काठमाडौँ । २०७२ को भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाका विद्यालयमा सोलार प्यानल जडान गर्न लगाइएको ५५ करोड रुपैयाँको ठेक्कामा अनियमितता भएको आशङ्कामा सरकारका दुई निकायले छानबिन अघि बढाएका छन् ।

अनियमितताको छानबिन गर्ने अधिकार पाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आफ्नै ढङ्गले छानबिन थालेको छ भने सम्बन्धित मन्त्रालयको रूपमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पनि छानबिन समिति गठन गरेर छानबिन थालेको हो । यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन थालेको थियो ।

उक्त परियोजनामा नक्कली चिनियाँ कम्पनीसँग मिल्नेगरी नेपालमै नेपाली कम्पनी खडा गरेर मोविलाइसेजन बापतको रकम भुक्तानी भएको पाइएपछि रातोपाटीले अनियमिताको आशङ्का बारे समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।

शिक्षा र सहकारी विकास मन्त्रालयका कर्मचारी रहने उक्त निकायमा भएको एक ग्लोवल टेन्डरमा चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो । तर काम सम्पन्न गर्नुपर्ने समय नै सकिएपछि नक्कली नेपाली कम्पनी खडा गरेर मोविलाइनसन बापतको रकम लिएको आशङ्का देखिएको थियो ।

शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (सिएलपिआइयू)ले लगाएको ठेक्कामा अनियमितता भएको विषय सार्वजनिक भएपछि अख्तियारसंगै मन्त्रालयले पनि आन्तरिक रूपमा छानबिन गर्नका योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव बैकुण्ठप्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको हो ।

समितिमा मन्त्रालयका लेखा शाखाका एक कर्मचारी र एक इन्जिनियर सदस्य रहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । जेठको दोस्रो साता मन्त्रालयले समिति गठन गरेको र उक्त समितिले सार्वजनिक भएको तथ्य र ठेक्का सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात अध्ययन गरिरहेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव दाहालले बताए ।

समितिले सीएलपीआइयूसँग ठेक्का प्रक्रिया र त्यससँग सम्बन्धित कागजात माग गरेर छानबिन थालेको र हरेक दिन शिक्षामन्त्री सुमन श्रेष्ठलाई त्यसको ब्रिफिङ गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

‘हालसम्म प्रमाणहरू खोजी गर्ने अनि ठेक्का सम्बन्धी विवरणहरू सङ्कलनको काम सकिएको छ । अब केही दिनमा योसँग जोडिएका सबै व्यक्तिको बयान लिएपछि प्रतिवेदन लेखन सुरु हुन्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भनेको छ, ‘तथ्यहरूको विश्लेषणपछि मात्र ठेक्कामा संलग्न भएका व्यक्तिहरूको बयान लिँदा प्रस्ट हुन सकिने भएकाले सोही अनुसार समितिले काम गरिरहेको जानकारी पाएका छौँ ।’

छानबिन समितिले ठेकेदार सीएलपीआइयूका प्रमुख, उक्त ठेक्का बोलपत्र हुँदाको समयमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरू सबैसँग कुरा गर्ने तयारी गरेको छ । भूकम्प प्रभावित काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुंगा, सिन्धुलीलगायतका जिल्लामा विद्युतको पहुँच नपुगेका तथा आपूर्ति नियमित नभएका क्षेत्रका विद्यालयमा पीभी सोलार प्रणाली जडान गर्न सीएलपीआइयूले २०७९ चैत २९ मा ठेक्का लगाएको थियो । भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भएका १३० विद्यालयमा सोलार प्यानल जडान गर्नेसम्बन्धी ठेक्कामा सम्झौतापछि नक्कली कम्पनी खडा गरेर त्यसका नाममा करिब नौ करोड रुपैयाँ पेस्की भुक्तानी लिएको थियो ।

ठेक्काको एकवर्षे म्याद सकिँदासम्म पनि काम अघि बढेको छैन भने पेस्कीबापत भुक्तानी भएको रकम गुम्ने जोखिम देखिएको छ । सीएलपीआइयूले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत गरेको प्रस्तावमा चिनियाँ कम्पनी एसिया प्यासिफिक पावर टेक कम्पनी लिमिटेडले ठेक्का पाएको थियो । उक्त कम्पनीसँग सीएलपीआइयूले सम्झौता पनि गरेको थियो । तर, तत्कालीन समयमा सम्झौताको अनुमति पाएका एक चिनियाँ कम्पनी र नेपाली ठेकेदार मिलेर नेपालमै चिनियाँ कम्पनीसँग मिल्दोजुल्दो नाम भएको कम्पनी खडा गरेर मोबिलाइजेसनको रकम सीएलपीआइयूबाट भुक्तानी लिएको थियो ।

