राजनीतिक स्थिरता भनेको संवैधानिक प्रणालीको निरन्तरता हो । अर्थात् जुन संविधानका आधारमा हामीले एउटा प्रणाली अपनाउँछौँ, त्यो प्रणालीको निरन्तरता नै राजनीतिक स्थिरता हो । 

हामीकहाँ धेरैले राजनीतिक स्थिरतालाई सरकारको स्थिरतासँग जोडेर हेर्ने गर्छन्, यो गलत भाष्य निर्माण हुनुमा सञ्चारमाध्यम पनि जिम्मेवार छन् । सञ्चारमाध्यममा विषयगत ज्ञानका आधारमा विचारहरू र समाचारहरू विश्लेषण भएको मैले असाध्यै कम देख्छु । 

राजनीतिक स्थिरता र सरकारको स्थिरता फरक विषय हुन् । देशमा प्रणालीको निरन्तरता छ तर सरकार अस्थिर भइरहन सक्छ, त्यसलाई राजनीतिक अस्थिरता भनिदैन । 

हामीकहाँ नयाँ संविधान आएको धेरै भएको छैन, त्यसयताका सरकारहरू बारम्बार परिवर्तन भए, यसैलाई राजनीतिक अस्थिरताका रूपमा बुझिएको छ । यो बुझाइलाई गलत नै नभनौँ, पूरै सत्य होइन । 

सरकारको अस्थिरताले हाम्रो प्रणालीलाई असर गरेको छैन । संविधान बमोजिम आवधिक रूपमै दुईवटा चुनाव सम्पन्न भइसकेका छन् । योबिचमा सरकार जेजति परिवर्तन भएका छन्, संविधान अनुसार नै भएका छन् ।

पछिल्लो चुनाव भएको डेढ वर्षकै हाराहारीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चौथोपटक विश्वासको मत लिइसके । योबिचमा प्रधानमन्त्री नफेरिए पनि तीनपटक सरकारको समीकरण फेरबदल भयो । प्रधानमन्त्री दाहाल पहिलोपटक एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो । त्यसको एक–डेढ महिनाभित्रै उहाँ कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो । त्यसको एक–डेढ वर्षमा एमाले नै प्रमुख पार्टनर हुन पुग्यो । झट्ट हेर्दा आम मानिसका लागि यो ठुलो अस्थिरता भयो । 

यहाँनेर हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि सरकारको अस्थिरताले हाम्रो प्रणालीलाई असर गरेको छैन । संविधान बमोजिम आवधिक रूपमै दुईवटा चुनाव सम्पन्न भइसकेका छन् । योबिचमा सरकार जेजति परिवर्तन भएका छन्, संविधान अनुसार नै भएका छन् ।

हामीले यस्तो प्रणाली अपनाएको छौँ, जहाँ सांसद्को अङ्कका आधारमा सरकार अदलबदल हुन सक्छ । सरकारमा जान सबैले चाहने भएकाले संसद्को अङ्क–गणितमा चलखेल भइरहन्छ । तत्कालको राजनीतिक अवस्था, सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको अवस्था आदि कारण सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्छ । यद्यपि हामीकहाँ सरकारको अस्थिरतालाई राजनीतिक अस्थिरता भनेर बुझिएको छ । त्यसैले सञ्चारमाध्यमले सही भाष्य निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । 

• सरकारको अस्थिरता

सरकारको अस्थिरता सम्बन्धमा केही स्पष्ट हुन आवश्यक छ । पञ्चायत ३० वर्षसम्म चल्यो, पञ्चायतको मुख्य नेता राजा हुन्, त्यतिबेला प्रधानमन्त्री फेरिन कुनै ठुलो कुरा थिएन । यद्यपि राजनीतिक शास्त्रको एउटा आधुनिक जुन परिभाषा छ, त्यसले पञ्चायतकाललाई स्थिरता मान्दैन । किनभने त्यो नियन्त्रित शासन थियो । एउटा व्यक्तिले सबै राज्यको शक्ति प्रयोग गरेर शासनलाई कायम राख्नु राजनीतिक स्थिरता होइन । 

