पहिरोको उच्च जोखिममा बागमती
मकवानपुर । बागमती प्रदेश विपद् जोखिमको दृष्टिकोणले बहुप्रकोपीय उच्च जोखिममा छ । बागमतीमा बाढी, पहिरो र चट्याङ जस्ता तीनवटै विपद्को जोखिम अधिक रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको हो ।
प्रदेशका जिल्लाहरू पहिरोको उच्च जोखिममा प्राधिकरणको भनाई छ । प्रदेशको रसुवा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, धादिङ, नुवाकोट, ललितपुर र मकवानपुर पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन् भने मध्य तराईमा पर्ने मकवानपुरसहित चितवन, सिन्धुलीसहित उपत्यकाको काठमाडौँमा बाढीको उच्च जोखिम रहेको छ ।
प्रदेशमा सुनकोशी, भोटेकोशी, त्रिशूली, राप्ती, बागमती, अन्य सानाठूला गरी ३३ वटा नदी छन् । नदी र मुख्य जलाधारबाट उत्पन्न बाढी तथा डुबानका घटना हुने गरेको विगतको तथ्याङ्कले देखाउँछ । विगतका वर्षमा नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, ललितपुर र काभ्रेपलान्चोकमा सबैभन्दा बढी पहिरोका घटना भएकोमा नुवाकोट जिल्लामा सबैभन्दा बढी क्षति भएको थियो ।
बागमतीमा यस वर्ष विपद्बाट ३३ हजार ३ सय ७१ घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने आङ्कलन गरिएको छ । प्रदेशमा मनसुनका कारण झन्डै डेढ लाख जनसङ्ख्या प्रभावित हुने अनुमान छ । प्रदेशमा १ लाख ४५ हजार नागरिक विभिन्न विपद्का घटनाबाट प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।
- विपद्बाट एक वर्षमा ६१ जनाको मृत्यु
बागमती प्रदेशमा विपद्का घटनामा एक वर्षको अवधिमा ६१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । २०८० जेठ २२ देखि २०८१ जेठ २२ गतेसम्म प्रदेशमा भएको विपद् सम्बन्धी विभिन्न ८३६ विपद्का घटनामा ६१ जनाको मृत्यु भएको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार विपद्का घटनामा परेर १७७ जना घाइते भएका छन् भने ३ जना बेपत्ता भएका छन् । एक वर्षको अवधिमा भएको विपद्को घटनामा करिब ५१ करोडको क्षति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार विपद्का घटनाले १७८ पूर्वाधारको क्षति भएको छ भने ६३१ पशुचौपाया मृत्यु भएको छ ।
मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार एक वर्षको अवधिमा प्रदेशमा ४९७ आगलागीका घटना भएका छन् भने १२३ स्थानमा वन डढेलो, १०८ पहिरो, ४२ जनावर आतङ्क, १६ भारी वर्षा भएको छ । बाढी १२, हुरी बतास ११, अन्य गैर प्राकृतिक विपद् ३, सर्पदंश ३, हिमपहिरो ३ र भूकम्प एक पटक गएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क रहेको छ ।
- १० वर्षमा विपद्बाट ११ हजार ८५२ जनाको मृत्यु
बागमती प्रदेशमा १० वर्षको अवधिमा विपद्का घटनामा परेर ११ हजार ८५२ जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क रहेको छ । १० वर्षको अवधिमा विपद्का घटनामा परेर प्रदेशमा ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ ।
२०६९ देखि २०७९ सम्मको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा प्रदेशभर बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागीका ५ हजार ५८१ घटनामा सो क्षति भएको हो । प्रदेशमा घटेको ६०२ वटा पहिरोका घटनामा ३०० जनाको मृत्यु भएको छ । विगत १० वर्ष मध्ये २०७७ सालमा पहिरोबाट सबैभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ ।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी रविता कार्कीका अनुसार १० वर्षको अवधिमा भूकम्पमा परेर ८ हजार ३७०, आगलागीमा ४६९, बाढीमा परेर एकहजार १२८ र पहिरोमा परेर एक हजार ८८५ जनाको मृत्यु भएको हो । विद्का घटनाबाट ११ लाख ९९ हजार ६१६ जनसङ्ख्या प्रभावित बनेको उनले बताइन् । ५ लाख चार हजार निजी घार क्षतिग्रस्त भएको उनको भनाई छ ।
सूचना अधिकारी कार्कीका अनुसार भूकम्प, आगलागी, बाढी र पहिरोका कारण ७ खर्ब ६५ अर्ब ७९ करोड ८८ लाख ४० हजार बराबरको क्षति भएको छ ।
गोदाम घर सञ्चालनको तयारी
