नयाँ दिल्ली । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ७२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् । उनको मन्त्रिपरिषद्‍मा ३० क्याबिनेट मन्त्री, ५ राज्यमन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) र ३६ राज्यमन्त्रीहरू छन् । 

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)सँग एकल बहुमत छैन । गठबन्धन सरकारमा तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल युनाइटेड, शिव सेना (शिन्दे गुट), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), जनता दल सेकुलर, राष्ट्रिय लोक दल, हिन्दुस्तानी अवामी मोर्चा (हम), रिपब्लिकन पार्टी अफ इन्डियासहित कुल ११ मन्त्रीहरू छन् ।

अघिल्लो सरकारका तीन चर्चित अनुहार स्मृति इरानी, अनुराग ठाकुर र राजीव चन्द्रशेखर यस पटक सरकारबाट बाहिर छन् । हरियाणाका पूर्व मुख्यमन्त्री मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहान र कर्नाटकका पूर्व मुख्यमन्त्री एचडी कुमारस्वामीलाई मन्त्रिपरिषद्‍मा समावेश गरिएको छ । बिहारका पूर्व मुख्यमन्त्री जीतनराम माझीलाई पनि मन्त्रिपरिषद्मा स्थान दिइएको छ ।

राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, नितिन गडकरी र पियुष गोयल मोदीको तेस्रो सरकारमा स्थान पाएका १९ मन्त्रीहरू हुन् । यस पटक भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डाले पनि क्याबिनेट मन्त्रीको शपथ लिएका छन् । पीयूष गोयल, धर्मेन्द्र प्रधान, भूपेन्द्र यादव र ज्योतिरादित्य सिन्धिया पनि लोकसभा सिट जितेर मन्त्री बनेका छन् । ती सबै राज्यसभाका सदस्य थिए । यस पटक मन्त्री मण्डलमा ३३ नयाँ अनुहार देखिएका छन् । भारतका ६ राजनीतिक परिवारका सदस्यले पनि मन्त्रिपरिषद्मा स्थान पाएका छन् ।

राजनीतिक परिवारबाट को–को बनेका छन् मन्त्री ?

पहिलो पटक मन्त्री बनेका सात नेताहरू भाजपाको गठबन्धन सहयोगी दलका हुन् । मन्त्री बनेका जयन्त चौधरी पूर्वप्रधानमन्त्री चौधरी चरण सिंहका नाति हुन्, चिराग पासवान स्वर्गीय रामविलास पासवानका छोरा हुन्, जो बिहारका ठुला नेता थिए । योसँगै बिहारका पूर्व मुख्यमन्त्री कर्पूरी ठाकुरका छोरा तथा जेडीयू सांसद रामनाथ ठाकुरलाई पनि मन्त्री बनाइएको छ । कांग्रेसबाट भाजपामा आएका रवनीत सिंह बिट्टु पञ्जाबमा खालिस्तानीहरूले मारिएका पूर्व मुख्यमन्त्री बेअन्त सिंहका नाति हुन् । महाराष्ट्रका वरिष्ठ नेता एकनाथ खडसेकी बुहारी रक्षा खडसेलाई पनि सरकारमा स्थान दिइएको छ ।

सन् २०२१ मा कांग्रेस छोडेर भाजपामा प्रवेश गरेका जितिन प्रसादलाई पनि मन्त्री बनाइएको छ । जितिन प्रसाद पनि मनमोहन सरकारमा मन्त्री भइसकेका छन् । जितिन प्रसाद कांग्रेस नेता जितेन्द्र प्रसादका छोरा हुन् । केरलामा पहिलो पटक भाजपाका लागि लोकसभा सिट जितेका अभिनेता सुरेश गोपीलाई पनि मन्त्री बनाइएको छ । नयाँ सरकारमा अन्य पिछडिएका वर्गका २७ मन्त्री, अनुसूचित जातिका १० मन्त्री , अनुसूचित जनजातिका ५ जना र अल्पसङ्ख्यकबाट ५ जना मन्त्री रहेका छन् ।

तर, भारतको सबैभन्दा ठुलो अल्पसङ्ख्यक समूह अर्थात् मुस्लिमलाई सरकारमा प्रतिनिधित्व छैन । नयाँ सरकारमा एक जना पनि मुस्लिम मन्त्री छैनन् । शपथ समारोहमा सात देशका नेताका अलावा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गेलगायत फिल्म उद्योगलगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो । समारोहमा भारतका प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुड पनि उपस्थित थिए । गठबन्धनका सहयोगी टीडीपी नेता चन्द्रबाबु नायडू, बिहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमार, महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री एकनाथ शिन्दे, एनसीपी नेता अजित पवार र जनसेना पार्टीका नेता पवन कल्याण पनि शपथ ग्रहण समारोहमा उपस्थित थिए ।

