विप्लवले किन राख्छन् नामको पछाडि ‘सी’ ?
काठमाडौँ । नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले आफ्नो नामको पछाडि ‘सी’ राख्ने क्रम निकै बढेको छ ।
महासचिव विप्लव आफैँले पनि थर (चन्द)को सट्टा ‘सी’ राखेका छन् । प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले पनि थर हटाएर ‘सी’ राखेका छन् । यसैगरी स्थायी समिति सदस्य, केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला कमिटी सदस्यहरूले पनि नामको पछाडि ‘सी’ राख्ने क्रम बढ्दै गएको छ ।
बिहीबार नेकपाका सहायक सङ्गठन युवा सङ्गठन नेपालले ‘सी’ जातिलाई कानुनी मान्यता दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ज्ञापनपत्र नै बुझायो । पाँच लाख हस्ताक्षरसहितको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रचण्डसमक्ष बुझाएको सो सङ्गठनले जनाएको छ ।
सङ्गठनले जेठ १५ देखि १८ गतेसम्म देशभर भएको अभियानबाट पाँच लाखभन्दा बढी हस्ताक्षर सङ्कलन गरेको थियो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जातीय व्यवस्था उन्मुलन गरेर सबै जातजाति भाषाभाषीलाई कानुनी मान्यतासहित ‘सी’ जातिको निर्माण गर्ने विचार आफैँमा अग्रगामी कम्युनिस्ट साम्यवादी विचार भएको बताएका थिए । साथै कानुन संशोधन गरेर मात्रै यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्ने भएकाले सबै एकजुट भएर अगाडि बढे सम्भव हुने जवाफ उनले दिएका थिए ।
- के हो ‘सी’ ? कसरी राखियो ?
२०७९ साल असोज÷कात्तिकमा कपिलवस्तुको शिवगढीमा भएको नवौँ महाधिवेशनमा महासचिव विप्लवले राजनीतिक, साङ्गठनिक प्रस्तावसँगै विविध अन्तर्गत जातीय व्यवस्था सम्बन्धी नयाँ प्रस्ताव बन्दसत्रमा पेस गरेका थिए । उनले सोही प्रस्तावमा कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरूले नामको पछाडि थर हटाएर ‘सी’ राख्ने प्रस्ताव ल्याएको स्थायी समिति सदस्य सन्तोष बुढामगरले जानकारी दिए ।
साम्यवादी लक्ष्य प्राप्तिका लागि हिँडेका कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरूले जातीय व्यवस्था अन्त्य गरी संसारभर एउटै मानव जाति बनाउनुपर्छ भन्ने परिकल्पनाका साथ विप्लवले यो प्रस्ताव ल्याएको उनी सम्झन्छन् । यो कुनै शब्दकोष वा कुनै जातजातिबाट ल्याइएको भन्दा पनि साम्यवाद(कम्युनिस्ट)को पहिलो ‘सी’ वा अङ्ग्रेजीको तेस्रो अल्फाबेटबाट नयाँ जाति नामकरण गरिएको बुढामगरले स्मरण गरे ।
नवौँ महाधिवेशनले ‘सी’ राख्ने निर्णय गरेको उनले बताए । केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठकले केन्द्रीय समितिका सबै सदस्यले नामको पछाडि थर झिकेर ‘सी’ लेख्न सर्कुलर जारी गरेको उनको भनाइ छ । ‘त्यसभन्दा तल अनिवार्यभन्दा पनि ऐच्छिक बनाउने निर्णय गरेको थियो’, निर्णयबारे जानकारी दिँदै उनले भने, ‘तेस्रो बैठकले जिल्ला समिति सदस्यसम्म यसलाई अनिवार्य गरियो ।’
नयाँ जातिको कार्यान्वयन माथिबाटै हुनुपर्ने गरी अनिवार्य गरिएको र ‘सी’ लेखिसकेपछि एकले अर्काको जात सोध्न नपाइने, सोधेमा वा जातको आधारमा विभेद गरिएको पाइएमा पार्टी सदस्य नरहने गरी कारबाही गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।
सुरुसुरुमा कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो भए पनि अहिले बानी परिसकेको बुढामगरको भनाइ छ । यसले विश्व मानव जातिमा देखिने विखण्डन, विभेदको अन्त्यका लागि एउटै मानव समाज बनाउने चाहना बोकेको मानिसको समूहलाई ‘सी’ भनेर परिभाषित गरेको उनले स्पष्ट पारे ।
‘यो कुनै शब्दकोषबाट लिएकोभन्दा पनि आफैँमा नयाँ आविष्कार हो । यसले आफैँमा स्वतन्त्र अर्थ दिनेभन्दा पनि अर्थ भर्ने कोसिस गरेका छौँ । पृथ्वीमा रहेका सबै मानव जाति एकै हो । समानता र साम्यवादको अर्थमा परिभाषित गरिएको हो । नयाँ पहिचान हो’, यसबारे उनले थप व्याख्या गरे ।
समाजमा देखिएको वर्गीय, जातीय, सामाजिक असमानतालाई हल गर्न कार्लमार्क्सले कम्युनिस्ट पार्टी जन्माएको भन्दै उनकै परिकल्पनालाई आत्मसात् गरी आफूहरूले नयाँ प्रस्ताव ल्याएको उनको दाबी छ ।
‘यसअघि कम्युनिस्टहरूले साम्यवादी मान्यता राख्दै आए तर आ–आफ्नै जात थप्दै र लेख्दै जाने कुरा भयो । सामाजिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई कहाँबाट गर्ने भन्ने विषयमा बहस र छलफल हुँदै जाँदा सी जाति जन्मिएको हो,’ उनले भने, ‘अब यसले राजनीतिक मान्यता पाए पनि कानुनी मान्यता दिन समस्या देखिएको छ । यसै विषयमा युवा साथीहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।’
महाधिवेशनमा ‘सी’ बाहेक कम्युनिस्ट, समाजवादी, साम्यवादी लगायत धेरै प्रस्तावमाथि छलफल भएको बुढामगरले जानकारी दिए । धेरै बहस र छलफलपछि अन्त्यमा महासचिव विप्लवले ‘सी’ अर्थले कम्युनिस्ट, साम्यवादी र समाजवादी सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने हुँदा यो शब्द नै उपयुक्त भएको बताएपछि सर्वसम्मत अनुमोदन भएको बुढामगरले बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सार्वजनिक—निजी साझेदारीमा पहिलो पटक प्रशारण लाइन निर्माणको सुरुवात
-
सहकारी सुधार प्रयासबारे युवराज खतिवडाका तीन ‘अब्जेक्सन’
-
दलित सशक्तीकरण विधेयक छिट्टै पास गर्ने मुख्यमन्त्री कँडेलको प्रतिबद्धता
-
बझाङको धामेना केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प
-
संगठन विभागमा बेदुराम, प्रकाशको भागमा प्रचार
-
अर्थ समितिको छलफलमा बोलाइएका विज्ञहरूमाथि नै प्रश्न