शिक्षा क्षेत्रले जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो । त्यस्तो क्षमतावान् जनशक्ति उत्पादनका लागि सरकारले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको लगानी नपुग्न पनि सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले पनि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि मात्र सक्षम जनशक्ति उत्पादन हुन्छ ।  

राज्यलाई सक्षम जनशक्ति चाहिन्छ, त्यो कसले तयार पारिदिने ? यसमा सरकार आफैँले पनि तयार गर्न सक्छ, वा अरूलाई सुम्पिन पनि सक्छ । शिक्षालाई राजनीतिक तहबाट सोच्नु हुँदैन । राजनीतिले राम्रो शिक्षालाई सहयोग गर्ने हो; बिगार्ने होइन, दिगो बनाउने हो । हामीले भनेअनुसार गर भनेर हस्तक्षेप गर्ने होइन । 

पीएचडी गरेको व्यक्तिलाई एउटा प्लस टु पास गरेको वा ब्याचलर पढेको मन्त्री तथा नेताले थर्काउने गरेका छन् । शिक्षित व्यक्तिले अरूको दबाबमा भन्दा पनि आफ्नै विवेकमा काम गर्न पाउनुपर्छ । 

बाहिरबाट दिएको पैसाले देश विकास हुने होइन, आफ्नै लगानीबाट विकास गर्नुपर्छ । त्यस्तै, शिक्षा कस्तो खालको बनाउने ? गुणस्तर के हुने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । 

राजनीतिशास्त्रको पनि पढाइ हुन्छ, पाठ्यक्रमसहित । यो विषय पढाउन शिक्षामै काम गरेको व्यक्ति हुनुपर्छ । अहिले कस्तो दुर्भाग्य भयो भने आफ्ना कार्यकर्तालाई शिक्षक बनाइएको छ । कार्यकर्ता हुनलाई ठिक होला, तर ऊ शिक्षक हुन ठिक छैन । कार्यकर्ता शिक्षक बन्यो भने उसले पार्टीले अह्राएको कामतिर बढी ध्यान दिन्छ । किनभने उसलाई काम दिएको पार्टीले हो, त्यसैले उसले पार्टीले भनेको मान्छ । त्यसैले शिक्षामा राजनीति पस्नु हुँदैन । राजनीतिले त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ, न कि निरन्तर हस्तक्षेप । 

राजनीतिक क्षेत्रको आफ्नै मर्यादा छ । त्यसको आफ्नै संसार छ । त्यतातिर शिक्षकलाई पठाउनुहुँदैन । शिक्षकले त पढाउने मात्रै हो । नेपालमा अहिले बिग्रिएकै अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपले हो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मलाई आग्रह गर्नुभयो । त्यो बेला भागबन्डा सुरु भइसकेको थियो । त्यसपछि मैले भागबण्डा रोक्नका लागि हो भने म चार वर्ष बस्छु तर भागबन्डा नै हो भने म हुँदिनँ भनेको थिएँ । 

जुन ठाउँमा राजनीतिले हस्तक्षेप गरेको छैन, त्यहाँ बिग्रिएको छैन । हस्तक्षेप गरिदियो भने त्यहाँनेर बिग्रेको छ । जस्तो ः उपकुलपतिको नियुक्तिका लागि राम्रो र सक्षम व्यक्तिको दरखास्त मागिन्छ, तर आफ्नो मान्छे तथा राजनीतिक व्यक्तिले नियुक्ति पाउँछ । 

राजनीतिले राजनीतिभित्रै बसेर काम गरिदिए हुन्छ । त्यसका लागि छुट्टै नम्र्स छन् । नम्र्स अनुसार नै काम गरिदिए हुन्छ । चुनाव जितिसकेको मान्छेले पाउने अधिकार छुट्टै छ । त्यसको क्षेत्र नै छुट्टै हो । डाक्टरले यसरी काम गर्नुपर्छ भनेर राजनीतिले सिकाउने थाल्यो भने के होला ? शिक्षकले पनि अर्कोले भन्ने बित्तिकै गर्नु हुँदैन । आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने हो । आफ्नो क्षेत्र तथा विधाभित्र सीमित हुनुपर्छ । 