सकारात्मक रूपमा व्याख्या गर्दा, राजनीतिक स्थिरता लोकतन्त्रभित्रको प्रणालीसँग सम्बन्धित हुन्छ । आज संविधानमाथि प्रश्न उठेको छैन । हो, केही सैद्धान्तिक प्रश्न छन्; जुन सधैँ भइरहन्छन् । यो संविधानसँग अहसमति राख्नेले पनि निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिएका छन् । संविधान जारी गर्ने बेला जस्ता किसिमका असहमति थिए, एउटा अन्योलग्रस्त अवस्था थियो, आज त्यो अवस्था छैन । मोटामोटी रूपमा संविधानको पक्षमा राष्ट्रिय सहमतिको विकास भएको छ । यो नै एक प्रकारको राजनीतिक स्थिरताको द्योतक हो, किनभने हामीकहाँ संवैधानिक स्थिरता नै देखिन्छ । 

सरकार स्थिर नहुनुका पछाडि केही कारण छन् । एउटा प्रणालीगत कारण छ । हामीले अपनाएको निर्वाचन र संसदीय प्रणालीमा सरकारको निरन्तरता संसद्को विश्वासमा अर्थात् बहुमतको समर्थनमा आधारित हुन्छ । निर्वाचनमा हामीले अपनाएको जुन मिश्रित प्रणाली छ, सामान्यतः यस्तो प्रणालीमा बहुमत आउँदैन । 

संविधान जारी गर्ने बेला जस्ता किसिमका असहमति थिए, एउटा अन्योलग्रस्त अवस्था थियो, आज त्यो अवस्था छैन । मोटामोटी रूपमा संविधानको पक्षमा राष्ट्रिय सहमतिको विकास भएको छ । यो नै एक प्रकारको राजनीतिक स्थिरताको द्योतक हो, किनभने हामीकहाँ संवैधानिक स्थिरता नै देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा दलहरूबिच स्थिर गठबन्धन हुुनुपर्छ । युरोपका बेल्जियम, नेदरल्यान्डस्, स्विडेन, डेनमार्क लगायत देशमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली छ र सरकार पनि संसदमा आधारित छ । जर्मनीमा हाम्रोजस्तै मिश्रित प्रणाली छ, तर ती देशमा सरकारको अस्थिरता देखिएको छैन । हामीकहाँ मात्रै सरकारको अस्थिरता किन भयो भने गठबन्धन स्थिर भएन । हामीकहाँ गठबन्धनको संस्कृति र परम्परा बन्नै सकेन । गठबन्धनका नाममा नेताहरूको महत्त्वाकांक्षा र अवसरवाद हाबी भयो । चुनाव लड्दासम्म एउटा दलसँग गठबन्धन गर्ने, चुनावको परिणाम आएसँगै दौडेर अर्को दलसँग जाने प्रवृत्ति जुन छ, यो गलत छ । 

मेरो जोड केमा हो भने, यही निर्वाचन प्रणालीमा अगाडि बढ्ने हो भने चुनावपूर्व गठबन्धनकै अभ्यास गर्नुपर्छ । किनभने मतदाताले गठबन्धनका आधारमा मत दिएका हुन्छन् । गएको निर्वाचनमा चुनाव लड्दा कांग्रेस, माओवादी लगायत पाँच दल गठबन्धनमा थिए । कांग्रेस वा माओवादी एक्लैले आफ्नै बलले प्रत्यक्षतर्फ कति सिट जिते ? भन्न सकिने आधार छैनन् । कांग्रेसमा आस्था राख्ने मतदाताको मत माओवादीलाई परेको छ, यस्तै माओवादीमा आस्था राख्ने मतदाताले पनि कांग्रेसलाई मत दिएका छन् । यसरी निर्वाचित व्यक्तिहरूले मतदाताप्रति उत्तरदायी हुनलाई गठबन्धन परिवर्तन गर्नै हुँदैन । जस–जसको मत लिएर निर्वाचित भए, उनीहरूप्रति नै अनुत्तरदायी हुने ? यस्तो खेल संसारमा कहीँ देखिँदैन ।

हामीकहाँ सरकार बनाउन संसदभित्रको नितान्त गणित वा अङ्कलाई मात्र हेरियो, मतदाताको मतलाई हेरिएन । मलाई कसले मत दिइराखेको छ, कुन मतदाताप्रति म जवाफदेही छु भन्ने हेरिएन । गठबन्धन त चुनाव जित्ने लाइसेन्सजस्तो मात्रै भयो । शासन गर्न सरकारमा जसरी गए पनि हुन्छ भन्ने अत्यन्तै गलत संस्कृति हामीकहाँ निर्माण भयो । सरकार अस्थिरताको एउटा मूल कारण यही नै हो । यसको समाधान हतपती छैन, संविधान जतिसुकै संशोधन गरे पनि पात्र र प्रवृत्तिमा सुधार गर्न सकिँदैन । 

