सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हेर्नुभयो भने कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन्छन् । त्यति मात्र होइन, सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद तथा राजनीतिक दलका नेताले दिने भाषणमा पनि कृषिलाई छुटाएका हुँदैनन् । आर्थिक समृद्धिको मुख्य स्रोत नै कृषि हो भन्छन्, तर व्यवहारमा लागु हुँदैन अर्थात् कार्यान्वयन हुँदैन । यही कारण सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा पार्छ वा पारेको छ भन्नु नै एउटा प्रश्न हो । 

पहिलो योजनादेखि अहिलेसम्म ५०औँ वर्ष भइसक्यो, कृषि कहिल्यै प्राथमिकतामा पर्दैन । राजनीतिक दलका नेता जनताप्रति उत्तरदायी नभएर यो समस्या भएको हो । 

आम जनताप्रति राजनीतिक दलका नेताहरू उत्तरदायी भए कृषि प्राथमिकतामा नपरी सुखै छैन । कृषि सपार्नुपर्छ, कृषि नसपारे हाम्रो उन्नतिका आधार बन्दैनन् भन्नेमा नेताहरु स्पष्ट छैनन् । पहिलो कुरा त नेताहरूलाई नै कृषिप्रति विश्वास हुनुपर्छ । कृषि सप्रेन भने हाम्रो मुलुक सप्रिँदैन भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । 

सबै दल र तिनका नेताले आफ्नो घोषणापत्रमा कृषिसम्बन्धी प्रचारमुखी वाक्यांश राख्नुबाहेक अरु कुनै पनि बेला कृषिका बारेमा कुरा गरेका छैनन् । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका कारण नेता तथा सरकारका प्रतिनिधिले जलवायुको कुरा गर्छन्, तर दशौँ खर्बको कृषिजन्य आयात हुँदा कोही बोलेका छैनन् । 

दल तथा नेताका लागि कृषि चुनावी नारामा मात्रै सीमित छ । अहिलेको जुन निर्वाचन प्रणाली छ, त्यसबाट चुनाव लड्दा ठुलै रकम चाहिन्छ । चुनाव लड्नेले पार्टीलाई पनि पैसा दिनुपर्छ, आफ्नै पार्टीका नेतालाई दिनुपर्छ र चुनाव प्रचार–प्रचारका लागि पनि पैसा चाहिन्छ । 

नेताले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान त्यही पैसा बनाउनमा दिएका हुन्छन् । त्यो पैसा कृषि गर्नेबाट आउँदैन, किसानबाट आउँदैन, मजदुरबाट आउँदैन । पैसा आउने ठुल्ठुला उद्योगीबाट हो, ठुल्ठुला ठेकदारबाट आउँछ । त्यही भएर उनीहरूले कृषिलाई प्राथमिकता राख्ने कुनै कारण छैन । जहाँ–जहाँबाट चुनाव लड्ने पैसा आउँछ, जहाँबाट अरु खर्चका लागि आम्दानी हुन्छ, नेताहरुको ध्यान त्यतैतिर छ । कृषिबाट त केही हुँदैन, अनि किन बोल्नु, किन त्यसको व्यवस्थापनमा लाग्नु ? 

नेपालमा अहिले राजनीतिक अस्थिरता छ, त्यो कृषिका कारणले मात्र भएको हो । जबसम्म कृषि उँभो लाग्दैन, तबसम्म देशको राजनीति पनि उँभो लाग्दैन । ५० लाख नेपाली अहिले विदेशमा छन् । त्यसमध्ये ६०–७० प्रतिशत जनशक्ति कृषिबाट आफ्नो घर–व्यवहार नचलेरै बिदेसिएका हुन् ।

नेताहरूमा कृषि सपार्ने सोचै छैन । २०३५ सालदेखि ४० सालसम्मको अवधिमा कृषिमा एक खालको लगाव देखिन्थ्यो । त्यो ठिक कृषि थियो वा बेठिक थियो ? त्यसमा अहिले बहस नगरौँ तर एक खालको लगाव थियो । उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने सोच थियो । त्यसका लागि थुप्रैै फार्म थिए, अनुसन्धान केन्द्र थिए, जुन अहिले पनि छँदै छन्, कतिपय बन्द भइसके । 

कृषिमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनी २०४८ सालमा नेपाल कृषि अनुसन्धान नार्क भयो । त्यही वरिपरि ठुल्ठुला फार्म खुलेका थिए । त्यसपछिका दिनमा कुनै पनि फार्म खुलेका छैनन्, कुनै पनि नयाँ अनुसन्धान केन्द्र बनेका छैनन्, बरु भएका बन्द भए । 

कृषिप्रतिको दृष्टिकोण र लगाव किन बिग्रियो भने नेताहरूले बजारमुखी कृषि प्रणाली, रसायन–विषादी आधारित कृषि प्रणाली अपनाउने कुरा गरे । उनीहरूको ध्यान रासायनिक मल अनुदान दिनेमै गयो, त्यसबाहेक उनीहरूको ध्यान अन्यत्र गएन । पछिल्लो समय कृषिको समस्या थेग्न नसकेर आमजनता कृषि छाडेर बाहिरतिर जान लागे, त्यसपछि मात्र नेताहरूले किसानलाई पनि अनुदान दिनुपर्छ भन्न थाले । अनुदान दिने कुरामा दुई थरीका स्वार्थ मिलेका छन् । अनुदान दिएपछि त्यसलाई प्रचार गर्न पाइयो, पपुलर हुन पाइयो । अर्कोतिर अनुदान दिएपछि कर्मचारीले कमाउन पाए । यी दुईटा स्वार्थ मिलेपछि मात्र अनुदानको कुरा आएको हो । 

कृषिप्रति नेताहरूको राम्रो दृष्टिकोण भएको भए १० खर्बको खाद्यवस्तु आयात गरिरहँदा दुई–चार खर्ब कृषिमा लगानी किन गरिएन ? प्रश्न यहाँ छ । कृषिका लागि ठुल्ठुला कुरा गर्ने तर बजेट २–३ प्रतिशतभन्दा बढी नदिने । यसले बुझिन्छ कि कृषिप्रति नेताहरूको दृष्टिकोण राम्रो छैन । 

देशमा १२० वटा पार्टी छन्, कुनै पनि पार्टीले कृषि कर्मलाई प्राथमिकताका साथ जोड दिएको देखिँदैन । कहिलेकाहीँ विप्लवले कृषिमा केही गरेको देखिन्छ तर त्यो पनि संगठन निर्माणका लागि गरिरहेजस्तो लाग्छ । त्यसले उत्पादनमा खासै फरक पारेको जस्तो मलाई लाग्दैन । कृषि सपार्नका लागि होइन त्यो । 

कृषि सपार्नका लागि त अवस्था फेर्नुपथ्र्यो र अवस्था फेर्नका लागि रणनीतिक प्रस्ताव तयार गर्नुपथ्र्यो, तर त्यस्तो देखिएको छैन । सबैले हावामा कुरा गरिरहेका हुन्छन् । कृषि सपार्नका लागि सबैभन्दा पहिले रासायनिक र विषादीले कृषि बिग्रेको स्विकार्नुप¥यो । त्यसलाई फेर्ने दृष्टिकोण चाहियो । आजैको आज फेरिँदैन, तर त्यसका लागि योजनाबद्ध अगाडि बढ्नुपर्छ । 

खाद्यान्न आयात गरेर मुलुक आत्मनिर्भर हुँदैन भन्ने राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्न आवश्यक छ । आत्मनिर्भर हुनका लागि खेती गर्नुपर्छ । खेतीबाहेक कुनै अर्को ठुलो विकल्प छैन भन्नेमा नेताहरू कन्भिन्स हुनुपर्छ । सिङ्गो जनसङ्ख्याको ६०–६५ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा छ । नेतृत्वले कृषिप्रतिको आफ्नो जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व सम्झनुपर्छ । यत्रो जनसङ्ख्या कृषिमा लागेको छ, तैपनि हामी परनिर्भर छौँ । यसो हुनुमा कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै कमजोरी अवश्य छ भनी बुझ्न ढिला गर्नुहुँदैन । 

