इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस)ले सन् २०२३ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा १०६ वटा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कम्पनीले विदेशतर्फ सेवा निर्यात गरिरहेका छन् । यी उद्योगबाट ५१५ मिलियन अमेरिकी डलरको प्रविधि विदेशी मुलुकमा निर्यात गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यो प्रतिवेदनमा राखिएको भन्दा धेरै उद्योगबाट अझ धेरै मूल्य बराबरको सेवा निर्यात भएको मेरो अनुमान छ । प्रतिवेदन तयार पार्दा मापदण्डमा आधारित रहनुपर्दा वास्तविकताभन्दा न्यून तथ्याङ्क सार्वजनिक भएजस्तो लाग्छ । 

यसबाहेक स्थानीय रूपमा सञ्चालित कतिपय उद्योगको तथ्याङ्क समेत छैन । विदेश निर्यात गर्नेसहित देशमा कुल एक हजारभन्दा बढी आईटी कम्पनी सञ्चालित रहेको नास–आईटीको आकलन छ । यसबाहेक आईआईडीएसका अनुसार सन् २०२२ सम्म आईटी क्षेत्रमा मात्रै १४ हजार ७२८ फ्रिल्यान्सर सूचना प्रविधि विज्ञले नेपालबाट प्रविधि निर्यात गरिरहेका थिए ।

आईआईडीएसको अध्ययनले सन् २०२२ सम्म ४१.२६ मिलियन अमेरिकी डलरको लगानी भएको देखाएको थियो ।

यता, लिपफ्रगले जसरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीविना ‘लिपफ्रग नेपाल’ इन्टिटी स्थापना गरेर लिपफ्रग अमेरिकासँग क्लाइन्ट–भेन्डर पनि काम गर्न सक्छ । नेपालमा यस्ता अन्य कम्पनी पनि सञ्चालनमा छन् ।

कसैले यहाँ कन्ट्राक्टरजस्तै अनुबन्ध पनि गरिरहेको हुनसक्छ । यहाँका कर्मचारीलाई सिधै अनुबन्ध गरेको पनि हुनसक्छ । त्यसैले आधिकारिक तथ्याङ्कभन्दा यो सङ्ख्या बढी नै हुनसक्छ ।

• रोजगारी सिर्जना

आईआईडीएसको अध्ययनले नेपालमा प्रतिवर्ष नौ हजार आईटी इन्जिनियर ‘जब मार्केट’मा प्रवेश गर्ने गरेको देखाएको थियो । अन्य क्षेत्रमा स्नातकोत्तर गरेका ३५ प्रतिशत जनसङ्ख्या समेत सूचना प्रविधि उद्योगमै आउने गरेको प्रतिवेदन छ । यीमध्ये सूचना प्रविधि उद्योगले प्रत्यक्ष रूपमा १५ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको आकलन छ । समग्र ‘गीग–इकोनोमी’लाई नै गणना गर्दा ६६ हजारभन्दा बढीले ‘फूल टाइम’ र ‘हाफ टाइम’ गरी रोजगारी पाएका छन् ।

सूचना प्रविधि उद्योगमा प्रवेश गर्नेको शैक्षिक योग्यता आईटी डिप्लोमा, कम्प्युटर साइन्स इन्जिनियर, सफ्वटेयर इन्जिनियर, इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट टेक्नोलोजी, एड्भान्स कोर्स र प्रोफेसनल कोर्स विद् सर्टिफिकेसन लगायत हुन्छन् । र, प्रति ‘आईटी वर्कर्स’ले नेपालमा प्रतिवर्ष दुई हजार ८१० अमेरिकी डलर अर्थात् साढे ३ लाख हाराहारी कमाउने गरेका छन् ।

