लोकतान्त्रिक आदर्शमाथि लोकप्रियतावादले पुर् याउने क्षति
नेपालको राजनीतिक परिदृश्य लामो समयदेखि शक्ति सङ्घर्ष; सामाजिक र आर्थिक विभाजन; वैचारिक भिन्नता आदिको जटिल अन्तक्र्रियाद्वारा गुज्रँदै आएको छ ।
हालैका वर्षमा भने एउटा चिन्ताजनक प्रवृत्ति देखापरेको छ — लोकप्रियतावाद (पपुलिजम्)को उदय । यो यस्तो एक राजनीतिक दृष्टिकोण हो, जसले प्रायः लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संस्थालाई बेवास्ता गर्दै ‘आम जनता’को चिन्ता र चासोलाई सम्बोधन गर्ने वाचा गर्छ ।
विश्वमा उदारवाद लोकतन्त्रलाई अधिनायकवादले भन्दा लोकप्रियतावादी चुनौतीले लखेटिरहेको छ । लोकप्रियतावादीले दोहोरो विश्व दृष्टिकोण चित्रण गरेर आफ्ना समर्थकलाई परिचालन गर्न रणनीतिक रूपमा आम नैराश्यलाई उपयोग गर्ने गरेका छन् ।
‘भ्रष्ट’ राजनीतिक अभिजात वर्गहरूविरुद्ध ‘सद्गुणी’ जनतालाई खडा गर्ने कथाहरू सिर्जना गर्छन् । यसबाहेक लोकप्रियतावादी पार्टीहरूले ‘जनताको इच्छा’लाई भाषणबाजीमा जोड दिएर स्वस्थ लोकतन्त्रको विशेषता ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’लाई बेवास्ता गर्छन् ।
लोकप्रियतावादी नेताहरू प्रायः आफूलाई जनताको एक मात्र वैध प्रतिनिधिको रूपमा प्रस्तुत गर्छन् र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन ‘डिजाइन’ गरिएको न्यायपालिका, मिडिया र नागरिक समाज सङ्गठनजस्ता लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको भूमिकालाई खारेज वा निन्दा गर्छन् । अहिले लोकप्रियतावाद विश्वव्यापी रूपमा लोकतन्त्रलाई क्षयीकरण गर्ने महामारीजस्तो प्रकट भएको छ ।
नेपालमा लोकप्रियतावादको उदय एउटा पृथक् घटना होइन; बरु व्यापक विश्वव्यापी प्रवृत्तिको प्रतिविम्ब हो । लोकप्रियतावादी लहरले नेपाली समाजभित्र उल्लेखनीय आकर्षण प्राप्त गरेको छ, जसले लोकतन्त्रका लागि गम्भीर खतरा उत्सर्जन गरिरहेको छ ।
परम्परागत राजनीतिक शक्तिले आफ्ना चासोलाई सम्बोधन गर्न नसकेकामा नेपाली जनताको गहिरो असन्तुष्टि छ । दशकौँदेखिको राजनीतिक अस्थिरता, व्यापक भ्रष्टाचार, सम्भ्रान्त वर्ग र जनताबिचको ठुलो खाडलले निराशा व्याप्त छ । विकल्पका बाटा पहिल्याउने मनोवृत्ति बढ्दै गएको छ । यिनै सकस र उकुसमुकुसलाई पुँजीकृत गर्न लोकप्रियतावादीको उदय भइरहेको छ ।
- लोकप्रियतावादको उदय
नेपाली राजनीतिमा केपी शर्मा ओली पनि लोकप्रियतावाद प्रवृत्तिका एक उदाहरण हुन् । ओलीले व्यक्त गर्ने कट्टर राष्ट्रवादी भावना, ‘विदेशी प्रभाव’को दानवीकरण र ‘नेपाललाई पहिलो स्थानमा राख्ने वाचा’ नै लोकप्रियतावादका उदाहरण हुन् ।
ओली सन् २०१८ देखि २०२१ सम्म प्रधानमन्त्री रहँदा लोकतान्त्रिक मान्यतामा ह्रास आएको थियो । लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि प्रहार भएको थियो । उनले राष्ट्रपति पदलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्दै, न्यायपालिकालाई कमजोर पारेर शक्ति आर्जन गर्न खोजे । सन् २०२० मा संसद् विघटनको कदमले उनको अधिनायकवादी प्रवृत्तिलाई थप उजागर ग¥यो ।