अहिलेसम्म भएको छैन मन्त्रालय बाँडफाँट

केन्द्रीय सरकारका मन्त्रीहरूले शपथ मात्र लिएका छन् । उनीहरूलाई विभाग दिइएको छैन । सामान्यतया: पोर्टफोलियोहरू शपथ ग्रहण गरेको ४८ घण्टा भित्र वितरण गरिन्छ । यस पटक भाजपाको आफ्नै बहुमत छैन । सरकार चलाउन गठबन्धन साझेदारको भर छ । गठबन्धनका साझेदारहरूले भाजपालाई आफ्नो मनपर्ने विभाग लिन दबाब दिन सक्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारमा कुन दलले कुन मन्त्रालय पाउँछ भन्ने सबैभन्दा अहम् रहेको बताइएको छ । वरिष्ठ पत्रकार अदिति फणनीस भन्छिन्, ‘गठबन्धनका धेरैजसो साझेदारले आफूले कुन मन्त्रालय पाउँछौँ भनेर हेरिरहेका छन् । यो सरकारलाई गठबन्धन साझेदारहरूको भर छ अनि तिनीहरूको मद्दत बिना सरकार पतन हुने भएकोले यस्तोमा बीजेपीमा कुन पार्टीलाई कुन विभाग दिने भन्नेमा विचार–मन्थन हुनेछ ।’ फणनीस भन्छिन् ।

तर, भाजपाले गृह, रक्षा, अर्थ र विदेशजस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू आफूसँग राख्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित ७२ मन्त्री रहनेछन् । यस्तो अवस्थामा आगामी २–३ वर्षसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुने प्रबल सम्भावना छ । वरिष्ठ पत्रकार हेमन्त अत्री भन्छन्, ‘भर्खरै शपथ ग्रहण भएको छ, मन्त्री पद बाँडफाँट भएको छैन । भाजपालाई आफ्ना गठबन्धन साझेदारहरूलाई सन्तुष्ट बनाउने  चुनौती छ । प्रधानमन्त्रीलाई शक्ति केन्द्रीकृत गरेर सरकार चलाउने बानी छ, उनले गठबन्धनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ । कुन पार्टीले कुन विभाग पाउँछ यसले नै सरकार कत्तिको सहज रूपमा चल्ने भन्ने तय गर्नेछ ।’

भाजपाले सबै सहयोगीहरूलाई सन्तुष्ट पार्नुछ । त्यसैले विभाग बाँडफाँडमा समय लाग्न सक्छ । महाराष्ट्रबाट एनसीपी (अजित पवार गुट) एनडीएको हिस्सा हो । तर एनसीपीका कुनै पनि मन्त्रीले शपथ लिएका छैनन् । प्रफुल्ल पटेल यूपीए सरकारमा क्याबिनेट मन्त्री भइसकेका छन् । उनले शपथ लिएका छैनन् । ‘एनसीपीलाई मन्त्री पदको प्रस्ताव गरिएको थियो, तर राज्यमन्त्री पदमा एनसीपी राजी नभएकोले पनि भाजपाले एनसीपीलाई मन्त्रिपरिषद्मा स्थान दिने सम्भावना कम छ । यदि एनसीपी र बीजेपी बीच तनाव भयो भने यसले भविष्यमा महाराष्ट्रको राजनीतिलाई असर गर्न सक्छ,’ अदिति फन्निस भन्छिन् ।

के अस्थिर रहला सरकार ?

नरेन्द्र मोदीको यो नयाँ सरकार गठबन्धन साझेदारहरूमा निर्भर छ, जसले सदनमा पनि कडा विरोधको सामना गर्नु पर्नेछ । यो सरकार अस्थिर रहने अनुमान छ । राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने यस्तो नहुने अदिति फडणीस बताउँछिन् । ‘दुई ठुला गठबन्धन साझेदारहरू, टीडीपी र जेडीयूको पनि आफ्नै स्वार्थ छ कि तिनीहरू भरोसा गर्न लायक छैनन् । जेडीयूले गडबड गर्यो भने, बिहारमा उनको सरकार ढल्नेछ । राज्य सरकार चलाउन टीडीपी बीजेपीमा निर्भर छैन । तर टीडीपीले जनतासामु यो सिद्ध गर्नु पर्नेछ कि हामी वास्तवमै विकास चाहन्छौँ र अहिलेसम्म कुनै राजधानी नै नभएको एक नयाँ राज्य बनाउन सबै गर्नेछौँ । बारम्बार व्यक्त भइरहेको अस्थिरताको डर त्यति यथार्थ छैन,’ फडणीस भन्छिन् ।

