काठमाडौँ । आर्थिक सङ्कुचनबाट माथि उठ्ने सरकारी योजनाको अपेक्षा गरेर बसेको निजी क्षेत्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएसँगै निराश बनेका छन् । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी वर्षको बजेटमार्फत लिएको नीतिका कारण आधा दर्जनभन्दा बढी औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र निराश बनेको हो ।

६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिने दाबी गरे पनि वास्तविकतामा त्यस्तो नभएको देखिएको छ । बजेटले लिएको नीतिका कारण फलामे छड उत्पादक, विद्युतीय वस्तु बिक्रीवितरण गर्ने व्यापारी र सुन व्यवसायी निराश बनेका छन् ।

यस्तै, चामल, दाल र मैदा उत्पादकले समेत बजेटको नीतिको विरोध गरेका छन् भने दाना र पोल्ट्री क्षेत्रमा निराशा पैदा भएको छ । यता कृषिलाई महत्त्व दिइएको बजेटमा कृषियन्त्र तथा सामग्री आयातमा बढाइएको भन्सार र अन्तःशुल्कले असन्तुष्टि निम्त्याएको छ ।

यस्तै क्रसर (बालुवा, गिट्टी र ढुंगा) व्यवसायीले असार १ गतेदेखि देशव्यापी हड्तालको घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले राष्ट्रिय राजमार्ग नै ठप्प पार्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन् । बजेटले आफ्ना माग सम्बोधन नगरेको उनीहरूको आरोप छ ।

यसबाट निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याएको भनिएको बजेटबाट झण्डै आधा दर्जन क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायी असन्तुष्ट बनेको पुष्टि हुन्छ ।

खाद्यान्नमा लाग्ने अग्रिम आयकरबाट खाद्य उद्योग समस्यामा पर्ने तथा खाद्यान्नको मूल्य बढ्ने तथा भारतीय उत्पादनसँग जुध्न नसक्ने निश्चित छ । सरकारले मूल्यवृद्धिलाई ६ प्रतिशत हाराहारीमा राख्ने भने पनि यो नीतिले सरकारी सीमा नाघ्ने बताइएको छ । यिनै कारणले निजी क्षेत्र र उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहनको नीति लिने बताउँदै आएका अर्थमन्त्री पुनले तयार पारेको बजेट निजी क्षेत्रले नरुचाएको हो ।

खाद्यान्नमा अग्रिम आयकर : भान्सा महँगिने, उद्योगमा समस्या

नेपाल चामल, दाल, तेल सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ता सरकारको नीतिले समग्र भान्सा महँगिने बताउँछन् ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट भाषण गर्नुअघि तयारी वस्तु र औद्योगिक कच्चा वस्तुको आयातमा कम्तीमा १ तहको भन्सार महसुल फरक हुने बताएका थिए । तर मैदाको आयातमा भने १.५ प्रतिशतमात्रै अग्रिम आयकरको व्यवस्था छ । जबकि, गहुँको आयातमा २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर छ ।

रातोपाटीसँगको कुराकानीमा गुप्ताले भने, ‘सरकारले दाल तथा दहलनमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाएको छ । यस्तै मकै, धान र गहुँमा २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर छ ।’ यसबाट नेपाली दाल, चामल, मैदा र दाना उद्योग पूर्णरुपमा धराशायी बन्ने उनको भनाइ छ । यी सबै प्रकारका कृषि वस्तुको उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर छैन ।

विदेशबाट कच्चा पदार्थका रूपमा आयात गरेर दाल उत्पादन गर्ने उद्योग संख्या ५० हाराहारी छ । यस्तै धान आयात गरेर चामल बनाउने उद्योग ५०० हाराहारी छन् भने दाना उत्पादक उद्योगको सङ्ख्या दर्जन हाराहारी छन् । यसबाहेक गहुँ आयात गरेर मैदा र आँटा बनाउने उद्योग सङ्ख्या ४६ छन् । यो नीतिले स्वदेशी उद्योग समस्यामा फस्ने र भारतीय वस्तुको आयात बढ्ने उद्योगीको चिन्ता छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट भाषण गर्नुअघि तयारी वस्तु र औद्योगिक कच्चा वस्तुको आयातमा कम्तीमा १ तहको भन्सार महसुल फरक हुने बताएका थिए । तर मैदाको आयातमा भने १.५ प्रतिशतमात्रै अग्रिम आयकरको व्यवस्था छ । जबकि, गहुँको आयातमा २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर छ । यो कच्चा पदार्थको तुलनामा तयारी वस्तुको अग्रिम आयकर १ प्रतिशतले कम हो । यसले अर्थमन्त्रीको बोली र व्यवहारबिचको फरक छुट्याइदिन्छ ।

