काठमाडौँ । माओवादी केन्द्रको निर्वाचन चिह्न लिएर निर्वाचित भएका गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य फणिन्द्र देवकोटाले सोमबार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएपछि उनको पद के हुन्छ भन्ने विवाद सुरु भएको छ ।

नेपाल समाजवादी पार्टीका देवकोटा गत आम निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको चिन्हबाट उम्मेदवार बनेका थिए l देवकोटाले आफ्नो पार्टीको ह्विप विपरीत अर्को गठबन्धनको उम्मेदवारलाई ‘फ्लोर क्रस’ गरेर मतदान गरेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश संसदीय दलले उनलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

माओवादीको निर्वाचन चिह्न लिएर निर्वाचित भए पनि आफू नेसपाको सांसद भएकाले स्वतन्त्र हुने देवकोटाको दाबी छ । तर माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश  संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले ह्विप उल्लङ्घन गरेकोमा प्रदेश सभा सदस्य फणिन्द्र देवकोटामाथि कारबाही गर्ने जनाएका छन् ।

‘उहाँले दलको ह्विप उल्लङ्घन गर्नुभएको छ । संविधान र कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ । कारबाहीको जानकारी पार्टी केन्द्रलाई पनि दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कारबाहीको सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि संसद् सचिवालयमा पेस गरिन्छ । कारबाही भएको कुरा सभामुखले संसदमा जानकारी दिएपछि पदमुक्त हुनु हुनेछ ।’

२०७९ सालमा भएको प्रदेश सभा निर्वाचनमा उनी गोरखाको २ (१) प्रदेश सभा क्षेत्रमा माओवादीको निर्वाचन चिह्नबाट लिएर उम्मेदवार बनेका थिए । तत्कालीन समयमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेसपाले माओवादी केन्द्रकै निर्वाचन चिह्न लिएर तालमेल गरी उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको थियो ।

निर्वाचित भएपछि माओवादी केन्द्रकै सत्ता गठबन्धनभित्र रहेका देवकोटाले गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिने सन्दर्भमा माओवादीसँगको साथ छाडेर छुट्टै निर्णय लिएका हुन् । त्यसैले उनको सांसद पद अब के हुन्छ भन्नेबारे बहस हुन थालेको हो ।

प्रचलित कानुनमा राजनीतिक दल सम्बन्धी दुई वटा व्यवस्था रहेको देखिन्छ । देवकोटाको हकमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा २८ र ४९ आकर्षित हुने देखिन्छ । त्यस्तै संविधानको धारा १८० पनि आकर्षित हुने देखिन्छ । संविधानको उक्त धारामा प्रदेश सभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने अवस्था उल्लेख छ । उक्त धाराको (ङ) नम्बरले सम्बन्धित दलले कारबाही गर्नुपर्ने तर्क केही कानुनविदले गरेका छन् । तर केही कानुनविदले भने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनकै आधारमा मात्र पनि कारबाही गर्न सकिने दाबी गरेका छन् । 

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा २८ मा सांसदलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । ‘संसदीय दलका नेताको निर्देशन बमोजिम त्यस्तो दलको सचेतकले देहायका प्रस्तावमा सङ्घीय संसद्को कुनै सदन वा प्रदेश सभामा हुने मतदानमा त्यस्तो प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न संसदीय दलको सदस्यलाई निर्देशन (ह्ीप) जारी गर्न सक्नेछ,’ उक्त दफामा भनिएको छ ।

यसका लागि चार वटा अवस्था ऐनले तोकेको छ । सरकारको विश्वासको वा अविश्वासको प्रस्ताव, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय र राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्त्वको अन्य कुनै विषय भनी उल्लेख गरेको छ । देवकोटाको हकमा (क) अर्थात विश्वास र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी विषयमा फ्लोर क्रस गरेर ह्विप उल्लङ्घन गरेको देखिएको छ ।

