गणतन्त्र र राजतन्त्रको तुलना गर्नुको कुनै अर्थ छैन । गणतन्त्रमा लोकको सर्वोच्चता हुन्छ, राजतन्त्रमा वंशानुगत शासकको । राजतन्त्र वा राजसंस्थाको समयमा राजनीति अस्थिर अथवा स्थिर होइन, त्यतिखेर राजनीति नै थिएन । गणतन्त्र र राजतन्त्र बिल्कुलै फरक व्यवस्था हुन् । तुलना गर्नु नै गलत हो । थियो भन्ने किसिमको भाष्य बन्यो, यो तथ्यसङ्गत होइन । हामीकहाँ निर्दलीय पञ्चायतकाललाई राजतन्त्रकालका रूपमा चिनिन्छ ।

०४६ सालको परिवर्तनपछि त्यो संवैधानिक राजसंस्थामा बदलियो । त्यसपछि पनि राजाले प्रणालीलाई बाधा दिइरहे भन्ने आक्षेप र आरोप जनस्तरबाट लागेको हो, तर गणतन्त्र आएपछि स्थिरता हुन्छ र राजा हुँदा अस्थिरता थियो भन्ने तुलना ठिक होइन । राजतन्त्र वा राजसंस्थाका बेला राजनीतिक स्थिरता र अस्थिरताको विषयभन्दा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको थियो ।

अहिले जेजस्ता बाधा वा र अस्थिरता आइरहेका छन्, ती मूलतः निर्वाचन प्रणालीकै कारण आइरहेका छन् । व्यवस्था वा पद्धतिका कारणले अस्थिरता भएको होइन ।

राजसंस्थाले लोकतन्त्रको सञ्चालनलाई बाधा गर्‍यो, सजिलो बनाएन, सहजीकरण गरिदिएन, बरु उल्टै लोकतन्त्रलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धीजस्तो ठान्यो । खासगरी ०४७ को परिवर्तनपछि पनि राजसंस्थाले प्रधानमन्त्रीहरूलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी मानेको थियो, एक हदसम्म शत्रु पनि मान्यो । त्यसकारण लोकतन्त्र र राजसंस्था सँगसँगै जान सक्दैनन् भन्ने धारणामा प्रबलता आयो । क्रमशः त्यही धारणा भाष्यका रूपमा विकसित हुन पुग्यो । २०५९ असोज १८ गते तत्कालीन राजाले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि त्यो भाष्य संकथन बन्यो र त्यही संकथन नै आन्दोलनमा परिणत भएको हो । 

हामीले व्यवस्था र प्रणालीलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्ने गर्छौं । व्यवस्था र प्रणाली दुवैलाई अंग्रेजीमा ‘सिस्टम’ भनेर मात्रै वा ‘अर्डर’ भनेर मात्रै पनि बुझिन्छ । हामीकहाँ प्रणाली र व्यवस्था दुवै शब्दले केही फरक अर्थ दिन्छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हाम्रो व्यवस्था हो; लोकतन्त्र पद्धति हो; निर्वाचन प्रणाली हो । अहिले जे जस्ता बाधा वा र अस्थिरता आइरहेका छन्, ती मूलतः निर्वाचन प्रणालीकै कारण आइरहेका छन् । व्यवस्था वा पद्धतिका कारणले अस्थिरता भएको होइन । 

२०४७ सालपछि हामीले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अपनाएका थियौँ, त्यसले पनि स्थिरता दिन सकेको थिएन । २०६२÷६३ को परिवर्तनपछि मिश्रित प्रणालीमा गयौँ, अर्थात् समानुपातिक प्रणाली समावेश गर्‍यौँ, यसबाट पनि स्थिरता छैन; अझ अस्थिरता बढेको देखिन्छ ।

यो मान्न सकिन्छ कि प्रणालीगत अस्थिरताले व्यवस्थागत स्थायित्वलाई असर गर्छ, जुन हामीकहाँ देखिएको छ । हामीकहाँ प्रणालीको अस्थिरताले गर्दा व्यवस्था गएका छन् । प्रणालीले व्यक्तिहरूलाई ‘प्रोभोक’ गरेको मात्रै छैन, पात्रलाई बिग्रन र प्रदूषित हुन मद्दत गरेको छ । यसो हुनुबाट प्रणालीले रोक्नुपथ्र्यो तर हामीकहाँ प्रोत्साहित गरेको छ । यसर्थ पात्र र प्रवृत्तिलाई भन्दा प्रणालीलाई नै बढी दोष लगाउनुपर्ने अवस्था म देख्छु । 

पार्टी, पात्र र मतदाताबिचको सम्बन्ध अलमलिएको छ । वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिक अस्थिरता प्रवर्धन गर्नुका साथै प्रतिनिधि र पार्टीलाई मतदाताप्रति अनुत्तरदायी समेत बनाएको छ । 

हामीकहाँ प्रणाली निर्धारण गर्दा नै लोकतन्त्रको अवमूल्यन गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा दुई, दुईवटा मतपत्र दिइन्छ — एउटा समानुपातिकबाट आउनेका लागि र अर्को पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली (प्रत्यक्ष)बाट आउनेका लागि । यसो हुँदा एउटा मतदाताले दुइटा पार्टीलाई भोट दिन सक्ने भयो र कतिपयले दिएका पनि छन् । हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले यसर्थ मतदातालाई नै पथभ्रष्ट गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ; विचार परिवर्तन गर्न सुविधा दिएको छ । गठबन्धनका कारण पनि कुनै मतदाताले एउटा भोट माओवादीलाई र अर्को कांग्रेसलाई दिएँ भनेको सुनिन्छ । 

माओवादी र कांग्रेस पार्टीको विचार मिल्दैन; त्यसो हुँदा दुवैलाई भोट हाल्नेको विचारमाथि स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ । कसैकसैले त प्रत्यक्षमा कांग्रेस र समानुपातिकमा एमालेलाई पनि भोट दिएका छन् । अर्कोतिर यस्तो खालको जनादेश आइसकेपछि जनादेशप्राप्त गर्नेले के गर्ने ? समानुपातिकमा एमालेले जति प्रतिशत भोट पायो, प्रत्यक्षमा त्यति पाएन; प्रतिशतमा तल–माथि भएको छ । हामीले समानुपातिकको प्रतिशतको गणना गर्दा पनि प्रत्यक्षमा परेको प्रतिशत जुन छ, त्यसैको अनुपातमा प्रतिनिधित्व गराएको भए बढी इमानदार हुन्थ्यो । किनभने एक मानिसले एउटै पार्टीलाई भोट हालेको हुन्थ्यो; आफूले भोट दिएको व्यक्ति र पार्टीलाई जिम्मेवार रहन उसले झकझकाउँथ्यो । यसो नहुँदा पनि अस्थिरता बढेको छ । जनप्रतिनिधिलाई अनुत्तरदायी हुने सुविधा मिलेको छ । 

पार्टी, पात्र र मतदाताबिचको सम्बन्ध अलमलिएको छ । वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिक अस्थिरता प्रवर्धन गर्नुका साथै प्रतिनिधि र पार्टीलाई मतदाताप्रति अनुत्तरदायी समेत बनाएको छ । 

निश्चय नै २०४७ को संविधानपछि हामीले जुन निर्वाचन प्रणाली अभ्यास गर्‍यौँ, त्यतिबेला समानुपातिक थिएन । त्यतिबेला पनि अस्थिरता थियो । ०४८ मा चुनाव भयो, ०५१ सालमै देश मध्यावधिमा गयो, मध्यावधिपछि पनि सरकारहरू परिवर्तन भइरहे । २०५६ सालमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्दा पनि कांग्रेसले पूरा कार्यकाल बिताउन पाएन । त्यतिबेला कांग्रेसले कृष्णप्रसाद भट्टराईका नाममा भोट मागेको थियो, उनलाई हटाएर गिरिजाप्रसाद कोइराला आउनुभयो, त्यसपछि फेरि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो । तीनवटा प्रधानमन्त्री त कांग्रेसकै भए र संसदीय अवधि पनि पूरा पनि भएन । 