यस्तै नेपाल फ्लोर मिल्स एसोसिएसनले समेत खाद्यान्नको आयातमा अग्रिम आयकरको नीतिको विरोध गरेको छ । भन्सार बिन्दुमै मकै, धान र गहुँ तथा दालमा अग्रिम आयकरको व्यवस्था गर्दा खाद्यान्न उद्योग समस्यामा पर्ने र भान्सासमेत महँगिने एसोसिएसनका उपाध्यक्ष दिनेशकुमार अग्रवाल बताउँछन् ।

‘कच्चा पदार्थको तुलनामा त्यसबाट बन्ने वस्तुको कर १ प्रतिशत सस्तो हुँदा उद्योगको प्रोत्साहन कसरी हुन्छ ?’ अग्रवालले प्रश्न गरे, ‘दाल बनाउन चाहिने गेडागुडीमा कर लगाउने र मैदा बनाउन चाहिने गहुँमा बढी कर लगाउने नीति नै उद्योग विरोधी छ ।’

उनका अनुसार यो नीतिबाट दालमा ५० प्रतिशतसम्मको र चामल, मैदा, आँटा र दानामा १० प्रतिशतसम्मको मूल्यवृद्धि खेप्नुपर्छ ।

दाना उद्योग समस्यामा पर्ने

नेपाललाई पोल्ट्री व्यवसायमा आत्मनिर्भर मानिन्छ । भारतबाट हुने अवैध आयातबाहेक औपचारिक रूपमा पोल्ट्री (कुखुरा, चल्ला र अण्डा)को आयात हुँदैन । पोल्ट्री व्यवसायमा मात्रै नभएर दाना उत्पादनमा समेत नेपाल आत्मनिर्भर छ । १२ वटाभन्दा बढी उद्योगले कुखुरा, माछा र बंगुर लगायत पशुपन्छीका लागि दाना उत्पादन गर्दै आइरहेका छन् ।

सरकारको नयाँ नीतिपछि दाना उत्पादन गर्दै आइरहेका उद्योगसमेत समस्यामा पर्नेछन् । दाना उत्पादनको कच्चा पदार्थको मूख्य वस्तुका रूपमा मकै पर्छ । नेपालमा चाहिनेजति मकै उत्पादन हुँदैन । सोहीकारण भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा मकै आउँछ । नेपाल दाना उद्योग सङ्घका अध्यक्ष रोशन पुरीका अनुसार मकैको मूल्य बढ्दा समग्र दानाको उत्पादन मूल्य नै प्रभावित बन्छ ।

यस्तै दानाको मूल्य बढेपछि कुखुरा र अण्डाको मूल्यसमेत बढ्नेछ । कुखरा उत्पादनको मूख्य कच्चा पदार्थ दाना हो । दानाको मूल्य नै बढेपछि हाल कायम कुखुराको मासु र अण्डाको मूल्य थप बढ्नेछ । सोहीकारण दाना उत्पादनको कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको मकैमा अग्रिम आयकर लगाउने सरकारी निर्णयप्रति उद्योगी तथा व्यवसायी खुसी छैनन् ।

छड उत्पादकलाई तनाब, अर्बौंको लगानी जोखिममा

यो बजेटले लिएको नीतिबाट अन्य उद्योगी तथा व्यवसायीजस्तै छड उत्पादकसमेत बेखुस छन् । दुई भागमा बाँडिएर आफू अनुकूल निर्णय गरिरहेका छड उत्पादकमध्ये कोही पनि खुसी छैनन् । यतिबेला विदेशबाट विलेट ल्याएर छड बनाउने र स्पञ्ज आइरन ल्याएर विलेट हुँदै छड बनाउने उद्योगी देखिनेगरी दुई कित्तामा उभिएका छन् ।

विदेशबाट पत्रु फलाम (स्पञ्ज आइरन) ल्याएर विलेट बनाउँदै छड बनाउने उद्योगको सङ्ख्या १८ वटा पुगेको छ । तीन वर्ष अघि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लिएको नीतिका कारण ७ बाट बढेर यस्ता उद्योगको सङ्ख्या १८ पुगेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जान श्रेष्ठ बताउँछन् ।

