनाउने कार्यक्रम छ । 

३. औद्योगीकरण र व्यापार विविधीकरण

नेपालमा उपलब्ध कच्चा पदार्थको उपयोगमा आधारित उद्योग व्यवसायलाई प्रश्रय दिने कार्यक्रम छ । व्यापारघाटा घटाउँदै जाने र जनताका आश्यकता स्वदेशी उत्पादबाट पूर्ति गर्ने उद्योगको विकास–विस्तार गर्ने कार्यक्रम छ । भूपरिवेष्ठित देशले उपयोग गर्न पाउने पारवहन सुविधा भारत र चीन दुवै देशको भूमि र बन्दरगाहबाट उपयोग गर्ने योजना छ । भारत हुँदै बङ्गलादेशको बन्दरगाह उपयोग गर्ने नीति बनाउने भनिएको छ । उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी पुराना कानुनको संशोधन गर्ने प्रतिवेदनमा छ । 

४. भूउपयोग नीतिको निर्धारण र कार्यान्वयन

चौथो कार्यक्रमका रूपमा भूमि व्यवस्थापनका लागि भूमिसुधार गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दीबाट उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने छ । कृषियोग्य जमिन बाँझो रहन नदिने र खेती गर्नेको हातमा मात्र जमिन रहने कार्यक्रम छ । वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिवेदनमा छ ।
   
५. भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र विकास 
पाचौं कार्यक्रममा, अर्थतन्त्रको विकासका लागि पूर्वाधारको विकास र विस्तार आवश्यक रहेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा कृषि, उद्योग, पर्यटन र जलस्रोतको विकास लागि पूर्वाधारको विकास गर्ने भनिएको छ । देशभित्र यातायात, सञ्चारको सञ्जाल विस्तार अघि बढाउने कार्यक्रम छ । राष्ट्रिय गौरवका सडक, जलविद्युत, सिंचाइ, विमानस्थल, रेलमार्ग, केवुलकार अस्पताल लगायतका पूर्वाधार निर्माणलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने कार्यक्रम छ । 

६. पर्यटन विकास

देशका ऐतिहासिक सम्पदाको सदुपयोग गरी पर्यटन उद्योगको विकास गर्ने कार्यक्रम छ । यस्ता सम्पदाहरूको संरक्षण, पवद्र्धन र प्रचार गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको पर्यटकीय महत्वबोध गराउने कार्यक्रम छ । देशभित्रसमेत आन्तरिक पर्यटनमा वृद्धि गर्ने योजना छ । पर्यटन उद्योगको विकास गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति छ । 

७. शिक्षा र सञ्चारलाई राष्ट्रिय समृद्धिसँग आबद्ध गर्ने

शिक्षालाई राष्ट्र विकासको मुख्य उत्तोलकका रूपमा स्थापित गर्ने योजना छ । विकास निर्माणका अभियान तथा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न शिक्षा र सञ्चारलाई समृद्धिको राष्ट्रिय उद्देश्यसँग आबद्ध गर्ने प्रतिवेदनमा छ । दक्ष जनशक्ति तयार गर्न र प्रतिभाहरूको खोजीका लागि राज्यले ठोस योजना बनाउने भनिएको छ । शिक्षा र सञ्चार क्षेत्रमा रहेका शोषण, विकृति र असमानतालाई हटाउने प्रतिवेदनमा छ । 

८. राष्ट्रिय विकासमा जनशक्तिको परिचालन तथा बाह्य लगानीको उपयोग 

समग्र विकास र प्राथमिकताका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने भनिएको छ । प्रतिवेदनमा गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप, श्रम, प्रविधि र पुँजीलाई विकासमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकहरूको आम्दानीलाई उत्पादक क्षेत्रमा लगाउने योजना बनाउने भनिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका शोषण, बेथिति एवम् विकृतिलाई अन्त्य गरी सम्मानजनक तुल्याउने प्रतिवेदनमा छ । 