तर, वरिष्ठ पत्रकार हेमन्त अत्रीको धारणा अलि फरक छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग गठबन्धन सरकार चलाउन आवश्यक अनुभव नभएको अत्री बताउँछन् । ‘नरेन्द्र मोदीले एकाधिकार शासन चलाउँदै आएका थिए र एकतर्फी निर्णय लिइरहेका थिए । गठबन्धनका साझेदारहरूसँग मोदी कति सहज रहन्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ । पूर्ण बहुमतको सरकार र गठबन्धन सरकारको चरित्रमा फरक हुन्छ । भाजपा आफ्ना सबै सहयोगीहरूलाई ठाउँ दिन बाध्य छ । सरकार कति स्थायी हुन्छ भन्ने मन्त्रालय बाँडफाँडले मात्रै प्रस्ट हुन्छ,’ अत्री भन्छन् ।

यसअघिका सरकारहरूमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नोटबन्दीजस्ता ठुला निर्णय लिएका थिए । आफ्नो इच्छाअनुसार सरकार चलाउने नरेन्द्र मोदी गठबन्धनको आवश्यकता अनुसार आफूलाई ढाल्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । ‘मोदीको गुजरातदेखि दिल्लीसम्मको राजनीतिक यात्रा ‘एक्लै हिँड्ने’ नीतिमा आधारित थियो । यो सरकारमा आफ्नो इच्छाले चल्न सम्भव छैन । अब प्रश्न यो छ कि मोदीले आफ्नो इच्छा नमानी सरकार चलाउन सक्छन् ?’ हेमन्त अत्री भन्छन् ।

प्रधानमन्त्री मोदीको सबैभन्दा ठुलो चुनौती

नयाँ सरकारमा अघिल्ला सरकारका अधिकांश वरिष्ठ मन्त्री र गठबन्धनका साझेदारहरू समावेश भएका छन् । सरकारमा मन्त्रीको सङ्ख्या ८१ सम्म हुन सक्छ । यसको अर्थ मन्त्रिपरिषद् विस्तारको सम्भावना अझै बाँकी छ । अघिल्लो सरकारमा २४ जना मन्त्री थिए । अहिले यो सङ्ख्या तीस पुगेको छ । यसको मतलब अब प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारमा अन्य नेताहरूको हस्तक्षेप बढी हुनेछ ।

अहिलेसम्म नरेन्द्र मोदीको सरकारमा बाँकी मन्त्रीहरूले उनको इसारामा चल्थे, भनेको मान्थे । तर अब प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गठबन्धनका साझेदारहरूको हस्तक्षेपलाई पनि सहनु पर्नेछ, सोही अनुसार चल्नु पर्नेछ भन्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

प्रधानमन्त्री मोदीको छवि बलियो नेताको रूपमा छ, उनी आफ्ना नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न परिचित छन् । मोदीले भारतीय जनताहरूसँग कयौँ ठुला वाचा गरेका छन् । उनले वार्षिक दुई करोड युवालाई रोजगारी दिने, किसानको आम्दानी दोब्बर बनाउने जस्ता ठुला वाचा गरेका थिए जुन अघिल्लो सरकारले पूरा गर्न सकेनन् । प्रधानमन्त्री मोदीको सबैभन्दा ठुलो चुनौती अब उनले आफ्ना वाचाहरूको हिसाब कसरी दिन्छन् भन्ने भएको विश्लेषकहरू विश्वास छ ।

‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग अहिले न सङ्ख्यात्मक बल छ न नैतिक बल । मोदीले ठूलाठूला कुरा गरिरहेका छन्, उनले ‘चार सय पार’को नारा लगाएका थिए, जुन पूरा हुन सकेन । सबैलाई थाहा छ मोदीजी राम्रो वक्ता हुन् । २०१४ र २०१९ मा यो मोदीको सबैभन्दा ठुलो शक्ति थियो, तर यो नयाँ सरकारमा यही उनको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी साबित हुनेछ,’ अत्री भन्छन् । उनले मञ्चबाट जे पनि भन्छन् त्यसलाई अब वास्तविकताको आधारमा परीक्षण गरिने उनले गरेको वाचाको हरहिसाब मागिने अत्रीको भनाइ छ । यतिबेला मोदीको सबैभन्दा ठुलो चुनौती आफूले गरेका वाचाहरू पूरा गर्ने हुनेछ ।