शर्माले बजेटमार्फत स्पञ्ज आइरनको आयातमा लाग्ने ५ प्रतिशतको भन्सार दरलाई शून्यमा झारेका थिए । यस्तै विलेट आयातमा अन्तःशुल्क बढाएका थिए । त्यसपछि निवर्तमान अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले स्पञ्ज आइरनको आयातमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाए । जसलाई वर्तमान अर्थमन्त्री पुनले २.५ प्रतिशत पु¥याए भने विलेट आयातमा लाग्दै आएको २.५ प्रतिशत अन्तःशुल्क खारेज गरे ।

विदेशबाट विलेट ल्याउने उद्योगको तुलनामा विलेट बनाउने कच्चा पदार्थ नै ल्याउने उद्योग प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने भन्दै १८ वटा उद्योग विरोधमा छन् । यसबाट अर्बौं लगानी धराशायी बन्ने बताउँदै उद्योगीले तालाचाबी नै सरकारलाई बुझाउने चेतावनी दिइरहेका छन् ।

यो निर्णयपछि स्पञ्ज आइरन ल्याएर विलेट हुँदै छड बनाउने उद्योगी रिसाएका छन् । शर्माको नीतिपछि यस्ता उद्योगमा ३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी भइसकेको उद्योगीको भनाइ छ । तर अर्थमन्त्री पुनले नीति फेरेपछि यो समूहमा रहेका उद्योग रुष्ट बनेका हुन् । यो निर्णयबाट खुसी देखिएका अर्को कित्ताका उद्योगीसमेत पूर्ण सन्तुष्ट छैनन् ।

विलेटमार्फत छड बनाउँदै आएका उद्योगी किरण साखः अर्थमन्त्रीले नीति परिवर्तन गरे पनि आफूहरूको मागअनुसार नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले तीन वर्ष अघि ल्याएको नीतिले विलेटमार्फत छड बनाउने उद्योग समस्यामा परेका थिए । त्यसयता निरन्तर रूपमा लविइङ भइराखेको थियो । सोही लविइङको प्रतिफल आगामी वर्षको बजेटमार्फत देखिएको उनी बताउँछन् ।

तर विदेशबाट विलेट ल्याउने उद्योगको तुलनामा विलेट बनाउने कच्चा पदार्थ नै ल्याउने उद्योग प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने भन्दै १८ वटा उद्योग विरोधमा छन् । यसबाट अर्बौं लगानी धराशायी बन्ने बताउँदै उद्योगीले तालाचाबी नै सरकारलाई बुझाउने चेतावनी दिइरहेका छन् ।

ल्यापटप र ट्याबलेटको मूल्य बढ्ने

बजेटको कर नीतिमाथि असन्तुष्टि जनाउने उद्योगी तथा व्यवसायीको सूचीमा विद्युतीय सामग्री बिक्री वितरण गर्ने व्यापारीसमेत छन् । बजेटले लिएको नीतिपछि बजारमा ल्यापटप र ट्याबलेटको मूल्य बढ्ने भन्दै व्यापारीले विरोध जनाएका हुन् ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमार्फत यी वस्तुमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएका छन् । यसअघि नै यी वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) थियो ।

कम्प्यूटर एसोसिएसन नेपाल महासङ्घका अनुसार अब नेपालमा स्वतः ल्यापटपको मूल्य बढ्नेछ । ल्यापटप, कम्प्यूटर र ट्याबलेट सूचना प्रविधिको महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा छन् । बजेटमार्फत सरकारले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा महत्त्वाकाङ्क्षी योजना प्रस्तुत गरेको छ । १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँको प्रविधि निर्यात गर्दै १५ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने सरकारी योजना छ । तर, अन्तःशुल्कका कारण मूल्यवृद्धि हुने भन्दै व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

आन्दोलनको तयारीमा बालुवा, गिट्टी व्यवसायी

बजेट भाषणपछि अन्य उद्योगी व्यवसायीजस्तै देशभरका क्रसर उद्योगीसमेत निराश बनेका छन् । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङ्घले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमार्फत समेत क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगको नवीकरण सम्बन्धमा आफ्नो माग सम्बोधन नहुँदा निराश भएको जानकारी दिएको छ ।