• सूचना प्रविधिमा लगानी 

आईटी कम्पनीमा भएको लगानी निजी क्षेत्रले अध्ययन गरेको छैन तर आईआईडीएसको अध्ययनले सन् २०२२ सम्म ४१.२६ मिलियन अमेरिकी डलरको लगानी भएको देखाएको थियो । सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगमा ठुलो लगानी नचाहिने भएकाले सरकारले सानो–सानो लगानीलाई समेत स्वीकृति खुला गरेको छ ।

यसपालिको बजेटमा आगामी एक दशकमा ३० खर्ब रुपैयाँको सेवा निर्यात गर्ने, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष गरी कुल १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको छ । यसका लागि वर्कस्टेसन निर्माण गर्ने र निःशुल्क बिजुलीसम्म दिने भनिएको छ । यो एक प्रकारको प्रोत्साहन हो । यसले नयाँ कम्पनीहरू सुरु गर्न सजिलो हुन्छ । सबैले सरकारले दिएको आईटी पार्कको इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने त छैन, तर कसैले सुरुवात गर्न चाहन्छ भने उसका लागि एउटा विकल्प हुने भयो ।

कम्पनी सुरु गर्न चाहनेले अब ल्यापटप मात्र किने पुग्ने भयो । इन्भर्टर, इन्टरनेटजस्ता अन्य विषयको तनाव लिन नपर्ने भयो । यसका लागि शुल्क पनि न्यूनतम लाग्ने होला । यसले पनि सहज नै बनाउनेछ, तर यो कुरा सरकारले भनेर मात्र पूरा हुँदैन । यसका लागि सबै पक्षले उत्तिकै प्रयास गर्नुपर्छ ।

अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले आफ्नो हिसाबले काम गरिरहेकै छ, तर आधिकारिक तथ्याङ्कमा देखिएको ५१५ मिलियन अमेरिकी डलर भनेको ठुलो रकम होइन । 

आम बुझाइ के छ भने हाम्रो काम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट हुन्छ । जुन साँचो होइन ।

त्यस्तै, सरकारले आईटी दशक मनाउने भनेर गरेको घोषणाले सबैलाई उत्साहित बनाएकै छ । अहिले जहाँ पनि आईटीकै कुरा भइराखेको हुन्छ । यसले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

यद्यपि, पहिले गरिएका यस्ता घोषणाहरू लागू गर्ने विषयमा चाहिँ ढिलाइ भइरहेका छन् । जस्तै, आईटी क्षेत्रमा वैदेशिक लागनीको सीमा हटाएका छौँ । तर, कुनै पनि कम्पनीले वैदेशिक लागनी भित्र्याएको देखेका छैनौँ । आशा छ, पर्दा पछाडि कामहरू भइरहेका छन् । आजदेखि नै हामी आक्रामक रूपमा लाग्ने हो भने सरकारले लिएको ३० खर्ब रूपैयाँको लक्ष्य असम्भव जस्तो चाहिँ मलाई लग्दैन ।

सूचना प्रविधिबारे सरकारको बुझाइ अलि कम नै छ जस्तो लाग्छ । बल्ल उहाँहरूले बुझ्न खोजी राख्नुभएको र केही गर्न लागिरहनुभएको जस्तो देखिन्छ । सबै जनाले सकारात्मक कुराहरू नै गरिराख्नुभएको छ ।

जसरी पयर्टन क्षेत्रलाई हेर्नका लागि पयर्टन बोर्ड छ, कृषि क्षेत्रका लागि कृषि विभाग छ, त्यसरी नै प्रविधिसँग सम्बन्धित सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीहरूका लागि एउटा छुट्टै विभाग वा निकाय हुनुपर्छ ।

तर, यहाँ समस्या भनेको आईटी क्षेत्रलाई नै भनेर कुनै छुट्टै निकाय छैन । मैले एनएसआईटी र अमेरिका च्याम्बर अफ कमर्सलगायत ठाउँबाट जहिले पनि यही कुराहरूमा बुझाउन र जोड दिन खोजिरहेको हुन्छु । कहिलेकाहीँ समस्या आउँदा कहाँ आफ्ना कुराहरू राख्ने भन्ने हुन्छ ।

