काठमाडौँ । रवि लामिछाने २०८० फागुन २३ मा दोस्रोपटक उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नियुक्त भए । मन्त्री बनेपछि लामिछानेले एकपछि अर्को निर्णय गरिरहेका छन् । उनी गृह मन्त्रालय मातहतका निकायहरूलाई निरन्तर निर्देशन दिइरहन्छन् । तर, उनले गरेको सबै निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयनमा गएका छैनन् ।

गृहमन्त्री लामिछानेका थोरैमात्र निर्णय कार्यान्वयन भएको गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकृत बताउँछन् ।

पहिलो पटक गृहमन्त्री हुँदा २०७९ पुस ११ मा रवि लामिछानेले निर्मला पन्तको हत्याबारे न्यायिक छानबिन गर्ने पहिलो निर्णय गरे । गृहमन्त्रीको निर्णय अनुसार हत्या अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन २०७९ पुस १५ मा डीआईजी दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा नयाँ समिति बन्यो ।

तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले तदारुकता देखाएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले डीएनए जाँच गर्न ५ जनाको रगतको स्याम्पल सङ्कलन गरेको थियो । सङ्कलित नमुनाबाट ‘नेगेटिभ’ रिपोर्ट आएसँगै निर्मला हत्या प्रकरणको अनुसन्धान फेरि अलमलमा छ । त्यसयता धेरैको डीएनए जाँच भए पनि रिपोर्ट ‘पोजेटिभ’ नआउँदा अनुसन्धान जहाँको त्यहीँ छ ।

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकास्थित उल्टाखामकी निर्मला पन्तको २०७५ साउन १० मा बलात्कारपछि हत्या भएको थियो । १३ वर्षीय निर्मलाको हत्यामा संलग्न व्यक्ति पत्ता लगाउन प्रहरीले अहिलेसम्म १२५ जनाको डीएनए जाँच गरिसकेको छ । तर, यसपटक मन्त्री हुँदा लामिछानेले निर्मलाको हत्या अनुसन्धानबारे बोलेका छैनन् ।

सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा पनि अलमल गरिएको छ । पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको आयोगले चैत १ मा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन बुझ्दै लामिछानेले भनेका थिए, ‘मिडियामा नबोलिदिनुस्, प्रतिवेदन अक्षरसः कार्यान्वयन गर्छु ।’

तर, आयोगको सिफारिस अनुसार सीआईबीबाट तत्कालीन एआईजी किरण बज्राचार्य, एसपी सञ्जयसिंह थापा, डीएसपीहरू रुगम कुँवर र दुर्गा दाहाललाई हटाउनेबाहेक अन्य सिफारिस कार्यान्वयन भएन । गृहमन्त्रीले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भनेर मन्त्रालयका सहसचिव भरतमणि रिजालको नेतृत्वमा समिति बनाए । समितिले राय बुझाएको लामो सयम भए पनि सुन आयोगको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयकै घर्रामा थन्किएको छ ।

यस्ता छन् लामिछानेले गरेको निर्णय र निर्देशन

१. देशभरका प्रजिअहरूलाई इजाजत दिएका हतियारको विवरण पठाउन निर्देशन । सर्वोच्चबाट दुर्गा प्रसाईका दुईजना सुरक्षागार्ड पक्राउ परेपछि हतियारको विवरण २४ घण्टाभित्र पठाउन मन्त्रीको निर्देशन अनुसार गृहबाट देशभर सर्कुलर । (२०८० चैत ६)

२. सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले सञ्चालन गरेका पेट्रोल पम्प चौबिसै घण्टा खुलाउने निर्णय । निर्णय अनुसार नक्साल, हलचोक र पोखरामा रहेका पेट्रोल पम्प खुला गर्नुपर्ने । (२०८० चैत ७) 

३. २०८० चैत ६ मा प्रजिअहरूलाई सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारबारे साइबर कानुनमार्फत कारबाही गर्न सर्कुलर । तर, अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार कुल्चिन खोजेको भनेर विवाद भएपछि चैत ८ मा दुईवटा बुँदा हटाएर सर्कुलर । त्यसमा अनलाइन र छापा मध्यममा प्रकाशित समाचारबारे कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन र प्रहरीमा अधिकृत खटाउने निर्णय गरेका थिए ।

४. सादा पोसाकमा जनशक्ति परिचालन नगर्न मतहतका निकायलाई निर्देशन । घुमुवा प्रहरी गैर व्यावसायिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने गरेको भन्दै तत्काल जिम्मेवारी परिवर्तन गरेर नियमित युनिफर्म ड्युटीको जिम्मेवारी दिन निर्देशन । अपराध अनुसन्धान शाखामा कार्यरत बाहेक । (२०८० चैत १५)