हामीकहाँ मिश्रित प्रणाली नभएका बेला पनि, अझ भनौँ कुनै दलले बहुमत ल्याएका बेला पनि सरकारको स्थिरता कायम रहेन । ०४८ सालदेखि ०५६ सालसम्मको चुनावमा कांग्रेसले दुईपटक बहुमत ल्याएको थियो, तर उसको आफ्नै आन्तरिक किचलोका कारण संसदको निरन्तरता हुन सकेन, सरकार पनि अस्थिर भयो । 

गठबन्धन गरिसकेपछि गठबन्धनको संस्कृतिलाई विकास गर्न जरुरी छ । विगतका कटु अनुभवलाई हेरेर होला, अहिले नेपाली कांग्रेसभित्र चुनावी गठबन्धन नगर्ने भन्ने विचार मजबुत देखिन्छ ।

अहिले खासगरी समानुपातिकका कारण संसद््मा एउटा दलको बहुमत हुन गाह्रो छ र सरकार अस्थिर भइरहन्छ । झट्ट हेर्दा सरकारको अस्थिरता अस्वाभाविक हो, तर यसको अन्तर्यमा हेर्ने हो भने हाम्रो राजनीतिक संस्कार र संस्कृति जोडिन आउँछन् । 

नयाँ संविधान लागु भइसकेपछि— २०७४ सालको चुनावमा एमाले र माओवादीबिच गठबन्धन भयो । त्यतिबेला सामान्य गठबन्धन थिएन, पार्टी एकता गर्ने वाचासहितको गठबन्धन थियो, त्यसैले त्यस गठबन्धनले झन्डै दुईतिहाइ निकट सिट जित्यो । पछि एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो तर पुनः टुक्रियो । किनभने नेकपाले आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न सकेन । पछिल्लो ३० वर्षको इतिहासमा हामीले तीनपटक जस्तो बहुमतको अवसर पायौँ तर सदुपयोग गर्न सकेनौँ ।  

यसले के देखाउँछ भने गठबन्धन गरिसकेपछि गठबन्धनको संस्कृतिलाई विकास गर्न जरुरी छ । विगतका कटु अनुभवलाई हेरेर होला, अहिले नेपाली कांग्रेसभित्र चुनावी गठबन्धन नगर्ने भन्ने विचार मजबुत देखिन्छ । यसले कांग्रेसमा आस्था राख्नेहरूलाई प्रभाव पारेको समेत देखिन्छ । उनीहरू भन्छन् कि कांग्रेस भएर मैले अर्को पार्टीलाई किन भोट हाल्ने ? कुरा सत्य हो, तर कांग्रेसले एक्लै बहुमत ल्याउने अवस्था पनि छैन । त्यसैले चुनावपछि गठबन्धन गरेर सरकारमा बनाउँदा स्थिर हुने सम्भावना रहँदैन, किनभने स्वार्थ हेरी गठबन्धन तोड्न सकियो । त्यसैले चुनावपूर्वकै गठबन्धन बलियो हुने संस्कृति विकास गर्नुपर्‍यो । 

• सैद्धान्तिक गठबन्धन

सैद्धान्तिक आधारमा स्वाभाविक गठबन्धन कम्युनिस्ट पार्टीहरूका बिचमा हुन सक्छ । सिद्धान्ततः केही व्याख्या फरक होलान् तर जति पनि कम्युनिस्ट घटक छन्, तिनको गठबन्धन अस्वाभाविक होइन । कांग्रेसका लागि गठबन्धनको पार्टनर छैन, सबैभन्दा ठुलो समस्या त्यहाँनेर देखिन्छ । 

यतिखेर हामीकहाँ खाँचो के छ भने एउटा गठबन्धन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा, अर्को गठबन्धन नेकपा एमालेको नेतृत्वमा हुनुपर्छ । यस्तो खालको गठबन्धनको परम्परा र संस्कृति निर्माण भयो भने यही प्रणालीभित्र पनि हामीले सरकारको स्थिरता दिन सक्छौँ । 

नेपाली कांग्रेसको हकमा गठबन्धनका लागि स्वाभाविक पार्टनर देखिँदैनन् । कम्युनिस्टसँग कांग्रेसको सैद्धान्तिक मतभेद देखिन्छ । गैरकम्युनिस्टका हिसाबले कांग्रेसले मधेसी दलहरूसँग गठबन्धन गर्न सक्थ्यो, तर मधेसी दलहरू र कांग्रेसका मतदाता उही देखिन्छन् । हिजो मधेसमा कांग्रेसको पकड थियो । त्यही पकड भत्काएर मधेसकेन्द्रित दलहरू आए । मतदाता उही हुँदा कांग्रेस र मधेसी दलबिच गठबन्धन हुने सम्भावना देखिँदैन । बरु मधेसकेन्द्रित दल र एमालेको गठबन्धन स्वाभाविक देखिन्छ । 

सरकारको अस्थिरताले गर्दा नै जनतामा राजनीतिप्रति वितृष्णा देखिएको छ । एक किसिमले जनतामा राजनीतिप्रतिको आस्था नै समाप्त भएको छ ।

गैरकम्युनिस्ट भए पनि राप्रपा र कांग्रेसबिच गठबन्धनको सम्भावना देखिँदैन । विगत हेर्ने हो भने कांग्रेससँग भन्दा एमालेसँग राप्रपा निकट छ । यसरी हेर्दा गठबन्धनका लागि कांग्रेस एक्लो छ । यसो भन्दैमा कांग्रेस र कम्युनिस्टबिच गठबन्धन गर्नै नहुने वा त्यो असम्भव भन्ने होइन । नेपाली राजनीतिमा पार्टी फरक र झट्ट हेर्दा सिद्धान्त पनि फरक देखिन्छ, यथार्थमा यो होइन । कम्युनिस्ट पार्टीको आफ्नो सैद्धान्तिक केही अडान नभएको होइन तर संवैधानिक यात्रामा, चुनावी यात्रामा, वा भनौँ लोकतन्त्रको यात्रामा दलहरूबिच त्यति ठुलो दूरी छैन । २०१५ सालमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीले चुनाव लडेकै हो, चार सिट आयो । राजा महेन्द्रले सत्ता लिँदा संसदीय प्रणालीको रक्षाका लागि त्यति बेला कम्युनिस्ट पार्टी उत्रेको थियो । ०४६ सालमा आइपुग्दा कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूले सँगै आन्दोलन गरे । कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू मिलेरै ०४७ सालको संविधान बनेको हो । ०६२÷६३ मा पनि मिलेरै आन्दोलन गरे र मिलेरै संविधान बनाए । यसरी हेर्दा कांग्रेस र कम्युनिस्टबिच गठबन्धन हुनै नसक्ने देखिँदैन; हाम्रो विगतको अनुभवले पनि यसो भन्दैन तर कांग्रेस र कम्युनिस्टबिच गठबन्धन गर्दा अलि मसिनो ढङ्गले समझदारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

गठबन्धन संस्कृतिका निर्माणमा दलका नेताहरूको अति महत्त्वाकांक्षा बाधक देखिन्छ । आफ्नो महत्त्वाकाङ्क्षाकै कारण नेताहरू गठबन्धन तोड्न अग्रसर भइरहेका छन् । केपी ओली र प्रचण्ड दुवैलाई सत्तामा हाबी हुनुपरेको छ । दुवै एकै ठाउँमा अट्दैनन्, पालो बाँध्नुपर्‍यो । सामान्यतः संसारमा चलेको ठुलो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने र सानो पार्टी सहयोगी भएर वा केही मन्त्रालय लिएर बस्ने हो । कहिलेकाहीँ अपवादका रूपमा केही कम सिट भएको दललाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ ।

सरकारको अस्थिरताले गर्दा नै जनतामा राजनीतिप्रति वितृष्णा देखिएको छ । एक किसिमले जनतामा राजनीतिप्रतिको आस्था नै समाप्त भएको छ । राजनीतिक अस्थिरता बढेको भन्ने भ्रम पनि जनतामा परिरहेको छ । यहाँनेर सरकारको अस्थिरताले गम्भीर राजनीतिक सङ्कटको निर्माण गरेको देखिन्छ ।

• सैद्धान्तिक मतभेद एक आवरण

हाम्रोमा कुनै पनि पार्टीको सैद्धान्तिक अडान देखिँदैन । जुन मार्क्सवादका नाममा कम्युनिस्ट पार्टीका गठन भएका छन्, जुन दिन रुसमा लेनिनले सत्ता कब्जा गरे, त्यहाँदेखि मार्क्सवाद सिद्धियो भन्ने मेरो विश्लेषण हो । मार्क्सवाद त कम्युनिस्ट पोलिटब्युरोको कब्जामा गयो । अहिले मार्क्सवाद एउटा ट्याग भएको छ, ताकि मार्क्सवादका नाममा सत्ता कब्जा गर्न सकियोस् । रसियन क्रान्तिपछि कम्युनिस्ट पार्टी र मार्क्सवाद नितान्त फरक कुरा हुन आए । मेरो विचार र विश्लेषणमा— कम्युनिस्ट पार्टी र मार्क्सवादकै सम्बन्धमा प्रश्न गर्न सकिन्छ । मार्क्सवाद एउटा गतिशील विचार हो, तर त्यसलाई कम्युनिस्ट पार्टीहरूले बन्धक बनाउँदै छन् । सोभियत संघ रहँदासम्म मार्क्सवादमा अलि गतिशील विचार राख्ने मान्छे जन्मनै पाएनन्, जो जन्म्यो, त्यसलाई समाप्त गरियो । मेक्सिम गोर्कीजस्तो मान्छेले भागेर लन्डनमा शरण लिनुपर्‍यो । 

यही त्रिभुवन विश्वविश्वविद्यालयमा मैले पञ्चायतकालमा पढेँ, पञ्चायतकालदेखि नै पढाउन थालेँ, यसको कम्पाउन्डमा नेविसंघ र अखिलको नाममा लेखिएका नाराहरूको म साक्षी छु ।

सत्ता गजबको चिज हो, यसलाई एउटा आवरण चाहिन्छ । कम्युनिस्ट हुनेबित्तिकै सबै ठिक हुन्छ भन्ने धारणाको विकास हुनुमा मार्क्सको भूमिका छ । यही आवरणमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू अगाडि बढे, आफूभित्र भएका बेथिति, विकृति वा गलत प्रवृत्तिलाई सच्याउने काम निकै कम भए । 

प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र भन्नुस्; सात सालयताको हाम्रो अनुभव हेर्दा के देखिन्छ भने यी सबैमा कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूबिच न्यूनतम सहमति रहँदै आएको छ । यसमा ठुलो विमति छैन । कम्युनिस्टहरू भन्लान्, हामी योभन्दा पर जान चाहन्छौँ । कांग्रेसले भन्ला— यही ठिक छ, यसैमा विकास गर्ने हो । यद्यपि आधारभूत रूपमा ठुलो मतभेद कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूमा देखिँदैन, तर दुइटा पार्टी भएपछि फरक देखिन परिहाल्यो । सिद्धान्तको गहिराइमा गएर हेर्ने हो भने आधारभूत रूपमा दलहरू एकअर्कासँग तर्सनुपर्ने वा फरक हुनुपर्ने देखिँदैन । 

यही त्रिभुवन विश्वविश्वविद्यालयमा मैले पञ्चायतकालमा पढेँ, पञ्चायतकालदेखि नै पढाउन थालेँ, यसको कम्पाउन्डमा नेविसंघ र अखिलको नाममा लेखिएका नाराहरूको म साक्षी छु । हिजो कांग्रेस र कम्युनिस्ट भनेका कहिल्यै एकअर्कामा नभेटिने शक्ति हुन कि जस्तो लाग्थ्यो तर होइन रहेछ, आजको हाम्रो अभ्यासले त्यसलाई मान्दैन । 

कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू दुवै एउटा प्रगतिको बाटोमा अघि बढ्न चाहन्छन् । त्यो प्रगतिको बाटोमा कहाँसम्म हामी सँगै जान सक्छौँ, कहाँनेर हामी फरक हुन्छौँ भन्ने छुट्ट्याइएको छैन । व्यावहारिक राजनीतिमा यति मसिनो ढंगले चिरफार वा कित्ताकाट गरिँदैन पनि । भित्र मनमा भने दलहरूबिच सैद्धान्तिक केही दूर रहन सक्छ । यद्यपि साझा मुद्दाहरूमा अगाडि बढ्ने हो भने त्यत्रो ठुलो विमति दलहरूबिच देखिँदैन । त्यस कारण सैद्धान्तिक रूपमा म धेरै तर्क गर्न चाहन्नँ, किनभने त्यो आवरण मात्रै हो, त्यसको अन्तर्यमा सार तत्त्व निकै थोरै छ । हिम्मत गर्ने हो भने कांग्रेस र कम्युनिस्ट शक्तिबिच गठबन्धनमा समस्या छैन, हिजो भएको हो । 