ठेक्काको काम गर्न मूल चिनियाँ कम्पनीको ठाउँमा उही नामको नेपाली कम्पनी खडा गरिएको थियो । सीएलपीआइयूले यही नक्कली कम्पनीलाई २०८० मंसिरमा ठेक्काको मोबिलाइजेसन पेस्कीबापत ६ लाख ८१ हजार डलर भुक्तानी गरेको थियो । जुन तत्कालीन समय अनुसार नेपाली रकम नौ करोड बराबर हुन्छ । उक्त कम्पनीले कुनै पनि काम सुरु नगरे पनि दुई पटक भुक्तानी भएको देखिन्छ ।

एकपटक ६ लाख तीन हजार ५३ डलर र दोस्रो पटक एक करोड चार लाख नेपाली रुपैयाँ गरी कुल ९ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबर भुक्तानी दिइएको छ । ठेकेदार कम्पनीलाई पेस्कीबापतको भुक्तानी दिँदा मूल चिनियाँ कम्पनीको ‘ओरिजिनल’ इन्भोइस पेस गर्नुपर्ने ठेक्काको प्रावधान थियो । तर, नक्कली इन्भोइसका आधारमा रकम भुक्तानी भएको आशङ्का गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्दा काउन्टर ग्यारेन्टी लिने अभ्यास छ । तर यो ठेक्कामा चिनियाँ कम्पनीको ‘काउन्टर ग्यारेन्टी’ विना नै नेपाली नक्कली कम्पनीलाई भुक्तानी दिएपछि भ्रष्टाचारको आशङ्का बढेको हो ।

नेपाली कम्पनीलाई किन डलरमा भुक्तानी दिइयो भनि विवाद सुरु भएको छ । नेपालमा माछापुच्छ्रे बैंकको ग्यारेन्टीका भरमा सीएलपीआइयूले डलरमा भुक्तानी दिएको थियो । डलरमा भुक्तानी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यस्तो स्वीकृती लिएको पुष्टि नभएकाले उक्त ठेक्कामा झन् आशङ्का बढेको थियो । नक्कली अधिकारनामाका आधारमा नक्कली कम्पनी खडा गरी सोझै डलरको भुक्तानी दिने काम गैरकानुनी हुने देखिन्छ ।

सतर्कता केन्द्रले पनि थाल्यो गम्भीर छानबिन

त्यस्तै, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि एक उपसचिवको संयोजकत्वमा कानुन शाखाका कर्मचारी र इन्जिनियरसमेत राखेर छानबिन समिति गठन गरी यसबारे छानबिन थालेको छ । सतर्कता केन्द्रका अनुसार यसका लागि आवश्यक विवरण पठाउन शिक्षा मन्त्रालय र सीएलपीएयूलाई पनि पत्र लेखेको छ । सतर्कता केन्द्रले ठेक्का सम्बन्धी विवरणका साथै पछिल्लो पटक भएको सरुवामा पनि चासो देखाएर सच्याउन निर्देशन दिएको छ ।

पछिल्लो पटक सुवास बस्नेतसहितको सरुवा सच्याउन सतर्कता केन्द्रले निर्देशन दिए पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन । केन्द्रले थप अनुसन्धान गरिरहेकाले पुनः हाजिर गराउन निर्देशन दिएको छैन ।

‘हामी छानबिनकै क्रममा छौँ । ठेक्का सम्बन्धी कागजातहरू प्राप्त भएका छन् । केही दिनमा त्यसलाई विश्लेषण गर्छौं अनि आवश्यक देखिए थप मगाउँछौँ,’ छानबिन समितिका एक सदस्यले भने, ‘अनुसन्धानमै रहेकाले धेरै टिप्पणी नगरौँ तर प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा केही गम्भीर आशङ्का उब्जेका छन् ।’

आशङ्का अनियमितामै देखिन्छ कि देखिदैन भन्ने कुरा केही दिनमा थाहा हुने ती सदस्यले बताए ।

के थियो विवाद ?