५. सर्वोच्च परिसरबाट दुर्गाप्रसाद प्रसाईंको नाममा जारी हतियार बरामद भएकोबारे सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डको नेतृत्वमा छानबिन गर्न समिति गठन । २०८० चैत ५ मा प्रहरीले हतियार बरामद गरेको थियो । त्यसबारे समितिले वैशाख १७ मा प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रसाईंको हतियारको इजाजत दिने निर्णयमा देशभर लैजान पाउने निर्णय नभएको । कानुनले तोके अनुसार उनको हतियार इजाजत दिन मिल्ने खालको नदेखिएको छानबिनको निष्कर्ष । (२०८० चैत १६)

६. प्रहरीको बढुवा योग्यतामा आधारित स्वचालित प्रणाली (अटोमेशन)मा हुनेगरी कानुनी व्यवस्थानको प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन । (२०८० चैत २२)

७. बलम्बुस्थित सशस्त्रको केन्द्रीय स्टोरमा आगलागी भएको घटना छानबिन गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव भरतमणि पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति गठन । (२०८० चैत २७)

८. ठमेल र दरबारमार्ग चौबिसै घण्टा (पूर्णकालीन) समय खुलेको घोषणा । चलायमान सहर बनाउन ठमेल र दरबारमार्ग २४ सै घण्टा खोल्ने निर्णय । (२०८१ वैशाख १)

९.स्काउटको लैनचौरस्थित जमिनमा बनेका संरचनामा सिल गर्न जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन । (२०८१ वैशाख ६)

१०. अतिक्रमित सार्वजनिक र सरकारी जग्गा साविककै अवस्थामा ल्याउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन । ७७ जिल्लालाई हालसम्म भएका कामको विवरण पठाउन र दैनिक रिपोर्टिङ गर्न निर्देशन । (२०८१ वैशाख ८)

११. सहकारी सङ्कट र बचतकर्ताहरूको समस्या समाधान गर्न छुट्टै कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने प्रस्ताव लामिछानेले मन्त्रिपरिषमा लगे । मन्त्रिपरिषद्ले समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु गर्ने उल्लेख गर्दै फास्ट ट्रयाकबाट कानुन बनाउने निर्णय गरेको छ । (२०८१ वैशाख १३)

१२. विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७७ अनुसार विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई उपलब्ध गराइएका सुरक्षाकर्मीहरू बाहेक अन्य व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मीहरू २४ घण्टामा फिर्ता बोलाएर विवरण पठाउन निर्देशन । फिर्ता नभए खटिने कर्मचारीको तलब रोक्का गर्ने र पदाधिकारीको नाम सार्वजनिक गर्ने निर्णय । (२०८१ वैशाख १३)

१३. डँढेलो लगाउनेलाई खोजेर मुद्दा चलाउन निर्देशन । त्यसपछि देशभरबाट डँढेलो लगाएको आरोपमा धमाधम मानिसहरू पक्राउ परे । (२०८१ वैशाख २३)

१४. हिरासत छल्न अस्पताल भर्ना हुने प्रविृत्ति रोक्ने निर्णय । दीर्घरोगीलाई अस्पताल राख्ने, मेडिकल काउन्सिल दर्ता चिकित्सकले परीक्षण गरेर अस्पताल राख्नु पर्ने वा नपर्नेबारे निर्णय गर्नुपर्ने र हिरासतमै सरकारी अस्पतालको सुविधा दिनुपर्ने निर्णय । (२०८१ वैशाख २४)

१५. प्रहरीको उमेरहद अध्ययन गर्न सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा कार्यदल गठन । कार्यदलमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी सदस्य, कानुन शाखाका उपसचिव र सुरक्षा विज्ञ सदस्य । प्रहरी कर्मचारी शाखाका प्रमुख कृष्ण गैरे सदस्यसचिव । (२०८१ जेठ १७)

१६.मिटरब्याज पीडितसँग मिटरब्याज सम्बन्धी दोस्रो आयोग गठन गर्ने सहमति । गृहमन्त्रीले गरेको सहमतिको आधारमा मन्त्रीपरिषद्ले पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको छ ।

१७. धनुषामा आरति शाहको मृत्यु भएको घटना छानबिन गर्न सीआईबीको टोली पठाउने निर्णय । तत्कालीन डीआईजी उमेश जोशी सीआईबीको टिम सहित जनकपुर गएर त्यसबारे छानबिन गरे । छानबिन समितिले प्रहरी महानिरीक्षकलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

कस्तो छ कार्यान्वयनको अवस्था ?