२०१५ सालमा पनि उस्तै थियो । २०१५ सालमा कांग्रेसले दुईतिहाइ प्राप्त गरेको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री र राजाबीच समन्वय र सहकार्य हुन नसकेकाले डेढ वर्षमै दुईतिहाइको सरकार हरण भयो, लोकतन्त्रकै हरण भयो । त्यसैले समस्या कहाँनेर छ भन्ने गम्भीर प्रश्न छ ।

अमेरिकाले करिब २४५ वर्षअघि लेखेको संविधानमा सातवटा धारा मात्रै छन् । त्यही संविधानअन्तर्गत आज पनि अमेरिकामा शासन छ । त्यो बेलाको अत्यन्त कमजोर देश अमेरिका कमजोरबाट बलियो, बलियोबाट शक्तिशाली हँुदै विश्वकै शक्तिशाली बनेको छ तर उसले संविधान बदल्नुपरेको छैन ।

हामीकहाँ राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैली र व्यवहार नै अनुसन्धानको विषय छ । सात सालमा प्रजातन्त्र आएदेखि आजसम्म हामीले चारवटा संविधान बदलिसक्यौँ— २०१५, २०१९, २०४७ र २०७२ सालमा । कसैकसैले ७–८ वटा पनि भन्छन् तर त्यो अन्तरिम संविधान जोडेर भनिएको हो । पछिल्लोपटक हामीकहाँ संविधानसभाबाट संविधान ल्याइएको छ । त्यति हुँदा पनि कतिपयलाई यो संविधान आएकामा सन्तोष छैन । यो संविधान कहिले जान्छ भनेर कतिपय मानिस धुप बालेर बसेका छन् । नेतामा मात्र होइन, नेपाली जनता र समाजमा नै कतै धैर्यको अभाव त छैन ? 

संयमित भएर सोच्ने र काम गर्ने धैर्य नभई उन्नति सम्भव हुँदैन । यसर्थ राजनीतिमा पनि अध्यात्म चाहिन्छ ।

यद्यपि तीन–चारवटा प्रदेश भ्रमणको क्रममा मैले जनतामा एक खालको निस्फिक्रीपना पाएको छु । जनतामा आफ्नै किसिमको आशा र विश्वास छ । केही लागेन वा भएन भने छोराछोरीलाई विदेश पठाउँछौँ, तर यहाँ धेरै गुनासो गरेर बसिरहँदैनौँ भन्ने ठुलो जमात छ । 

हरेक देशमा बाहिरको प्रभाव पर्छ, यहाँ पनि कहिले चीनको बढी प्रभाव त कहिले भारतको प्रभाव परिरहेको पाइन्छ । यो सबैमा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारण थिए । प्रभाव पर्नुमा आन्तरिक कारण नै हुन्छन् । आन्तरिक कारण नै उनीहरूले यहाँ आउने वा खेल्ने ठाउँ पाएका हुन्छन् । ठाउँ नदिने हो भने उनीहरू माथिबाट आएर थपक्क बस्न सक्दै सक्दैनन् । कस्तो हुन्छ भने, मालदिभ्सले हिन्दुस्थानलाई निकालेर चाइनालाई ल्याउन खोज्यो र त्यही भयो । त्यसैले हाम्रो भूराजनीतिक अवस्था हेरी चल्न सक्ने राजनेता पनि हामीलाई आवश्यक छ । तर त्यस्तो राजनेता हामीलाई चाहियो भन्दैमा अचानक उत्पन्न हुने भन्ने हँुदैन । यसमा हाम्रो ऐतिहासिक विकासक्रमले पनि अर्थ राख्छ । 

१०४ वर्षको राणाशासन, पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलपछि राजाको प्रत्यक्ष शासन— यी सबैमा हामीले प्रतिरोध गर्नुपर्‍यो । यसर्थ हामीलाई निर्माणको भन्दा पनि प्रतिरोधको बानी लागेको छ । हामी केही समय गुम्सेर बस्छौँ अनि थोरै खुला हुनासाथ प्रतिरोधमा उत्रन्छौँ । हामीमा संयमित भएर काम गर्र्ने मनोवृत्ति विकास भएकै छैन । 