लोकतन्त्रको पहरेदार नागरिक समाज र मिडियाप्रतिको उनको दृष्टिकोण नकारात्मक देखिन्छ । उनीमा सदन र न्यायपालिकाप्रति अनुदार सोच हाबी छ ।
लोकप्रियतावादी नेताहरूले आफ्ना दलहरूलाई एकतन्त्रीय र केन्द्रीकृत बनाउँछन् । ओली यस मामला पनि पोख्त छन् । उनले नेतृत्व गरेको दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र क्षीण हुँदै गइरहेको छ ।
दलको नीति–निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा ओलीको एकलौटी छ । उनले आफ्नो एजेन्डाप्रति असहमति राख्नेलाई पाखा लगाएर निर्विकल्प नेतृत्वको आभास पार्टी पङ्क्तिलाई दिने गरेका छन् । उनको तर्क र विचारलाई पार्टीभित्र निःशब्द आत्मसात् गर्नुपर्ने पद्धति विकसित हुँदै गएको छ । उनी लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रति अनुदार रहेको उनको यिनै आचरणबाट स्पष्ट हुन्छ । लोकतन्त्र बलियो होस् वा नहोस्, उनी आफू शक्तिशाली बन्न लोकरिझाइँ गर्ने लोकप्रियतावादी नेता हुन् ।
नेपालमा लोकप्रियतावादको अर्काे उदय टेलिभिजन प्रस्तोताबाट राजनीतिज्ञ बनेका रवि लामिछानेको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट भएको हो ।
हाल गृहमन्त्री रहेका रविले आफूलाई यस्तो ‘सामान्य मानिस’को रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्, जसले जनताको सङ्घर्ष र आकाङ्क्षाहरू बुझ्छ । उनको पार्टीले विस्तृत नीतिगत प्रस्तावनाबिना भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने, अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने र जनतालाई ‘न्याय’दिनेजस्ता अव्यवहारिक परिवर्तनहरूको वाचा गर्ने लोकप्रियतावादी संरचनालाई अँगालेको छ ।
लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता बमोजिम विधिको शासनलाई प्रत्याभूति गराउन न उनी आफूमाथि लागिएको सहकारी रकम अपचलनसम्बन्धी आरोपको छानबिन गर्न तयार छन्, न त आफूविरुद्ध कतै बोलेको सुन्न न कतै लेखेको पढ्न तयार छन् ।
स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयमा सत्तासीन भई उनले आफूविरुद्ध उठेका आवाज र मिडियालाई तर्साउने गरेका छन् । उनीविरुद्ध न पार्टीभित्र कुनै चर्चा छ, न गठबन्धन सम्मिलित दलभित्र सत्य–तथ्य उजागर गर्ने पहल ।
कानुनी राज्यको उपहास गर्दै राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर बसेका उनलाई रुचाउनेको ठुलै भिड देखिन्छ, जसलाई न विधि न पद्धतिसँग सरोकार छ । कुनै बेलाका नवउदारवादका अनुयायी, अर्थशास्त्री र प्रभावशाली राजनीतिक टिप्पणीकार रहेका स्वर्णिम वाग्लेको पनि लामिछानेको लोकप्रियतावाद एजेन्डासँग गहिरो आत्मीयता बढेको छ । रास्वपाका केही विवादास्पद मतहरूलाई वाग्लेले गरेको समर्थन र उनका प्रायः कथनहरूले लोकप्रियतावादलाई विश्वसनीयता प्रदान गरिरहेको देखिन्छ ।