नेपाल प्रहरीमा एसपी बढुवामा असन्तुष्टिको स्वर सुनेपछि मन्त्री लामिछानेले भने, ‘हामी कसैलाई अन्याय गर्न हस्ताक्षर गर्दा रहेछौँ भन्ने बढुवा नै पिच्छेका प्रतिक्रियाले प्रस्ट भएको छ । जतिसक्दो चाँडो अटोमेशनमा जान सक्छौँ, त्यति छिटो आफूलाई अन्याय भयो भन्ने सङ्गठनका सदस्यको गुनासो अन्त्य हुन्छ ।’

तर, उनले अटोमेशनमा लैजान अहिलेसम्म कुनै कदम चालेका छैनन् । यस विषयमा उनले निर्देशन दिए अनि, बिर्सिए ।

गृह मन्त्रालयबाट जिल्ला सुरक्षा समितिका अधिकारीहरूलाई उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले ‘९० दिनमा कायापलट’ गर्न निर्देशन दिए । सस्तो लोकप्रियता कमाउन उनले निर्देशमा भनेका थिए, ‘विमानस्थलमा खादा र माला लिएर नआउनुस्, राम्रो काम गर्नेलाई खोज्न म आफैँ आउँछु ट्याक्सी लिएर ।’

प्रजिअहरूलाई सञ्चार माध्यमलाई साइबर कानुनमार्फत बन्देज गर्न गरिएको सर्कुलर विवादमा परेपछि सो निर्णयबाट उनी ‘ब्याक’ भए । मापसे गर्नेहरूलाई स्वयंसेवकको रूपमा परिचालन गर्ने निर्णयमा सर्वोच्चले अङ्कुश लगाएको छ ।

मन्त्री बनेको ३ महिनाको कार्याकालमा उनले गरेको निर्णय र निर्देशन थोरै कार्यान्वयन भए पनि धेरैजसो कार्यान्वय भएको छैन । हतियार इजाजत व्यवस्थित गर्नुपर्ने समितिको सिफारिस अनुसार मन्त्रालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले सूचना प्रकाशन गर्नेभन्दा बाहेक अन्य काम गरेका छैनन् ।

सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले सञ्चालन गरेका पेट्रोल पम्प चौबिसै घण्टा खुलाउने निर्णय कार्यान्वयन भएको छ । प्रजिअहरूलाई सञ्चार माध्यमलाई साइबर कानुनमार्फत बन्देज गर्न गरिएको सर्कुलर विवादमा परेपछि सो निर्णयबाट उनी ‘ब्याक’ भए । मापसे गर्नेहरूलाई स्वयंसेवकको रूपमा परिचालन गर्ने निर्णयमा सर्वोच्चले अङ्कुश लगाएको छ ।

सादा पोसाकमा जनशक्ति परिचालन नगर्न प्रहरी युनिटहरूलाई निर्देशन दिए पनि सो निर्णय लागु भएको छैन । अपराध अनुसन्धान गर्न र आरोपित पक्राउ गर्न सादा पोसाक आवश्यक हुने भन्दै नेपाल प्रहरीका एक जना उच्च अधिकृतले रातोपाटीसँग भने, ‘सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन ।’

बलम्बुस्थित सशस्त्रको केन्द्रीय स्टोरमा आगलागी भएको घटना छानबिन गर्न सशस्त्रले नै एआईजीको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो । तर, लामिछानेले फेरि अर्को समिति बनाए । सहसचिव भरतमणि पाण्डे नेतृत्वको समितिले नम्बर–९ पशुपति बाहिनी र भण्डार शाखाका अधिकृतहरूलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

हिरासत छल्न अस्पताल भर्ना हुने प्रवृत्ति रोक्ने निर्णय गरे पनि कैलाश सिरोहियाको हकमा गृहमन्त्री लामिछानेले सो निर्णय लागु गराउन सकेनन् । लामिछानेले नै बनाएको नियम अनुसार मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता चिकित्सकको सिफारिसको आधारमा सिरोहिया जनकपुरबाट ललितपुरमा आएर अस्पतालमा भर्ना भएका हुन् ।

लामिछानेले गरेको निर्णय अनुसार ठमेल र दरबारमार्ग चौबिसै घण्टा (पूर्णकालीन समय) खुल्न थालेको छ । कांग्रेसका सांसद दिपक खड्काले कब्जा गरेको लैनचौरस्थित स्काउटको संरचनामा सिल गरिएको छ ।

विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षामा खटिएकामध्ये १९५ जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका छन् । सो निर्णयविरुद्ध आईजीपी बसन्त कुँवरकहाँ पूर्व एआईजीहरू डेलिगेनश नै गए । भनसुनको आधारमा पूर्व विशिष्टहरूकहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मी अझै फिर्ता भएका छैनन् ।

हिरासत छल्न अस्पताल भर्ना हुने प्रवृत्ति रोक्ने निर्णय गरे पनि कैलाश सिरोहियाको हकमा गृहमन्त्री लामिछानेले सो निर्णय लागु गराउन सकेनन् । लामिछानेले नै बनाएको नियम अनुसार मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता चिकित्सकको सिफारिसको आधारमा सिरोहिया जनकपुरबाट ललितपुरमा आएर अस्पतालमा भर्ना भएका हुन् ।

आरति शाहको मृत्युबारे प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाए पनि कार्यान्वयनमा गएको अवस्था छैन । अधिकांश प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयले गुपचुप नै राख्ने गरेको छ । सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण कतिपय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नमिल्ने गृह सचिव एकनारायण अर्यालले रातोपाटीलाई बताए । अर्यालले भने, ‘सुरक्षा संवेदनशीलतासँग जोडिएको हुनाले सबै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अवस्था हुँदैन ।’