अर्कोतिर हामीकहाँ पढ्नका लागि विदेश जाने लहड छ । नेपालमा शिक्षाको गुणस्तर राम्रो छैन भन्न मिल्दैन, तर बच्चाहरू कहिलेकाहीँ बहकिन्छन् । बाउआमाको क्षमता छ कि छैन, तर बच्चाहरू बहकिन्छन् । त्यसका लागि त बाउआमाले सोधिखोजी गर्नुपर्छ ।

अहिले कतिपयले थप विश्वविद्यालय चाहियो भनिरहेका छन् । केका लागि चाहिएको हो ? त्यो प्रस्ट हुनुपर्छ । आवश्यकता हो भने खोल्ने हो, नत्र अनावश्यक रूपमा खोल्नु राम्रो हुँदैन । 

भएकाहरू राम्रोसँग चल्न सकेका छैनन्, राजनीतिक हस्तक्षेप भइराखेका छन् अनि त्यसमा नयाँ–नयाँ खोल्न खोजियो भने खाली नाम मात्रका विश्वविद्यालय हुन्छन् । 

म २१ वर्ष विश्वविद्यालयको उपकुलपति भएँ । त्यो बेला हामीले प्रस्टसँगै भनेका थियौँ, हामीकहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भने शिक्षाको गुणस्तरमा असर पर्छ । 

राजनीतिमुक्त गर्नका लागि हामीले आश गर्ने राज्यसँग नै हो । राज्यले नीति बनाउने हो र बनाएको नीति भंग गर्न हुँदैन । नीति बनाएपछि पालना गर्ने सबैभन्दा ठुलो कर्तव्य उनीहरूकै हो । 

म २१ वर्ष विश्वविद्यालयको उपकुलपति भएँ । त्यो बेला हामीले प्रस्टसँगै भनेका थियौँ, हामीकहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भने शिक्षाको गुणस्तरमा असर पर्छ ।

म छैटौँपटक काठमाडौँ विश्वविद्यालयको भीसीमा नियुक्त हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला मैले अब काम गर्न सक्दिनँ भनेको थिएँ तर उहाँले सक्नुहुन्छ, भइदिनुपर्‍यो भन्नुभएको थियो । 

त्यो बेला भागबन्डा सुरु भइसकेको थियो । त्यसपछि मैले भागबण्डा रोक्नका लागि हो भने म चार वर्ष बस्छु तर भागबन्डा नै हो भने म हुँदिनँ भनेको थिएँ । बरु म अरूलाई नै सिफारिस गरिदिन्छु भनेको थिएँ ।

म उपकुलपति भएर काम गर्दा ११ जना कुलपतिसँग काम गर्ने मौका पाएँ । एमाले, कांग्रेस, माओवादी, राजावादी लगायत सबैसँग काम गरेँ । सबैसँग हामीले हस्तक्षेप स्वीकार हुँदैन है भनेका थियौँ । 

हामीलाई युनियनका कारण अलिकति गाह्रो परेको थियो । उनीहरूले बाहिर एउटा माग गरेको भन्ने तर भित्र पैसा माग्थे । मैले यो विद्यार्थीको पैसा हो हामी दिन सक्दैनौँ भन्थेँ । 

एकेडेमिक च्यालेन्जका लागि हो भने आउनू, राजनीतिक च्यालेन्ज हो भने म टेर्दिनँ भनेर प्रस्ट रूपमा भन्थेँ । एक खालको व्यक्तित्व बनिसकेका कारण हामीलाई त्यति धेरै हस्तक्षेप गर्न सक्दैनथे । 

विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । विदेशमा शिक्षामा पटक्कै हस्तक्षेप हुँदैन । हाम्रोमा त शिक्षा र स्वास्थ्य सबैभन्दा बढी हस्तक्षेप भएका क्षेत्र मानिन्छन् । उनीहरूको विज्ञताका आधारमै शिक्षकले पढाउने, डाक्टरले उपचार गर्ने हो । त्यसमा नेता गएर हस्तक्षेप गरिदियो भने के होला ? त्यसैले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य हुनुपर्छ । 

(काठमाडौँ विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. सुरेशराज शर्मासँग रातोपाटीकर्मी कृष्णसिंह धामीले गरेको संवादमा आधारित ।)