काठमाडौँ । एउटा मुद्दाको किनारा लगाउन ४७ वर्ष लाग्छ भन्दा तपाईंलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । करिब ४७ वर्षदेखि चलिरहेको एक मुद्दा सर्वोच्च अदालतले टुङ्ग्याएको सत्यता  पत्याउनै पर्ने भएको छ ।

काठमाडौँको बबरमहलस्थित नेपाल आयल निगमको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सम्बन्धी विचाराधीन मुद्दा बिहीबार मात्र टुङ्गोमा पुगेको छ । २०३४ सालमा रिट क्षेत्राधिकार मार्फत अदालत पुगेको यो मुद्दामा पाँच न्यायाधीशको वृहत् पूर्ण इजलासले फैसला सुनाएको हो ।

न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासमा मुद्दाको पेशी तोकिएको थियो ।  

पछिल्लो पटक २०८० असोज २५ मा सर्वोच्चमा दर्ता भएको मुद्दामा निस्सा दिने कि नदिने भन्ने छलफल इजलासमा भएको थियो । पूर्ण इजलासले फैसला गरेर टुङ्गोमा पुर्‍याएकाले यो मुद्दा पुनः वृहत् पूर्णपाठबाट सुनुवाइका लागि निस्सा दिन आवश्यक नहुने फैसला सुनाएपछि यो विवाद अब सदाका लागि टुङ्गिएको छ । यसले यसअघिकै फैसला कार्यान्वयन सुनिश्चित भएको छ ।

कथा २०३२ सालबाट सुरु हुन्छ । उति बेला तत्कालीन बाग्मती अञ्चालाधीश कार्यालयले सूचना प्रकाशित गर्दै जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो ।

काठमाडौँको बबरमहलमा निगमको स्वामित्वमा रहेको जग्गा दाबी गर्दै निगम पछिल्लो पटक सर्वोच्च पुगेको थियो । व्यक्तिको हुनुपर्ने दाबीसहित परेको मुद्दा यसअघि केही वर्ष सर्वोच्चमा पेशी चढ्ने अनि सुनुवाइ नहुने चक्रमा रुमल्लिइरह्यो ।

नेपाल औषधि लिमिटेडसँगै जोडिएको बिजुली बजारको ३ रोपनी ४ आना ३ पैसा १ दाम जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने दाबी गर्दै रणबहादुर शाह वर्षौँदेखि सर्वोच्च धाइरहेका थिए ।  

सरकारले मुआब्जा नदिई जग्गा कब्जा गरेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा पटकपटक रिट निवेदन दायर भएको मुद्दामा ‘अन्तिम पटक’ २०७९ भदौ १० गते सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासले फैसला सुनाएको थियो । 

• २०३२ सालदेखिको जग्गा विवाद 

जग्गा विवाद २०३२ माघ १९ गतेबाट सुरु भएको थियो । जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ अनुसार सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडका लागि तत्कालीन सरकारले व्यक्तिबाट जग्गा अधिग्रहण गरियो । सरकारले व्यक्तिलाई मुआब्जा दिएर जग्गा लिन सक्ने तत्कालीन कानुनी व्यवस्था बमोजिम अधिग्रहण गरिएको थियो । जग्गा स्वामित्वमा लिएपछि सरकारले मुआब्जा भने वितरण गर्न सकेन । यही विवाद तन्किएर यहाँसम्म आएको हो । २०४६ सालसम्म सरकारले मुआब्जा दिन्छु भन्ने जग्गाधनीले अस्वीकार गर्ने खेल चलिरह्यो ।

शाहले मुआब्जा होइन, जग्गा नै पाउनुपर्ने दाबी गर्न थाले । यही दाबी लिएर शाह यसअघि नै तीन पटक सर्वोच्च पुगेका थिए । 

कथा २०३२ सालबाट सुरु हुन्छ । उति बेला तत्कालीन बाग्मती अञ्चालाधीश कार्यालयले सूचना प्रकाशित गर्दै जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । शाहले २०३४ सालमा जग्गाको मूल्य नपाएकाले सम्पत्तिको हक संरक्षण गरी पाउँ भन्दै (नम्बर १७३५) रिट निवेदन दिए । २०३३ सालमा २० हजार प्रतिरोपनी तोकेको र २०३६ सालमा पुनः १५ हजार तोकिएको भन्दै अदालतले निर्णय बदर गर्ने आदेश गर्‍यो । अदालतले पुनः निर्धारण गरी उचित मुआब्जा दिनू भनेपछि प्रतिरोपनी २० हजारको दरले दिने निर्णय सरकारले २०३७ फागुन २५ गते लियो ।