आईटी कम्पनीहरूको काम पर्ने ठाउँ भनेको उद्योग विभाग र राष्ट्र बैङ्क हो । अन्य मन्त्रालयमा हाम्रो काम नै पर्दैन । तर, आम बुझाइ के छ भने हाम्रो काम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट हुन्छ । जुन साँचो होइन । उक्त मन्त्रालय सञ्चार क्षेत्रप्रति केन्द्रित रहेको छ ।

हामी वास्तवमा उत्पादन गर्ने व्यवसाय जस्तै हौँ । प्रविधिको प्रयोग गरेर सफ्टवेयरहरू उत्पादन गरिरहेका हुन्छौँ । पहिला उत्पादन भन्ने बित्तिकै भौतिक कुराहरूलाई मात्र बुझिन्थ्यो । अहिले हामीले उत्पादनका रूपमा सफ्टवेयरहरू विकास गरेर त्यसलाई बाहिर निर्यात गरिरहेका छौँ । यसबारे पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

उद्योग मन्त्रालयमा हामी केवल अर्को एक कम्पनीमात्र हुन्छौँ । हाम्रो आईटी कम्पनी भनेर छुट्टै पहिचान हुँदैन । जसरी पयर्टन क्षेत्रलाई हेर्नका लागि पयर्टन बोर्ड छ, कृषि क्षेत्रका लागि कृषि विभाग छ, त्यसरी नै प्रविधिसँग सम्बन्धित सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीहरूका लागि एउटा छुट्टै विभाग वा निकाय हुनुपर्छ । यसले सूचना प्रविधिको क्षेत्रको उत्थानका लागि ठुलो सहयोग हुन्छ ।

विभिन्न समयमा गरिने घोषणाले कसलाई सहयोग भइरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी सरकारलाई छ कि छैन भन्ने मलाई ठुलो सन्देह छ । त्यस्ता घोषणाहरूले कम्तीमा लिपफ्रगजस्ता कम्पनीहरूलाई चाहिँ फाइदा भएको छैन । अरुलाई भएको छ भने त्यो म भन्न सक्दिनँ । 

म अमेरिकामा बस्थे र कुनै नेपाली आएर म यो सफ्टवेयर बनाइदिन्छु भन्थ्यो भने ममा केही सन्देह हुन्थ्यो । त्यसैले यसका लागि ठुलो स्तरमा योजना निर्माण तथा मार्केटिङ गर्न जरुरी छ ।

निर्यातमूलक उद्योगमा कुल आम्दानीमा २५ प्रतिशत आयकर लाग्छ । आईटी कम्पनीलाई लाग्ने आयकरको सीमा २० प्रतिशत थियो । यो अन्य उद्योग वा कम्पनीको तुलनामा ५ प्रतिशतनले न्यून हो ।

त्यसपछि आईटी उद्योगले गर्ने निर्यातमा १ प्रतिशत कर लाग्नेगरी अघिल्लो सरकारले नीति ल्यायो । यस्तै सोही वर्ष आईटी उद्योगले गर्ने नाफाको करमा ५० प्रतिशत छुट भनियो । यसको अर्थ आईटी कम्पनीले १२.५ प्रतिशत आयकर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भयो । तर यो नीति पनि हरेक वर्ष परिवर्तन भइरहेको छ । 

वास्तवमा नेपालमा नीति नै स्थिर छैन । कुनै व्यक्ति वा कम्पनी नेपालमा लगानी गर्न आउँछ भने उसलाई यहाँको नीति कहिलेसम्म लागू हुन्छ भन्ने थाहा हुनुपर्छ । आज साढे १२ प्रतिशत छ भोलि फेरि २५ प्रतिशत होला । त्यो कुरा कसले सुनिश्चित गर्ने ? यति वर्षसम्म यस्तो नीति हुनुपर्छ भनेर भन्न सक्नुपर्‍यो नि ।