वीरेन्द्रको वंश विनाशपछि राजसंस्था वा राजा तारो बने । राजासँगसँगै २०४७ सालपछि शासन गर्ने व्यक्तिहरू पनि तारो भएका थिए, तर आन्दोलनमा सबै दोष राजसंस्थामा गएर थुप्रियो ।

संयमित भएर सोच्ने र काम गर्ने धैर्य नभई उन्नति सम्भव हुँदैन । यसर्थ राजनीतिमा पनि अध्यात्म चाहिन्छ । मनोयोगका साथ सोच्ने, ध्यानपूर्वक विचार गर्ने, विमर्श गर्ने, आफैँभित्र पनि अनुशीलन गर्ने अभ्यास हुनुपर्छ । एउटा प्रधानमन्त्रीले र जनताबाट चुनिएकाहरूले मैले यी काम गरिरहँदा स्वयंप्रति न्याय गरिरहेको छु वा छैन भनेर सोच्नुपर्‍यो । 

अहिले मैले मानिस के चाहन्छन् भन्नेबारे अध्ययन गरिरहेको छु । अध्ययनका क्रममा मैले चारवटा प्रश्न गरेको थिएँ । प्रश्न यस्ता छन् कि नाम उल्लेख नगरीकनै यो प्रश्न कुन प्रदेशका लागि हो भन्ने छुट्टिन्छ । एउटा प्रश्नमा ९० प्रतिशतको उत्तर समान छ । उनीहरूले राजनीतिक स्थायित्व चाहेका छन् । उनीहरू भन्छन्— प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ, विशेष गरी निर्वाचन प्रणाली । प्रणालीले नै व्यक्तिलाई भ्रष्ट बनायो भन्ने उनीहरूको धारणा छ । हाम्रो जुन खालको शासकीय स्वरूप छ, यसमा पनि जनतालाई चित्त बुझेको छैन ।

प्रणाली सुधार्ने ठाउँमा जो छन्, उनीहरूले इतिहासबाट शिक्षा लिनुपर्छ । पञ्चायत फाल्ने क्रममा पनि हामीले व्यक्तिलाई दोष लगाएको हो । दोष प्रणालीमा थियो तर प्रणालीलाई पात्रहरूले प्रतिनिधित्व गरिरहेका थिए, त्यसैले रोष पात्रमाथि केन्द्रित भयो । त्यसरी पात्रप्रति रोष प्रकट गरिरहँदा र आन्दोलित हुँदा प्रणाली गयो, प्रणालीसँगै व्यवस्थै गए । 

वीरेन्द्रको वंश विनाशपछि राजसंस्था वा राजा तारो बने । राजासँगसँगै २०४७ सालपछि शासन गर्ने व्यक्तिहरू पनि तारो भएका थिए, तर आन्दोलनमा सबै दोष राजसंस्थामा गएर थुप्रियो । राजसंस्था फाल्ने अर्थात् पात्र केन्द्रित आन्दोलन अगाडि बढ्यो; प्रणाली र व्यवस्था दुवै गए । अहिले पनि हामीले धेरै दोष पात्रहरूलाई लगाइरहेका छौँ । पात्रमाथिको सोझो प्रहार प्रणालीमाथि हुन्छ किनभने प्रणाली र पात्र सँगसँगै हुन्छन्, पात्रलाई दोष लगाउँदै जाँदा त्यो आन्दोलन बन्न सक्छ र त्यसले पात्र र प्रणाली फाल्ने उद्यममा व्यवस्थालाई नै भत्काउन सक्छ । यो हामीले यसअघि अनुभव गरिसकेका छौँ ।

यसर्थ अब एउटा स्वतन्त्र सर्वेक्षण हुन आवश्यक छ, त्यसबाट थाहा होस् कि वास्तवमै जनताले के चाहन्छन् ? यो व्यवस्थाका वास्तविक स्वामी जनता हुन् । तिनीहरूको अवस्था र चाहना बुझ्नुपर्छ । 

(स्तम्भकार तथा विश्लेषक गौतमसँग रातोपाटीकर्मी फणीन्द्र नेपालले गरेको संवादमा आधारित ।)