९. वित्तीय अनुशासन र मौद्रिक प्रणलीमा सूधार

बैङ्क र वित्तीय प्रणालीका गतिविधि देशको आर्थिक अवस्था बलियो बनाउन, औद्योगीकरण गर्न र उत्पादन तथा भौतिक पूर्वाधारमा योगदान पु¥याउन उन्मुख गराउने कार्यक्रम छ । आर्थिक पारदर्शिता र अनुगमन प्रणाली कायम गर्ने योजना छ । भ्रष्टाचार र अनियमित गर्ने कार्यलाई कारवाही गर्ने नीति छ । विकास निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ति अनियमितता र विसङ्गतिको अन्त्य गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा छ । 

१० अध्ययन, अनुसन्धानमा लगानी वृद्धि

कृषि, खनिज, जल र वनसम्पदाको उपयोगका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र यातायातको विकासका लागि अध्यन अनुसन्धान गर्ने नीति छ । वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान, विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार र विकासलाई अर्थतन्त्रको विकाससँग आबद्ध गर्ने भनिएको छ । अनुसन्धान संस्थालाई सुदृढ र क्रियाशील बनाउन राज्यले पर्याप्त लगानी बढाउने प्रतिवेदनमा छ । 

११. सन्तुलित विकास, सामाजिक न्याय र न्यायोचित वितरण

विकासका दृष्टिले पछि पारिएका क्षेत्र, नागरिकलाई प्राथमिकता दिने कार्यक्रम छ । विकास निर्माण साथै उपलब्ध साधन, स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै न्योचित वितरण गर्ने कार्यक्रम छ । समाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्दा आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ । 
 

कार्यदल सम्बन्धी थप समाचार

अब नेपालमै स्मार्ट फोन र टिभी उद्योग : यस्तो छ बाम कार्यदलको औद्योगिक विकासको खाका

यस्तो छ प्रतिवर्ष ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने वाम गठबन्धनको कार्ययोजना

यस्तो छ वामकार्यदलको कृषि र सिंचाइमा आमूल परिवर्तनको खाका

वाम कार्यदलको योजना– ‘विदेशी सेनामा नेपाली भर्ना रोक्ने, नेपाल–भारत प्रवेशमा भिसा चाहिने’

यस्तो छ २ वर्षभित्र शिक्षा–स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने वाम कार्यदलको योजना

कार्यदल प्रतिबेदन : सवा ६१ खर्बको यस्तो छ वामदलको जलविद्युत सपना

वाम कार्यदलको नयाँ ‘प्रोजेक्ट’ : नेपाल–बङ्गलादेश भूमिगत रेलमार्ग

एमाले–माओवादी कार्यदल प्रतिवेदन : यी हुन् पार्टी एकताका ५ सैद्धान्तिक आधार

एमाले–माओवादी एकतापछि यस्ता हुनेछन् एकीकृत पार्टीका मुख्य १० काम

एमाले–माओवादी कार्यदल प्रतिवेदन : यी हुन् एकताका ७ कारण

एमाले–माओवादी कार्यदल प्रतिवेदन : भारतसँगको सम्बन्धबारे मौन !

एमाले-माओवादी एकतापछि यस्तो बन्नेछ एकीकृत पार्टी

एमाले–माओवादी एकता : दुई अध्यक्षका यस्ता हुनेछन् संयुक्त आठ अधिकार

काँग्रेसवारे यस्तो प्रतिवेदन लेख्यो एमाले–माओवादी कार्यदलले ?

एमाले–माओवादी एकतामा नयाँ प्रस्ताव : हरेक निर्णयमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर !

माओवादी मन्त्रीहरुको प्रचण्डसमक्ष गुनासो–प्रधानमन्त्रीज्यूको रवैया ठीक भएन

बामदेव नेतृत्वको कार्यदलको सिफारिस : सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने यी हुन् काम

नेपाली समाजको चरित्र कस्तो, यस्तो लेखियो एकीकृत पार्टीको प्रतिबेदनमा