काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गरिएको रिटमा सुनुवाइ चलिरहँदा सहकारी ठगीको विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा जाहेरी दिएकामध्ये केही पीडितहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

 अधिवक्ता अनुपम भट्टराईको रिटमा दोस्रो बहसका दिन उनीहरू आफ्ना कुरा राख्ने भन्दै सर्वोच्च पुगेका हुन् । उनीहरूले पोखराको एक सहकारीमा आफूहरूले दैनिक मजदुरी गरेर जम्मा गरेको रकम बचत गरेको र गृहमन्त्री लामिछानेसमेत संलग्न भएको ग्यालेक्सी टेलिभिजनका नाममा गैरकानुनी रूपमा रकम ऋण लिँदै  ठगी गरेको दाबी इजलासमा गर्ने तयारी गरेका छन् ।

उनीहरूले प्रहरीमा जाहेरी समेत दिएको तर दर्तामा समेत झुलाएर गृहमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको र  उनलाई प्रतिवादी नबनाई एउटा मुद्दा दायर भएको कुरा पनि पीडितले राख्ने तयारी गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले लामिछानेलाई निलम्बन माग गरिएको रिटमा गत जेठ २० गते जाहेरी पेस गर्न भनेको थियो । तर सरकारी पक्षले हालसम्म जाहेरी प्राप्त नभएको भनी पेस नै नपर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ। 

लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कुनै पनि निकायमा अनुसन्धान/अभियोगपत्र र जाहेरी नरहेको भनी क्लिनचिटको अर्थ लाग्ने पत्र दिएको थियो । उक्त पत्र देखाउँदै उनले संसद् देखि राजनीतिक दलहरूको बैठकमा आफूमाथि सहकारीको  कुनै पनि आरोप नभएको भनी जिकिर गरेका थिए । 

उक्त पत्रविरुद्ध अधिवक्ता ट्टराईले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो । तर पछि इजलासले दर्ता गर्न आदेश गरेसँगै नयाँ रिट दर्ता भएको थियो । 

रिटमा गृहमन्त्री रहेका लामिछाने अनुसन्धान गर्ने निकायको नेतृत्व गरिरहेको र उनी नेतृत्वमा रहँदासम्म सहकारी ठगीमा अनुसन्धान हुन नसक्ने भएकाले निलम्बन हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।  गृहमन्त्री विरुद्ध कास्की प्रहरीमा उजुरी विचाराधीन रहेको र अन्य जिल्लामा पेश भएको अभियोग पत्रमा समेत उनको नाम रहेको जिकिर रिटमा गरिएको छ।

सो विवादमा सर्वोच्चमा आज न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेशी तोकिएको छ । 

पहिलो नम्बर मै रहेको उक्त मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै अन्तरिम आदेशको बारेमा निर्णय गर्ने छ। यदि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा गृहमन्त्री लामिछाने अप्ठ्यारोमा पर्ने छन् । अन्तरिम जारी गर्न अस्वीकार गरेमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहज हुने छ।