अर्को कुरा, वैदेशिक लगानी भएका कम्पनीहरू जस्तै लिपफ्रग, डियरवाक, कोटिभिटीहरूजस्ता कम्पनी ‘कस्ट सेन्टर’ मात्र हुन् । यसमा धेरै फाइदा हुँदैन । तर पनि यस्ता कम्पनी नेपालमा धेरै स्थापना गर्ने गरी वातावरण सृजना गरेमा रोजगारीबाट राज्यले ठूलो लाभ लिन सक्छ । हामीलाई २५ प्रतिशत कर तिर्दा पनि, साढे १२ प्रतिशत कर तिर्दा पनि ठुलो प्रभाव पर्दैन ।

हामीले नेपाललाई आईटी क्षेत्रमा देशको रूपमा ब्रान्डिङ नै गर्न सकेका छैनौँ । उदाहरणका लागि पयर्टन बोर्डले पयर्टन प्रवद्र्धनका लागि भिजिट नेपाल भनेर लागेको छ । देश विदेशमा प्रचार भएको छ । त्यही भएर पयर्टक भित्र्याउन केही हदसम्म सफल पनि भएका छा्रँ ।

तर, विदेशमा गएर हामीले अमेरिका आदि देशहरूको गुणस्तरजस्तै सफ्टवेयर बनाउँछौँ भनेर भन्यौँ भने कसले पत्याउने ? किनभने नेपालले पनि सफ्टवेयर बनाउँछ भनेर कसैले पनि सुनेकै छैन । हामी अरु कुराका लागि चिनिएका होलाऔँ, तर सफ्टवेयर निर्माणका लागि चिनिएका छैनौँ ।

म अमेरिकामा बस्थे र कुनै नेपाली आएर म यो सफ्टवेयर बनाइदिन्छु भन्थ्यो भने ममा केही सन्देह हुन्थ्यो । त्यसैले यसका लागि ठुलो स्तरमा योजना निर्माण तथा मार्केटिङ गर्न जरुरी छ ।

राजदूतहरूले पहल त गरिराख्नु भएको छ । तर, यस्ता कार्यक्रमहरू भने सानो स्केलमा भयो । एउटा राजदूत र एउटा प्रधानमन्त्रीले गर्ने पहलमा पक्कै पनि आकाश जमिनकै फरक हुन्छ होला नि ।

अब देशमा राजनीतिक स्थिरता नहुँदा यो वर्ष कुनै एउटा अमुक दलले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ला । तर, अर्को वर्ष अर्को दल आउँदा यही विषय प्राथमिकतमा नपर्ने डर हुन्छ । अहिले पनि करको दर नै परिवर्तन भइराखेकै छ । 

पाँच वर्षसम्म स्थायी सरकार र आधारभूतरूपमा स्थायी नीति लिएर भएर यसलाई मार्केटिङ गर्न सके परिणाम ल्याउन सकिन्थ्यो । किनभने निजी कम्पनीबाट मात्र यसको प्रवद्र्धन सम्भव नै छैन ।

भिजिट नेपालका लागि मन्त्रीज्यू नै अस्ट्रेलिया पुगेर प्रवद्र्धन गर्नुभएको समाचारमा देखेको थिएँ । यता, भारतमा इन्टेल, एप्पल कम्पनीको उत्पादन गर्ने युनिट स्थापना गर्न त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अमेरिका जानुभएको थियो ।

अहिले तत्कालका लागि सानो स्केलमा भए पनि प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरू गर्न सकिन्छ । जस्तै, बेलायतका लागि नेपाली राजदूतको पहलमा विभिन्न आईटी कम्पनीका प्रतिनिधिहरू त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ । त्यो पनि एक प्रकारको मार्केटिङ हो । हामीले त्यहाँ गएर आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न सक्छौँ वा सक्दैनौँ, त्यो अर्को पाटो भयो । तर, यो एउटा सुरुवात त भयो नि । 

