धादिङ । बागमती प्रदेशका सभामुख भुवन पाठकले सांसद, सरोकारवाला र विज्ञको सहभागितामा मात्र कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् । 
बागमती प्रदेश सचिवालयले आज आयोजना गरेको प्रदेशमा  कानुन कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती सम्बन्धमा स्थानीय तहसँगको छलफलमा उनले कानुन निर्माण गर्दा सबै पक्षको सहभागिता र अपनत्व हुनुपर्ने बताएका हुन् । “कानुन व्यक्ति, जीवन, विकास र पर्यावरणसँग सम्बन्धित हुनेभएकाले निर्माण पूर्व नै  सबैसँग छलफल गरेर बनाउनु पर्छ”, सभामुख पाठकले भने,“यसअघिका धेरैजसो कानुन छलफल नगरी मन्त्रीको आदेशमा कर्मचारीले बनाएर लागू गर्दा समस्या आएको गुनासो छ । अबचाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ ।”

बागमती प्रदेशका उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले जसको सवाल उसको नेतृत्व भन्ने नीतिअनुसार कानुन निर्माण नहुँदा जनताले फाईदा लिन नसकेकोले विषयगत रुपमा सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनले अब प्रदेशसभाले विरोधाभासपूर्ण कानुन संशोधन गर्नुपर्ने, प्राकृतिक स्रोत, विकास र जनताको सरोकारका कानुन बनाउदा जनतासँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

संविधानसभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णभक्त पोखरेलले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान कार्यान्वयन गर्न र आवश्यकताअनुसार सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । बागमति प्रदेशले बनाएका ७८ कानुनमध्ये ४७ कानुन कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले कानुन निर्माणको क्रममा सार्वभौम जनताले जिताएका सासदलाई ह्वीप लगाउन नहुने बताए । यस्तै, कानुन बनाउँदा सर्वाेच्च अदालतको नजिर, संविधानको व्यवस्था, जनताको पक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि हेरेरमात्र बनाउनुपर्ने पोखरेलको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्षले समयमा विकासका काम नसक्ने, ठेक्का अनुसार काम नगर्ने ठेकेदार र राजस्व नतिर्नेलाई कारबाही गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने, तथा एकल र साझा अधिकार बनाएर लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।