भूकम्प प्रभावित काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुंगा, सिन्धुलीलगायतका जिल्लामा विद्युतको पहुँच नपुगेका तथा आपूर्ति नियमित नभएका क्षेत्रका विद्यालयमा पीभी सोलार प्रणाली जडान गर्न एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा सोलार जडान गर्ने योजना सरकारले बनाएको थियो ।

यो रकम दातृ निकाय र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानी थियो । २०७२ सालमा गएको भूकम्पले क्षति पुगेका विद्यालयहरूलाई स्तरोन्नति गराउने भन्दै १४८ मिलियन डलर एसियाली विकास बैंक र ५ मिलियन क्लिन इनर्जीबाट ग्रान्टको रूपमा नेपालले पाएको थियो ।

उक्त रकम सरकारले भूकम्प गएपछि उक्त क्षेत्रका बालबालिकाको शिक्षाका लागि दीर्घकालीन लगानी गर्ने निर्णय गरेपछि यो आयोजना कार्यालयमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र गरिएको थियो ।

सीएलपीआइयूले ०७९ चैत २९ मा ठेक्का लगाएको थियो । भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भएका १३० विद्यालयमा सोलार प्यानल जडान गर्नेसम्बन्धी ठेक्कामा सम्झौतापछि नक्कली कम्पनी खडा गरेर त्यसका नाममा करिब नौ करोड रुपैयाँ पेस्की भुक्तानी भएको भेटिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर सार्वजनिक खरिद कानुनबमोजिम ठेक्का लगाइएको थियो । सीएलपीआइयूले आयोजनाको ठेक्का लगाएर प्रतिस्पर्धामा छनोट भएको चिनियाँ कम्पनी एसिया प्यासिफिक पावर टेक कम्पनी लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा नेपाली तथा विदेशीसहित ४ कम्पनीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए । बोलपत्रमा सहभागी ३ कम्पनीको योग्यता पुगेन र उनीहरूको बोलपत्र रद्द भएको थियो ।

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईको मूल्याङ्कन समितिले २९ डिसेम्बर २०२२ मा आर्थिक प्रस्ताव पनि खोल्यो । प्राविधिक प्रस्ताव खुलेको पाँच महिनापछि २९ डिसेम्बरमा आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा उक्त चिनियाँ कम्पनीले अमेरिकन डलर ४२ लाख ५० हजारमा काम गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

तर, झण्डै २ महिनापछि २४ फेब्रुअरी २०२३ मा कार्यालयले आर्थिक प्रस्ताव गरिएको रकमको हिसाब गलत रहेको भन्दै पुनः गणना गर्दा घटेर अमेरिकन डलर ४१ लाख ८७ हजार २६९ कायम गरियो ।

उक्त कम्पनीका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न अनि टेन्डर सिल गर्ने अधिकारसहित एक चिनियाँ झ्याङ हाउ आए । एसिया प्यासिफिक पावर कम्पनीका तर्फबाट कानुनी प्रतिनिधि मिस लियु युवाङले उनी नेपालमै रहेको भनेकी थिइन् । उनलाई उक्त कम्पनीले लेखेको पत्रमा स्पष्टसँग दुई वटा अधिकार दिइएको भनिएको थियो । २०२२ जुलाई १५ मा उक्त अधिकार दिइएको थियो ।

बोलपत्रको कागजातमा कसैलाई ठेक्काको उपठेकेदार नदिने, ठेक्कामा काम गर्न पाउनेगरी अधिकार नहुने उल्लेख छ । तर यो ठेक्कामा एकाएक नेपाली ठेकेदार लाक्पा ग्यालु शेर्पाले पावर अफ एटर्नी पाएँ भनी दावी गर्न थालेपछि नयाँ आशङ्का उब्जेको थियो ।

शेर्पाले नेपाली नक्कली कम्पनी खडा गर्ने र नेपालीलाई उक्त ठेक्कामा प्रवेश गराउने काम सुरु भयो । शेर्पालाई ‘पावर अफ एटर्नी’ दिइएको भन्दै उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार दिइएको भन्दै पत्र पठाए । नेपालमै रहेको चिनियाँले एक नेपालीलाई कसरी अधिकार प्रदान गरे भन्ने कुरा खुल्दैन । उनी आफैँले हस्ताक्षर गर्ने र सिलबन्दी गरेर कम्पनीमा पठाउने अधिकार पाएकोमा उनले पुनः अर्को, त्यो पनि नेपाली व्यक्तिलाई कसरी ‘पावर अफ एटर्नी’ दिए भनेर आशङ्का गरिएको थियो ।