उक्त दफाको उल्लङ्घन भएमा के कारबाही हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न दफा ४९ मा पुग्नुपर्ने देखिन्छ । दफा ४९ मा एकल चुनाव चिह्न लिई निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने भन्ने व्यवस्था राखिएको छ । देवकोटाको हकमा उक्त दफाको उपदफा ४ आकर्षित हुने देखिन्छ । ‘उपदफा ३ बमोजिम संसदीय दलको सदस्यले दफा २८ को उपदफा १ विपरीतको कार्य गरेमा त्यस्तो सदस्यले दल त्याग गरेको मानिनेछ’ भनिएको छ । उक्त दफाले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा २८ को संसदीय दलको ह्विप उल्लङ्घन गरेमा कारबाही हुनसक्ने देखिन्छ । दफा ४९ को उपदफा ४ ले देवकोटालाई दफा ३२ को अवस्थामा पुर्याउने देखिन्छ । दफा ३२ मा दल त्याग गरेको मानिने भनी व्यवस्था गरिएको छ । दल त्याग गरेको अवस्थामा उनीमाथि दलले कारबाही गर्नसक्ने छ । यसका लागि दलले सुरुमा सफाइ पेस गर्ने मौका पनि दिनसक्ने अधिकार राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३२ को उपदफा ४ र ५ ले गरेको छ । उपदफा ४ ले सफाइ पेस गर्ने मौका र उपदफा ५ गते कारबाही गर्नसक्ने भनेको छ । 

माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता चुमानले पनि यही व्यवस्थातर्फ सङ्केत गर्दै कारबाही गर्ने दाबी गरे । ‘कानुनमा स्पष्ट छ । उहाँको अर्को दल छैन, माओवादी नै हो । माओवादीको चुनाव चिह्न लिएर जितेपछि माओवादी संसदीय दलको सदस्य हुनुहुन्छ’, उनले भने, ‘कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ । चित्त नबुझे अदालत जान सक्नुहुन्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले माओवादीको निर्वाचन चिह्नमा विजयी भएका प्रदेश सभा सदस्य देवकोटामाथि संविधान र कानुन उल्लङ्घन गरेकोमा कारबाही हुने स्पष्ट कानुनी आधार रहेको दाबी गरे । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४९, २८, ३२ र ३३ का आधारमा कारबाही हुने र उनले सांसद पद गुमाउने विडारीको तर्क छ ।

‘मतदान अघि उहाँ कुन दलमा हुनुहुन्थ्यो, माओवादी पार्टी गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा गएको अवस्था हो । यी सबै कुरा स्वीकार गरेर उहाँ निर्वाचित भएको हो,’ उनले भने, ‘चुनाव चिह्न कुन लिने भन्ने विषयमा दफा ४९ मा स्पष्ट गरेको छ । यसरी हेर्दा उहाँले बेइमानी गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।’

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा गठबन्धनले नयाँ चिह्न लिए सबैको आ–आफ्ना संसदीय दल हुने र कुनै अर्को दलको चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा भाग लिएमा त्यही पार्टीको सदस्य हुन्छ स्पष्ट भनेको दाबी उनले गरे ।

‘संसदीय दलको सदस्य भएपछि निर्देशन वा ह्विप मान्नु पार्छ भन्ने कुरा राजनीतिक दल सम्बन्धी दफा ४९ ले भनेको छ,’ विडारीले भने, ‘दफा २८ ले ह्विप लाग्ने अवस्थाको व्याख्या गरेको छ । दफा ३२ र ३३ ले दल त्याग गर्ने सक्ने वा नसक्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । यस्तो अवस्थामा देवकोटाले बेइमानी गरेको देखिन्छ । आफू निर्वाचित भएको दलको ह्विपलाई अस्वीकार गरी अर्को दललाई मतदान गर्नु कानुन विपरीत छ । संविधान विपरीत छ । उहाँलाई सोही कानुन अनुसार कारबाही चलाउनु वाञ्छनीय छ ।’

संविधानविद् डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने उनी संलग्न भएको दलले सिफारिस गरेमात्र पदमुक्त हुने दाबी गरे । ‘जुन दलको उम्मेदवार हो, उसले नै क्रस भोटिङ गरेको भनी निर्णय गरेको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उनी बाबुराम भट्टराईका दलका उम्मेदवार हुन् र माओवादीको निर्वाचन चिह्नमा मात्र निर्वाचन लडेको देखिन्छ ।’

देवकोटाले दल दर्ता गर्दा भट्टराईकै पार्टी उल्लेख गरेका कारण उनलाई माओवादीले कारबाही गर्न नसक्ने ज्ञवालीको तर्क छ । ‘यदि बाबुराम भट्टराईको केन्द्रीय समितिले कारबाही गरेमा उनी पदमुक्त हुन्छन् । चुनाव चिह्न लिएको दलको ह्विप जारी हुन्छ, पालना गर्नुपर्छ तर पदमुक्त हुँदैन,’ उनले भने, ‘संविधानले जुन दलको उम्मेदवार हो, त्यही दलले कारबाही हुनुपर्छ भनेको छ ।’ 

नेपाल समाजवादी पार्टीले कारबाही गरेको खण्डमा मात्र उनी पदमुक्त हुने उनको दाबी छ । अन्य दललाई कारबाही गर्न संविधानको धारा १८० र १७८ले रोक्ने उनले दाबी गरे ।

संविधानको धारा १८० को (ङ)मा रहेको व्यवस्थाले माओवादीलाई कारबाही गर्न रोक्ने उनको दाबी छ । उक्त धारामा ‘जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो, त्यस्तो दलले सङ्घीय कानुन बमोजिम निजले दल त्याग गरेको सूचित गरेमा’ भनी उल्लेख गरेको छ । प्रदेश सभा सदस्य रिक्त हुने व्यवस्था अन्तर्गत यो व्यवस्था भएकाले अन्य दलले निर्वाचन चिह्न दिएकै भरमा कारबाही गर्न नसक्ने उनको तर्क छ ।

प्रदेश सभामा माओवादीको सभामुखसहित ८ सिट छ । देवकोटामाथि कारबाही भए पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेमाथि भने कुनै असर नपर्ने देखिएको छ । देवकोटा प्रदेश सभा सांसदबाट निलम्बित हुँदा प्रदेश सभा सदस्यको सङ्ख्या ६० बाट ५९ मा झर्ने भएकाले बहुमतका लागि ३० सांसदको समर्थन भए पुग्छ । स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे र राप्रपाले साथ दिएको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत पुग्ने देखिन्छ ।

यस्तै प्रकारको विवादमा सङ्घीय सांसद सरिता गिरी कारबाहीमा परेकी थिइन् ।  २०७७ असार २३ गते उनले संसदमा आफ्नो दलको ह्विप उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा कारबाही भएको थियो । गिरीले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव हालेकी थिइन् । समाजवादी पार्टीको संसदीय दलले संशोधन फिर्ता लिन र विधेयकको पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिए पनि उनले अटेर गरेकी थिइन् ।

त्यसलगतै उनलाई कारबाही गरिएको थियो । यसबारे छानबिन गर्न बनेको कार्यदलले पनि त्यसअनुसार नै सिफारिस गरेपछि पार्टीको कार्यकारिणी समितिले त्यसलाई औपचारिकता दिएपछि गिरीले सांसद पद गुमाएकी थिइन् । त्यस विरुद्ध उनले सर्वोच्चमा रिट हालेकी थिइन् तर उक्त रिट खारेज हुने फैसला भयो ।

गण्डकीका देवकोटा र गिरीको प्रकरण अलि फरक भए पनि ह्विप उल्लङ्घन विरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले महत्त्व दिएर उल्टाएको भने देखिँदैन । त्यस कारण देवकोटाले कारबाही विरुद्ध सर्वोच्च वा अन्य अदालतमा रिट हालेका सोही समयमा व्याख्या हुने देखिन्छ ।