बारा । सङ्घीय सरकारको लगानीमा अति गरिब तथा विपन्न परिवारको फुसका छानो फेर्ने ‘सुरक्षित नागरिक आवास’ कार्यक्रम बारामा कतै खारेज, कतै अलपत्र भएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम बारा निर्वाचन क्षेत्र नं ४ मा खारेज भएको छ भने अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा अलपत्र अवस्थामा छ ।  

यो कार्यक्रममा फुस, स्याउला, खपटा र टायलको छानो भएका प्रतिपरिवार ७५ हजार रुपैयाँ बराबर जस्तापाताको छाना लगाउन उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

कार्यक्रम अन्तर्गत सहरी विकास मन्त्रालय मार्फत स्थानीय तहमा वडाले घरको छनोट गरेर पालिकाले रकम भुक्तानी गर्दछ । तर वडा र पालिकाले नै विगत ३ वर्षदेखि यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएपछि रातो किताबबाट यो कार्यक्रम हटाइएको छ ।

सरकारले अति विपन्न, अशक्त, वृद्धवृद्धा, असहाय तथा एकल महिलालाई प्राथमिकतामा राखेर २०७५ सालदेखि यो कार्यक्रम लागु गरेको हो ।  

बारा निर्वाचन क्षेत्र नं ३ (क) प्रदेशसभा सदस्य रविन्द्रदास श्रेष्ठले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम खारेज भएको बताए । ‘हामी आएको डेढ/दुई वर्ष हुन लाग्यो, अहिलेसम्म घरको छानो फेर्ने बारा ३ नं क्षेत्रमा कार्यक्रम आएको छैन,’ उनले भने, ‘यो कार्यक्रम हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा खारेज भइसक्यो ।’ कार्यक्रम खारेज भएसँगै अति गरिब, विपन्न परिवारका लागि आएको करोडौँ रकम बराबरको बजेटसमेत फिर्ता भएको छ ।

सङ्घीय सांसद मैनालीले सुरक्षित आवास कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुखद भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

बारा निर्वाचन क्षेत्र नं ४ को ५ वटा स्थानीय तहमध्ये जीतपुरसिमरा उपमहानगरमा ६१५, प्रसौनी गाउँपालिकामा ४५०, परवानीपुरमा ४१५, फेटा गाउँपालिकामा २३० वटा घरको छानो फेर्न स्वीकृति प्राप्त भएकोमा वडाले घर छनोटमा ढिलाइ गरेपछि यो कार्यक्रम रद्द भएको हो ।

योसँगै बारा–४ मा आएको १२ करोड ८२ लाख ५० हजार रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । बारा–४ का सङ्घीय सांसद किसान श्रेष्ठले वडा र पालिकाको लापरबाहीका कारण केन्द्रमा ठुलो पहल गरेर ल्याएको कार्यक्रम असफल भएको बताए । ‘३ वर्षदेखि यति प्रेसर गर्दा पनि वडा र पालिकाले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएपछि यो वर्षदेखि कार्यक्रम नै रातो किताबबाट हटिसकेको छ,’ उनले भने ।

बारा निर्वाचन क्षेत्र नं १ का सङ्घीय सांसद अच्युत मैनालीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको ५ वटा पालिकामध्ये निजगढ र बारागढीमा छिटपुट रूपमा कार्यान्वयन भए पनि कोल्हवी, आदर्श कोतवाल र सिम्रौनगढमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए ।

‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले आगलागी भएका घर र विपन्न परिवारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छौँ । यसको कार्यान्वयन स्थानीय तहमार्फत गर्दा प्रभावकारी नभएकाले यसलाई जिल्लामा विपत् व्यवस्थापन समितिमार्फत गर्दा राम्रो हुन्थ्यो,’ सङ्घीय सांसद मैनालीले भने, ‘अहिले प्रदेश सरकारको जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत नयाँ घर नै बनाएर दिने भएकाले यो जस्तापाता फेर्ने कार्यक्रम ओझेलमा परेको देखिएको छ ।’

सङ्घीय सांसद मैनालीले सुरक्षित आवास कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुखद भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्रका आएको कोटा पनि समयमा कार्यान्वयन भएको छैन । घरको छनोट वडाले गर्ने सघन सहरी कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले धेरै समस्या छ,’ मैनालीले भने ।

फुसको खरको छानो भएका गरिब, विपन्नहरूका लागि जस्तापाताको छानो फेर्न सङ्घीय सरकारले प्रतिघर ७५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा बारा निर्वाचन क्षेत्र नं २ का सङ्घीय सांसद उपेन्द्र यादवले बारा –२ मा एक हजार घरधुरीको छानो फेर्ने कार्यक्रम स्वीकृत भए पनि कार्यान्वयन नभएको बताए ।

‘मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा एक हजार घरधुरी स्वीकृत भएको छ तर अब स्थानीय सरकारले कति कार्यान्वयन गर्छ, हेर्न बाँकी छ,’ उनले भने ।

कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो किस्तामा ४५ हजार र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा घरको प्रगति विवरण हेरेर दोस्रो किस्तामा ३० हजार रुपैयाँ निकासा हुने गर्दछ । सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको सङ्घीय सांसद यो कार्यक्रमको संयोजक रहने व्यवस्था छ ।

अति गरिब र विपन्न परिवारका लागि आएको सुरक्षित आवास कार्यक्रमबाट वास्तविक समुदायभन्दा पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा दलका कार्यकर्ता बढी लाभान्वित हुने गरी वडाध्यक्षहरूले घरको छनोट गर्ने गरेको सङ्घीय सांसदहरूको गुनासो छ ।

सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको भवन निर्माण विभागले तयार गरेको कार्यविधि २०७५ मा यो कार्यक्रममा छनोट हुन अति गरिब, विपन्न, वृद्धवृद्धा, असहाय, एकल महिला घरमुली हुनुपर्ने र फुस, टायल, खपटा, स्याउलाको छानो हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

साथै सम्बन्धित घरको लालपुर्जा हुनुपर्ने वा वर्षौंदेखिको भोगचलन भए वडाको सिफारिस हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सरकारले तोकेको मापदण्डभित्र एउटै गाउँमा ठुलो सङ्ख्यामा घर हुने भएकाले घर छनोटमा समस्या भएको परवानीपुर गाउँपालिका प्रमुख रामक्षेत्री प्रसाद कुर्मीको भनाइ छ ।

गाउँपालिका प्रमुख कुर्मीले समयमै रकम निकासा नहुँदा कार्यक्रम लागु नभएको बताए । ‘३ वर्षदेखि यो कार्यक्रम कतै लागु भएको छैन, माथिबाट पैसा नआएसम्म हामी कसरी कार्यक्रम गर्ने ?’ गाउँपालिका प्रमुख कुर्मीले भने, ‘हामीले त फुसको छाप्रो भएका गरिब, विपन्न परिवारको नाम सङ्कलन गरेर दिइसकेका छौँ, तर माथिसम्म हाम्रो पहुँच छैन ।’