काठमाडौँ । बजेटले लिएको कर नीतिका कारण खाना पकाउने एलपी ग्यास ढुवानी प्रभावित बन्ने जोखिम बढेको छ । बजेटमार्फत सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यास ढुवानी गर्ने प्रति बुलेट १५ सय कर लगाएको थियो । यही नीतिका कारण आइतबारदेखि भन्सार बिन्दुमा एलपी ग्यास बोकेका सयौँ भारतीय सवारी (बुलेट) रोकिएका छन् ।

जसकारण, आन्तरिक बजारमा ग्यास आपूर्तिको शृङ्खला नै प्रभावित बन्ने जोखिम बढेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जेठ १५ बजे घोषणा गरेको बजेटमार्फत ग्यास ढुवानी गर्ने सवारी नेपाल छिर्दा प्रत्येक पटक १ हजार ५०० रुपैयाँका दरले कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए । सो व्यवस्थाअनुसार भारतीय सवारीले स्वयं कर बुझाउँदै आएका थिए । तर आइतबारदेखि भन्सार कार्यालयले प्रज्ञापनत्रपमा नै यो करलाई समावेश गरेपछि आयात प्रक्रिया रोकिएको हो ।

नेपाल आयल निगमले समेत ग्यास बोकेका बुलेट भन्सार बिन्दुमा रोकिएको स्वीकार गरेको छ । निगमका प्रबन्ध निर्देशक चण्डिका भट्टले आइतबारदेखि रोकिएको रातोपाटीलाई बताए । ‘बजेटमार्फत लागेको करको प्रक्रिया नमिल्दा रोकिएको जाँचपास रोकिएको हो,’ भट्टले भने, ‘यो प्रक्रिया मिलिसक्यो । अब सुचारु हुने प्रक्रियामा छ ।’ 

यसअघि चालू आर्थिक वर्षसम्म ग्यास ढुवानी गर्ने बुलेट ७२ घण्टासम्म निःशुल्क नेपाल बस्न पाउँथे । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत भने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ग्यास ढुवानी गर्दा प्रति बुलेट १५ सय रुपैयाँ कर लगाए । 

यो व्यवस्थाअनुसार कर कसले तिर्ने र कसरी तिर्ने भन्ने प्रक्रिया नमिल्दा भन्सार नाकामा नै ग्यास बुलेट रोकिएका हुन् । छिटो जाँचपास सुचारु नभएमा आपूर्ति प्रणाली नै खलबलिन सक्छ ।

सरकारी नीतिसँगै ग्यास ढुवानी गर्ने सवारी जुन नाकाबाट नेपाल छिरेको हो, त्यही नाकाबाट ९६ घन्टामा गइसक्नुपर्छ । यसअघि भारतीय सवारी नेपाल छिर्न परमिट लिन मात्रै रकम बुझाउनुपर्थ्यो । ग्यास ढुवानी गर्ने सवारीलाई थिएन । यो नीतिमार्फत सरकारले करोडौँ रुपैयाँ कर असुल्ने लक्ष्य लिएको छ ।

निगमका अनुसार नेपालमा मासिक ४५ हजार मेट्रिक टन खाना पकाउने एलपी ग्यास खपत हुन्छ । ग्यास ढुवानी गर्ने बुलेटमा १८ मेट्रिक टन र २१ मेट्रिक टनको हुन्छन् ।

 १८ मेट्रिक टन क्षमताको बुलेटलाई आधार मान्दा नेपालको माग धान्नेगरी ढुवानी गर्न २५ सय सवारी चाहिन्छ । यसलाई आधार मान्दा प्रतिपटक १५ सय रुपैयाँका दरले मासिकरुपमा ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ कर संकलन हुन्छ । यस्तै वार्षिकरुपमा राज्यकोषमा ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर संकलन हुन्छ ।