पोखरा । बहुमत पाउने पक्कापक्की नभएसम्म कसैले भइरहेको पद गुमाउने खतरा मोल्छ ? त्यो पनि बजेटको मुखमा । जेठ १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका सुरेन्द्र राज पाण्डेलाई कम्तीमा असार १५ गतेसम्म मुख्यमन्त्री बनिरहने संवैधानिक अधिकार छ । किनकि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिए हुन्छ । 

अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने बाटो पनि संविधानले नै देखाइदिएको छ । तर बजेटअघि नै विश्वासको मत लिने निर्णय गर्नुमा ३१ सिट पुग्नेमा विश्वस्त भएपछि संसद् ‘फेस’ गर्न लागेका हुन् भन्ने सोझै आकलन गर्न सकिन्छ ।

तर कसरी ?
पाण्डेसँग अहिले २७ सिट मात्रै छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ सिट चाहिन्छ । अब ४ सिट कताबाट खोज्छन् ? बहुमत पुग्ने अवस्था आए राप्रपाले सहजै समर्थन गर्ने प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘३१ सिटको सुनिश्चितता देखाउन सके राप्रपाले समर्थन गर्छ,’ उनले भने । शुक्रबार काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई पत्र पठाएर गण्डकीमा समर्थन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

राप्रपा जस्तै बहुमत पुग्ने अवस्थामा अर्को एक सिट पनि बढ्ने सम्भावना छ । पाण्डे यसअघि अल्पमतमा हुँदा नियुक्त भएका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे अहिले पनि पाण्डेसँग नजिकिने सम्भावना छ । कांग्रेस नेताहरूका अनुसार मनाङेले पनि बहुमत पुग्ने अवस्थामा आफुले समर्थन गर्ने बताएका छन् । ‘उहाँले मत दिनुहुन्छ तर मुख्यमन्त्री ज्यूले ३१ पुग्ने आधार र विश्वास दिन सक्नुपर्छ,’ एक नेताले भने ।

अब बाँकी रह्यो १ सिट । नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाट विजयी भएका नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता तथा गोरखा क्षेत्र नम्बर २ (क) का सांसद फडिन्द्र देवकोटाले फ्लोर क्रस गर्ने धेरैको आकलन छ । उनले यसअघि दिएका प्रतिक्रिया र उनको संसदमा हुने उपस्थितिले त्यसलाई मलजल गरेकै छ । उनले आफु माओवादीबाट छुट्टिन पाउनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । माओवादी संसदीय दलको अधिकांश बैठकमा उनी उपस्थित हुँदैनन् र संसदमा पनि फरक मत राख्दै आएका छन् ।

यद्यपि आफुले दलको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् । ‘मलाई मेरो पार्टीले निर्देशन दिएपछि मैले पालना गर्छु । म केन्द्रका निर्णय कुरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘अहिले नै बोल्ने बेला भएको छैन । उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिन्छु ।’ पाण्डेले विश्वासको मत नपाए सरकार ढल्छ । प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री दाबी गर्न आह्वान गर्नेछन् । 

उपधारा (५) मा बहुमत पुर्याउन सक्ने सांसदलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन्छ । पाण्डेले विश्वासको मत पाउन उति सजिलो पनि छैन, गाह्रो नै हुँदा अहिल्यै विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता पनि उनलाई छैन । त्यसैले उनको संसद् ‘फेस’ गर्ने निर्णय ‘रिस्क’ र ‘कन्फिडेण्ट’ दुवै हिसाबले बुझ्न सकिन्छ ।

त्यसो त उनले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम संसदबाटै ल्याउने घोषणा यसअघि नै गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएर शपथ लिएपछि पत्रकारले प्रश्न गरेका थिए, ‘बजेट र नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट ल्याउनुहुन्छ कि अध्यादेशबाट ?’ उनको जवाफ थियो, ‘संसद् सचिइरहेको छ । संसदबाटै आउँछ नि ।’ त्यसैले पाण्डे बजेटअघि विश्वासको मतका लागि तयारीमा लागेका हुन् ।