गृहमन्त्री लामिछानेलाई निलम्बन माग गरिएको मुद्दाको पेशी न्यायाधीश शर्मा र श्रेष्ठको इजलासमा
काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन माग गरिएको रिटमा पेशी तोकिएको छ। न्यायाधीशद्धय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेशी तोकिएको हो।
यसअघि श्रेष्ठकै इजलासले जेठ २० गते अग्राधिकार प्रदान गर्दै लिखित जवाफ मगाएर अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि बोलाएको थियो । सर्वोच्चले कास्की प्रहरीमा रहेको जाहेरी पनि झिकाउन आदेश गरेको थियो ।
सर्वोच्चले आज दुवै पक्षको बहस सुन्ने छ। दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासमा हुने सुनुवाइले लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा अनुसन्धान के हुने भन्नेबारे निर्णय हुनसक्ने देखिन्छ ।
लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कुनै पनि निकायमा अनुसन्धान/अभियोगपत्र र जाहेरी नरहेको भनी क्लिनचिटको अर्थ लाग्ने पत्र दिएको थियो । उक्त पत्र देखाउँदै उनले संसद् देखि राजनीतिक दलहरूको बैठकमा आफूमाथि सहकारीको कुनै पनि आरोप नभएको भनी जिकिर गरेका थिए ।
उक्त पत्रविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो । तर पछि इजलासले दर्ता गर्न आदेश गरेसँगै नयाँ रिट दर्ता भएको थियो ।
रिटमा गृहमन्त्री रहेका लामिछाने अनुसन्धान गर्ने निकायको नेतृत्व गरिरहेको र उनी नेतृत्वमा रहँदासम्म सहकारी ठगीमा अनुसन्धान हुन नसक्ने भएकाले निलम्बन हुनुपर्ने माग गरिएको छ । गृहमन्त्री विरुद्ध कास्की प्रहरीमा उजुरी विचाराधीन रहेको र अन्य जिल्लामा पेश भएको अभियोग पत्रमा समेत उनको नाम रहेको जिकिर रिटमा गरिएको छ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
आज स्थगित गरिएको कृषि र पशु विज्ञानको प्रवेश परीक्षा १७ गते हुने
-
आज स्थगित गरिएको कृषि र पशु विज्ञानको प्रवेश परीक्षा १७ गते हुने
-
वर्षाका कारण मेलम्चीको पानी आउने दिन अनिश्चित
-
सबैभन्दा धेरै क्षति बागमती प्रदेशका जिल्लाहरूमा : गृह मन्त्रालय
-
साढे ६ बजेको अपडेटः काठमाडौँसहित १२ स्थानका नदीमा ‘रेड अलर्ट’
-
दोलखामा एकै परिवारका ३ जनाको मृत्यु, ३ वर्षीय बालकको उद्धार