केही महिनाअघि जापान पनि भएको थियो । त्यस्तै, अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतले लागि डिसीमा एउटा कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको थियो । 

राजदूतहरूले पहल त गरिराख्नु भएको छ । तर, यस्ता कार्यक्रमहरू भने सानो स्केलमा भयो । एउटा राजदूत र एउटा प्रधानमन्त्रीले गर्ने पहलमा पक्कै पनि आकाश जमिनकै फरक हुन्छ होला नि ।

सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा हामीले आफूलाई जनसंख्याको हिसाबले श्रीलङ्कासँग तुलना गर्न सक्छौँ । हुन त श्रीलङ्काले सन् २००० तिरै सूचना प्रविधिका उत्पादन निर्यात गर्न थालिसकेको थियो । तैपनि त्यो देश अहिले हामीभन्दा धेरै अगाडि बढिसकेको छ । यसमा पक्कै पनि त्यहाँ अवलम्बन गरिएको नीतिको ठुलो हात छ ।

३० खर्बको लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी त हो, तर असम्भव भने होइन । सबैले आँट गर्ने हो भने यसलाई पूरा गर्न सकिन्छ । मैले अघि पनि भनेँ, यसका लागि एउटा ‘डेडिकेटेड’ निकाय नै चाहिन्छ । 

कसैले त यसैका लागि दिन–रात खटिनुपर्‍यो नि । अनि मात्र यसको बाटो स्पष्ट हुन्छ । केवल एउटा नीति मात्र बनाएर १० वर्षका लागि पुग्दैन होला । हरेक महिना छलफलहरू गर्नुपर्‍यो । सबै सरोकारवाला निकायहरूलाई राखेर के चाहिएको हो, के गर्नुपर्ने हो भनेर सुझावहरू माग्नुपर्‍यो । 

सबैलाई गुनासो गर्न सजिलो छ । मैले पनि यो भएन त्यो भएन भनौँला । तर, के चाहिएको हो भनेर सोध्यो भने फ्याट्ट भन्न सक्दिनँ । किनभने निजी क्षेत्रको मानिसले देश चलाउन जानेको हुँदैन । देश चलाउन त नेताहरूलाई छाडिदिनुपर्यो ।

तर, हामी सुझाव भने दिन सक्छौँ । यसका लागि सरकारी निकायले हामीहरूसँग हरेक महिना भौतिक रूपमा बसेर छलफल गर्ने हो भने तीन या छ महिनामा एउटा खाका तयार गर्न सकिन्छ होला नि । 

मलाई चाहिँ अब विद्यालय शिक्षामा नै कम्प्युटरसँग सम्बन्धित डिजाइनिङ, प्रोग्रामिङ, कोडिङजस्ता विषयहरू अलि बढी समावेश गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

किनभने सुझाव भन्ने बित्तिकै हरेक कुरा रातारात दिन सकिने कुरा भएन । फेरि एकपटक मात्र सुझाव मागेर निर्कौलमा पुग्न सकिँदैन । यसका लागि नियमित रूपमा छलफलहरू गरिनुपर्छ । यसो गर्नका लागि हामीले मात्र पहल गरेर हुँदैन । यसका लागि एउटा छुट्टै सरकारी संयन्त्रले नै पहल गरिराख्नुपर्छ ।

जहाँसम्म आईटी क्षेत्रको हबको कुरा छ, मेरो विचारमा यसका लागि सम्भावना भएको ठाउँ भनेको काठमाडौँ नै हो । किनभने यहाँ जनसंख्या पनि बढी छ, विद्यार्थीहरू पनि यहाँ नै पढ्न आउनुहुन्छ । 

बाहिर पनि इन्जिनियरिङका कलेजहरू नभएका होइनन् । तर त्यहाँ निकै कम विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ । काठमाडौँमा पढेकाहरूलाई बाहिर रिलोकेट गर्नु गाह्रो काम हुनसक्छ ।