प्रदेशको स्थापना भएको ७ वर्षको अवधिमा विपद् व्यवस्थापनका लागि विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७५, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन नीति २०७६, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन रणनीतिक कार्ययोजना (२०७६–२०८७) लगायतका विभिन्न कानुनहरू तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापनका लागि ३ वटै सुरक्षा निकायलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन गरेको छ भने मनसुन जन्य विपद् प्रतिकार्य योजना तयार पारिरहेको सूचना अधिकारी कार्कीले बताइन् । विषयगत मन्त्रालय र निकाय तथा जिल्ला स्थित कार्यालयबाट विपद् व्यवस्थापनका योजना र सुझावहरू सहित कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने सरकारको तयारी रहेको उनको भनाई छ ।
उनका अनुसार विपद् व्यवस्थापनका लागि ३ वटा सुरक्षा निकायहरू बिच छलफल तथा बहस कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ । ३ वटै सुरक्षा निकायहरू सम्मिलित विज्ञ छलफल तथा विपद् प्रतिकार्य अभ्यास सञ्चालन गरिएको उनले बताइन् ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठका अनुसार विपद् व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले संघीय र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विपद् प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापना काम अघि बढाइएको छ । तर, सो कार्यको प्रगति र उपलब्धिमा सन्तुष्ट हुने अवस्था नरहेको उनले बताए ।
विपद् न्यूनीकरणका लागि प्रदेशका तीन स्थानमा विपद् सामग्री भण्डारणको निमित्त गोदाम घर स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको उनले बताए । मकवानपुरको हेटौँडा, नुवाकोट र काभ्रेको गोदाम घरमा विपद् उद्धार सामग्रीहरू पुर्याउने तयारी रहेको उनले बताए । सो गोदाम घरहरूमा विपद् सामग्री राख्न र आवश्यकताका आधारमा परिचालन गर्न सक्ने गरी विपद् सामग्री खरिदको अन्तिम तयारी भइरहेको उनको भनाई छ । सो सामग्री प्राप्त भइसकेको पछि विपद् व्यवस्थापनका काममा सहजता हुने मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
‘विपद् न्यूनीकरण तथा उद्धारका लागि प्रदेशमा प्रदेश विपद् परिषद्, प्रदेश विपद् कार्यकारी समिति र प्रदेश विपद्को रहेको छ । सो संरचनाको संयुक्त छलफल र बहसबाट विपद् नीतिहरू तर्जुमा गर्ने तथा १३ जिल्लामा रहेका जिल्ला विपद् समिति, स्थानीय तह विपद् समितिसँग समन्वय गरेर काम गर्ने तयारी रहेको छ ।’ उनले भने, ‘विभिन्न पालिकाहरूमा विपद् स्वयंसेवक तयार गर्ने र परिचालनको तयारी गरिएको छ । सम्बन्धित जिल्लाको प्रशासन कार्यालयबाट विपद् प्रभावित नागरिकलाई राहत वितरणका लागि राहत वितरण कार्यविधि स्वीकृत गरिएको छ ।’
आवश्यकताको आधारमा विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर निर्णय गरिने उनले बताए । प्रदेशको भूगोलको आधारमा सबै नीतिमा विपद् नीति कार्यान्वयनको चरणमा सरकार अग्रसर रहेको उनको भनाई छ ।
- विपद् व्यवस्थापन कोषमा १४ करोड रुपैयाँ
बागमती प्रदेश सरकारको विपद् कोषमा १४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ भने यसअघि जिल्ला जिल्लामा नै १० लाख रुपैयाँका दरले विपद् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्यका लागि रकम पठाइएको छ ।
विपद् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्य कार्यमा भएको खर्चका आधारमा जिल्लाहरूलाई थप रकम पठाइएको सूचना अधिकारी कार्कीले बताइन् । विपद् व्यवस्थापन कार्यमा भएको खर्च अनुसार रकम अपुग भएको खण्डमा जिल्लाबाट माग हुने र सोही अनुसार मन्त्रालयले बजेट पठाउने गरेको उनको भनाई छ ।
उनका अनुसार जिल्लाबाट माग भएअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नियमित पठाइएको १० लाख रुपैयाँ बाहेक सिन्धुली र रामेछापबाट रकम माग भएकाले थप २०÷२० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
३२ हजारमध्ये १३ जना डेंगु संक्रमितको मृत्यु
-
उपत्यकामा खानेपानी मिटरको सुरक्षाको जिम्मा घरधनी आफैँले लिन अनुरोध
-
तोलामा १ हजार ५०० रुपैयाँ बढ्यो सुनको भाउ, चाँदीको कति ?
-
काठमाडौँका ३ स्थानमा प्रदर्शन, १ सय १३ स्थानबाट ट्राफिक डाइभर्सन
-
एमाले जग्गा विवाद : न्यायाधीशद्वय चुडाल र सुवेदीको इजलासमा पेसी
-
क्रेडिट रेटिङको नतिजाले सरकार, निजी क्षेत्र र लगानीकर्तामा उत्साह : अर्थ मन्त्रालय