आशङ्का गरिएको व्यक्ति पदमै

यो ठेक्कामा सीएलपीयूका प्रमुख रहेका आयोजना निर्देशक अणप्रसाद न्यौपानेमाथि छानबिन हुनुपर्ने अख्तियारदेखि सतर्कता केन्द्रसम्मको उजुरीमा माग गरिएको छ । तर उनी हालसम्म उक्त कार्यालयकै प्रमुखको रूपमा छन् । उनले सार्वजनिक रूपमा सञ्चार माध्यममा समाचार आउन थालेपछि मन्त्रालयलाई दुई वटा पत्र पनि लेखेका छन् । उनले सुरुमा समाचारको खण्डन गरिदिन भनी मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका थिए । आफू मातहत कार्यालयको विवादमा उनी आफैँले खण्डन नगरी मन्त्रालयलाई अघि सार्न खोजेका थिए । तर मन्त्रालयले खण्डन गर्नेभन्दा छानबिन समिति बनाउने निर्णय गर्‍यो ।

लगत्तै उनले आफूलाई जोगाउन दोस्रो पत्र लेखेका छन् । रातोपाटीलाई प्राप्त पत्र अनुसार उनले उक्त पत्रमा आफूहरूको कुनै पनि संलग्नता नभएको र ठेकेदारकै कमजोरीका कारण हालसम्म उक्त सोलार जडानको कार्य अघि नवढेको दाबी गरेका छन् । आफू र उक्त समयमा ठेक्का दिन संलग्न कर्मचारीहरूको कुनै पनि संलग्नता नभएको उनको जिकिर थियो । यसरी उनले पत्र लेखेपछि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई आरोपित व्यक्तिलाई सोही स्थानमा राख्दा प्रमाण मेटाउन सक्ने खतरा हुने भन्दै सरुवाको दबाब पनि सुरु भएको छ । सरुवाको निर्णय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्री श्रेष्ठ भने छानबिन समितिको प्रतिवेदन आएपछि निर्णय गर्ने भनेर बसेकी छन् ।

सीएलपीयूको दाबी– अनियमितता छैन

शिक्षा मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले लिखित प्रतिक्रिया पठाउँदै सोलार बिजुली जडानका क्रममा आफ्नो कार्यालयबाट कुनै अनियमितता नभएको दाबी दोस्रो पत्रमार्फत गरेको हो । सम्बन्धित कम्पनीले काम गर्न नसकेपछि जमानत बापत राखिएको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको दाबीसहित इकाईले कुनै अनियमितता नभएको जिकिर गरेको हो ।

आयोजना उपनिर्देशक सुरेशकुमार वाग्लेले कर प्रणालीको दर्ताका लागिमात्रै नेपालमा कम्पनी दर्ता भएको तर छुट्टै कम्पनी दर्ता नभएको जिकिर मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा गरेका छन् । ‘समाचारमा आएकोजस्तो छुट्टै कम्पनी नेपालमा खडा गरेको भन्ने कुरा सत्य नभएको र चिनियाँ कम्पनीकै रूपमा दर्ता भएको हो,’ पत्रमा उनले दाबी गरेका छन् ।

ठेक्काको विवाद अनावश्यक भएको ठेकेदार शेर्पाले दाबी गरे । उनले आफूले काम गर्छु भन्दा पनि केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका कर्मचारीले नदिएको र यो विवाद अदालतमा पुगेकाले अदाललते नै निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले उच्च अदालत पाटनमा आफूले मुद्दा दायर गरेको र त्यसको फैसलापछि नै कामको निर्णय हुने बताए । आफूले नेपाली कम्पनी खडा गरेको नभइ चिनियाँ कम्पनीसँगै काम गरेको पनि उनले दाबी गरे ।

उनले काम गर्नेभन्दा दुःख दिने र विभिन्न निकायमा उजुरी गरेर रोक्दै आएको गुनासो गरे । एलसी खोल्न पाए तत्कालै काम सुरु गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका आयोजना निर्देशक (सहसचिव) अणप्रसाद न्यौपानेसँग उक्त कार्यक्रम विवादबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सम्पर्कमा आउनै चाहेनन् । उनलाई रातोपाटीले पटकपटक फोन गर्दा पनि उठाएनन् भने एसएमएसको कुनै पनि जवाफ दिएनन् ।