प्रतिआना ३० लाख पर्ने जग्गा २० हजार रुपैयाँ मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्न लागेको भन्दै २०४६ सालमा शाहले अर्को मुद्दा दायर गरे । १० लाख बराबरको भौतिक संरचना कायम रहेको दाबी गर्दै शाहले मुआब्जा लिन अस्वीकार गरे । सर्वोच्चले ’उचित मुआब्जा दिनू’ भनी फेरि परमादेशको आदेश जारी ग¥यो । 

• बदलियो शाहको दाबी 

शाहले मुआब्जा होइन, जग्गा नै पाउनुपर्ने दाबी गर्न थाले । यही दाबी लिएर शाह यसअघि नै तीन पटक सर्वोच्च पुगेका थिए । 

२०३२ सालमा सरकारले तोकेको मुआब्जा लिन अस्वीकार गर्दै उनी सर्वोच्च पुगेका थिए । २०३६ असोजमा मुआब्जा दिनू भन्ने आदेश आयो । सरकारले प्रतिरोपनी २० हजार मूल्याङ्कन गर्दै मुआब्जा लिन आउन आग्रह ग¥यो । उनी भने मुआब्जा अपुग भएको भन्दै फेरि सर्वोच्च पुगे । 

निवेदनमा दोस्रो पटक सुनुवाइ गर्दै २०४९ जेठ २६ मा उचित मुआब्जा दिनू भनी परमादेश जारी भयो ।  फैसलापछि औषधि लिमिटेडले पुनः मुआब्जा निर्धारण गर्दै लिन आउन सूचना जारी ग¥यो । शाहले २०५० भदौ ७ गते लिमिटेडमा निवेदन दर्ता गर्दै सर्वोच्चबाट भएको फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएकाले त्यसको किनारा नभएसम्म मुआब्जा नदिने जनाउ दिए । अदालतले भने अघिल्लो निर्णयलाई नै सदर गरिदियो ।

यो क्रम चलिरहेको बेला औषधि लिमिटेडको नाममा पुर्जा कायम जग्गाको अर्को खाले विवाद २०६४ सालबाट सुरु भयो ।

२०६४ चैत २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयल निगमलाई जग्गा बिक्री गर्न औषधि लिमिटेडलाई स्वीकृति दिने निर्णय गर्‍यो । 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीश गोपाल पराजुली, गोविन्दकुमार उपाध्यायको इजलासले सुनुवाइ सुरु गर्‍यो ।

२०६५ असार ३ गते औषधि लिमिटेडले निगमलाई  प्रतिआना २२ लाखका दरले १२ करोड बराबरमा जग्गा बिक्री गर्‍यो । त्यसपछि शाह २०६७ चैत ३० गते जग्गा अधिग्रहण भएको भन्दा फरक प्रयोजनमा प्रयोग भएको भन्दै जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार फिर्ता पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च गए ।

२०६७ चैतमा दर्ता भएको रिटको पेसी २०६८ असोजबाट मात्र सुरु भयो । सुरुमा तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासमा पेशी तोकिए पनि २०७२ चैत १८ गते मात्र सुनुवाइ भयो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीश गोपाल पराजुली, गोविन्दकुमार उपाध्यायको इजलासले सुनुवाइ सुरु गर्‍यो । एक न्यायाधीशको इजलासले गरेको आदेश अनुसार सबै पक्षको लिखित जवाफ पेश भएपछि पूर्ण इजलासले अन्तिम सुनुवाइ थाल्यो । बिचमै न्यायाधीश उपाध्यायले अवकाश पाएपछि मुद्दाको फैसला हुन पाएन । अनि न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, प्रकाशमानसिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासमा पुग्यो यो मुद्दा ।

सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले यसअघि नै पूर्ण इजलासबाट सबै व्याख्या भएको भन्दै निस्सा नहुने फैसला यतिबेला सुनाएको छ । 

२०७३ माघदेखि थालेको सुनुवाइ २०७४ माघमा भयो , फाइल मगाउने आदेश गरियो । दुई पटकसम्म निसु सरेको मुद्दा फेरि सुरुदेखि सुनुवाइ गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । सुनुवाइको चक्रका क्रममा सर्वोच्चमा ७ प्रधानन्यायाधीशले अवकाश लिइसकेका थिए । आठौँमा प्रधानन्यायाधीश थिए राणा ।