गठबन्धनको गलत संस्कृतिले गर्दा भएका राजनीतिक र संवैधानिक उपलब्धि समेत ओझेलमा पर्न थाले । योबिचमा नेपालले प्रगति नगरेको पनि होइन । 

अहिलेको खाँचो यही हो कि भएको गठबन्धनमा निरन्तरता हुनुपर्छ । ठिक छ, अहिले एमाले र माओवादीबिच गठबन्धन छ, यो निरन्तर हुनुपर्‍यो । भोलि थोरै अनुकूल अवसर हेरेर गठबन्धन बदल्न भएन, कम्तीमा एउटा कार्यकाल सँगै हुनुपर्‍यो । 

भारतकै उदाहरण दिन सकिन्छ, भारतमा पछिल्लो २०–२२ वर्षदेखि दुई ठुला पार्टीले नेतृत्व गरेका गठबन्धन छन् । निरन्तर चुनाव हारेकाले कांग्रेसले नेतृत्व गरेको गठबन्धन (इन्डिया) कमजोर जस्तो थियो, अहिले त्राण पाएको छ । ‘एनडीए’बाट भाजपाले जित्दै आएको छ तर उसले गठबन्धन साझेदारलाई छाडेको छैन । उसले आफ्नो बहुमत हुँदा पनि आफूसँग भएका सहयात्रीलाई कहीँ न कहीँ ठाउँ मिलाएको छ । चुनाव जित्दै आएकाले ‘एनडीए’मा कुनै समस्या छैन । ‘इन्डिया’मा भने चुनाव हार्दै आएकाले केही तल–माथि देखिन्थ्यो ।

हामीकहाँ पनि अलि दीर्घकालीन सोच राख्ने हो भने गठबन्धन संस्कृति निर्माण गर्नुपर्छ । 

गठबन्धनको गलत संस्कृतिले गर्दा भएका राजनीतिक र संवैधानिक उपलब्धि समेत ओझेलमा पर्न थाले । योबिचमा नेपालले प्रगति नगरेको पनि होइन । 

गठबन्धनका लागि हामीकहाँ सैद्धान्तिक भिन्नता देखिँदैन, तर केही बाह्य चलखेल पनि छन् । हामीकहाँ कांग्रेस भारतसँग र कम्युनिस्ट चीनसँग नजिक छ भन्ने आम धारणा देखिन्छ । यो कति सत्य हो, त्यतातिर नजाऔँ । नेपालको राजनीतिमा दुई शक्ति राष्ट्रहरूको केही स्वार्थ छन् । सात सालदेखि नै हाम्रो राजनीतिमा भारत प्रत्यक्ष संलग्न छ । यहाँको राजनीतिलाई उसले आफ्नो प्रभावमा पारिरहेकै छ । 

हिजो चीनको अलिकति मौन कूटनीति रहँदै आएको थियो । अहिलेको चीन देखिने गरी आएको छ, हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा । हिजो जसरी भारतीय राजदूतहरू यहाँका नेताहरूको घरघर धाउँथे, आज चिनियाँ राजदूत त्यसरी नै गइरहेको देखिन्छ । कम्युनिस्टहरू मिल्नुपर्छ भनेर चिनियाँ राजदूतले बारम्बार बोलेको हामीले सुनिरहेका छौँ । यसरी हेर्दा हाम्रो स्थिति डरलाग्दो छ । एउटैले हामीलाई कायल बनाइरहेको थियो, अब दुइटाको प्रतिस्पर्धा हुँदा हाम्रो स्थिति थप संवेदनशील बनेको छ । यसलाई ह्यान्डल गर्न सक्ने कूटनीतिक कौशलता नेताहरूका देखिँदैन । दुवैलाई विश्वासमा लिन सक्ने नेतृत्व खाँचो छ । 

(राजनीतिक विश्लेषक खनालसँग रातोपाटीकर्मी ध्रुवसत्य परियारले गरेको संवादमा आधारित ।)