विराटनगर । विराटनगरमा दुई दिनसम्म चलेको कोशी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीले प्रदेशमा अझै धार्मिक र जातीय द्वन्द्वका घटना हुनसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

गोष्ठीमा  धर्म र जातको आधारमा द्वन्द्व बढाउने गतिविधि अझै नरोकिएको विषय उठेको थियो । यस्तै मंगोल अर्गनाइजेसनको गतिविधि, जसपा विभाजनले पार्नसक्ने असर, पहिचानको मुद्दा उठाउनेहरूको गतिविधि जारी रहेको, राजेन्द्र महतोले थालेको अभियान लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको सहभागीले बताएका छन् ।

‘तत्काल यी विषय समाधान गर्न नसकेमा पछि समस्या बढ्छ भन्ने हिसाबले कुरा भयो,’ गोष्ठीमा सहभागी एक सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘ठगी, मिटरब्याजी, लघुवित्त, सहकारीको हिनामिना, दुर्गा प्रसाईको अभियान पनि अझै थ्रेटको रुपमा आएको सहभागीले बताएका छन् ।’

यस पटकको छलफलमा कोशी प्रदेशमा भारी वर्षाले हुनसक्ने क्षति र विपद् व्यवस्थापनको विषय पनि सामेल थियो । आइतबार राजस्व सचिवको सहभागितामा झापा, मोरङ, सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, भन्सार अधिकारी, राजस्व अनुसन्धान, आन्तरिक राजस्वको टोलीबिच राजस्व चुहावटको विषयमा छलफल भएको थियो । सोमबार भने समग्र प्रदेशको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै सहभागीले छलफल गरेका थिए ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टराईले कोशी प्रदेशमा सामाजिक, धार्मिक सद्भाव एवं भाइचारा हिसाबले संवेदनशील रहेको र पछिल्लो समय यहीका आम नागरिकले सकारात्मक सहयोग गरेको बताए ।

‘विगतमा केही समस्या देखिएको थियो । अब पनि त्यसखालको घटना हुन नदिनका लागि सतर्क रहने छलफल भएको छ,’ उनले भने ।

सुरक्षा गोष्ठी सकिएलगत्तै पत्रकारहरूसँग कुरा गर्ने क्रममा भट्टराईले अपराध नियन्त्रण, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, प्राकृतिक स्रोतको कानुनसम्मत उपयोग, सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने विषयमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार मातहतको निकायहरूको सहकार्यको विषयमा छलफल भएको बताए ।

यस्तै गोष्ठीमा सहभागीले धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने गरी छिटफूट गतिविधिहरू हुने गरेको, आर्थिक तथा वित्तीय अपराधका घटना बढ्दै गएको, लागु औषधको दुरुपयोग नियन्त्रणको प्रयासको बाबजुद पनि बढ्दै गएको, आत्महत्या बढेको र बेलाबेला हुने राजनीतिक द्वन्द्वले सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएको विषय सहभागीले उठाएका थिए ।

कार्यक्रममा गृह सचिव एकनारायण अर्यालले बाढी, पहिरो र भूकम्प जस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरूको जोखिम रहेको बताए । यसबाट बच्नका लागि विश्वका उत्कृष्ट अभ्यासहरू अपनाउने र स्थानीयस्तरमा विपद् प्रतिकार्य टोलीहरू गठन, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास र विपद् पश्चातको पुनर्निर्माणमा जोड दिइएको उनले बताएका थिए ।

यस्तै कुनै पनि प्रकारका गैरकानुनी कार्य र सामाजिक तथा सद्भाव बिथोल्ने गतिविधिलाई कानुनको दायरामा ल्याउन, राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि विवरण सङ्कलन र कार्ड वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन, निजी हतियारको नियमन गर्न उनले निर्देशन दिएका थिए ।

गोष्ठीमा स्थानीय प्रशासनले कानुन कार्यान्वयनमा पूर्ण सक्रियताका साथ काम गर्ने र सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकार मातहतका नियकाहरू बिचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने साझा प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।