नेपालको स्वदेशी लगानी र स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट सञ्चालित देशको अर्थ व्यवस्थामा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएका निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग प्राथमिकतामा नपर्नु दुखद् भएको महासङ्घले जनाएको छ ।

मन्त्रीपरिषद्को २०७९ वैशाख ११ गतेको बैठकले ‘दर्ता भइ सञ्चालनमा रहेका तर मापदण्ड लगायतका कारण नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगको हकमा ती उद्योगबाट कानुन बमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर, शुल्क लगायतका राजस्व लिइ २०८० असार मसान्तसम्म यथावत रूपमा सञ्चालन गर्ने’ ब्यहोराको लिखित निर्देशन भएको थियो ।

बजेटले कृषि क्षेत्रलाई महत्त्वका साथ प्रस्तुत गरेको छ । तर कृषियन्त्र लगायतका कृषि सामग्रीमा लाग्ने भन्सार र अन्तःशुल्क वृद्धिले समस्या आएको नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घकी उपाध्यक्ष सुनिता नेमाफुकी बताउँछिन् ।

उक्त निर्णयमा भनिएअनुसार नेपाल सरकारको तोकिएको निकायबाट हालसम्म कुनै पनि निर्देशन कार्यान्वयन नभएर उद्योगहरू नवीकरण भएका छैनन् । साथै, क्रसर उद्योगी व्यवसायीहरू जिल्ला जिल्लामा रहेका नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा कर, दस्तुर, शुल्क लगायतका राजस्व रकम बुझाउन जाँदा पत्रमा नवीकरणको भाषा स्पष्ट नभएको कारण जनाइ रकम बुझ्न नमानेको र उद्योगहरू नवीकरण नभएको महासङ्घले बताएको छ ।

यी विषय बजेटमार्फत सम्बोधन हुने क्रसर उद्योगीको अपेक्षा थियो । अब २०८१ जेठ ३२ गतेभित्र नवीकरण गर्न नेपाल सरकारबाट मातहतका निकायहरूलाई लिखित स्पष्ट निर्देशन र निर्णय नभए देशभर खानी तथा क्रसर उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी महासङ्घले दिएको छ । ‘माग सम्बोधन नभएमा महासङ्घ बाध्य भइ २०८१ असार १ देखि देशभरका सम्पूर्ण क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगहरूको उत्पादन तथा बिक्री वितरण कार्य ठप्प गरी अनिश्चितकालको लागि बन्द गर्ने र तालाचाबी सरकारलाई बुझाइने छ,’ महासङ्घले भनेको छ ।

उद्योगहरूमा भएका गाडी, मेसिनरी औजार, हेवी इक्विपमेन्ट तथा कार्यरत मजदुरहरू समेत राजमार्गमा राखी विरोध गर्ने चेतावनी महासङ्घले दिएको छ । क्रसर उद्योगी आन्दोलनमा उत्रिएको खण्डमा समग्र निर्माण क्षेत्र प्रभावित बन्ने पक्कापक्की छ ।

कृषि मेसिनरीमा कर वृद्धि : नीति र व्यवहार फरक देखिएको दाबी

बजेटले कृषि क्षेत्रलाई महत्त्वका साथ प्रस्तुत गरेको छ । तर कृषियन्त्र लगायतका कृषि सामग्रीमा लाग्ने भन्सार र अन्तःशुल्क वृद्धिले समस्या आएको नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घकी उपाध्यक्ष सुनिता नेमाफुकी बताउँछिन् ।

उनका अनुसार बजेटमा लगानी दशक घोषणा भए पनि कृषि क्षेत्रको बजेट गत वर्षको तुलनामा घट्नु मूख्य चुनौती हो ।

यस्तै कृषि यन्त्रका रूपमा प्रयोग हुने नेटले चिचिला फलफूलको रक्षा गर्छ । यो नेटले पानी र असिनापानीबाट किवी र स्याउ लगायत फलफूल जोगाउने काम गर्छ । यो जालीलाई शून्य भन्सारमा ल्याउन दिनुपर्नेमा भन्सार वृद्धि गरिएको नेमाफुकी बताउँछिन् ।

यस्तै यूबी प्लाष्टिकको भन्सार दोब्बरले बढाइएकोमा समेत उनको विरोध छ । यो प्लाष्टिकले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने भए पनि सरकारले भन्सार दोब्बरले बढाएको हो । यो नीतिले सरकारको बोली एकातिर र व्यवहार अर्कैतिर देखिएको उनको भनाइ छ ।