पोखरा । पोखरास्थित फेवातालको मापदण्डभित्रका संरचना तत्कालै हटाउन र कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण हुन नदिन उच्च अदालत पोखराले परमादेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले दायर गरेको रिटमा आइतबार निर्णय सुनाउँदै उच्च अदालतले तालको निर्धारित मापदण्डभित्र यसअघि बनेका सबै संरचना हटाउन र मध्यवर्ती क्षेत्रको सुन्दरीकरण गर्न समयसीमा तोकिदिएको हो । 

‘फेवातालको पानीको स्रोतको रूपमा रहेका मुहानहरू, त्यसको बहाव क्षेत्र र समग्र जलाधार क्षेत्र समेतमा कुनै पनि भारी यान्त्रिक उपकरणको प्रयोगलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्ने र सिमसार क्षेत्रको संरक्षणका लागि त्यसको प्राकृतिक संरचना, स्वरूप तथा अवस्थिति नखलबलिने र यथावत् कायम रहने किसिमबाट मात्र उपयोग गर्न पाउने गरी नीतिगत निर्णय गरी सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, व्यवसाय गर्ने र कृषिजन्य कार्य गर्ने सबैलाई सो को जानकारी दिई त्यसको निरन्तर निगरानी र अनुगमन गर्ने प्रबन्ध मिलाउनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।

फेवातालमा आश्रित जलचरहरूको संरक्षणको सुनिश्चितताका लागि फेवातालको जलाधार क्षेत्र र फेवातालसँग जोडिएका सिमसार क्षेत्रमा खेती गर्ने कृषकहरूलाई कुनै पनि रासायनिक पदार्थको प्रयोग नगर्नका लागि उत्प्रेरित गर्ने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न गराउन पनि विपक्षीका नाममा आदेश जारी भएको छ । कामु मुख्य न्यायाधीश राजन भट्टराई र न्यायाधीश उमेश कोइरालाको इजलासले असार मसान्तभित्रै भित्रै कार्यतालिका बनाएर साउन १ गतेदेखि नै कार्यतालिका अनुसारको काम सुरु गर्न आदेश दिएको छ ।

उक्त कार्यतालिका सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र उच्च अदालत पोखराको रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा पेश गर्न पनि भनिएको छ । फेवातालको पानीको स्रोतको रूपमा रहेको मुहान क्षेत्र र सम्पूर्ण जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने तथा त्यस्ता क्षेत्रमा उपयोगी मानिने रुख बिरुवाहरू रोपेर पानीको स्रोत बढाउन आदेश दिएको छ ।

फेवातालको चार किल्ला, यसको सिमाना र समग्र प्रभावित क्षेत्रमा हुने क्रियाकलापहरूको निरीक्षण र अनुगमन गर्नका लागि सर्वपक्षीय सुरक्षा गस्ती टोली बनाएर हप्तामा १ पटक निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न भनिएको छ । प्रत्येक २ महिनामा गस्ती टोलीको प्रतिवेदन सर्वोच्च र उच्च अदालतमा पठाउन आदेश गरिएको छ ।

अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले तालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा २०८० जेठ १७ मा रिट दायर गरेका थिए । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले अघिल्लो वर्ष जेठ १८ मा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

रिटमा गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्री ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण पोखरा र प्राधिकरणका प्रमुख, पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय र पोखरा महानगरपालिका तथा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।