काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन–२०६४ छिट्टै संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्ने बताएकी छिन् । 

नेपालले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धी उपलेख पार्लेमो सन्धीमा हस्ताक्षर गरेको ४ वर्ष पुगेको अवसरमा महिला कानुन र विकास मञ्चले शुक्रबार काठमाडौंमा गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले पार्लेमो प्रोटोकलको कार्यान्वयन सन्दर्भमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गरिन् । 

नेपालले पार्लेमो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि अहिले कानुन निर्माणको चरणमा रहेको बताउँदै मन्त्री चौधरीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन–२०६४ संशोधन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढेको बताइन् । 

उनले भनिन्,‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन–२०६४ संशोधन गर्न सिफारिस गरिएको छ । त्यसको प्रक्रिया पुरा गरेर छिट्टै ऐन जारी गर्छौ । ऐन छिट्टै ल्याउन थप सक्रिय भएर काम गर्छै । अहिले राय लिनका निम्ति मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन–२०६४ कानुन मन्त्रालयमा गएको छ । हामीले त्यसलाई फलोअप गर्दै आएका छौँ । कानुनबाट अगाडि बढेपछि अर्थ मन्त्रालयको राय लिएर ऐन संशोधनका लागि छिट्टै अगाडि बढ्छ ।’

नेपालले सन २०२० जुन १६ मा पार्लेमो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सम्बन्धित मन्त्रालयसँगको समन्वयमा ऐन, कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताउँदै उनले पार्लेमो प्रोटोकल अनुमोदन गरिसकेपछि ९ वटा कानुनहरू बनाउनुपर्ने बताइन् । त्यसमध्ये पनि प्रमुख कानुन नै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी नै भएकोले ऐन संशोधन प्रक्रियालाई छिट्टै अगाडि बढाइने उनले उल्लेख गरिन् । 

विशेषगरी खाडी मुलुकका केही देशमा नेपालबाट मानव बेचबिखनको समस्या बढी रहेको भन्दै ती देशमा राज्यले प्रहरी डेस्क स्थापना गर्न सकेमा मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्न सहज हुने उल्लेख गरिन् । 

मन्त्री चौधरीले वैदेशिक रोजगारका नाममा हुने मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्न कडा कानुनकै व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोडदिएकी छिन् । 

कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साहले मानव बेचबिखन विरुद्धको लडाइँ सबैको भएको भन्दै मानव बेचबिखनको अन्त्य गर्नका निम्ति सबैले सहकार्य गरेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

यस्तै कार्यक्रममा प्रस्तुति दिँदै मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख उपरीक्षक गौतम मिश्रले धेरै जसो बेचबिखनमा परेर स्वदेश फर्केर आएका व्यक्तिहरू तस्करलाई कारबाही गराउन भन्दा पनि आफ्नो पैसा फिर्ता पाउनतिर लागिरहेकाले तस्करहरू कारबाहीको दायरामा आउन नसकेको बताए । बैङ्किङ च्यानलबाट रकम भुक्तानी नगर्ने भएको कारणले कारबाही प्रक्रियामा जटिलता थपिएको उनको भनाई थियो ।

सो अवसरमा महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले नेपालले पार्लेमो प्रोटोकल अनुमोदन गरिसकेपछि ९ वटा कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था भएपनि अहिलेसम्म मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन मात्रै संशोधनका लागि अगाडि बढेको अवस्था रहेको उल्लेख गरे । उनले मानव बेचबिखन रोकथानमा लागि पार्लेमो प्रोटोकल अनुसार ऐन संशोधन गर्न ढिला गर्न नहुनेमा जोड दिए ।