हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले बजेटलाई सन्तुलित गर्न सांसदहरूलाई योजना मार्फत बजेट दिने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले मन्त्रालयगत बजेट सिलिङ घटाएर सांसदहरूका योजनामा बजेट दिने तयारी गरेको हो ।

विषेशगरी सांसद विकास कोष तथा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लगायतका योजनामा ठुलो अङ्कको बजेट राख्ने र सांसदको तजबिजमा बाँड्ने प्रवृत्तिको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि प्रदेश सरकारले नयाँ ढङ्गबाट सांसदलाई बजेट दिने तयारी गरेको हो ।

सत्तारुढ दलका एक सांसदका अनुसार सरकारले प्रति सांसद ३ करोड रुपैयाँको दरले बजेट दिनेगरी पत्राचार गरेको छ । सांसदहरूले पेश गरेको योजनाहरू मध्ये अधिकतम ३ करोड रुपैयाँसम्म बजेट कार्यक्रममा समावेश गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए । सरकारले माग गरेर अनुसार सांसदहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र विषयगत मन्त्रालयमा योजना बुझाइरहेका छन् ।

उनीहरुले निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम, स्थानीय तहले माग गरेको कार्यक्रम र कार्यकर्ताले माग गरे अनुसारको कार्यक्रमहरू समावेश गरी आ–आफ्नो लेटर हेडमा सांसदहरूले योजना पेश गरेका हुन् । प्रदेशका ११० सांसदहरूका योजनामा सरकारले कुल बजेटको ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने तारी गरेको हो ।

ती सांसदका अनुसार प्रदेश सरकारको बजेट माथि चालू आर्थिक वर्षमा भएको विवाद समाधान गर्न उक्त स्किम ल्याइएको हो । बजेट सन्तुलित र विवाद रहित बनाउने चलाखी अनुसार सरकारले सो स्किम अघि बढाएको उनको भनाई छ । प्रदेश सरकारलाई बजेटलाई सन्तुलित बनाउनुपर्ने चुनौतीका बिच सो योजना अघि सारिएको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गत आर्थिक वर्षमा तिर्न बाँकी रहेको दायित्व पूरा गर्ने, क्रमागत र बहवर्षे आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको हो । सरकारले बजेटलाई निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहमा केन्द्रित गरेको ती सांसदको भनाई छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम थप नगर्ने रणनीति लिएर अघि बढेको उनको भनाई छ । सरकारले नयाँ ढङ्गको कार्यक्रमहरूमा बजेट विनियोजन गर्ने र नागरिकहरूले महसुस गर्ने प्रकृतिको योजनामा लगानी गर्ने तयारी अनुसार बजेट निर्माण गरिरहेको उनले बताए ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाका अनुसार प्रदेश सडक गुरुयोजना अनुसार प्रदेशका ३५० बढी सडकमा सरकारे लगानी गर्ने र पक्की सडकको रूपमा विकास गर्ने, समुदायमा आधिकारिक कृषि उत्पादन तथा बजारीकरणमा लगानी गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ । प्रदेश सरकारले लगानी गरेको क्षेत्रमा औचित्य पुष्टि हुने र उपलब्ध्ी देखिने गरी काम गर्ने तयारी गरेको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले आगामी असार १ गते बजेट ल्याउने तयारी गरेको उनले बताए । नीति कार्यक्रम अनुकूल हुने गरी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रम १ गते संसदमा प्रस्तुत गर्ने गरी तयारीलाई तीव्र पारेको उनको भनाई छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको उनले बताए ।

प्रदेशको आन्तरिक स्रोतको उच्चतम प्रयोग गरेर व्यवहारिक र नागरिक लक्षित कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको उनको भनाई छ । आर्थिक संकटका कारण प्रदेशको राजस्व सङ्कलन र सङ्घीय सरकारको अनुदान समेत कटौती भएकाले प्रदेश सरकारको बजेटको आकार घटाउने तयारी गरेको थियो ।

तर, बजेटमा सन्तुलन कायम गर्न र सांसदहरूको माग अनुसारको कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण सरकारले चालु आर्थिक वर्ष कै हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो । आर्थिक तरलता, न्यून आन्तरिक आय र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम कटौती भएकाले चालु आर्थिक वर्षको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको उनले बताए ।

प्रदेशलाई घाटाको बजेट ल्याउने अधिकार नरहेकाले सोही अनुसार आन्तरिक स्रोतको परिचालन अधिकतम गरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए ।

वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण लिन पनि सङ्घीय सरकारको स्वीकृति अनिवार्य रहेकाले वर्तमान अवस्थामा बजेटको आकार बढाउन मुस्किल रहेको र सन्तुलित तथा समानुपातिक बजेट विनियोजनको लागि चालु आर्थिक वर्षको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको उनले बताए । विषेशगरी प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोतको परिचालन गरी ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको उनको भनाई छ ।

सत्ता समीकरणमा एमालेले विगतको बजेटको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरी आकार बढाउने प्रयत्न गरेपनि सम्भव हुन नसकेको उनले बताए । उनका अनुसार हाल प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व सङ्कलन दर ५० प्रतिशत समेत पुग्न नसकेकाले बजेटको आकार बढ्न सक्ने अवस्था छैन । राजस्व शीर्षक प्रदेशको एकल अधिकार सूचिमा कृषि क्षेत्र मात्र रहेको र सो क्षेत्रमा सरकारले कर लगाउन सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाई छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख ९ हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ठूला र बृहत् प्रकृतिका योजना तथा जनताको जीवनस्तरसँग जोड्ने कार्यक्रमलाई समेटिने तयारी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सृजना सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको जनाइएको छ ।