काठमाडौँ । विद्युत् प्रसारण लाइनका तार मुनि र त्यस क्षेत्रले ओगट्ने जमिनहरूको क्षतिपूर्ति अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले भारतको सतलज कम्पनीले निर्माण गरिरहेको अरुण– ३ को मुआब्जा विवादमा फैसला सुनाउँदै यस्तो परमादेश जारी गरेको हो । 

सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले तारमुनि पर्ने र त्यसले असर गर्न सक्ने क्षेत्र यकिन गरी जग्गाको मुआब्जा दिएर मात्र प्रसारणलाइन बनाउन निर्माण कम्पनीसहितका विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । 

न्यायाधीशद्वय डा नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले अरुण–३ जलविद्युत आयोजनाको ४ सय केभी प्रसारणलाइन बनाउँदा तारमुनिको जग्गाको पनि अनिवार्यरूपमा जग्गाधनीलाई मुआब्जा नदिएको भन्दै दायर गरेको रिटमा २०८० चैत ३० मा फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको छ । पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि उक्त क्षेत्रमा अब प्रशारणलाइन विस्तार गर्न सबै जग्गाहरूको मुआब्जा दिनुपर्ने भएको छ ।  

सर्वोच्चले घर, जग्गा आदि सम्पत्तिको उचित मूल्यांकन गरी मुआब्जा दिनुपर्ने ठहर गर्दै मुआब्जा निर्धारणका सम्भावित आधार पनि फैसलामा दिएको छ। 

विद्युत् प्रसारणलाइनका लागि टावर निर्माण हुने क्षेत्रको मात्र नभई सो टावरबाट तानिने तारको मुनिको भाग र त्यसको निश्चित दूरीसम्मको भागमा मुआब्जा निर्धारण गर्दा लिइएका आधारका अतिरिक्त प्रसारण लाइनको क्षमता, सोबाट मानव स्वास्थ्य वा सुरक्षामा पर्न सक्ने जोखिम, तारमुनिको भागमा घरजग्गा परेका कारण आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था रहे नरहेको कुरा पनि हेर्नुपर्ने पूर्णपाठमा भनिएको छ । यी सबै आधारहरूलाई हेरी न्यायोचित क्षतिपूर्ति प्रदान गरेर मात्र विस्तार गर्न सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ । 

खाँदबारी–८, सङ्खुवासभाका छत्रमणि आचार्यसहित २२ जना स्थानीयहरूले आफूहरूको जग्गा लिइएको तर उचित मुआब्जा नपाएको भनी रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट उनीहरूको पक्षमा जारी भएको छ ।  

सर्वोच्चले प्रथम चरणमा १४ वटा टावर रहने जग्गाको ५ लाखदेखि ८ लाखसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको देखिएको र विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि टावर निर्माण भएपछि सोको वरिपरि तथा एउटा टावरबाट अर्को टावरसम्म टाँगेको तारमुनिको भागमा पर्ने घरजग्गासमेत हटाउनु÷उठाउनुपर्ने लगायतका नोक्सानी वा जोखिम रहने अवस्थालाई इन्कार गर्न नमिल्ने पूर्णपाठमा भनिएको छ । 

सर्वोच्चले विद्युत् प्रसारणलाइनका लागि टावर निर्माण हुने क्षेत्रको मुआब्जाले मात्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई पुग्ने क्षतिपूर्ति हुन सक्ने भन्दै  उचित मूल्यांकल गरेर दिन पनि फैसलामा भनेको छ।  

यस्तो छ पूर्णपाठ