लामिछाने र उनको पार्टीद्वारा प्रदर्शित लोकप्रियतावाद देशको लोकतान्त्रिक संस्थानहरू र मूल्यका लागि ठुलो खतरा बन्न पुगेको छ । जनताको निराशाको दोहन गर्दै र सरल समाधानहरूको प्रस्ताव गरेर लोकप्रियतावादले विधिको शासन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नेपालको लोकतन्त्रको नीतिगत आधारलाई खतरामा पार्दै लैजाने देखिन्छ ।
लोकप्रियतावादले हाम्रो लोकतन्त्रलाई प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ । अहिले न्यायिक मुद्दाहरूमा सामाजिक सञ्जाल र भिडको ठुलो हस्तक्षेप छ । केही व्यक्ति राज्य संयन्त्र र संस्थामाथि खुलमखुला प्रहार गर्दै हिँडेका छन् । समाज अहिले सामूहिक दोषारोपण, गालीगलौज, कुनै व्यक्तिको दानवीकरण र देवत्वकरण, विधि–पद्धतिलाई बेवास्ता गर्दै राजनीतिक र सामाजिक मुद्दामा ध्रुवीकृत भएको छ । देश लोकतान्त्रिक सुदृढीकरणका चुनौतीसँग जुधिरहेका बेला लोकप्रियतावादको उदयले नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीमा जटिलता र कमजोरी रहेको उजागर गरेको छ ।
- अगाडि बढ्ने मार्ग
अर्कोतिर लोकप्रियतावादी विचारधारालाई अँगाल्दै युवाको ठुलो पङ्क्ति लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट टाढा गइरहेका छन् । जीवन्त लोकतान्त्रिक समाजको आधार मानिने युवाहरू अहिले लोकतान्त्रिक प्रणालीको जगलाई खलबलाउने प्रलोभन र निराधार वाचा दिने लोकप्रियतावादको वक्तव्यबाजीप्रति बढी आकर्षित छन् ।
लोकप्रियतावादको उदय र नेपाली युवाहरूमाझ लोकतान्त्रिक गहिराइको ह्रासलाई प्रतिरोध गर्न बहुआयामिक दृष्टिकोण आवश्यक छ । लोकप्रियतावादको उदयलाई उत्प्रेरित गर्ने अन्तर्निहित सामाजिक–आर्थिक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकार र नागरिक समाजले मिलेर काम गर्नुपर्छ ।
जनताको असन्तुष्टिका मूल कारणलाई सम्बोधन गरेर लोकप्रियतावादीको अपिललाई कम गर्न सकिन्छ । यस्तै, युवाहरूलाई आफ्नो देशको दीर्घकालीन, दिगो विकासमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ ।
लोकतान्त्रिक बहस र छलफलको संस्कृतिलाई बढावा दिन महत्त्वपूर्ण छ, जहाँ विविध दृष्टिकोणलाई सम्मान गरिन्छ र विचारहरूको आदान–प्रदानलाई प्रोत्साहित गरिन्छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नयाँ बसपार्कबाट सार्वजनिक बस सञ्चालन गर्ने महानगरको निर्णय पूर्ण कार्यान्वयन भएन
-
दरबारमार्ग क्षेत्रमा एमालेका कार्यकर्ताले गरे फोहोर, महानगरको एक्सन
-
गोरखामा मध्यपहाडी राजमार्गको २३ किलोमिटर सडक कालोपत्र अझै बाँकी
-
बालेनले गराए एमालेलाई १ लाख जरिवाना
-
सीडीओ र जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन, ‘निर्वाचन सुरक्षालाई सामान्य रूपमा नलिनु’
-
बीआरआईबारे कांग्रेसकै कित्तामा प्रधानमन्त्री ओली