२०७६ असार ५ देखि न्यायाधीशहरू केदार चालिसे, प्रकाशमान सिंह राउत र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले पुनः मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ थाल्यो । २०७६ असार १२ गते पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस थालेका थिए भने मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखियो । यतिबेलासम्म यो मुद्दामा ९० न्यायाधीश जोडिए ।

• निगमले मानेन मध्यमार्गी फैसला 

२०७९ भदौ १० गते सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासले मुआब्जा नलिएकै भन्ने आधारमा सरकारको नाममा अधिग्रहण भएको जग्गा व्यक्तिको हुन नसक्ने फैसला सुनायो । न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, वमकुमार श्रेष्ठ र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले रिट खारेज हुने फैसला सुनायो । पूर्ण इजलासले नै फैसला सुनाएकाले यो टुङ्गोमा पुग्ने आशा गरिएको थियो । तर निर्णयमा जग्गाको स्वामित्व रहेको आयल निगम सन्तुष्ट भएन र सर्वोच्च पुग्यो ।

सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले यसअघि नै पूर्ण इजलासबाट सबै व्याख्या भएको भन्दै निस्सा नहुने फैसला यतिबेला सुनाएको छ । 

• पछिल्लो फैसलाले खोलेको बाटो

तत्कालीन समयमा सर्वोच्चले निवेदकलाई तत्काल उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन अनि मात्र सार्वजनिक प्रयोगमा उक्त जग्गा ल्याउन परमादेश जारी गरेको थियो । 

‘माथि उल्लेखित परिस्थितिमा निवेदकले क्षतिपूर्ति नपाएको र अधिग्रहणको कार्य गर्ने स्थानीय अधिकारीले मिति २०६३ भदौ १२ मा च.नं. २६४९ बाट जग्गा यथास्थितिमा राख्नु भनी नेपाल औषधि लिमिटेडलाई रोकेको अवस्थामा निवेदकलाई मुआब्जा दिने कार्य कानुन बमोजिम समाप्त नहुँदै जग्गा हस्तान्तरण गरेको पाइएबाट सो कार्यलाई कानुन अनुरूप भए गरेको मान्न सकिएन’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ‘त्यसैले विवादित जग्गा हस्तान्तरणलाई सहमति दिने मिति २०६४ चैत २१ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय, मिति २०६५ जेठ ३ को जग्गा हस्तान्तरणको कार्य तथा सो सम्बन्धी निर्णय र पत्राचारहरूसमेत कानुन विपरीत भएको देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी विवादित जग्गालाई सो पूर्वको अवस्थामा राखिदिएको छ ।’ 

सर्वोच्चले जग्गा अधिग्रकरण सरकारले गर्न पाउने र एक पटक अधिग्रहण गरेर सरकारीकरण गरेपछि व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण भने नहुने भनेको थियो । 

‘अव निवेदकको समेत कुरा सुनी क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा कानुन बमोजिमको बाँकी प्रक्रिया पूरा गरी निवेदकलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु र तत्पश्चात् मात्र विवादित जग्गा सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा जो जे गर्ने हो गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ’ फैसलामा भनिएको थियो ‘ रिट निवेदन खारेज गरेको माननीय न्यायाधीश  तप बहादुर मगरको आदेशसँग सहमत हुन सकिएन । त्यसैगरी जग्गा फिर्ता दिन परमादेशको आदेश जारी गर्ने माननीय न्यायाधीश राम कुमार प्रसाद शाहको आदेशसँग पनि फिर्ता गर्ने हदसम्म सहमत हुन नसकिए तापनि परमादेशको आदेश जारी गरेको हदसम्म यो इजलास सहमत छ ।’ 

सर्वोच्चको उक्त फैसलाले सरकारले निवेदकलाई चित्त बुझाउने गरी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने भएको थियो । तर आयल निगमले उक्त रकम आफूले दिन नसक्ने भन्दै पुनरावेदन गरेको थियो । सर्वोच्चको वृहत् पूर्ण इजलासले नै टुङ्गो लगाएकाले अव सरकारले उचित क्षतिपूर्ति दिएर उक्त जग्गा उपभोग गर्न पाउने छ ।  

पूर्णपाठ