हाम्रो आजको अर्थतन्त्र र उत्पादन शक्तिले विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैन । प्रतिस्पर्धा गर्न सकिएन भने कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । हाम्रो अधिकांश व्यापार भारत र चीनसँग छ । भारत लगायत देशहरूमा भइरहेको कृषि लगानी र प्रविधिलाई नेपालमा कसरी भित्र्याउन ध्यान दिनुपर्छ । यो गर्न सकिएन भने यो यो वस्तुमा हामी ट्याक्स लगाउँछौँ भनी भारत र चीनलाई भन्न सक्नुपर्छ, तर राजनीतिक पार्टीसँग त्यो दृष्टिकोण छैन । 

कृषि बिग्रेकै राजनीतिले गर्दा हो । अघिल्लोपटक फलफूलका १३ वटा ट्रक बोर्डरमा आएका थिए । बिग्रेका फलफूल बोकेका ती ट्रक बोर्डरमा रोकिएको थियो, तर १३ दिनपछि ती सबै ट्रक बिनाजाँच नेपाल भित्रिए र ती सबै फलफूल खपत भए । यो पक्कै पनि राजनीतिक दबाबका कारणले भएका होला । यो एउटा उदाहरण मात्र हो, यस्ता घटना कति छन् कति । हामीले हाम्रो कृषि सुधार्नका लागि कसैलाई सोध्नुपर्दैन, हामीले चाहे भने मात्र सम्भव छ । 

हाम्रो अधिकांश व्यापार भारत र चीनसँग छ । त्यहाँ भइरहेको कृषि लगानी र प्रविधिलाई नेपालमा भित्र्याउन ध्यान दिनुपर्छ । यो गर्न सकिएन भने यो यो वस्तुमा हामी ट्याक्स लगाउँछौँ भनी भन्न सक्नुपर्छ ।

नेपालमा अहिले राजनीतिक अस्थिरता छ, त्यो कृषिका कारणले मात्र भएको हो । जबसम्म कृषि उँभो लाग्दैन, तबसम्म देशको राजनीति पनि उँभो लाग्दैन । ५० लाख नेपाली अहिले विदेशमा छन् । त्यसमध्ये ६०–७० प्रतिशत खेतबारीमा हुनुपर्ने मान्छे हुन् । गाउँहरू खाली छन् । खेतबारी बाँझो भएका छन् । तिनले त्यत्तिकै आफ्नो देश छाडेका होइनन् नि ! कृषिबाट आफ्नो घर–व्यवहार नचलेरै उनीहरुले देश छाडेका हुन् । कृषिमा जति दुःख गरे पनि केही नहुने देखेपछि बिदेसिएका हुन् । 

हाम्रो कृषि सप्रेन र समाज चलेन; समाज चलायमान भएन । त्यहाँका मान्छे अन्य विकल्पको खोजीमा लागे । समाज र राजनीतिक एक–अर्काका परिपुरक हुन् । समाजबिना राजनीति हुन सक्दैन, समाज नै स्वस्थ छैन भने राजनीतिक कसरी स्वस्थ रहन्छ । समाज नै स्थायित्व छैन भने राजनीति कसरी स्थायित्व हुन्छ । नेपाललाई चलायमान बनाउन कृषि चाहिन्छ, राजनीतिलाई चलायमान बनाउन समाज चाहिन्छ । कृषि नहुँदा समाज स्थायित्व छैन, समाज नहुँदा राजनीति स्थायित्व छैन । समाज विकसित भए मात्र राजनीति विकसित हुन्छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टी किन बने ? विदेश गएका नेपालीको आक्रोशबाट ती दुईटा पार्टी बनेका हुन् । विदेशमा रहेका नेपालीको लगानीबाट ती पार्टी चलेका छन्, ती नेपालीलाई देशकै कृषिमा टिकाउन सकेको भए हाम्रो अवस्था यस्तो हुने थिएन । 

रवि र सिके राउतले त्यही कृषि र भ्रष्टाचारका कुरा उठाएर राजनीति गरिरहेका छन् । उनीहरूले पनि कृषिमा गर्ने केही होइन, तर आफ्नो राजनीतिको दोकान चलाइरहेका छन् । देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै कृषि हो । अर्को कुनै उपाय छैन । यसैमा सबै निर्भर छन्, तर यसलाई सबैले खतम बनाएका छन् । कृषिलाई उन्नत बनाउनु नै राजनीतिक स्थिरताको खुड्किलो हो ।

(खाद्यका लागि कृषि अभियानका अभियन्ता डा. कृष्ण पौडेलसँग एसके यादवले गरेको संवादमा आधारित ।)