बुटवलमा मात्र होइन, अन्य ठाउँमा पनि सम्भावना रहन्छ । तर, यसमा शिक्षा मन्त्रालयको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा स्नातक पास गर्ने बित्तिकै काम गर्न पाउन गाह्रो हुन्छ भनिन्छ । तर, प्रविधि क्षेत्रमा भने बजार र शिक्षाबिच त्यति ठुलो अन्तर छैन ।

मलाई चाहिँ अब विद्यालय शिक्षामा नै कम्प्युटरसँग सम्बन्धित डिजाइनिङ, प्रोग्रामिङ, कोडिङजस्ता विषयहरू अलि बढी समावेश गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । सानो उमेरमा नै बालबालिकाहरूलाई यो क्षेत्रमा लाग्न कसरी प्रेरित गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सोच्न जरुरी छ ।

सानोमा नै यसबारे जानकारी दिँदा उनीहरूलाई यसबारे रुची बढ्न सक्छ । पछि उनीहरू यो क्षेत्रमा नलग्न पनि सक्छन् । तर, उनीहरूलाई यसबारे जानकारी दिनकै लागि प्रयासको सुरुवात भने आवश्यक छ । यसरी प्रयास गरियो भने ५–१० वर्षपछि प्रविधि क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादन बढ्न सक्छ ।

३० खर्बको लक्ष्य हासिल गर्न अहिलेको जनशक्तिले पुग्दै पुग्दैन । किनभने उत्पादन बढाउनका लागि हामीलाई चाहिने भनेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको जनशक्ति नै हो । त्यही भएर प्राविधिक विद्यालयहरूलाई प्राथमिकता दिन जरुरी हुन्छ । अहिले काठमाडौँ महानगरले पनि यसबारे पहल सुरु गरेको देखिएको छ । तर, एक ठाउँमा मात्र यो गरेर पुग्दैन । सातै प्रदेशमा यसलाई विस्तार गर्नुपर्छ ।

• चुनौती

सबैभन्दा पहिले यहाँ करको दर बारेमा स्पष्टता छैन । यसको कारण भनेको यहाँ राजनीतिक स्थिरिता छैन । 

सरकारले आफ्नो लक्ष्य नबनाउँदा पनि निजी क्षेत्रले आफ्नो तरिकाले काम गरिरहेकै थियो । अब पनि गरिनैहाल्छ । तर, कोही एक्लैले गरेरमात्र कुनै पनि लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन ।

करको दर हेर्दा अहिले फ्रिलान्सिङहरूलाई प्राथमिकता दिएको जस्तो देखिन्छ । यसले संस्थाहरूलाई ध्यान नदिएको हो कि भन्ने भान हुन्छ । यदि त्यस्तो हो भने सरकारले आफ्नो प्राथमिकता के हो भने र स्पष्ट रूपमा भन्न जरुरी हुन्छ । यसबारे स्पष्ट रूपमा पनि भनिँदैन, फेरि लक्ष्य राखिएको छ ठुलो । 

संस्थाहरूका लागि पनि नीति अनुकुल नहुने भने त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुनेछ । लक्ष्य हासिल गर्न सबै क्षेत्रको प्रवद्र्धनलाई सहज हुने नीति बनाउन आवश्यक हुन्छ ।

सरकारले आफ्नो लक्ष्य नबनाउँदा पनि निजी क्षेत्रले आफ्नो तरिकाले काम गरिरहेकै थियो । अब पनि गरिनैहाल्छ । तर, कोही एक्लैले गरेरमात्र कुनै पनि लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन । सरकार र निजी क्षेत्रले हातेमालो गरेमात्र त्यो सम्भव हुन्छ भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

(लिपफ्रग टेक्नोलोजी इङ्कमा इन्जिनियरिङ र अपरेसन्सका सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट कैलाश विजयानन्दसँग निकेश खत्रीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)