सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभाका धेरैजसो सदस्यले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

शुक्रबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी अधिकांश सांसदले नीति तथा कार्यक्रम विगतकै निरन्तरता भएको बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले नीति तथा कार्यक्रममा ठोस कार्यक्रम केही नदेखिएको, पुरानै कुरालाई नयाँ शब्द र शैलीमा ल्याइएको दाबी गरे ।

‘हामीले उठाएका कुरालाई नजरअन्दाज गरेको देखियो,’ उनले भने, ‘कर्णालीमा पाइने चुनढुङ्गा बेच्ने नीति बनाइनुपर्ने कुरा उठाइए पनि त्यो आएको देखिएन,’ उनले भने । भारतको एक राज्यको उदाहरण दिँदै विष्टले कर्णालीमा पाइने बहुमूल्य ढुङ्गा बेचेरै समृद्धिको बाटोमा लम्किन सक्ने बताए ।

यद्यपि त्यसबारे सरकारले नीति बनाउनुपर्ने भए पनि ध्यान नदिइएको उनको भनाइ छ । उनले नागराज र योगी नरहरिनाथको बारेमा कुनै कार्यक्रम सम्बोधन नभएकोप्रति आपत्ति जनाए ।

‘योगी नरहरिनाथ जस्तो राष्ट्र गुरुलाई कर्णाली सरकारले कुनै सम्बोधन नगर्नु दुखद् कुरा हो,’ विष्टले भने, ‘नीति कार्यक्रमले प्रभावकारिता नदेखाउने हो कि भन्ने लागेको छ ।’

सत्तारुढ दल नेकपा माओवादीका सांसद विन्दमान विष्टले नीति तथा कार्यक्रम पुरानै भएको टिप्पणी गर्दै विगतदेखि नै पास गर्दै आएकाले यो पनि पास गरे भइहाल्ने भन्दै व्यङ्ग्य गरे । ‘नीति तथा कार्यक्रमहरू यसअघि नै पास गरिरहेकै कार्यक्रम आएका छन्,’ उनले भने, ‘फेरि पास गरौँ ।’

विष्टले खासमा कर्णालीमा शासकीय सुधारका लागि मार्गचित्र चाहिएको भए पनि त्यस्तो मार्गचित्र नआएको बताए । ‘कर्णालीको शासकीय मार्गचित्रका बारेमा बहस गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

एमालेका सांसदहरूले विगतभन्दा नीति तथा कार्यक्रम केही परिष्कृत भएर आएको बताए पनि थुप्रै सुझाव दिए । सांसद जीतबहादुर मल्लले सबै विषयलाई व्यवस्थित गर्ने तरिकाले नीति तथा कार्यक्रम आएको तर राजस्व वृद्धिदेखि सांस्कृतिक र धार्मिक विषयवस्तुलाई अझै प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिए ।

सत्तारुढ दल एकीकृत समाजवादीकी सांसद कल्याणी खड्काले त नीति तथा कार्यक्रम विगतकै कपी पेस्ट भएको बताइन् ।

‘यो खासै महत्त्वपूर्ण छैन, गोलमोल तरिकाले आएको यो नीति कार्यक्रम पूर्ण छैन,’ उनले भनिन्, ‘अझै सुधार गरी कर्णालीवासीको परिवर्तन र समृद्धिका लागि ध्यान दिन आवश्यक छ ।’

माओवादी सांसद भीमप्रकाश शर्मा प्रतिपक्ष जसरी नै प्रस्तुत भए । मुख्यमन्त्रीतर्फ सङ्केत गर्दै उनले भने, ‘सत्ता पक्षले प्रतिपक्षजस्तो बोल्यो नभन्नुहोला । मूल मर्म विपरीत नीति तथा कार्यक्रम आयो । के सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुँदैमा आन्दोलनको परिभाषा, सहिदको परिभाषा बदलिहाल्छ ?’

कांग्रेस सांसद सुरेश अधिकारी, राप्रपा सांसद सन्तोषी शाही, एमाले सांसद तुलसा मल्लले पनि नीति कार्यक्रममाथि थप गर्नुपर्ने विषयबारे सुझाव दिएका थिए ।

राप्रपा सांसद शाहीले कर्णालीमा भइरहेको भ्रष्टाचार, बेथिति नियन्त्रण गर्ने नीतिको विषयमा सरकारले कुनै ध्यान नदिइएको बताइन् ।

सरकारले बुधबार आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) का लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो ।